‘महँगी मुद्रा’ शब्द किसे निर्दिष्ट करता है ?

सही उत्तर — C, (c) उच्च ब्याज-दर — ‘महँगी मुद्रा’ में ‘महँगी’ विशेषण मुद्रा के मूल्य पर नहीं, उधार की क़ीमत पर लगता है। अर्थशास्त्र में ब्याज-दर ही ऋण की क़ीमत है: जो दर उधार लेने वाला चुकाता है, वही उस रुपये की क़ीमत है। इसलिए जब ब्याज-दरें ऊँची होती हैं तो कहा जाता है कि मुद्रा महँगी हो गई (dear money), और जब वे नीची होती हैं तो मुद्रा सस्ती (cheap money) कहलाती है।

यह पद केवल एक मुहावरा नहीं, मौद्रिक नीति की एक पूरी अवस्था का नाम है। केंद्रीय बैंक जब मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना चाहता है तो नीतिगत दरें बढ़ाता है, नक़द आरक्षित अनुपात कड़ा करता है या खुले बाज़ार में प्रतिभूतियाँ बेचकर तरलता खींचता है। बैंकों के लिए संसाधन महँगे होते हैं, वे अपनी उधार-दरें बढ़ाते हैं, ऋण की माँग घटती है और कुल माँग पर दबाव पड़ता है — इसी को महँगी मुद्रा नीति या संकुचनकारी नीति कहते हैं। मंदी में ठीक इसका उल्टा किया जाता है, दरें घटाकर ऋण सस्ता किया जाता है।

विकल्पों की बनावट भी यही संकेत देती है। (a) और (d) दोनों आवासीय ऋण की एक उप-श्रेणी की बात करते हैं, जबकि महँगी मुद्रा पूरे मुद्रा-बाज़ार की अवस्था है; (b) मुद्रा के मूल्य की बात करता है, उसकी क़ीमत की नहीं। केवल (c) ही उस अवस्था को ब्याज-दर के स्तर के रूप में परिभाषित करता है, और वही परिभाषा सही है।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं

• (a)आवासीय ऋणों पर निम्न ब्याज-दर — यह ठीक उल्टी अवस्था है। नीची ब्याज-दर का नाम ‘सस्ती मुद्रा’ है, ‘महँगी मुद्रा’ नहीं — विकल्प वही शब्द उठाता है जो प्रश्न में है और उसका अर्थ उलट देता है, इसलिए जल्दबाज़ी में यह ठीक दिखता है। दूसरी ग़लती दायरे की है: महँगी या सस्ती मुद्रा पूरे मुद्रा-बाज़ार की स्थिति बताती है, केवल आवासीय ऋण जैसी एक श्रेणी की नहीं। आवास ऋण की दर तो उस व्यापक अवस्था का एक परिणाम है — जब समग्र दरें चढ़ती हैं तो गृह-ऋण भी महँगा होता है।
• (b)मंदी की अवस्था में मुद्रा का मूल्य — यहाँ ‘मूल्य’ और ‘क़ीमत’ आपस में गड्डमड्ड हो गए हैं। मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय-शक्ति है और वह मूल्य-स्तर से व्युत्क्रमानुपाती होता है; मुद्रा की क़ीमत ब्याज-दर है। ‘महँगी मुद्रा’ दूसरी बात कहता है, पहली नहीं। मंदी का उल्लेख भी भ्रामक है: मंदी में केंद्रीय बैंक प्रायः दरें घटाकर सस्ती मुद्रा की ओर जाता है, इसलिए मंदी को महँगी मुद्रा से जोड़ना उलटा सम्बन्ध बनाता है।
• (d)आवासीय ऋणों पर ब्याज की दर में कमी के कारण प्राप्त बचत — यह किसी उधारकर्ता की जेब में हुई बचत का वर्णन है, मुद्रा-बाज़ार की किसी अवस्था का नहीं। दर घटने पर मासिक किस्त में जो बचत होती है वह सस्ती मुद्रा का एक परिणाम है, और परिणाम को परिभाषा मान लेना यहाँ की चूक है। ध्यान दीजिए कि यह विकल्प भी दर में कमी की बात कर रहा है, यानी महँगी मुद्रा से उलटी दिशा में — दिशा और स्तर, दोनों ही ग़लत हैं।

मुद्रा की दो अलग-अलग बातें प्रायः आपस में मिला दी जाती हैं, और यह प्रश्न ठीक उसी सीमा-रेखा पर खड़ा है। मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय-शक्ति है — एक रुपये से कितना सामान आता है — और वह मूल्य-स्तर बढ़ने पर घटती है। मुद्रा की क़ीमत ब्याज-दर है — एक अवधि के लिए रुपया उधार लेने पर कितना चुकाना पड़ता है। ‘महँगी मुद्रा’ और ‘सस्ती मुद्रा’ दूसरी बात, यानी ब्याज-दर, के दो सिरे हैं।

महँगी मुद्रा नीति संकुचनकारी मौद्रिक नीति का दूसरा नाम है। इसके औज़ार परिचित हैं: नीतिगत दर (भारत में रेपो दर) बढ़ाना, बैंक दर बढ़ाना, नक़द आरक्षित अनुपात या सांविधिक तरलता अनुपात कड़ा करना, और खुले बाज़ार की क्रियाओं में प्रतिभूतियाँ बेचकर बैंकिंग तंत्र से तरलता खींचना। संचरण की कड़ी सीधी है — बैंकों के लिए निधि महँगी होती है, वे उधार-दरें बढ़ाते हैं, नए ऋण और उन पर टिकी माँग सिकुड़ती है, और मुद्रास्फीति का दबाव घटता है। इसकी क़ीमत निवेश और वृद्धि पर पड़ती है, इसीलिए यह नीति सदा एक संतुलन का प्रश्न रहती है।

सस्ती मुद्रा नीति इसका दर्पण-प्रतिबिम्ब है: दरें घटाकर ऋण सस्ता किया जाता है ताकि निवेश और उपभोग बढ़ें। मंदी और सुस्ती के दौर इसी नीति के दौर होते हैं।

मुख्य तथ्य

• ब्याज-दर ऋण की क़ीमत है; इसीलिए ऊँची दरों की अवस्था को ‘महँगी मुद्रा’ और नीची दरों की अवस्था को ‘सस्ती मुद्रा’ कहा जाता है।
• महँगी मुद्रा नीति संकुचनकारी होती है और मुख्यतः मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए अपनाई जाती है।
• इसके औज़ार हैं — रेपो दर व बैंक दर बढ़ाना, नक़द आरक्षित अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात कड़ा करना, तथा खुले बाज़ार में प्रतिभूतियाँ बेचना।
• रेपो दर वह दर है जिस पर रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की ज़मानत पर बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है; यही भारत की मुख्य नीतिगत दर है।
• मुद्रा का मूल्य (क्रय-शक्ति) मूल्य-स्तर से व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह ब्याज-दर से भिन्न अवधारणा है — इसी भेद पर यह प्रश्न टिका है।

सामान्य भ्रम

• ‘महँगी मुद्रा’ को मुद्रा के अवमूल्यन या विनिमय दर से जोड़ लेना — वह विदेशी विनिमय बाज़ार का विषय है, जबकि यह पद घरेलू ब्याज-दर के स्तर का नाम है।
• इसे आवास ऋण जैसी किसी एक श्रेणी तक सीमित मान लेना, जबकि यह पूरे मुद्रा-बाज़ार की अवस्था बताता है और गृह-ऋण की दर तो उसका परिणाम भर है।
• मंदी को महँगी मुद्रा से जोड़ देना, जबकि मंदी में केंद्रीय बैंक सामान्यतः दरें घटाकर सस्ती मुद्रा की ओर जाता है।

• practice — not a real PYQ

  ‘सस्ती मुद्रा’ (cheap money) की अवस्था सामान्यतः किसे निर्दिष्ट करती है ?

  • (a)नीची ब्याज-दरें और सुलभ ऋण
  • (b)विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट
  • (c)मुद्रा का अवमूल्यन
  • (d)प्रत्यक्ष करों में कटौती

  उत्तर(a) नीची ब्याज-दरें और सुलभ ऋण

• practice — not a real PYQ

  निम्नलिखित में से कौन-सा क़दम महँगी मुद्रा की दिशा में ले जाता है ?

  • (a)खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदना
  • (b)नक़द आरक्षित अनुपात घटाना
  • (c)रेपो दर बढ़ाना
  • (d)बैंक दर घटाना

  उत्तर(c) रेपो दर बढ़ाना