निम्नलिखित में से किस श्रेणी के व्यक्तियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में दिया गया छह सप्ताह की सूचना देने वाला अधिदेश लागू होता है ? 1. सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर, हड़ताल पर जाने से पहले 2. सार्वजनिक उपयोगिता सेवा देने वाले नियोक्ताओं पर, ताला-बंदी की घोषणा करने से पहले 3. किसी भी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर, हड़ताल पर जाने से पहले नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

सही उत्तर — C, (c) 1 और 2 — छह सप्ताह की सूचना वाला अधिदेश धारा 22 में है, और वह धारा दो पक्षों पर एक साथ, एक ही शर्तों के साथ लागू होती है।

धारा 22 की पहली उपधारा कर्मकारों के बारे में है : सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में नियोजित कोई व्यक्ति संविदा-भंग करके हड़ताल पर नहीं जाएगा — हड़ताल से पहले छह सप्ताह के भीतर नियोजक को सूचना दिए बिना; या ऐसी सूचना देने के चौदह दिन के भीतर; या सूचना में बताई गई हड़ताल की तारीख़ बीतने से पहले; या सुलह अधिकारी के समक्ष सुलह कार्यवाही के लंबित रहते और उसके समाप्त होने के सात दिन तक।

धारा 22 की दूसरी उपधारा नियोजकों के बारे में है, और वह पहली का दर्पण-प्रतिबिंब है : सार्वजनिक उपयोगिता सेवा चलाने वाला कोई नियोजक अपने कर्मकारों की ताला-बंदी नहीं करेगा — ताला-बंदी से पहले छह सप्ताह के भीतर सूचना दिए बिना; या ऐसी सूचना देने के चौदह दिन के भीतर; या सूचना में बताई गई तारीख़ बीतने से पहले; या सुलह कार्यवाही के लंबित रहते और उसके समाप्त होने के सात दिन तक।

इसलिए कथन 1 और कथन 2, दोनों सही हैं।

कथन 3 ग़लत है, और उसकी ग़लती केवल एक वाक्यांश में है। वह कहता है कि यह अधिदेश किसी भी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होता है। धारा 22 का पूरा दायरा 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' शब्दों से बँधा है; उससे बाहर के उद्योगों में हड़ताल से पहले इस प्रकार की सूचना की कोई बाध्यता नहीं है। शेष उद्योगों के लिए धारा 23 अलग प्रतिबंध रखती है, पर वे सूचना के नहीं, लंबित कार्यवाही और प्रवर्तनशील पंचाट या समझौते के प्रतिबंध हैं — यानी वहाँ हड़ताल कुछ अवधियों में वर्जित है, पर सामान्य दिनों में छह सप्ताह की सूचना नहीं देनी पड़ती।

एक बात और, जो इस अधिदेश को ठीक-ठीक समझने के लिए आवश्यक है : छह सप्ताह न्यूनतम प्रतीक्षा नहीं, बाहरी सीमा है। सूचना हड़ताल से पहले के छह सप्ताह के भीतर दी जानी चाहिए, और हड़ताल सूचना देने के चौदह दिन के भीतर आरंभ नहीं हो सकती। इस प्रकार कार्रवाई की खिड़की चौदह दिन बीतने के बाद और सूचना की तिथि से छह सप्ताह के भीतर बनती है, और उसी बीच के समय में सुलह का प्रयास अपेक्षित है।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं

• (a)केवल 3 — यह विकल्प ठीक उलटी बात कहता है — वह केवल तीसरे कथन को सही मानता है, यानी यह मानता है कि अधिदेश किसी भी सेवा के कर्मकारों पर लागू है और सार्वजनिक उपयोगिता सेवा वालों पर नहीं। दोनों अंश ग़लत हैं। धारा 22 का हर उपबंध 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' शब्दों से आरंभ होता है, और यही उसे धारा 23 से अलग करता है। यदि यह अधिदेश हर उद्योग पर लागू होता तो सार्वजनिक उपयोगिता सेवा नाम की कोटि बनाने का कोई प्रयोजन ही न रहता, और प्रथम अनुसूची तथा उससे जुड़ी घोषणा की पूरी व्यवस्था निरर्थक हो जाती। इस विकल्प को चुनने का सामान्य कारण यह धारणा है कि हड़ताल से पहले सूचना देना हर जगह का नियम है; अधिनियम में वह नियम केवल एक श्रेणी के लिए है।
• (b)केवल 2 — यह विकल्प नियोजक वाला कथन तो स्वीकार करता है पर कर्मकारों वाला कथन गिरा देता है, जो धारा 22 की बनावट के विरुद्ध है। वस्तुत: उस धारा की पहली उपधारा कर्मकारों की ही है, और नियोजकों वाला उपबंध उसके बाद, उसी साँचे में आता है। दोनों उपधाराओं की चारों शर्तें शब्दश: समान हैं — छह सप्ताह के भीतर सूचना, चौदह दिन की प्रतीक्षा, सूचना में बताई गई तिथि, और सुलह कार्यवाही के लंबित रहते तथा उसके सात दिन बाद तक का प्रतिबंध। यह समरूपता जान-बूझकर रखी गई है, क्योंकि क़ानून दोनों पक्षों की एकतरफ़ा कार्रवाई को समान दृष्टि से देखता है। इसलिए कर्मकारों वाला कथन गिराने का कोई आधार नहीं बनता।
• (d)केवल 1 — यह चारों में सबसे स्वाभाविक भूल है, क्योंकि हड़ताल की चर्चा अधिक होती है और ताला-बंदी की कम, इसलिए अभ्यर्थी को धारा 22 केवल कर्मकारों का उपबंध लगती है। वह दोनों पक्षों का उपबंध है। ताला-बंदी नियोजक की वही कार्रवाई है जो कर्मकारों की हड़ताल है — काम रोक देना — और अधिनियम उसे धारा 2 में अलग से परिभाषित भी करता है। सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में जनता को होने वाली हानि इस बात से नहीं बदलती कि सेवा किसने रोकी, इसलिए सूचना की बाध्यता भी दोनों पर समान है। साथ यह भी ध्यान रखिए कि सूचना मिलने या दिए जाने पर नियोजक को निर्धारित प्राधिकारी को उसकी सूचना पाँच दिन के भीतर भेजनी होती है, जिससे सुलह-तंत्र समय रहते सक्रिय हो सके।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में हड़ताल और ताला-बंदी पर प्रतिबंध दो अलग धाराओं में हैं, और उनका भेद जान लेना इस अध्याय की आधी तैयारी है।

धारा 22 केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवा पर लागू होती है और सूचना की प्रक्रिया बाँधती है। कर्मकारों के लिए और नियोजकों के लिए, दोनों के लिए वही चार शर्तें : हड़ताल या ताला-बंदी से पहले छह सप्ताह के भीतर सूचना; सूचना देने के चौदह दिन के भीतर कार्रवाई नहीं; सूचना में बताई गई तिथि से पहले कार्रवाई नहीं; और सुलह अधिकारी के समक्ष कार्यवाही लंबित रहते तथा उसके समाप्त होने के सात दिन तक कार्रवाई नहीं। एक अपवाद भी है : जहाँ पहले से ही हड़ताल या ताला-बंदी चल रही हो, वहाँ नई सूचना आवश्यक नहीं, पर घोषणा वाले दिन ही निर्धारित प्राधिकारी को उसकी इत्तिला भेजनी होती है।

धारा 23 सब औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होती है और सूचना की नहीं, समय की बात करती है। वह कहती है कि सुलह बोर्ड के समक्ष कार्यवाही लंबित रहते और उसके सात दिन बाद तक; श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित रहते और उसके दो मास बाद तक; अधिसूचित माध्यस्थम् कार्यवाही लंबित रहते और उसके दो मास बाद तक; तथा जिस अवधि में कोई समझौता या पंचाट प्रवृत्त हो, उस अवधि में उन विषयों पर, न हड़ताल हो सकती है न ताला-बंदी।

धारा 24 इन्हीं दोनों के आलोक में बताती है कि कौन-सी हड़ताल या ताला-बंदी अवैध है, और आगे की धाराएँ अवैध कार्रवाई तथा उसके लिए वित्तीय सहायता देने पर शास्ति रखती हैं। इस प्रकार यह पूरा अध्याय एक शृंखला है : कहाँ सूचना चाहिए, कब कार्रवाई वर्जित है, कौन-सी कार्रवाई अवैध है, और अवैधता का परिणाम क्या है।

मुख्य तथ्य

• धारा 22(1) : सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में नियोजित व्यक्ति हड़ताल से पहले छह सप्ताह के भीतर नियोजक को सूचना दिए बिना, संविदा-भंग करके हड़ताल पर नहीं जा सकता।
• धारा 22(2) : सार्वजनिक उपयोगिता सेवा चलाने वाला नियोजक भी ताला-बंदी से पहले छह सप्ताह के भीतर सूचना दिए बिना ताला-बंदी नहीं कर सकता — उपबंध दोनों पक्षों पर समान है।
• दोनों उपधाराओं की शेष शर्तें भी समान हैं : सूचना देने के चौदह दिन के भीतर कार्रवाई नहीं, सूचना में बताई गई तिथि से पहले नहीं, और सुलह कार्यवाही के लंबित रहते तथा उसके सात दिन बाद तक नहीं।
• छह सप्ताह बाहरी सीमा है, प्रतीक्षा-अवधि नहीं — सूचना कार्रवाई से पहले के छह सप्ताह के भीतर दी जानी चाहिए, और कार्रवाई चौदह दिन बीतने के बाद ही हो सकती है।
• धारा 22 का दायरा सार्वजनिक उपयोगिता सेवा तक सीमित है; शेष उद्योगों पर धारा 23 लागू होती है, जो सूचना की नहीं, लंबित कार्यवाही और प्रवर्तनशील पंचाट या समझौते की अवधि की बात करती है।
• सूचना मिलने या दिए जाने पर नियोजक को पाँच दिन के भीतर समुचित सरकार या निर्धारित प्राधिकारी को उसकी इत्तिला भेजनी होती है।

सामान्य भ्रम

• धारा 22 केवल हड़ताल की धारा नहीं है। उसकी दूसरी उपधारा ताला-बंदी की है, और उसे भूल जाना यहाँ की सबसे आम भूल है।
• 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' और 'किसी भी सेवा' का अंतर पूरे कथन को पलट देता है। धारा 22 का दायरा पहली श्रेणी तक सीमित है।
• छह सप्ताह को प्रतीक्षा-अवधि मान लेना ग़लत है। वह बाहरी सीमा है, और भीतर की सीमा चौदह दिन की है।
• इस प्रश्न में विकल्प बढ़ते क्रम में नहीं छपे हैं। उत्तर का समुच्चय बनाकर विकल्पों में उसे खोजिए, स्थान के क्रम पर भरोसा मत कीजिए।

• practice — not a real PYQ

  औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 के अनुसार सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में हड़ताल की सूचना देने के कितने दिन के भीतर हड़ताल आरंभ नहीं की जा सकती ?

  • (a)सात दिन
  • (b)चौदह दिन
  • (c)इक्कीस दिन
  • (d)तीस दिन

  उत्तर(b) चौदह दिन

• practice — not a real PYQ

  औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन छह सप्ताह की सूचना देने की बाध्यता किन प्रतिष्ठानों पर लागू होती है ?

  • (a)सब औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर
  • (b)केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर
  • (c)केवल सरकारी प्रतिष्ठानों पर
  • (d)केवल सौ से अधिक कर्मकारों वाले प्रतिष्ठानों पर

  उत्तर(b) केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर