‘रोज़गार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना’ के अधीन भारत सरकार द्वारा हाल में उठाए गए क़दमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ? 1. ईएलआई योजना का परिव्यय लगभग ₹ 1 लाख करोड़ है । 2. ईएलआई योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक है कि वे कम-से-कम दो अतिरिक्त कर्मचारियों (जहाँ कर्मचारियों की संख्या 50 से कम है) अथवा पाँच अतिरिक्त कर्मचारियों (जहाँ कर्मचारियों की संख्या 50 या उससे अधिक है) को कम-से-कम छह माह के लिए दीर्घीकृत आधार पर रखें । नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

सही उत्तर — C, (c) 1 और 2 दोनों — दोनों कथन सही हैं। योजना का परिव्यय लगभग एक लाख करोड़ रुपये है, और उसके अंतर्गत लाभ पाने के लिए प्रतिष्ठानों को उतने ही अतिरिक्त कर्मचारी रखने होते हैं जितने कथन 2 में बताए गए हैं।

कथन 1 परिव्यय के बारे में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को इस योजना को स्वीकृति दी और उसका परिव्यय 99,446 करोड़ रुपये रखा गया। यह अंक एक लाख करोड़ से थोड़ा ही कम है, इसलिए 'लगभग एक लाख करोड़' कहना ठीक है। ध्यान दीजिए कि कथन में 'लगभग' शब्द छपा है — वही शब्द उसे सही बनाता है, और यदि वह न होता तो कथन पर आपत्ति की जा सकती थी।

कथन 2 पात्रता की शर्त के बारे में है, और वह भी ठीक है। नियोक्ताओं को मिलने वाले प्रोत्साहन के लिए शर्त यह है कि भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत प्रतिष्ठान अतिरिक्त कर्मचारी रखें — जिन प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या पचास से कम है वहाँ कम से कम दो, और जहाँ पचास या उससे अधिक है वहाँ कम से कम पाँच — और यह भर्ती कम से कम छह माह तक दीर्घीकृत आधार पर बनी रहे।

यह दूसरी शर्त ही योजना का असली ढाँचा है। केवल भर्ती कर लेना पर्याप्त नहीं; कर्मचारी को टिकाना पड़ता है। छह माह की यह शर्त इसीलिए रखी गई कि प्रोत्साहन पाने के लिए दिखावटी और अल्पकालिक भर्ती न की जाए।

योजना का व्यापक ढाँचा दो भागों का है। पहला भाग पहली बार काम पर आने वाले कर्मचारियों के लिए है : भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत ऐसे कर्मचारियों को, जिनका वेतन एक लाख रुपये तक है, एक माह का भविष्य निधि वेतन पंद्रह हज़ार रुपये की सीमा तक दो किश्तों में मिलता है — पहली छह माह की सेवा के बाद और दूसरी बारह माह की सेवा तथा एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के बाद। दूसरा भाग नियोक्ताओं के लिए है, जिसमें प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर दो वर्ष तक तीन हज़ार रुपये मासिक तक का प्रोत्साहन दिया जाता है, और विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष बल है।

योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोज़गार पर लागू है और उसका लक्ष्य दो वर्षों में साढ़े तीन करोड़ से अधिक रोज़गार है, जिनमें लगभग एक करोड़ बानवे लाख पहली बार काम पर आने वालों के लिए हैं।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं

• (a)केवल 1 — यह विकल्प केवल पहले कथन को सही मानता है, यानी परिव्यय तो ठीक मान लेता है पर पात्रता की शर्त को ग़लत ठहराता है। ऐसा करने के लिए कथन 2 में कोई भूल होनी चाहिए, और वह है नहीं। कथन 2 में तीन बातें हैं — दो और पाँच अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या, पचास की सीमा के दोनों ओर की स्थिति, और छह माह की अवधि — और तीनों योजना के अपने विवरण से मेल खाती हैं। संभव है कि अभ्यर्थी को कथन 2 की लंबाई और उसमें आए दो कोष्ठक भ्रम में डालें, क्योंकि पहली नज़र में लगता है कि दोनों कोष्ठक आपस में बदले जा सकते हैं। पर वे बदले नहीं जा सकते : छोटी संख्या छोटे प्रतिष्ठान के साथ है और बड़ी संख्या बड़े प्रतिष्ठान के साथ, और यही स्वाभाविक भी है।
• (b)केवल 2 — यह विकल्प केवल दूसरे कथन को सही मानता है, यानी पात्रता की शर्त तो ठीक मान लेता है पर परिव्यय को ग़लत ठहराता है। यहाँ भूल प्रायः 'लगभग' शब्द की उपेक्षा से होती है। योजना का घोषित परिव्यय 99,446 करोड़ रुपये है, जो पूरे एक लाख करोड़ से कुछ कम है; जो अभ्यर्थी सटीक अंक जानता है और 'लगभग' शब्द पर ध्यान नहीं देता, वह कथन को ग़लत ठहरा देता है। यह उल्टी दिशा की भूल है — सामान्यतः चूक अंक न जानने से होती है, पर यहाँ अंक जानने वाला भी चूक सकता है। इसलिए 'लगभग', 'क़रीब', 'से अधिक' जैसे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए : वे कथन की माँग को ढीला कर देते हैं और अनुमानित अंक को स्वीकार्य बना देते हैं।
• (d)न तो 1 और न ही 2 — यह विकल्प दोनों कथनों को ग़लत ठहराता है और इसीलिए सबसे दूर खड़ा है। दोनों कथन योजना के अपने विवरण से आते हैं और उनमें कोई अंक या शर्त बदली नहीं गई है। ऐसे विकल्प तक अभ्यर्थी प्रायः तब पहुँचता है जब योजना का नाम ही अपरिचित हो और वह अनुमान पर चला जाए। ऐसी स्थिति में भी दो सहारे हैं। पहला, कथन 2 की भीतरी संगति : छोटे प्रतिष्ठान के लिए कम और बड़े के लिए अधिक अतिरिक्त कर्मचारी — यह किसी भी ऐसी योजना की स्वाभाविक बनावट है। दूसरा, कथन 1 में 'लगभग' शब्द, जो उसे एक विस्तृत सीमा में सही बना देता है। दोनों सहारे इस विकल्प को कमज़ोर कर देते हैं।

रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ उस विचार पर बनी हैं कि औपचारिक रोज़गार बढ़ाने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी — दोनों को कुछ मिलना चाहिए, और वह भुगतान भविष्य निधि की व्यवस्था के माध्यम से किया जाए, क्योंकि वहीं औपचारिक भर्ती का सबसे भरोसेमंद अभिलेख बनता है।

इस योजना का ढाँचा दो भागों का है। पहला भाग कर्मचारी की ओर देखता है : पहली बार भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत होने वाले कर्मचारी को, जिसका वेतन एक लाख रुपये तक हो, एक माह का भविष्य निधि वेतन पंद्रह हज़ार रुपये की सीमा तक दो किश्तों में मिलता है — पहली छह माह की सेवा के बाद, दूसरी बारह माह की सेवा और एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के बाद।

दूसरा भाग नियोक्ता की ओर देखता है : पंजीकृत प्रतिष्ठान यदि तय संख्या में अतिरिक्त कर्मचारी रखे और उन्हें कम से कम छह माह तक बनाए रखे, तो उसे प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर दो वर्ष तक तीन हज़ार रुपये मासिक तक का प्रोत्साहन मिलता है। अतिरिक्त कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या प्रतिष्ठान के आकार से तय होती है — पचास से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान के लिए दो, पचास या अधिक वाले के लिए पाँच।

इस बनावट के पीछे तीन विचार हैं। पहला, पहली बार काम पर आने वालों को अलग से लक्ष्य बनाना, क्योंकि औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश ही सबसे कठिन क़दम है। दूसरा, टिकाऊपन की शर्त, जिससे प्रोत्साहन पाने के लिए अल्पकालिक भर्ती न हो। तीसरा, आकार के अनुसार अलग-अलग सीमा, ताकि छोटे प्रतिष्ठान पर वही बोझ न पड़े जो बड़े पर।

यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोज़गार पर लागू है और विनिर्माण क्षेत्र पर उसमें विशेष बल है।

मुख्य तथ्य

• रोज़गार संबद्ध प्रोत्साहन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को स्वीकृति दी और उसका परिव्यय 99,446 करोड़ रुपये है — यही 'लगभग एक लाख करोड़ रुपये' वाले कथन को सही बनाता है।
• नियोक्ताओं को प्रोत्साहन पाने के लिए भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी रखने होते हैं यदि कर्मचारियों की संख्या पचास से कम हो, और कम से कम पाँच यदि वह पचास या उससे अधिक हो।
• यह भर्ती कम से कम छह माह तक दीर्घीकृत आधार पर बनी रहनी चाहिए — यही शर्त प्रोत्साहन पाने के लिए की जाने वाली दिखावटी और अल्पकालिक भर्ती को रोकती है।
• पहले भाग में पहली बार पंजीकृत कर्मचारी को, जिसका वेतन एक लाख रुपये तक हो, एक माह का भविष्य निधि वेतन पंद्रह हज़ार रुपये की सीमा तक दो किश्तों में मिलता है — छह माह की सेवा के बाद और बारह माह की सेवा तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के बाद।
• दूसरे भाग में नियोक्ता को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर दो वर्ष तक तीन हज़ार रुपये मासिक तक का प्रोत्साहन मिलता है; योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोज़गार पर लागू है और उसका लक्ष्य साढ़े तीन करोड़ से अधिक रोज़गार है।

सामान्य भ्रम

• कथन 2 के दोनों कोष्ठकों को आपस में बदल लेना; दोनों में संख्या पचास है पर तुलना उलटी दिशा में, और छोटी संख्या छोटे प्रतिष्ठान के साथ जाती है।
• 'लगभग' शब्द की उपेक्षा करके सटीक अंक न मिलने पर कथन को ग़लत ठहरा देना; यही शब्द अनुमानित अंक को स्वीकार्य बनाता है।
• केवल भर्ती को पर्याप्त मान लेना; प्रोत्साहन की शर्त में कम से कम छह माह तक कर्मचारी को बनाए रखना भी शामिल है।

• practice — not a real PYQ

  रोज़गार संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिस प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या 50 या उससे अधिक है, उसे लाभ पाने के लिए कम से कम कितने अतिरिक्त कर्मचारी रखने होंगे ?

  • (a)दो
  • (b)तीन
  • (c)पाँच
  • (d)दस

  उत्तर(c) पाँच — पचास या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान के लिए यह संख्या पाँच है, जबकि पचास से कम वाले प्रतिष्ठान के लिए दो; दोनों स्थितियों में भर्ती कम से कम छह माह तक बनी रहनी चाहिए।

• practice — not a real PYQ

  इस योजना के पहले भाग में पहली बार पंजीकृत कर्मचारी को मिलने वाला एक माह का भविष्य निधि वेतन किस सीमा तक और कितनी किश्तों में दिया जाता है ?

  • (a)₹ 15,000 तक, दो किश्तों में
  • (b)₹ 15,000 तक, एक ही किश्त में
  • (c)₹ 25,000 तक, दो किश्तों में
  • (d)₹ 3,000 तक, प्रतिमाह

  उत्तर(a) ₹ 15,000 तक, दो किश्तों में — पहली किश्त छह माह की सेवा के बाद और दूसरी बारह माह की सेवा तथा एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के बाद; ₹ 3,000 प्रतिमाह वाला आँकड़ा दूसरे भाग के नियोक्ता-प्रोत्साहन का है।