निम्नलिखित में से कौन, वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद का एक सदस्य नहीं है ?

सही उत्तर — A, (a) भारत का प्रधानमंत्री। प्रश्न यह पूछता है कि कौन सदस्य नहीं है, और सूची में प्रधानमंत्री ही वह एक नाम है जिसे अनुच्छेद 279क छोड़ देता है।

अनुच्छेद 279क(2), जो संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया, पूरी सदस्यता तीन खंडों में रख देता है: (क) केंद्रीय वित्त मंत्री — अध्यक्ष; (ख) राजस्व अथवा वित्त का प्रभार रखने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री — सदस्य; (ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित वित्त या कराधान का प्रभार रखने वाला मंत्री अथवा कोई अन्य मंत्री — सदस्य। यही पूरी सूची है। विकल्प (b), (c) और (d) इन्हीं तीन खंडों को क्रम से दोहराते हैं; प्रधानमंत्री इनमें से किसी में नहीं आते।

यह बनावट जानबूझकर की गई है और उसे रटने के बजाय समझना चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर परिषद् वह निकाय है जिसमें संघ और राज्य कर लगाने वाले प्राधिकारियों के रूप में आपस में मोल-भाव करते हैं, इसलिए संघ का प्रतिनिधित्व उसके राजस्व-संबंधी मंत्री करते हैं और हर राज्य का वह मंत्री जो अपने राज्य के करों के लिए उत्तरदायी है। राज्यों के सदस्य अनुच्छेद 279क(3) के अंतर्गत अपने में से एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। निर्णयों के लिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के भारित मतों का तीन-चौथाई बहुमत चाहिए, जिसमें संघ के मत का भार कुल का एक-तिहाई है और सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई — ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भी पक्ष अकेले कोई निर्णय नहीं करा सकता। सरकार के प्रमुख को इस मेज़ पर बिठाना इस बनावट को ही काट देता; यह परिषद् मंत्रिमंडलीय निकाय नहीं है।

प्रश्न को अंत तक पढ़िए। इस प्रश्न का विषय ही 'नहीं' शब्द है, और चार में से तीन विकल्प परिषद् की संरचना के बारे में सही कथन हैं। पुस्तिका ने 'नहीं' को गाढ़े तिरछे अक्षरों में छापा है, पर सादे पाठ में वह ज़ोर दिखाई नहीं देता — इसलिए इस प्रकार के प्रश्न में पहले यह तय कीजिए कि पूछा क्या जा रहा है, और फिर हर विकल्प को उसी प्रश्न के विरुद्ध जाँचिए, विषय के विरुद्ध नहीं।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं

• (b)केंद्रीय वित्त मंत्री — वे सदस्य हैं — वस्तुतः अनुच्छेद 279क(2)(क) के अंतर्गत परिषद् के अध्यक्ष। यही वह विकल्प है जिसे वह अभ्यर्थी सबसे अधिक चुनता है जिसने प्रश्न को 'निम्नलिखित में से कौन' तक पढ़कर छोड़ दिया, क्योंकि सूची में सबसे प्रमुख नाम वित्त मंत्री का ही है; और वे उस एक सदस्य हैं जिनका अध्यक्षता करना संविधान ने स्वयं तय किया है। यही इस विकल्प का पूरा जाल है: वह विषय के हिसाब से सबसे सही उत्तर दिखता है और प्रश्न के हिसाब से सबसे ग़लत। नकारात्मक प्रश्न में सबसे प्रमुख नाम प्रायः यही भूमिका निभाता है।
• (c)केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) — वे अनुच्छेद 279क(2)(ख) के अंतर्गत सदस्य हैं — राजस्व अथवा वित्त का प्रभार रखने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री। पद का कनिष्ठ स्तर इसे किसी संवैधानिक परिषद् के लिए बेमेल दिखाता है, और ठीक इसीलिए यह विकल्प रखा गया है; पर संविधान इस पद का नाम स्पष्ट रूप से लेता है। इसमें एक तर्क भी है: यह परिषद् कर लगाने वालों की परिषद् है, और राजस्व का प्रभार रखने वाला राज्य मंत्री वही अधिकारी है जो संघ की ओर से कर-प्रशासन का दैनिक काम देखता है, इसलिए उसका वहाँ होना बनावट के अनुरूप है। यहाँ सीखने की बात यह है कि संवैधानिक निकायों की सदस्यता पद की प्रतिष्ठा से नहीं, उस अनुच्छेद के पाठ से तय होती है जो उन्हें बनाता है — और अनुच्छेद 279क तीनों श्रेणियाँ नाम लेकर गिनाता है।
• (d)प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक मंत्री — वे अनुच्छेद 279क(2)(ग) के अंतर्गत सदस्य हैं — वित्त या कराधान का प्रभार रखने वाला मंत्री, अथवा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित कोई अन्य मंत्री। विधानमंडल वाले हर राज्य और संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व इसी रूप में होता है, और यही सदस्य अपने में से उपाध्यक्ष चुनते हैं। इस विकल्प को अस्वीकार करना प्रायः इस मान्यता से आता है कि संघ-स्तरीय किसी परिषद् में केवल संघ ही बैठेगा — जो इस परिषद् के पूरे प्रयोजन को ही समाप्त कर देता, क्योंकि उसका काम ही संघ और राज्यों के बीच कराधान का साझा निर्णय कराना है।

वस्तु एवं सेवा कर परिषद् वह संवैधानिक मंच है जिसके माध्यम से संघ और राज्य उस कराधान-शक्ति का प्रयोग करते हैं जो अब उनके पास समवर्ती रूप से है।

अनुच्छेद 246क ने दोनों को वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर कर लगाने की शक्ति दी; और चूँकि एक ही आधार पर दो सरकारों का कर लगाना व्यवस्था को खींचकर तोड़ देता, इसलिए अनुच्छेद 279क ने एक परिषद् बनाई, जो दरें, छूटें, कारोबार की न्यूनतम सीमा, आदर्श विधियाँ, पूर्ति-स्थान के नियम, और वे कर जिन्हें इसमें समाहित किया जाना था — इन सब पर सिफ़ारिश करे। उसकी सिफ़ारिशों के आधार पर ही संघ और राज्य विधानमंडल अपनी-अपनी वस्तु एवं सेवा कर विधियाँ पारित करते हैं।

संघीय समझौता उसकी संरचना में ही है: अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त के केंद्रीय राज्य मंत्री, और हर राज्य से एक मंत्री, साथ में भारित मतदान, जिसमें तीन-चौथाई बहुमत अपेक्षित है। गणपूर्ति कुल सदस्यों की आधी है (अनुच्छेद 279क(7))।

दो और उपबंध याद रखने योग्य हैं। अनुच्छेद 279क(5) के अंतर्गत परिषद् ही यह सिफ़ारिश करती है कि कच्चे पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीज़ल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और विमान टरबाइन ईंधन पर वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि से लगेगा। और मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा अनुच्छेद 366(12क) में दी गई इस कर की परिभाषा से ही बाहर रखी गई है।

मुख्य तथ्य

• अनुच्छेद 279क संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया; परिषद् का गठन उस अधिनियम के प्रारंभ से साठ दिन के भीतर राष्ट्रपति द्वारा किया जाना था।
• सदस्य — अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री; राजस्व अथवा वित्त का प्रभार रखने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री; और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित वित्त या कराधान का प्रभार रखने वाला मंत्री अथवा कोई अन्य मंत्री।
• राज्यों के सदस्य अपने में से एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं (अनुच्छेद 279क(3)), और गणपूर्ति कुल सदस्यों की आधी है (अनुच्छेद 279क(7))।
• हर निर्णय के लिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के भारित मतों का कम-से-कम तीन-चौथाई चाहिए; संघ का मत एक-तिहाई गिना जाता है और सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई (अनुच्छेद 279क(9))।
• परिषद् दरों, छूटों, न्यूनतम सीमाओं, आदर्श विधियों, उद्ग्रहण तथा पूर्ति-स्थान के सिद्धांतों, और किसी प्राकृतिक आपदा के समय विशेष दरों पर सिफ़ारिश करती है।
• अनुच्छेद 279क(5) के अंतर्गत परिषद् ही वह तिथि सुझाती है जिससे कच्चे पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीज़ल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और विमान टरबाइन ईंधन पर यह कर लगेगा; मानव उपभोग की मादक मदिरा अनुच्छेद 366(12क) की परिभाषा से ही बाहर है।

सामान्य भ्रम

• नकारात्मक प्रश्न में 'नहीं' चूक जाना — यहाँ तो वही पूरा प्रश्न है, और पुस्तिका का गाढ़ा ज़ोर सादे पाठ में दिखता ही नहीं।
• यह मान लेना कि हर उच्च-स्तरीय परिषद् की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं; इस परिषद् का अध्यक्ष संविधान ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बनाया है।
• अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिला देना; उपाध्यक्ष राज्यों के मंत्री अपने में से चुनते हैं।
• मतदान का नियम 'दो-तिहाई बहुमत' बोल देना; अपेक्षा भारित मतों के तीन-चौथाई की है, और दो-तिहाई राज्यों का मत-भार है।
• किसी पद के कनिष्ठ स्तर से यह अनुमान लगाना कि वह किसी संवैधानिक परिषद् का सदस्य नहीं होगा; अनुच्छेद 279क केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम स्पष्ट रूप से लेता है।

• practice — not a real PYQ

  वस्तु एवं सेवा कर परिषद् में निर्णय कितने भारित मतों से लिया जाता है ?

  • (a)साधारण बहुमत
  • (b)दो-तिहाई
  • (c)तीन-चौथाई
  • (d)सर्वसम्मति

  उत्तर(c) तीन-चौथाई — अनुच्छेद 279क(9) के अनुसार हर निर्णय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम-से-कम तीन-चौथाई से होता है, जिसमें केंद्र का भार एक-तिहाई और सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई है।

• practice — not a real PYQ

  वस्तु एवं सेवा कर परिषद् का उपाध्यक्ष कैसे चुना जाता है ?

  • (a)राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित
  • (b)प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्देशित
  • (c)राज्यों के सदस्य मंत्री अपने में से चुनते हैं
  • (d)केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा नामनिर्देशित

  उत्तर(c) राज्यों के सदस्य मंत्री अपने में से चुनते हैं — अनुच्छेद 279क(3) के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा नामनिर्देशित मंत्री अपने में से एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं, जबकि अध्यक्ष सदैव केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं।