UPPSC 2023 प्रारंभिक प्रश्नपत्र-I · प्रश्न 39 / 150

सही उत्तर — (b) केवल कथन 1। अनुच्छेद 71(2) के अनुसार, यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी उपराष्ट्रपति (या राष्ट्रपति) के निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है, तो उस व्यक्ति द्वारा उस पद के कार्यों का निर्वहन करते हुए न्यायालय के निर्णय की तिथि 'को या उससे पहले' किए गए कार्य अमान्य नहीं होते। अतः कथन 1 (घोषणा से पहले किए गए कार्य मान्य रहते हैं) सही है। कथन 2 गलत है: घोषणा के ही दिन किए गए कार्य भी संरक्षित होते हैं, क्योंकि यह उपबंध निर्णय-तिथि 'को या उससे पहले' के कार्यों को बचाता है — न कि केवल उससे पहले के कार्यों को।

• (a)न तो 1 ना ही 2 — कथन 1 अनुच्छेद 71(2) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से सही है, इसलिए 'न तो' सही नहीं हो सकता।
• (c)केवल 2 — यह नियम को उलट देता है: कथन 2 ही गलत कथन है — घोषणा के दिन किए गए कार्य भी मान्य रहते हैं, इसलिए वास्तव में कथन 1 सही है।
• (d)दोनों 1 तथा 2 — कथन 2 गलत है (उसी दिन के कार्य भी संरक्षित हैं), इसलिए दोनों कथन एक साथ सही नहीं हो सकते।

अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को नियंत्रित करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य अधिकारिता (अनुच्छेद 71(1)) प्रदान करता है। अनुच्छेद 71(2) एक 'रक्षोपाय' (saving) उपबंध है: भले ही किसी निर्वाचन को बाद में शून्य घोषित कर दिया जाए, उस व्यक्ति द्वारा न्यायालय के निर्णय की तिथि 'को या उससे पहले' किए गए आधिकारिक कार्य मान्य बने रहते हैं — जिससे शासन की निरंतरता संरक्षित होती है।

जाल 'को या उससे पहले' (on or before) वाक्यांश पर टिका है। कथन 2 यह दिखाने का प्रयास करता है कि निर्णय के दिन को अमान्य श्रेणी में रखा जाए, परंतु संविधान स्पष्ट रूप से उस तिथि तक और उसी तिथि सहित किए गए कार्यों को बचाता है। इसलिए केवल कथन 1 ही सही रह जाता है।

• अनुच्छेद 71(1): राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य अधिकारिता है।
• अनुच्छेद 71(2): निर्वाचन को शून्य घोषित किए जाने की तिथि 'को या उससे पहले' किए गए कार्य मान्य रहते हैं (रक्षोपाय उपबंध)।
• यही संरक्षण राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
• अनुच्छेद 71(3) संसद को संबंधित विषयों को विधि द्वारा विनियमित करने की शक्ति देता है (राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952)।

• यह मान लेना कि शून्य घोषित निर्वाचन सभी आधिकारिक कार्यों को पूर्वव्यापी रूप से निरस्त कर देता है
• 'को या उससे पहले' को छोड़ देना और निर्णय के दिन को ही अपवर्जित मान लेना

राजव्यवस्था के प्रश्न अनुच्छेद 71 के रक्षोपाय उपबंध की जाँच कथन-युग्मों के माध्यम से करते हैं; UPSC के 2023 संस्करण में राष्ट्रपति का उदाहरण था और UPPSC के संस्करण में उपराष्ट्रपति का — नियम समान है।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर अनन्य अधिकारिता प्राप्त है?

  • (a)अनुच्छेद 32
  • (b)अनुच्छेद 71
  • (c)अनुच्छेद 143
  • (d)अनुच्छेद 145

  उत्तर(b) अनुच्छेद 71।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन को बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए, तो उस निर्णय से पहले राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य होते हैं:

  • (a)सभी अमान्य
  • (b)मान्य
  • (c)केवल संसद द्वारा अनुसमर्थित होने पर मान्य
  • (d)निर्वाचन आयोग को भेजे जाते हैं

  उत्तर(b) मान्य — अनुच्छेद 71(2) के रक्षोपाय उपबंध द्वारा संरक्षित।