निम्नलिखित में से कौन-सा एक सांविधानिक निकाय नहीं है?

सही उत्तर — D, (d) राष्ट्रीय महिला आयोग। यह निषेधात्मक प्रश्न है और हिन्दी स्तंभ में 'नहीं' मोटे टाइप में छपा है, इसलिए खोजना उस निकाय को है जो सांविधानिक नहीं है। भेद की कसौटी सीधी है: सांविधानिक निकाय वह है जिसका उल्लेख संविधान में हो और जो संविधान के किसी अनुच्छेद से जन्म लेता हो; वैधानिक निकाय वह है जिसे संसद या विधानमंडल ने किसी अधिनियम से बनाया हो। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत हुई और आयोग ने 1992 में काम आरंभ किया — अर्थात् उसका स्रोत संसद का एक अधिनियम है, संविधान का कोई अनुच्छेद नहीं। इसलिए वह वैधानिक निकाय है, सांविधानिक नहीं, और कुंजी उसी को अपवाद के रूप में चुनती है। शेष तीनों के अनुच्छेद इस प्रकार हैं। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से आता है, जो संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण उसे सौंपता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से आता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष या उससे पहले आयोग गठित करते हैं, जो संघ तथा राज्यों के बीच करों के बँटवारे और राज्यों को सहायता-अनुदान के सिद्धांतों पर सिफ़ारिश करता है। राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344(1) से आता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद दस वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग गठित करेंगे, जो राजभाषा के प्रयोग के बारे में सिफ़ारिश करेगा। इस प्रश्न की चाल यह है कि इसमें सबसे अपरिचित नाम — राजभाषा आयोग — ही सांविधानिक है, जबकि सबसे परिचित लगने वाला नाम — राष्ट्रीय महिला आयोग — वैधानिक। अपरिचय को अपवाद का प्रमाण मान लेना यहाँ सीधे ग़लत उत्तर तक ले जाता है। अतः विकल्प (d) ही उत्तर है।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं

• (a)भारत का निर्वाचन आयोग — भारत का निर्वाचन आयोग सांविधानिक निकाय है, इसलिए यह उत्तर नहीं हो सकता। इसका स्रोत अनुच्छेद 324 है, जो निर्वाचन नामावली तैयार कराने तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन का पूरा दायित्व आयोग को देता है। संविधान में इसके सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा हटाए जाने की व्यवस्था भी है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसी ही रखी गई है, जिससे उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। ध्यान रहे कि राज्य निर्वाचन आयोग एक अलग निकाय है, जो 73वें तथा 74वें संशोधनों के बाद अनुच्छेद 243K तथा 243ZA से आता है और पंचायत तथा नगरपालिका चुनाव कराता है। इस विकल्प का सांविधानिक होना निर्विवाद है।
• (b)वित्त आयोग — वित्त आयोग भी सांविधानिक निकाय है और इसीलिए यह अपवाद नहीं। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष या उससे पहले वित्त आयोग गठित करते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं। उसका काम संघ तथा राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण, राज्यों को दिए जाने वाले सहायता-अनुदान के सिद्धांतों, और राज्य की संचित निधि के संवर्धन के उपायों पर सिफ़ारिश करना है, ताकि पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संसाधन बढ़ सकें। इसकी सिफ़ारिशें सलाहकारी होती हैं, पर परंपरा से उन्हें स्वीकार किया जाता रहा है। नीति आयोग से इसका भेद स्पष्ट रखिए — नीति आयोग मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बना कार्यपालक निकाय है, न सांविधानिक न वैधानिक, जबकि वित्त आयोग संविधान से आता है।
• (c)राजभाषा आयोग — राजभाषा आयोग भी सांविधानिक निकाय है, इसलिए यह उत्तर नहीं है। अनुच्छेद 344(1) कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद दस वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग गठित करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे; उसका काम संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग तथा अंग्रेज़ी के प्रयोग पर निर्बंधनों के बारे में सिफ़ारिश करना है। इसी अनुच्छेद का खंड (4) संसद की एक राजभाषा समिति की भी व्यवस्था करता है, जिसमें तीस सदस्य होते हैं — बीस लोक सभा से और दस राज्य सभा से। पहला राजभाषा आयोग 1955 में गठित हुआ था। संविधान में उल्लेख होने के कारण इसका सांविधानिक होना निश्चित है, यद्यपि इसका नाम अन्य दो विकल्पों जितना परिचित नहीं है — और परीक्षा ठीक इसी अपरिचय पर दाँव लगाती है।

भारत के लोक-निकायों को तीन कोटियों में बाँटना इस प्रकार के प्रश्नों की कुंजी है। पहली कोटि सांविधानिक निकायों की है, जिनका स्रोत संविधान का कोई अनुच्छेद है — निर्वाचन आयोग (324), संघ लोक सेवा आयोग (315), नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (148), वित्त आयोग (280), राजभाषा आयोग (344), महान्यायवादी (76), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (338), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (338A) और अंतर-राज्य परिषद् (263)। दूसरी कोटि वैधानिक निकायों की है, जो संसद के किसी अधिनियम से बनते हैं — राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तीसरी कोटि कार्यपालक निकायों की है, जो सरकार के प्रस्ताव या आदेश से बनते हैं — नीति आयोग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसा कोई निकाय अपने आरंभिक रूप में। इन तीन कोटियों की सूची एक बार बना लेने पर 'कौन-सा सांविधानिक नहीं है' वाला प्रश्न कुछ ही क्षणों में हल हो जाता है।

मुख्य तथ्य

• राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत हुई और आयोग ने 1992 में कार्य आरंभ किया — यह वैधानिक निकाय है, सांविधानिक नहीं।
• भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से आता है, जो निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का दायित्व उसे सौंपता है।
• वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से आता है; राष्ट्रपति उसे प्रत्येक पाँचवें वर्ष या उससे पहले गठित करते हैं, और उसमें एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं।
• राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344(1) से आता है — राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद दस वर्ष की समाप्ति पर उसका गठन करते हैं; पहला आयोग 1955 में बना।
• अनुच्छेद 344(4) संसद की राजभाषा समिति की व्यवस्था करता है, जिसमें तीस सदस्य होते हैं — बीस लोक सभा से और दस राज्य सभा से।
• अन्य प्रमुख सांविधानिक निकाय — संघ लोक सेवा आयोग (315), नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (148), महान्यायवादी (76), अंतर-राज्य परिषद् (263), तथा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग (338 तथा 338A)।
• नीति आयोग सांविधानिक या वैधानिक नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बना कार्यपालक निकाय है — वित्त आयोग से उसका भेद स्पष्ट रखना चाहिए।

सामान्य भ्रम

• 'राष्ट्रीय आयोग' नाम देखकर हर ऐसे निकाय को सांविधानिक मान लेना; राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के अधिनियम से बना वैधानिक निकाय है।
• राजभाषा आयोग को अपरिचित नाम मानकर उसे ही अपवाद चुन लेना; वह अनुच्छेद 344(1) से आता है और सांविधानिक है।
• वित्त आयोग और नीति आयोग को एक कोटि में रख देना; पहला अनुच्छेद 280 से आता है और दूसरा मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बना कार्यपालक निकाय है।
• निकाय की कोटि को स्थायी मान लेना; राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वैधानिक से सांविधानिक हुआ, इसलिए प्रश्न की तिथि भी महत्त्व रखती है।

• practice — not a real PYQ

  भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन की व्यवस्था करता है?

  • (a)अनुच्छेद 343
  • (b)अनुच्छेद 344
  • (c)अनुच्छेद 350
  • (d)अनुच्छेद 351

  उत्तर(b) अनुच्छेद 344

• practice — not a real PYQ

  निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय न सांविधानिक है और न वैधानिक, बल्कि मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बना कार्यपालक निकाय है?

  • (a)वित्त आयोग
  • (b)संघ लोक सेवा आयोग
  • (c)नीति आयोग
  • (d)राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

  उत्तर(c) नीति आयोग