भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है किन्तु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि : 1) सामान्य जन का हित संरक्षित हो 2) विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यक्ताएं अवरोध न हो। 3) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजर अंदाज किया जा सकता है। 4) सामूहिक हित बृहत्तर नही है। इनमें से :
- (a)1 और 2 सही है
- (b)2 और 3 सही है
- (c)केवल 4 सही है
- (d)केवल 1 सही है
सही — A, ‘1 और 2 सही है’। अनुच्छेद 19 के अधीन औचित्य कोई हवा में तैरती भावना नहीं है; यह न्यायिक रूप से गढ़ी हुई एक कसौटी है, और कथन 1 तथा 2 उसके दो स्थापित अवयवों का नाम लेते हैं। कथन 1 तो स्वयं संविधान के पाठ में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 19(5), जो संचरण और निवास की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का शासन करता है, तथा अनुच्छेद 19(6), जो किसी वृत्ति के अभ्यास या किसी उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार को चलाने की स्वतंत्रता का शासन करता है, दोनों “साधारण जनता के हित में” औचित्यपूर्ण प्रतिबंधों की अनुमति देते हैं — इन दो खंडों में यही वाक्यांश प्रवर्तनकारी आधार है, ठीक वैसे ही जैसे वाक् की स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 19(2) में “भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार” आदि प्रवर्तनकारी आधार हैं। कथन 2 न्याय-निर्णयों से आता है। State of Madras v. V. G. Row (AIR 1952 SC 196) में मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने अभिनिर्धारित किया कि औचित्य की कसौटी हर आक्षेपित अधिनियम पर अलग-अलग लगानी होगी और औचित्य का कोई अमूर्त मानक या सामान्य प्रतिमान नियत नहीं किया जा सकता : “जिस अधिकार का अतिक्रमण होने का आरोप है उसकी प्रकृति, अधिरोपित प्रतिबंधों का अंतर्निहित प्रयोजन, जिस बुराई का उपचार अभीष्ट है उसका विस्तार और तात्कालिकता, अधिरोपण की अनुपातहीनता, तथा उस समय की विद्यमान परिस्थितियाँ — इन सबका न्यायिक निर्णय में प्रवेश होना चाहिए।” इसलिए विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएँ किसी प्रतिबंध को वैध ठहराए जाने में अवरोध नहीं हैं — वे तो उसी कसौटी का अंग हैं जो निर्णय करती है, और कथन 2 का बेढब दोहरा नकार यही कह रहा है। आयोग ने 31 अक्टूबर 2025 को आपत्तियों का निस्तारण करते हुए ठीक यही बात कही, अनुच्छेद 19(2) से 19(6) उद्धृत करते हुए और V. G. Row को निर्णायक निर्णय बताते हुए। कथन 3 और 4 सिद्धांत को उलट देते हैं। अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्त्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाता, पर उन्हें “देश के शासन में मूलभूत” कहता है और विधि बनाने में उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य ठहराता है, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। और सामूहिक हित को घटाया नहीं, तौला जाता है : न्यायालय व्यक्ति को हुई हानि को समुदाय को मिले लाभ के सामने तौलता है। इस प्रश्न पर आयोग का अपना इतिहास भी ध्यान में रखिए — अनंतिम कुंजी में (d), ‘केवल 1 सही है’ था, और अंतिम संशोधित कुंजी ने उसे (a) कर दिया।
- (b)2 और 3 सही है — आधा सही और इसीलिए खतरनाक। कथन 2 ठोस है, इसलिए जिस अभ्यर्थी ने V. G. Row पढ़ रखा है वह सीधे इसी विकल्प की ओर खिंचता है — और फिर उसे कथन 3 भी निगलना पड़ता है। न्यायालय नीति निदेशक तत्त्वों को ऐसी चीज़ नहीं मानते जिसे कोई प्रतिबंध किनारे रख सके। अनुच्छेद 37 उन्हें देश के शासन में मूलभूत घोषित करता है और विधि-निर्माण में राज्य का कर्तव्य ठहराता है; भाग 3 और भाग 4 को सामंजस्यपूर्वक पढ़ा जाता है, और मिनर्वा मिल्स (1980) तो और आगे बढ़कर उस सामंजस्य एवं संतुलन को आधारभूत ढाँचे का अंग कह गया। नज़रअंदाज़ होना तो दूर, कोई नीति निदेशक तत्त्व प्रतिबंध को मज़बूत ही करता है : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1955 में अनुच्छेद 19(1)(g) के अधीन दी गई चुनौती के विरुद्ध ठीक इसीलिए बरकरार रखा गया कि वह अनुच्छेद 43 के निर्वाह-मजदूरी वाले सिद्धांत को प्रभावी कर रहा था।
- (c)केवल 4 सही है — कथन 4 कहता है कि सामूहिक हित बृहत्तर नहीं है, जो वास्तविक दृष्टिकोण को उलट देता है और, अकेले लिया जाए तो, औचित्य की कसौटी के पास प्रतिबंध को तौलने के लिए कुछ छोड़ता ही नहीं। स्थापित पद्धति संतुलन की है : न्यायालय नागरिक को हुई हानि को समुदाय को मिले लाभ के सामने मापता है, और प्रतिबंध तथा उसके घोषित उद्देश्य के बीच प्रत्यक्ष एवं निकट सम्बन्ध की अपेक्षा करता है। जो प्रतिबंध किसी पर्याप्त सामुदायिक हित की पूर्ति करता है उसके बरकरार रहने की सम्भावना अधिक होती है, कम नहीं। (c) पर निशान लगाने का अर्थ कथन 1 को भी फेंक देना है, जो अनुच्छेद 19(5) और 19(6) के पाठ से लगभग शब्दशः उठाया गया है।
- (d)केवल 1 सही है — यह आयोग का अपना अनंतिम उत्तर था, और परीक्षा-कक्ष में सावधान अभ्यर्थी ने सबसे अधिक सम्भावना से यही विकल्प चुना होगा, क्योंकि कथन 1 निर्विवाद है और कथन 2 ऐसे भद्दे दोहरे नकार में लिखा है जिसे निषेध पढ़ लेना आसान है। सही पाठ पर — विद्यमान सामाजिक मूल्य और आवश्यकताएँ किसी प्रतिबंध को औचित्यपूर्ण ठहराए जाने में बाधा नहीं हैं — कथन 2 सत्य है, और उच्चतम प्राधिकार पर सत्य है, क्योंकि V. G. Row उन तत्त्वों में “उस समय की विद्यमान परिस्थितियाँ” को भी गिनाता है जिनका न्यायिक निर्णय में प्रवेश होना चाहिए। BPSC ने यह तर्क स्वीकार किया और 31 अक्टूबर 2025 को कुंजी (d) से बदलकर (a) कर दी; पुराना (d) अब भी कोचिंग सामग्री में घूम रहा है।
अनुच्छेद 19 की कोई भी स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, और संविधान यह खंड-दर-खंड कहता है। अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को छह स्वतंत्रताएँ देता है — (a) वाक् और अभिव्यक्ति, (b) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, (c) संगम या संघ, तथा सत्तानवेवें संशोधन, 2011 के बाद सहकारी समितियाँ, (d) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, (e) निवास और बसना, और (g) कोई वृत्ति करना या कोई उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार चलाना। सातवीं, सम्पत्ति सम्बन्धी 19(1)(f), चौवालीसवें संशोधन, 1978 द्वारा हटा दी गई और अनुच्छेद 300A में साधारण विधिक अधिकार के रूप में फिर से अधिनियमित हुई। इसके बाद खंड (2) से (6) प्रत्येक स्वतंत्रता के साथ अनुमत आधारों का अलग समुच्चय जोड़ते हैं, और परीक्षक यही मिलान जाँचते हैं। अनुच्छेद 19(2) वाक् पर प्रतिबंध की अनुमति भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसावे के सम्बन्ध में देता है। अनुच्छेद 19(3) सम्मेलन पर प्रतिबंध की अनुमति प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हित में देता है; 19(4) संगमों के लिए इसमें सदाचार भी जोड़ता है। केवल अनुच्छेद 19(5) और 19(6) ही “साधारण जनता के हित में” वाक्यांश का प्रयोग करते हैं — 19(5) संचरण और निवास के लिए, जिसमें किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण का अतिरिक्त आधार भी है, और 19(6) वृत्ति तथा व्यापार के लिए, जो आगे चलकर वृत्तिक या तकनीकी अर्हताएँ विहित करने वाली विधियों तथा राज्य के एकाधिकार की रचना करने वाली विधियों को भी बचा लेता है। स्वयं ‘औचित्यपूर्ण’ शब्द अनुच्छेद 19(2) में संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया, उसी के साथ लोक व्यवस्था और विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भी; भारत की प्रभुता और अखंडता सोलहवें संशोधन, 1963 से आई। सबसे महत्त्वपूर्ण बात — कोई प्रतिबंध औचित्यपूर्ण है या नहीं, यह न्यायालय तय करते हैं, अधिनियम-दर-अधिनियम, विधानमंडल की अपनी घोषणा से कभी नहीं।
इस प्रश्न को पहले उन दो स्पष्ट रूप से बिठाए गए कथनों पर उन्मूलन से हल कीजिए, क्योंकि विकल्पों की बनावट ऐसी है कि वे प्रश्न को समेट देते हैं। कथन 3 आपसे यह मनवाना चाहता है कि नीति निदेशक तत्त्वों को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 37 का सीधा खंडन है, इसलिए विकल्प (b) गया। कथन 4 आपसे यह मनवाना चाहता है कि सामूहिक हित का कोई मोल नहीं, जो उस चीज़ को ही हटा देता है जिसके सामने न्यायालय किसी अधिकार को तौलता है, इसलिए विकल्प (c) गया। बचते हैं (a) और (d), जिनमें अंतर केवल एक बात का है — कथन 2 — और इसलिए पूरा प्रश्न इस पर सिमट आता है कि विद्यमान सामाजिक मूल्य और आवश्यकताएँ औचित्य की कसौटी में शामिल हैं या नहीं। हैं, और V. G. Row स्पष्ट शब्दों में यही कहता है। यही एक तथ्य विभेदक है, और यही कारण भी है कि आयोग ने प्रश्न हटाने के बजाय अपनी ही कुंजी (d) से (a) कर दी। कठिनाई विधि में नहीं, प्रारूपण में है : ‘विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यक्ताएं अवरोध न हो।’ दोहरा नकार है, और लापरवाही से पढ़ने पर लगता है मानो सामाजिक मूल्यों को खारिज किया जा रहा हो। इसे यों पढ़िए — ‘वे किसी प्रतिबंध को औचित्यपूर्ण ठहराए जाने में बाधा नहीं हैं’ — और यह सिद्धांत का सीधा-सादा कथन बन जाता है। इस कार्ड से एक और सूक्ष्मता साथ ले जाइए, क्योंकि लापरवाह अभ्यर्थी यहीं चूकते हैं : आयोग की टिप्पणी प्रभुता-और-अखंडता वाले आधार का उल्लेख करती है, जो अनुच्छेद 19(2), 19(3) और 19(4) में बसता है; जबकि कथन 1 का साधारण-जनता वाला आधार अनुच्छेद 19(5) और 19(6) में बसता है। दोनों अनुमत आधार हैं — पर वे अलग-अलग स्वतंत्रताओं से जुड़ते हैं, और जो विकल्प व्यापार पर प्रतिबंध के आधार के रूप में ‘लोक व्यवस्था’ या वाक् पर प्रतिबंध के आधार के रूप में ‘साधारण जनता का हित’ प्रस्तुत करे वह गलत है, चाहे वाक्यांश कितना ही जाना-पहचाना क्यों न लगे।
- आधार खंड-विशिष्ट हैं : अनुच्छेद 19(2) — भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय-अवमान, मानहानि, अपराध के लिए उकसावा; 19(3) — प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था; 19(4) — वही और साथ में सदाचार; 19(5) — साधारण जनता का हित या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण; 19(6) — साधारण जनता का हित, साथ ही वृत्तिक या तकनीकी अर्हताएँ तथा राज्य का एकाधिकार।
- ‘औचित्यपूर्ण’ शब्द अनुच्छेद 19(2) में संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया, जिसने लोक व्यवस्था तथा विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भी जोड़े; सोलहवें संशोधन, 1963 ने भारत की प्रभुता और अखंडता जोड़ी; चौवालीसवें संशोधन, 1978 ने 19(1)(f) की सम्पत्ति सम्बन्धी स्वतंत्रता हटाकर उसे अनुच्छेद 300A के रूप में फिर से अधिनियमित किया।
- State of Madras v. V. G. Row (AIR 1952 SC 196) : औचित्य का कोई अमूर्त मानक नियत नहीं किया जा सकता — जिस अधिकार का अतिक्रमण हुआ उसकी प्रकृति, प्रतिबंध का अंतर्निहित प्रयोजन, जिस बुराई का उपचार अभीष्ट है उसका विस्तार और तात्कालिकता, अधिरोपण की अनुपातहीनता तथा उस समय की विद्यमान परिस्थितियाँ — सबका न्यायिक निर्णय में प्रवेश होना चाहिए; यही तत्त्व पथुम्मा बनाम केरल राज्य (1978) में दोहराए गए।
- चिंतामन राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1951) : जो प्रतिबंध मनमाना या अत्यधिक हो, यानी जनहित की अपेक्षा से आगे बढ़ जाए, उसमें औचित्य का गुण नहीं होता; प्रतिबंध का उस उद्देश्य से प्रत्यक्ष और निकट सम्बन्ध भी होना चाहिए जिसकी वह पूर्ति का दावा करता है।
- अनुच्छेद 37 : नीति निदेशक तत्त्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है — इसीलिए कथन 3 विफल होता है; मिनर्वा मिल्स (1980) ने भाग 3 और भाग 4 के बीच के सामंजस्य एवं संतुलन को आधारभूत ढाँचे का अंग माना।
- ‘औचित्यपूर्ण प्रतिबंध’ को वही मान लेना जिसे विधानमंडल औचित्यपूर्ण घोषित कर दे — यह निर्धारण न्यायिक है और अधिनियम-दर-अधिनियम होता है
- आधारों को आपस में मिला देना : ‘लोक व्यवस्था’ वाक्, सम्मेलन और संगम को सीमित करती है, पर व्यापार या संचरण को सीमित करने का आधार साधारण जनता का हित है
- यह मान लेना कि किसी नीति निदेशक तत्त्व से किसी मौलिक अधिकार को अभिभूत किया जा सकता है, या उलटी भूल — कि प्रतिबंध के औचित्य से उसका कोई लेना-देना ही नहीं
- कथन 2 के दोहरे नकार को गलत पढ़ना — ‘अवरोध न हो’ का अर्थ है कि सामाजिक मूल्य कसौटी का अंग हैं, उसमें बाधा नहीं
- अनंतिम कुंजी से पुनरावृत्ति करना : इस प्रश्न का उत्तर (d) से बदलकर (a) किया गया था, और पुरानी उत्तर कुंजियाँ अब भी घूम रही हैं
BPSC सिद्धांत को ढीले-ढाले प्रस्तावों की सूची में बदल देता है और अपेक्षा करता है कि आप उन दो को पकड़ें जो उसे उलट रहे हैं — प्रश्न-वाक्य में किसी मामले का नाम नहीं आता, और आयोग प्राधिकार बाद में अपनी टिप्पणी में देता है। UPSC इसे इस तरह नहीं पूछता : वह वही विचार पाठ के माध्यम से जाँचता है — कौन-सा अनुच्छेद नीति निदेशक तत्त्वों को शासन में मूलभूत बनाता है, या अनुच्छेद 19 के किस खंड में कौन-सा आधार आता है, या किसी नामित निर्णय को किसी अधिकार से जोड़कर। पर व्यावहारिक निर्देश एक ही है — V. G. Row के तत्त्वों और भाग 3 तथा भाग 4 के सामंजस्यपूर्ण पाठ पर टिकिए, फिर उस हर कथन को हटा दीजिए जो जनहित, विद्यमान परिस्थितियों, नीति निदेशक तत्त्वों या समुदाय के लाभ को खारिज करता हो।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : किसी को भी राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि I. यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। II. यह अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के आचरण और प्रचार के अधिकार का उल्लंघन होगा। III. ऐसा कोई विधिक उपबंध नहीं है जो किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करता हो। इन कथनों में से
- (a) I और II सही हैं
- (b) II और III सही हैं
- (c) I, II और III सही हैं
- (d) कोई भी सही नहीं है
उत्तर(c) I, II और III सही हैं
वही सिद्धांत नागरिक की ओर से देखा हुआ : अनुच्छेद 19(1)(a) की स्वतंत्रता केवल ऐसे प्रतिबंध से घटाई जा सकती है जो किसी अनुमत आधार से प्राधिकृत हो और किसी विधि तक जाता हो, इसीलिए यहाँ किसी विधिक उपबंध का न होना निर्णायक रहा — यह BPSC के उस प्रश्न का दर्पण-प्रतिबिम्ब है जो पूछता है कि कोई प्रतिबंध औचित्यपूर्ण किससे बनता है।
भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंधों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ? 1. वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। 2. वे किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। 3. इस भाग में रखे गए सिद्धांत राज्य द्वारा विधि बनाए जाने को प्रभावित करने के लिए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 2 और 3
उत्तर(d) केवल 2 और 3
BPSC के कथन 3 का सीधा निपटारा। अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्त्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाता और उसी साँस में विधि बनाने में उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य ठहराता है — इसलिए वे विधि-निर्माण को प्रभावित करते हैं, न कि ऐसी चीज़ हैं जिन्हें कोई प्रतिबंध नज़रअंदाज़ कर सके।
- अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं
किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि औचित्य का कोई अमूर्त या सामान्य प्रतिमान नियत नहीं किया जा सकता, और अधिकार की प्रकृति, प्रतिबंध का प्रयोजन तथा विद्यमान परिस्थितियाँ — सबका न्यायिक निर्णय में प्रवेश होना चाहिए ?
- (a)ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)
- (b)State of Madras v. V. G. Row (1952)
- (c)गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
- (d)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
उत्तर(b) State of Madras v. V. G. Row (1952) — अनुच्छेद 19 के अधीन औचित्य की कसौटी का उत्कृष्ट कथन, जिसे BPSC ने स्वयं इस प्रश्न पर अपनी टिप्पणी में उद्धृत किया।
- अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं
किसी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार के रूप में ‘साधारण जनता के हित में’ पदावली अनुच्छेद 19 के किन खंडों में आती है ?
- (a)खंड (2) और (3)
- (b)खंड (3) और (4)
- (c)खंड (5) और (6)
- (d)खंड (2) और (6)
उत्तर(c) खंड (5) और (6) — खंड (5) संचरण तथा निवास की स्वतंत्रता को ढकता है, खंड (6) किसी वृत्ति के अभ्यास या किसी उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार को चलाने की स्वतंत्रता को। खंड (2), (3) और (4) इसके बजाय भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था तथा सदाचार जैसे आधारों का प्रयोग करते हैं।