निम्नलिखित में से किस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा 7 अगस्त, 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है ?
- (a)मध्यप्रदेश
- (b)उत्तर प्रदेश
- (c)दिल्ली
- (d)तमिलनाडु
सही उत्तर — (c) दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 7 अगस्त 2020 को दिल्ली विद्युत वाहन नीति 2020 लागू की। इसका मुख्य लक्ष्य यह था कि दिल्ली में 2024 तक सभी नए वाहन पंजीकरणों में से 25% विद्युत चालित हों, जिसे खरीद प्रोत्साहन, सड़क-कर व पंजीकरण-शुल्क माफी, वाहन-निरस्तीकरण प्रोत्साहन और चार्जिंग-अवसंरचना के बड़े विस्तार से समर्थन दिया गया। इसे व्यापक रूप से भारत की सबसे महत्त्वाकांक्षी उप-राष्ट्रीय EV नीतियों में से एक बताया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर के वायु प्रदूषण को कम करना था।
- (a)मध्यप्रदेश — मध्य प्रदेश ने 7 अगस्त 2020 को अपनी EV नीति की घोषणा नहीं की; उस तिथि की नीति दिल्ली की थी।
- (b)उत्तर प्रदेश — उत्तर प्रदेश की EV विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति एक अलग, बाद की पहल है — यह 7 अगस्त 2020 की नीति नहीं है।
- (d)तमिलनाडु — तमिलनाडु पहले ही 2019 में एक EV नीति जारी कर चुका था; प्रश्न में उल्लिखित 7 अगस्त 2020 की घोषणा दिल्ली की थी, तमिलनाडु की नहीं।
दिल्ली विद्युत वाहन नीति 2020 (7 अगस्त 2020 को अधिसूचित) विद्युत-गतिशीलता को गति देने की एक राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र-स्तरीय योजना है। इसका घोषित लक्ष्य यह था कि 2024 तक नए वाहन पंजीकरणों में विद्युत वाहनों का हिस्सा 25% हो। इसके साधनों में मांग प्रोत्साहन, सड़क-कर व पंजीकरण-शुल्क की माफी, पुराने वाहनों के लिए निरस्तीकरण प्रोत्साहन, और एक सघन चार्जिंग नेटवर्क (हजारों-दसियों हजार चार्जिंग बिन्दुओं की कोटि) बनाने का लक्ष्य शामिल था।
यह एक विशिष्ट तिथि (7 अगस्त 2020) से जुड़ा करेंट-अफेयर्स प्रश्न है। इस समय के आसपास कई राज्यों की EV नीतियाँ थीं, इसलिए निर्णायक तत्व सटीक तिथि है, जो दिल्ली से सम्बन्धित है। संख्याओं को सावधानी से विस्तारित करें — दृढ़, सत्यापन-योग्य तथ्य हैं 7 अगस्त 2020 का शुभारम्भ और 2024 तक 25% का प्रमुख लक्ष्य; सटीक प्रोत्साहन राशियाँ वाहन श्रेणी के अनुसार भिन्न होती हैं।
- दिल्ली EV नीति दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा 7 अगस्त 2020 को लागू की गई
- प्रमुख लक्ष्य: 2024 तक नए वाहन पंजीकरणों में से 25% विद्युत चालित हों
- साधन: खरीद प्रोत्साहन, सड़क-कर व पंजीकरण-शुल्क माफी, निरस्तीकरण प्रोत्साहन, चार्जिंग-नेटवर्क निर्माण
- मुख्य प्रेरणा: दिल्ली के वाहन-जनित वायु प्रदूषण को कम करना
- तमिलनाडु मान लेना क्योंकि उसकी भी एक प्रारम्भिक EV नीति थी — 7 अगस्त 2020 की तिथि दिल्ली की है
- केन्द्रीय फेम प्रोत्साहन को किसी राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र EV नीति से भ्रमित करना
करेंट-अफेयर्स प्रश्न किसी योजना को एक सटीक तिथि, स्थान या घोषणाकर्ता प्राधिकरण से जोड़ते हैं — केवल योजना का नाम नहीं, बल्कि कौन/कहाँ/कब भी याद रखें; भ्रामक विकल्प वाले राज्यों की वास्तविक परन्तु भिन्न-तिथि वाली नीतियाँ प्रायः होती हैं।
इस प्रश्न से सीधे संबंधित कोई पूर्व PYQ उपलब्ध नहीं।
- अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं
दिल्ली विद्युत वाहन नीति 2020 का प्रमुख लक्ष्य था कि विद्युत वाहन किस वर्ष तक नए वाहन पंजीकरणों का 25% हो जाएँ ?
- (a)2022
- (b)2024
- (c)2026
- (d)2030
उत्तर(b) 2024 — नीति ने 2024 तक नए पंजीकरणों में EV का हिस्सा 25% निर्धारित किया।
- अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं
भारत में विद्युत एवं हाइब्रिड वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन प्रदान करने वाली केन्द्र सरकार की योजना है :
- (a)फेम इण्डिया
- (b)उजाला
- (c)पीएम-कुसुम
- (d)सतत्
उत्तर(a) फेम इण्डिया (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) — राज्य EV नीतियों का पूरक केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना।