UPPSC 2021 प्रारंभिक प्रश्नपत्र-I · प्रश्न 54 / 150

सही उत्तर — (d), 'भारत के किसी भी राज्य के नागरिक'। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश की एक राज्य योजना है, जो राज्य के अपने बजट से वित्तपोषित होती है, इसलिए यह उत्तर प्रदेश के निवासियों/अधिवासियों के लिए है — भारत के किसी भी राज्य का नागरिक होना इसलिए एक पात्रता शर्त नहीं है। चूँकि प्रश्न पूछता है कि कौन-सा विकल्प मानदण्ड नहीं है, (d) उत्तर है। शेष तीनों विकल्प वे शर्तें हैं जो योजना पंजीकरण से पूर्व निर्धारित करती है — एक निश्चित आयु सीमा (18–40 वर्ष), एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (हाई स्कूल पास), और किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य स्वरोजगार योजना में पहले से पंजीकृत न होना, जो दोहरे लाभ को रोकता है। (उत्तर प्रदेश-योजना विशिष्टताओं की हेज नीति के अनुसार, सटीक आयु/शिक्षा सीमाएँ योजना के अपने मानदंडों से ली गई हैं जैसा कि विकल्पों में परिलक्षित है; यहाँ कोई अतिरिक्त बिना-स्रोत विवरण नहीं जोड़ा गया है।)

• (a)आयु वर्ग 18-40 वर्ष — यह एक पात्रता मानदण्ड है — योजना आवेदकों के लिए एक आयु सीमा तय करती है — इसलिए यह 'मानदण्ड नहीं' वाला उत्तर नहीं है।
• (b)न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाणपत्र — यह एक पात्रता मानदण्ड है — एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है — इसलिए यह 'नहीं' प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता।
• (c)किसी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए — यह एक मानदण्ड है — एक मानक गैर-दोहराव खंड जो उन लोगों को रोकता है जो पहले से किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं — इसलिए यह उत्तर नहीं है।

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी राज्य स्वरोजगार/उद्यमिता योजनाएँ निवासियों को अपने सूक्ष्म या लघु उद्यम स्थापित करने में सहायता करती हैं, सामान्यतः राज्य अभिकरणों (खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड / MSME ढाँचे) के माध्यम से मार्जिन-मनी सहायता या अनुदानित ऋण के रूप में। चूँकि ऐसी योजनाएँ राज्य के बजट से वित्तपोषित होती हैं और राज्य के अपने लोगों को लक्षित करती हैं, उस राज्य में स्थायी निवास या अधिवास एक मूल पात्रता द्वार है — भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को स्वीकार करने वाला खंड योजना के उद्देश्य को ही विफल कर देगा।

'कौन-सा मानदण्ड नहीं है' वाले प्रश्न में जाल यह है कि विषम विकल्प समावेशी व निष्पक्ष लगने वाले शब्दों में लिखा जाता है — 'भारत के किसी भी राज्य का नागरिक' एक तर्कसंगत नियम जैसा पढ़ता है, इसलिए इसे वास्तविक शर्त समझ लेना आसान है। भरोसेमंद कसौटी: यह एक राज्य योजना है, और राज्य योजनाएँ राज्य के निवासियों तक सीमित होती हैं। एक बार अधिवास सिद्धांत लागू करने पर, (d) उस एकमात्र शर्त के रूप में उभरता है जो लागू नहीं होती।

• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश की एक राज्य स्वरोजगार योजना है, जो राज्य बजट से वित्तपोषित होती है।
• उत्तर प्रदेश का निवासी/अधिवासी होना आवश्यक है; 'भारत के किसी भी राज्य का नागरिक' मानदण्ड नहीं है।
• बताई गई शर्तों में एक निश्चित आयु सीमा (18–40 वर्ष) और न्यूनतम हाई-स्कूल योग्यता शामिल है।
• आवेदकों को पहले से किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए (कोई दोहरा लाभ नहीं)।

• एक समावेशी लगने वाले विकल्प ('किसी भी राज्य का नागरिक') को वास्तविक मानदण्ड समझ लेना
• यह भूलना कि राज्य-वित्तपोषित योजना के लिए राज्य अधिवास/निवास आवश्यक होता है

UPPSC प्रायः उ.प्र. योजनाओं के लिए 'कौन-सा X योजना का मानदण्ड/विशेषता नहीं है' पूछता है — योजना के लक्ष्य समूह व वित्तपोषण स्रोत से छाँटें।

इस प्रश्न से सीधे संबंधित कोई पूर्व PYQ उपलब्ध नहीं।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  राज्य सरकार के अपने बजट से वित्तपोषित एक स्वरोजगार योजना सामान्यतः उन आवेदकों तक सीमित होती है जो हैं

  • (a)किसी भी देश के नागरिक
  • (b)किसी भी भारतीय राज्य के नागरिक
  • (c)उस विशेष राज्य के निवासी/अधिवासी
  • (d)केवल सरकारी कर्मचारी

  उत्तर(c) उस विशेष राज्य के निवासी/अधिवासी — राज्य-वित्तपोषित योजनाएँ राज्य के अपने निवासियों को लक्षित करती हैं।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  निम्नलिखित में से कौन-सी एक केन्द्रीय सरकार की स्वरोजगार योजना है (उत्तर प्रदेश की राज्य योजना नहीं)?

  • (a)मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
  • (b)प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
  • (c)मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
  • (d)उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद

  उत्तर(b) PMEGP — KVIC/MSME के माध्यम से क्रियान्वित एक केन्द्रीय ऋण-संबद्ध अनुदान योजना, अन्य विकल्पों की उ.प्र. राज्य योजनाओं के विपरीत।