भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया ?
- (a)1990
- (b)1991
- (c)1992
- (d)1993
सही उत्तर — (c) 1992। भारत की संघात्मक व्यवस्था मूलतः दो-स्तरीय थी — संघ और राज्य। स्थानीय स्व-शासन (ग्रामीण पंचायतें और शहरी नगरपालिकाएँ) के एक तृतीय तल को 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो दोनों 1992 में पारित हुए। 73वें संशोधन ने भाग IX (पंचायतें) और 74वें ने भाग IX-क (नगरपालिकाएँ) जोड़ा। परम्परागत रूप से तृतीय तल को इन्हीं 1992 के संशोधन अधिनियमों से जोड़कर तिथि दी जाती है, जिसे ही कुंजी चिह्नित करती है।
- (a)1990 — 1990 में स्थानीय शासन को तृतीय तल बनाने वाला कोई संविधान संशोधन अधिनियमित नहीं हुआ था; सम्बन्धित अधिनियम 1992 में आए।
- (b)1991 — 1991 का सम्बन्ध आर्थिक उदारीकरण से है, स्थानीय-शासन सम्बन्धी संशोधनों से नहीं; 73वाँ/74वाँ संशोधन अधिनियम 1992 के थे।
- (d)1993 — 1993 एक लुभावना जाल है — यह वह वर्ष है जब दोनों संशोधन अधिनियम प्रवृत्त (लागू) हुए (पंचायतों हेतु 24 अप्रैल 1993, नगरपालिकाओं हेतु 1 जून 1993)। परन्तु संशोधन अधिनियम स्वयं 1992 में पारित हुए, जिसे ही कुंजी (तथा मानक परिपाटी) तृतीय तल के 'जोड़े जाने' के वर्ष के रूप में उपयोग करती है।
एक संघात्मक व्यवस्था सत्ता को शासन के विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है। भारत की शुरुआत दो-स्तरीय संघ (संघ + राज्य) के रूप में हुई। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने स्थानीय स्व-शासन के एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त तृतीय तल का सृजन किया — ग्रामीण (पंचायती राज: ग्राम, क्षेत्र/मध्यवर्ती और जिला पंचायतें) और शहरी (नगरपालिकाएँ) — जिनके अपने चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग हैं।
तिथि सम्बन्धी भ्रम जानबूझकर रखा गया है: अधिनियम 1992 में पारित हुए किन्तु 1993 में लागू हुए। प्रारंभिक परीक्षा सामान्यतः संशोधन के वर्ष (1992) को ही 'जोड़े जाने' का वर्ष मानती है। 1992 को '73वें और 74वें संशोधन' से जोड़कर स्मरण रखें, और 1993 (प्रवर्तन) को क्लासिक विक्षेपक मानें। 1990 और 1991 का स्थानीय-शासन संशोधनों से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- 73वाँ व 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 → संवैधानिक तृतीय तल (स्थानीय स्व-शासन)
- 73वाँ = भाग IX (पंचायतें, ग्रामीण); 74वाँ = भाग IX-क (नगरपालिकाएँ, शहरी)
- 1993 में प्रवृत्त हुए (पंचायतें 24 अप्रैल 1993; नगरपालिकाएँ 1 जून 1993) — '1993' का जाल
- तृतीय तल में तीन ग्रामीण स्तर हैं: ग्राम, मध्यवर्ती (क्षेत्र/ब्लॉक) और जिला पंचायतें
- दो तल: संघ + राज्य (मूल संरचना)
- 1992: 73वाँ व 74वाँ संशोधन अधिनियम पारित — तृतीय तल को संवैधानिक दर्जा मिला
- 1993: अधिनियम प्रवृत्त हुए (पंचायतें 24 अप्रैल; नगरपालिकाएँ 1 जून)
तृतीय तल (स्थानीय स्व-शासन) 1992 के संशोधन अधिनियमों द्वारा जोड़ा गया (चिह्नित उत्तर); 1993 केवल वह वर्ष है जब वे प्रभावी हुए — यह सामान्य जाल है।
- 1993 (प्रवर्तन वर्ष) को 1992 (संशोधन अधिनियमों के पारित होने के वर्ष) के स्थान पर चिह्नित कर लेना
- यह मान लेना कि स्थानीय शासन सदैव एक संवैधानिक तल था — इसे यह दर्जा 1992 में ही मिला
UPPSC/UPSC वह वर्ष या संशोधन पूछते हैं जिसने स्थानीय-शासन तल का सृजन किया; परीक्षक जिस पारित-बनाम-प्रवृत्त (1992 बनाम 1993) के भेद का लाभ उठाते हैं, उस पर ध्यान रखें।
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 किससे सम्बन्धित है
- (a) ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार और अल्प-बेरोजगार पुरुषों व महिलाओं के लिए लाभप्रद रोजगार का सृजन
- (b) कमजोर कृषि मौसम के दौरान काम की आवश्यकता व इच्छा रखने वाले सक्षम वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन
- (c) देश में सुदृढ़ और सजीव पंचायती राज संस्थाओं की नींव रखना
- (d) जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा, विधि के समक्ष समता और बिना भेदभाव समान संरक्षण की गारंटी
उत्तर(c) देश में सुदृढ़ और सजीव पंचायती राज संस्थाओं की नींव रखना
समान अवधारणा — 1992 का वह संशोधन जिसने तृतीय तल का सृजन किया। यह पुष्टि करता है कि 73वें संशोधन, 1992 ने ही ग्रामीण स्थानीय स्व-शासन की त्रि-स्तरीय व्यवस्था स्थापित की, जो यहाँ पूछी गई है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान के भाग IX में पंचायतों सम्बन्धी प्रावधान हैं और यह संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा डाला गया था। 2. भारत के संविधान के भाग IX-क में नगरपालिकाओं सम्बन्धी प्रावधान हैं और अनुच्छेद 243Q प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रकार की नगरपालिकाओं — नगर परिषद और नगर निगम — की परिकल्पना करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2
उत्तर(a) केवल 1
समान अवधारणा — यह संवैधानिक तृतीय तल (भाग IX पंचायतें, भाग IX-क नगरपालिकाएँ) को 73वें/74वें संशोधन, 1992 की तिथि से जोड़ता है, जो इस प्रश्न में परखे गए वर्ष का ही विषय है।
- अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं
73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष प्रवृत्त हुए ?
- (a)1992
- (b)1993
- (c)1994
- (d)1996
उत्तर(b) 1993 — अधिनियम 1992 में पारित हुए किन्तु 1993 में प्रारम्भ हुए (पंचायतें 24 अप्रैल, नगरपालिकाएँ 1 जून 1993)।
- अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं
भारत में शासन के तृतीय तल में सम्मिलित हैं :
- (a)संघ और राज्य
- (b)ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्व-शासन निकाय
- (c)राज्य सभा और लोक सभा
- (d)उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय
उत्तर(b) ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्व-शासन निकाय — पंचायतें और नगरपालिकाएँ, जिन्हें 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला।