खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है ?
- (a)राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
- (b)खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2011
- (c)खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
- (d)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2011
सही उत्तर — (a) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013। NFSA, 2013 प्रत्येक राज्य में एक राज्य खाद्य आयोग का उपबंध करता है, जो अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करता है — सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न, मातृत्व लाभ तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसे हकों पर शिकायत निवारण। यही वह 'खाद्य आयोग' है जिसका उल्लेख प्रश्न में है, और यह किसी खाद्य-सुरक्षा (food-safety) विधान की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की उपज है।
- (b)खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2011 — भारत में इस ठीक नाम एवं वर्ष का कोई अधिनियम कभी लागू नहीं हुआ; वास्तविक विधि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 है।
- (c)खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 — इस अधिनियम ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना की, जो खाद्य उत्पाद की सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों को नियंत्रित करता है — यह इस प्रश्न में पूछे गए खाद्य-हक शिकायत-आयोग से भिन्न अधिदेश वाला एक अलग वैधानिक निकाय है।
- (d)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2011 — वर्ष 2011 का कोई पृथक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम नहीं है; खाद्य-सुरक्षा शासित करने वाला विधान 2006 का अधिनियम है, जो स्वयं भी इस प्रश्न में पूछे गए खाद्य आयोग का स्रोत नहीं है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण जनसंख्या के 75% तथा शहरी जनसंख्या के 50% तक को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न का एक कानूनी हक देता है। इन हकों को प्रवर्तनीय बनाने के लिए, अधिनियम में शिकायत-निवारण तंत्र निर्मित है, जिसमें प्रत्येक राज्य में क्रियान्वयन की निगरानी एवं अपीलें सुनने के लिए एक राज्य खाद्य आयोग शामिल है।
'खाद्य सुरक्षा' विधि (hak/entitlement, कल्याणकारी — NFSA, 2013) को 'खाद्य सुरक्षा' उत्पाद-नियमन विधि (गुणवत्ता विनियमन — FSSAI, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत) से भ्रमित न करें। इस प्रश्न में उल्लिखित आयोग हकों की निगरानी करता है, इसलिए यह सुरक्षा (security) अधिनियम से जुड़ा है, मानक (standards) अधिनियम से नहीं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 प्रत्येक राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का उपबंध करता है।
- NFSA, 2013 सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या के 75% तथा शहरी जनसंख्या के 50% तक को कवर करता है।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 ने FSSAI की स्थापना की — एक अलग निकाय जो हकों की नहीं, बल्कि खाद्य उत्पाद की सुरक्षा एवं गुणवत्ता को नियंत्रित करता है।
- NFSA राज्य खाद्य आयोग से नीचे एक स्तर के रूप में ज़िला शिकायत निवारण अधिकारियों का भी उपबंध करता है।
- 'खाद्य सुरक्षा' (NFSA, 2013 — हक) को 'खाद्य सुरक्षा' उत्पाद-मानक (FSSAI — उत्पाद मानक) से भ्रमित करना
- यह मान लेना कि कोई अस्तित्वहीन '2011 खाद्य सुरक्षा अधिनियम' इसका स्रोत है
MPPSC और UPSC या तो NFSA की जनसंख्या-कवरेज प्रतिशत के बारे में पूछते हैं, या, जैसा यहाँ है, अधिनियम द्वारा निर्मित वैधानिक निकाय या तंत्र के बारे में।
MPPSC_2020_PRE_PaperI_Q202020राज्य खाद्य आयोग किस विधि के अंतर्गत स्थापित होता है ?
- (a) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
- (b) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2019
- (c) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2020
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर(a) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013।
MPPSC 2020 ने ठीक वही मूल तथ्य पूछा था — राज्य खाद्य आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित होता है।
- अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, राज्य खाद्य आयोग को अपील से पहले ज़िला स्तर पर शिकायतें कौन सुनता है ?
- (a)ज़िला कलेक्टर
- (b)ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी
- (c)ज़िला मजिस्ट्रेट
- (d)ज़िला आपूर्ति अधिकारी
उत्तर(b) ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी।
- अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी ?
- (a)राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
- (b)खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
- (c)खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
- (d)आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
उत्तर(b) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006।