MPPSC 2022 प्रारंभिक प्रश्नपत्र-I · प्रश्न 29 / 100

सही उत्तर — (d) राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। RTI अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अंतर्गत, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों का चयन ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से होना चाहिए जिन्हें विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार अथवा प्रशासन एवं शासन क्षेत्र में व्यापक ज्ञान व अनुभव हो। इसी धारा में यह भी स्पष्ट रूप से अयोग्य ठहराया गया है कि कोई व्यक्ति संसद या किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य हो, किसी अन्य लाभ के पद पर हो, किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हो, अथवा कोई व्यवसाय या पेशा करता हो — ताकि यह पद सक्रिय राजनीति व हितों के टकराव से मुक्त रहे।

• (a)पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति — पत्रकारिता/जनसंचार को धारा 15 के अंतर्गत पात्र क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है — यह कोई अयोग्यता नहीं है।
• (b)विधि क्षेत्र का व्यक्ति — विधि को धारा 15 के अंतर्गत पात्र क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है — यह कोई अयोग्यता नहीं है।
• (c)विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को धारा 15 के अंतर्गत पात्र क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है — यह कोई अयोग्यता नहीं है।

RTI अधिनियम, 2005 (धारा 15) राज्य सूचना आयोग हेतु दो-भाग वाली कसौटी तय करता है: सकारात्मक पात्रता (सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा, तथा विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार अथवा प्रशासन एवं शासन में ज्ञान/अनुभव) और नकारात्मक अयोग्यता-सूची (वर्तमान सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य न हो, किसी अन्य लाभ के पद पर न हो, किसी राजनीतिक दल से संबद्ध न हो, अथवा व्यवसाय/पेशा न करता हो) — दूसरा भाग इस पद को सक्रिय राजनीति से अलग रखता है।

जाल यह है कि किसी भी सूचीबद्ध व्यावसायिक क्षेत्र को नकारात्मक सूची जाँचे बिना ही एक पूर्ण योग्यता मान लिया जाए — कोई व्यक्ति विधि, पत्रकारिता या विज्ञान क्षेत्र से हो सकता है और फिर भी अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह अलग से एक वर्तमान विधायक हो या किसी राजनीतिक दल के पद पर हो।

• धारा 15, RTI अधिनियम 2005 — राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करती है
• पात्र क्षेत्र: विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन एवं शासन
• अयोग्य: किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का वर्तमान सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य, किसी अन्य लाभ के पद पर, राजनीतिक दल से संबद्ध, अथवा सक्रिय व्यवसाय/पेशा
• नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति (मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री) की सिफारिश पर की जाती है

• किसी भी सूचीबद्ध व्यावसायिक क्षेत्र को, अलग अयोग्यता खंड की अनदेखी करते हुए, एक पूर्ण योग्यता मान लेना
• नियुक्ति प्राधिकारी (राज्यपाल, मुख्यमंत्री-नीत समिति की सिफारिश पर) को केंद्रीय CIC नियुक्त करने वाले राष्ट्रपति/समिति से भ्रमित करना

MPPSC/UPSC सूचना आयुक्तों हेतु या तो पात्र-क्षेत्र सूची या अयोग्यता-सूची (सांसद/विधायक, लाभ का पद, राजनीतिक-दल संबंध, व्यवसाय/पेशा) की परीक्षा लेते हैं — प्रायः 'कौन नियुक्त नहीं हो सकता' अथवा 'कथनों पर विचार कीजिए' प्रारूप में।

इस प्रश्न से सीधे संबंधित कोई पूर्व PYQ उपलब्ध नहीं।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

  • (a)राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर
  • (b)राज्यपाल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर
  • (c)उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  • (d)राज्य लोक सेवा आयोग

  उत्तर(b) राज्यपाल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर — इस समिति में विधानसभा में विपक्ष का नेता व मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  RTI अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अंतर्गत, निम्नलिखित में से क्या किसी व्यक्ति को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त होने से अयोग्य ठहराता है?

  • (a)सेवानिवृत्त सिविल सेवक होना
  • (b)किसी लाभ के पद पर होना
  • (c)सामाजिक सेवा में पृष्ठभूमि होना
  • (d)प्रबंधन में पृष्ठभूमि होना

  उत्तर(b) किसी लाभ के पद पर होना — साथ ही वर्तमान सांसद/विधायक होना, राजनीतिक दल से संबद्ध होना, अथवा सक्रिय व्यवसाय/पेशा करना भी अयोग्यता है।