BPSC 71वीं CCE प्रारंभिक सामान्य अध्ययन · प्रश्न 62 / 150

सही — A, अनुच्छेद 210 का भाषा-नियम। अनुच्छेद 210(1) कहता है : “भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में अथवा हिन्दी में अथवा अंग्रेज़ी में किया जाएगा।” विकल्प (a) उसी खंड को दोहराता है; शेष तीनों विकल्प उसी अध्याय का एक-एक अलग अनुच्छेद उठाकर उसे उलट देते हैं। अनुच्छेद 177 प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को राज्य विधान-मंडल की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार देता है, पर अंत में कहता है कि वह इस अनुच्छेद के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा — इसलिए विकल्प (b) ठीक वही दावा करता है जिसका यह अनुच्छेद निषेध करता है। अनुच्छेद 211 कहता है कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के बारे में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा नहीं होगी, इसलिए विकल्प (c) एक प्रतिषेध हटा देता है। अनुच्छेद 212(1) कहता है कि प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की वैधता को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, इसलिए विकल्प (d) ‘नहीं’ शब्द मिटाकर पूरे उपबंध को उलट देता है। ठीक इसी आधार पर आयोग ने 31 अक्टूबर 2025 को अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण करते हुए, अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद और डी. डी. बसु को उद्धृत करते हुए, इस कुंजी को बनाए रखा। मुद्रित शब्दावली के बारे में एक ईमानदार चेतावनी भी साथ रखिए, क्योंकि सावधान अभ्यर्थी को परीक्षा-कक्ष में यही सन्देह हुआ होगा : अनुच्छेद 210 के साथ एक परन्तुक है, जिसके अनुसार विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति ऐसे सदस्य को, जो उन भाषाओं में से किसी में अपनी बात पर्याप्त रूप से नहीं रख सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुमति दे सकता है। इसलिए विकल्प का शब्द ‘केवल’ अनुच्छेद से थोड़ा अधिक कठोर है। फिर भी पृष्ठ पर यही एकमात्र विकल्प बचता है जो उस उपबंध का खंडन नहीं करता जिसे वह उद्धृत कर रहा है, और ‘क्या सत्य है’ प्रकार के प्रश्न में उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम कथन पर निशान लगाया जाता है, निर्दोष कथन पर नहीं।

• (b)महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। — अनुच्छेद 177 का ठीक उलटा, जो प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को विधान सभा की — और जहाँ विधान परिषद् है वहाँ दोनों सदनों की — तथा जिस किसी समिति का वह सदस्य नामित हो उसकी कार्यवाही में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार देता है, “किन्तु वह इस अनुच्छेद के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा”। पूरी चाल ‘इस अनुच्छेद के आधार पर’ शब्दों में है : जो मंत्री स्वयं विधायक है वह सदस्य के रूप में मत देता है, इसीलिए सदन में ऐसा दिखता है मानो अगली पंक्ति स्वतंत्र रूप से मतदान कर रही हो। महाधिवक्ता कभी सदस्य होते ही नहीं। अनुच्छेद 165 के अधीन राज्यपाल उन्हें उन व्यक्तियों में से नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित हों, वे राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, और किसी भी राज्य विधान-मंडल में उन्हें कभी मत देने का अधिकार नहीं होता।
• (c)यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है। — अनुच्छेद 211 इसे सपाट शब्दों में मना करता है : “उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के बारे में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा नहीं होगी।” इस विकल्प को पृष्ठ का सबसे अच्छा गढ़ा हुआ भ्रामक विकल्प यह बात बनाती है कि संघ का समानांतर उपबंध निरपेक्ष नहीं है — अनुच्छेद 121 के साथ एक परन्तुक है, जो संसद को किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना वाले समावेदन के प्रस्ताव पर उसके आचरण की चर्चा की अनुमति देता है। अनुच्छेद 211 में ऐसा कोई परन्तुक नहीं है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 124(4) को अनुच्छेद 217(1)(b) के साथ पढ़ने पर पद से हटाने की शक्ति केवल संसद की है। राज्य विधान-मंडल की उसमें कोई भूमिका नहीं है और इसलिए न्यायाधीश पर बहस का कोई अवसर भी नहीं है।
• (d)किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं। — निर्णायक ‘नहीं’ को गिरा देता है। अनुच्छेद 212(1) उपबंध करता है कि प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की वैधता को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, और 212(2) पीठासीन अधिकारी की प्रक्रिया-विनियमन तथा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियों को किसी भी न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखता है। जैसा छपा है वैसे उलटा पढ़ने पर यह विकल्प हर विवादित मत-विभाजन और हर जल्दबाज़ी में पारित विधेयक को रिट न्यायालय के हवाले कर देता। यह उन्मुक्ति असीमित नहीं है : न्यायालयों ने इसे प्रक्रिया की अनियमितता तक सीमित माना है, न कि तात्त्विक अवैधता या असंवैधानिकता तक — यही भेद 2007 के निष्कासन वाले मामले राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोक सभा में समान शब्दावली वाले अनुच्छेद 122 पर खींचा गया था।

अनुच्छेद 208 से 212 भाग 6 के अध्याय 3 का ‘कार्य-संचालन’ खंड बनाते हैं, और ये संसद के लिए बने अनुच्छेद 118 से 122 का लगभग खंड-दर-खंड प्रतिबिम्ब हैं। अनुच्छेद 208(1) प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य-संचालन के विनियमन के लिए नियम बनाने देता है; 208(3) द्विसदनीय राज्य में राज्यपाल को, अध्यक्ष और सभापति से परामर्श के बाद, दोनों सदनों के बीच सम्पर्क के नियम बनाने देता है। अनुच्छेद 209 राज्य विधान-मंडल को विधि द्वारा वित्तीय प्रक्रिया विनियमित करने देता है। अनुच्छेद 210 कार्य की भाषा नियत करता है। अनुच्छेद 211 उच्च न्यायपालिका को न्यायाधीश के पदीय आचरण पर विधायी बहस से बचाता है। अनुच्छेद 212 न्यायालयों को सदन की आंतरिक प्रक्रिया से बाहर रखता है। अनुच्छेद 177 दूसरे अध्याय का है — अध्याय 2, राज्य की कार्यपालिका, जहाँ वह महाधिवक्ता सम्बन्धी अनुच्छेद 165 के पास बैठता है — और वह विधि-अधिकारी का वह उत्कृष्ट सूत्र देता है : वाणी है, मत नहीं; संघ के स्तर पर महान्यायवादी के लिए यही अनुच्छेद 88 दोहराता है। इन्हें साथ पढ़िए तो यह खंड तीन पृथक्करणों को दर्ज करता है। भाषा-नियम भाग 17 की राजभाषा-योजना और किसी संघीय कामकाजी भाषा की व्यावहारिक आवश्यकता में मेल बिठाता है, और उसे स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 348 के अधीन रखा गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक विधेयक, अधिनियम और अध्यादेश का प्रामाणिक पाठ अंग्रेज़ी में होता है और उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाहियाँ तब तक अंग्रेज़ी में चलती हैं जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे — यद्यपि अनुच्छेद 348(2) किसी राज्यपाल को, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिन्दी या राज्य की राजभाषा प्राधिकृत करने देता है, और इसीलिए पटना उच्च न्यायालय में 1972 से हिन्दी की अनुमति है, जैसी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। वहाँ भी निर्णय, डिक्रियाँ और आदेश अंग्रेज़ी में ही रहते हैं। अनुच्छेद 211 विधानमंडल से न्यायपालिका की ओर चलने वाला शिष्टाचार का नियम है। अनुच्छेद 212 वही नियम उलटी दिशा में लौटता हुआ है। इसमें विशेषाधिकारों पर अनुच्छेद 194 जोड़ दीजिए और बनावट पूरी हो जाती है : हर अंग अपना घर स्वयं सँभालता है, और कोई भी दूसरे की गृहस्थी की जाँच नहीं करता।

यह एक-कथन वाले प्रश्न के वेश में चार अनुच्छेदों की स्मृति की परीक्षा है, और हर गलत विकल्प किसी असली उपबंध के ठीक एक शब्द से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। इसे हराने वाली विधि यांत्रिक है : पहले बताइए कि कौन-सा विकल्प कौन-सा अनुच्छेद उद्धृत कर रहा है, फिर छेड़ा हुआ शब्द ढूँढ़िए। विकल्प (b) वह अधिकार जोड़ देता है जिसे अनुच्छेद स्पष्ट रूप से रोकता है; विकल्प (c) एक प्रतिषेध मिटा देता है; विकल्प (d) एक ‘नहीं’ मिटा देता है। तुलना में केवल विकल्प (a) बचता है। याद रखने योग्य एकमात्र विभेदक वह दिशा है जिसमें अनुच्छेद 211 और 212 इशारा करते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी सबसे अधिक इसी जोड़ी को आपस में बदलते हैं : 211 न्यायाधीश को सदन से बचाता है, 212 सदन को न्यायालय से बचाता है। बस यही एक वाक्य पकड़ लीजिए और विकल्प (c) तथा (d) दोनों पल भर में मर जाते हैं, और बचती है (a) तथा (b) के बीच की दो-तरफ़ा लड़ाई, जिसे अनुच्छेद 177 के अंतिम शब्द निपटा देते हैं। इसके बाद (a) पर बचे सन्देह से ईमानदारी से निपटिए, और वह सन्देह ‘केवल’ शब्द है : अनुच्छेद 210 का परन्तुक किसी सदस्य को पीठासीन अधिकारी की अनुमति से अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने देता है, इसलिए यह विकल्प अपने अनुच्छेद से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। यह उसे छोड़ने का कारण नहीं है, क्योंकि बाकी विकल्प अपने अनुच्छेदों से केवल आगे नहीं बढ़ते — वे उनका खंडन करते हैं। बिहार का सन्दर्भ इस नियम को ठोस बना देता है। बिहार की राजभाषा हिन्दी है और उर्दू राज्य की द्वितीय राजभाषा है, इसलिए विधान सभा इन्हीं में से किसी में या अंग्रेज़ी में कार्य करती है; और यह प्रश्न-पुस्तिका स्वयं दोनों भाषाओं में छपी थी, जो लघु रूप में अनुच्छेद 210 का ही तर्क है।

• अनुच्छेद 210(1) : भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में, या हिन्दी में, या अंग्रेज़ी में किया जाता है — साथ में एक परन्तुक है, जिसके अधीन अध्यक्ष या सभापति ऐसे सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुमति दे सकते हैं जो अपनी बात पर्याप्त रूप से नहीं रख सकता।
• अनुच्छेद 210(2) : जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष बाद ‘या अंग्रेज़ी में’ शब्द हट जाने थे; विशेष परन्तुक हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए पच्चीस वर्ष तथा अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिज़ोरम के लिए चालीस वर्ष रखते हैं।
• अनुच्छेद 177 : प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता सदन या सदनों की तथा जिस किसी समिति में वह नामित हो उसकी कार्यवाही में बोल सकते हैं और भाग ले सकते हैं, “किन्तु वह इस अनुच्छेद के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा”; अनुच्छेद 165 के अधीन राज्यपाल उन्हें उन व्यक्तियों में से नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित हों।
• अनुच्छेद 211 राज्य विधान-मंडल में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य-निर्वहन में किए गए आचरण पर किसी भी चर्चा को रोकता है, और संसद के लिए बने अनुच्छेद 121 के विपरीत उसमें हटाने के प्रस्ताव वाला कोई परन्तुक नहीं है — हटाने की शक्ति अनुच्छेद 124(4) को अनुच्छेद 217(1)(b) के साथ पढ़ने पर संसद के पास है।
• अनुच्छेद 212(1) प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाहियों को दी जाने वाली किसी भी चुनौती को रोकता है और 212(2) पीठासीन अधिकारी की प्रक्रियागत शक्तियों को न्यायालयों से परे रखता है; संघ के प्रतिबिम्ब अनुच्छेद 118, 120, 121 और 122 हैं, तथा अनुच्छेद 88 महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद 177 का समकक्ष है।

• अनुच्छेद 211 और अनुच्छेद 212 को आपस में बदल देना — एक न्यायाधीशों को विधायी बहस से बाहर रखता है, दूसरा न्यायालयों को विधायी प्रक्रिया से बाहर रखता है
• यह मान लेना कि महाधिवक्ता मत दे सकते हैं क्योंकि वे सदन में बैठते और बोलते हैं; उसी बेंच पर बैठा मंत्री सदस्य के रूप में मत देता है, अनुच्छेद 177 के आधार पर नहीं
• किसी विकल्प में से हटाए गए ‘नहीं’ को न पकड़ पाना — किसी सच्चे अनुच्छेद को असत्य कथन में बदलने का यह परीक्षक का सबसे आम तरीका है
• यह मान लेना कि अनुच्छेद 211 में भी अनुच्छेद 121 जैसा हटाने-के-प्रस्ताव वाला परन्तुक है; ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी न्यायाधीश को हटाने में राज्य विधान-मंडल की कोई भूमिका ही नहीं है

BPSC को सपाट ‘…के बारे में क्या सत्य है’ वाली बनावट पसंद है, जिसमें चार अनुच्छेद चार विकल्पों में सिकोड़ दिए जाते हैं — एक सीधे उद्धृत, तीन एक-एक शब्द से उलटे हुए — इसलिए ठीक-ठीक नकारात्मक रूप में सीखा गया एक उपबंध पूरा विकल्प मार देता है और प्रश्न दो-तरफ़ा चुनाव बन जाता है। UPSC अनुच्छेद संख्या लगभग कभी नहीं उद्धृत करता : वह वही विषय-वस्तु कार्यात्मक रूप से पूछता है — कोई विधि-अधिकारी मत दे सकता है या नहीं, कोई सदन किसी न्यायाधीश पर बहस कर सकता है या नहीं — और परीक्षा को संसदीय विशेषाधिकार वाले किसी बड़े प्रश्न-वाक्य के भीतर छिपा देता है। BPSC के लिए पाठ सीखिए और UPSC के लिए कार्य; अंतर्निहित उपबंध एक ही है।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य का महाधिवक्ता राज्य विधान-मंडल की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का हकदार है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं है ?

  • (a)अनुच्छेद 165
  • (b)अनुच्छेद 177
  • (c)अनुच्छेद 194
  • (d)अनुच्छेद 212

  उत्तर(b) अनुच्छेद 177 — अनुच्छेद 165 राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित है, अनुच्छेद 194 सदन तथा उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों से, और अनुच्छेद 212 अनियमितता के आधार पर कार्यवाहियों को प्रश्नगत करने पर लगे प्रतिबंध से।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  कौन-सा अनुच्छेद राज्य विधान-मंडल को उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्य-निर्वहन में किए गए आचरण पर चर्चा करने से रोकता है ?

  • (a)अनुच्छेद 210
  • (b)अनुच्छेद 211
  • (c)अनुच्छेद 212
  • (d)अनुच्छेद 217

  उत्तर(b) अनुच्छेद 211 — अनुच्छेद 210 कार्य की भाषा नियत करता है, अनुच्छेद 212 सदन की कार्यवाहियों को प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर दी जाने वाली चुनौती से बचाता है, और अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा पद की शर्तों का शासन करता है।