निम्नलिखित में से वह कौन-सी एक प्रक्रिया है, जिसमें किसी औद्योगिक विवाद में शामिल कामगारों एवं नियोक्ता के प्रतिनिधियों को एक तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष एक साथ लाया जाता है और उसकी मध्यस्थता के द्वारा वे परस्पर संतोषजनक सहमति पर पहुँचते हैं?

सही उत्तर — C, (c) सुलह। इस लंबे प्रश्न-वाक्य में तीन शर्तें छिपी हैं और तीनों को अलग-अलग पढ़ना चाहिए। पहली, विवाद में लगे दोनों पक्षों के प्रतिनिधि — कामगारों के और नियोक्ता के — एक साथ लाए जाते हैं। दूसरी, उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के समक्ष लाया जाता है, अर्थात् बाहर से कोई आता है। और तीसरी, वह तीसरा पक्ष अपनी मध्यस्थता से उन्हें परस्पर संतोषजनक सहमति तक पहुँचाता है — अर्थात् समझौता स्वयं पक्षकार करते हैं, तीसरा पक्ष केवल उसे संभव बनाता है। ये तीनों शर्तें एक साथ केवल सुलह में पूरी होती हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में इसकी व्यवस्था है — धारा 4 के अंतर्गत समुचित सरकार सुलह अधिकारी नियुक्त करती है और धारा 5 के अंतर्गत सुलह बोर्ड गठित कर सकती है, जो एक से अधिक व्यक्तियों वाला निकाय होता है और इसीलिए प्रश्न-वाक्य में ‘व्यक्तियों के समूह’ की भी बात कही गई है। सुलह अधिकारी का काम विवाद के निपटारे के लिए ऐसे सब क़दम उठाना है जो वह उचित समझे, ताकि पक्षकार न्यायसंगत और सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुँच सकें; निर्णय थोपने की शक्ति उसके पास नहीं है। यदि समझौता हो जाए तो समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हैं और वह पक्षकारों पर बाध्यकारी हो जाता है; यदि न हो तो वह समुचित सरकार को असफलता की रिपोर्ट भेजता है, और तभी आगे न्यायनिर्णयन का प्रश्न उठता है। जनोपयोगी सेवाओं में हड़ताल या तालाबंदी की सूचना दिए जाने पर सुलह की कार्यवाही अनिवार्य होती है। इसलिए उत्तर विकल्प (c) है। व्यवहार की दृष्टि से यह पद्धति इस पूरे तंत्र का सबसे व्यस्त हिस्सा है, क्योंकि अधिकांश विवाद पहले यहीं आते हैं और बहुत से यहीं निपट भी जाते हैं। इसका कारण भी स्पष्ट है: समझौता पक्षकारों का अपना होता है, इसलिए वे उसे मानने के लिए अधिक तैयार रहते हैं, और उसके बाद संबंध भी उतने कटु नहीं रहते जितने किसी थोपे हुए निर्णय के बाद रहते।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं

• (a)माध्यस्थम् — इसमें तीसरा पक्ष तो होता है, पर उसकी भूमिका बिल्कुल दूसरी है — वह पक्षकारों को सहमति तक पहुँचाने में सहायता नहीं करता, बल्कि विवाद सुनकर स्वयं निर्णय देता है, जिसे पंचाट कहा जाता है, और वह निर्णय दोनों पर बाध्यकारी होता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10A इसी की व्यवस्था करती है और उसकी विशेषता यह है कि विवाद माध्यस्थम् को तभी भेजा जा सकता है जब दोनों पक्ष लिखित करार से ऐसा तय करें — इसीलिए इसे स्वैच्छिक माध्यस्थम् कहा जाता है। भेद इस एक प्रश्न से पकड़िए: क्या तीसरा पक्ष निर्णय देता है या केवल बातचीत को आगे बढ़ाता है? यदि निर्णय देता है तो वह माध्यस्थम् है, सुलह नहीं। प्रश्न-वाक्य में स्पष्ट लिखा है कि वे ‘परस्पर संतोषजनक सहमति पर पहुँचते हैं’, इसलिए यह विकल्प यहीं कट जाता है।
• (b)न्यायनिर्णयन — न्यायनिर्णयन में विवाद किसी सांविधिक न्यायिक निकाय के सामने जाता है और वही उसका निपटारा करता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में तीन ऐसे निकाय हैं — धारा 7 के अंतर्गत श्रम न्यायालय, धारा 7A के अंतर्गत औद्योगिक अधिकरण, और धारा 7B के अंतर्गत राष्ट्रीय अधिकरण — और विवाद इन्हें प्रायः समुचित सरकार धारा 10 के अंतर्गत निर्देशित करती है। दो बातें इसे सुलह से अलग करती हैं। पहली, इसमें पक्षकारों की सहमति आवश्यक नहीं है, इसीलिए इसे अनिवार्य निपटान-पद्धति कहा जाता है। दूसरी, इसका परिणाम पक्षकारों का समझौता नहीं, निकाय का पंचाट होता है, जो उन पर लागू कर दिया जाता है। व्यवहार में यह अंतिम चरण है — सुलह असफल होने के बाद ही उसकी बारी आती है।
• (d)सामूहिक बातचीत — इसमें तीसरा पक्ष होता ही नहीं, और यही इसे इस प्रश्न से बाहर कर देता है। सामूहिक बातचीत द्विपक्षीय प्रक्रिया है, जिसमें कामगारों का संघ और नियोक्ता आमने-सामने बैठकर मजदूरी, भत्तों, काम के घंटों और सेवा-शर्तों पर मोल-भाव करते हैं और अंत में एक समझौता करते हैं, जो प्रायः कुछ वर्षों के लिए चलता है। यह औद्योगिक संबंधों की सबसे वांछनीय पद्धति मानी जाती है, क्योंकि इसमें समाधान पक्षकारों का अपना होता है और बाहर से थोपा नहीं जाता; भारत में इसे बढ़ावा देने की संस्तुति समय-समय पर होती रही है। पर प्रश्न-वाक्य ने स्पष्ट कहा है कि पक्षकारों को ‘एक तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष’ लाया जाता है — इस एक वाक्यांश के कारण यह विकल्प नहीं बन सकता।

औद्योगिक विवादों के निपटारे की पद्धतियों को दो कसौटियों पर रखकर देखिए, तो पूरा ढाँचा एक बार में स्पष्ट हो जाता है। पहली कसौटी — क्या कोई तीसरा पक्ष है? सामूहिक बातचीत में नहीं है; सुलह, माध्यस्थम् और न्यायनिर्णयन तीनों में है। दूसरी कसौटी — तीसरा पक्ष केवल सहायता करता है या स्वयं निर्णय देता है? सुलह में वह केवल सहायता करता है; माध्यस्थम् और न्यायनिर्णयन में वह निर्णय देता है। इन दोनों को अलग करने वाली तीसरी कसौटी यह है कि प्रक्रिया स्वैच्छिक है या अनिवार्य: माध्यस्थम् में विवाद पक्षकारों के लिखित करार से जाता है, जबकि न्यायनिर्णयन में उसे सरकार निर्देशित कर सकती है। इन तीन प्रश्नों के उत्तर मिलाकर चारों पद्धतियाँ अपनी-अपनी जगह बैठ जाती हैं। इनके अलावा अधिनियम में दो और निकाय हैं — धारा 3 के अंतर्गत कार्य समिति, जो विवाद रोकने के लिए है, और धारा 6 के अंतर्गत जाँच न्यायालय, जो किसी विषय की जाँच करके रिपोर्ट देता है, निपटारा नहीं करता। इन्हीं दो-तीन प्रश्नों से पूरा तंत्र अपने आप क्रम में बैठ जाता है।

मुख्य तथ्य

• सुलह में तीसरा पक्ष दोनों पक्षकारों को एक साथ लाकर मध्यस्थता करता है और उन्हें समझौते तक पहुँचने में सहायता देता है, पर निर्णय स्वयं नहीं देता।
• औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 4 के अंतर्गत समुचित सरकार सुलह अधिकारी नियुक्त करती है, जो किसी क्षेत्र या किसी उद्योग के लिए हो सकते हैं।
• उसी अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत सुलह बोर्ड गठित किया जा सकता है, जो एक से अधिक व्यक्तियों वाला निकाय होता है — इसीलिए प्रश्न में ‘व्यक्तियों के समूह’ भी कहा गया है।
• सुलह सफल होने पर समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हैं और वह समझौता कार्यवाही के पक्षकारों पर बाध्यकारी हो जाता है।
• सुलह असफल होने पर अधिकारी समुचित सरकार को असफलता की रिपोर्ट भेजता है, और तभी आगे न्यायनिर्णयन के लिए विवाद भेजने का प्रश्न उठता है।
• माध्यस्थम् की व्यवस्था धारा 10A में है और विवाद वहाँ दोनों पक्षों के लिखित करार से ही जाता है; पंचाट बाध्यकारी होता है।
• न्यायनिर्णयन के निकाय हैं — धारा 7 का श्रम न्यायालय, धारा 7A का औद्योगिक अधिकरण और धारा 7B का राष्ट्रीय अधिकरण।
• सामूहिक बातचीत पूरी तरह द्विपक्षीय प्रक्रिया है, जिसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं होता और समाधान पक्षकार स्वयं आमने-सामने बैठकर निकालते हैं।

सामान्य भ्रम

• सुलह और माध्यस्थम् को एक मान लेना; निर्णायक भेद यह है कि तीसरा पक्ष स्वयं निर्णय देता है या केवल बातचीत को आगे बढ़ाने में सहायता करता है।
• माध्यस्थम् और न्यायनिर्णयन को एक मान लेना; पहला पक्षकारों के करार से आता है, दूसरा सरकार के निर्देश से।
• सामूहिक बातचीत को इस प्रश्न का उत्तर मान लेना, जबकि प्रश्न-वाक्य स्पष्ट रूप से किसी तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष लाए जाने की बात करता है।
• कार्य समिति और जाँच न्यायालय को निपटान-निकाय मान लेना; पहला विवाद रोकने के लिए है और दूसरा जाँच करके रिपोर्ट देता है।

• practice — not a real PYQ

  औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत सुलह अधिकारियों की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है?

  • (a)धारा 3
  • (b)धारा 4
  • (c)धारा 5
  • (d)धारा 7

  उत्तर(b) धारा 4

• practice — not a real PYQ

  निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में तीसरा पक्ष विवाद का निर्णय स्वयं देता है और वह निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है?

  • (a)सुलह
  • (b)सामूहिक सौदेबाज़ी
  • (c)माध्यस्थम्
  • (d)कार्य समिति की बैठक

  उत्तर(c) माध्यस्थम्