MPSC 2026 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 99 / 100

योग्य उत्तर — पर्याय (4), आसाम. आपला आठवा राज्य वेतन आयोग स्थापन करणारे आसाम हे देशातील पहिले राज्य ठरले; ही घोषणा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी 2026 च्या सुरुवातीला केली, म्हणजे सातव्या वेतन आयोगाचे दहा वर्षांचे चक्र 1 जानेवारी 2026 रोजी संपत असतानाच. हा आयोग माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाला असून राज्य सरकारचे कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारक यांच्या वेतनरचना, निवृत्तिवेतन, भत्ते व सेवाशर्ती यांविषयी अठरा महिन्यांत शिफारशी सादर करण्याचे काम त्याच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. पर्यायांची यादी इथे काय करते आणि काय करत नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. चारही पर्याय — नागालँड, मेघालय, मणिपूर आणि आसाम — ईशान्येकडील राज्येच आहेत. म्हणजे 'ही बातमी ईशान्येकडील एका राज्याविषयी होती' एवढे अर्धवट आठवणाऱ्या उमेदवाराला त्यातून काहीही मिळत नाही; प्रदेश ओळखून एकही पर्याय बाद होत नाही. निर्णय फक्त नेमक्या राज्यावरच होतो, आणि त्यासाठी सर्वांत उपयुक्त दुवा मुख्यमंत्र्यांचे नाव आहे — कारण ही घोषणा त्यांच्याच नावाने झाली आणि तशीच वृत्तांत आली. हिमंता बिस्वा सरमा यांना आसामशी जोडता आले, तर उत्तर हातात येते. प्रश्नातील कालमर्यादेचा भाग पाठ करण्यापेक्षा समजून घेण्याजोगा आहे. भारतात वेतन आयोगांचे चक्र साधारण दहा वर्षांचे असते. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या, म्हणजे ते चक्र 2025 च्या अखेरीस संपले, आणि पुढचे चक्र 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू व्हावे या दृष्टीने केंद्र सरकारने 2025 मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. याच लयीने चालणाऱ्या राज्यांना सुधारित वेतनश्रेणी वेळेवर तयार हव्या असतील तर आपापले आयोग वेळेत नेमावे लागतात. आसामने पहिले पाऊल टाकले हे विधान प्रशासकीय वेळेबद्दलचे आहे, सुधारणेच्या आकाराबद्दल नाही — आणि हेही लक्षात ठेवा की आयोग नेमणे ही केवळ सुरुवात असते: या आयोगाला अहवालासाठी अठरा महिने दिले आहेत, त्यामुळे सुधारित वेतनश्रेणी जुने चक्र संपल्याच्या तारखेनंतर बऱ्याच काळाने येतील.

• (1)नागालँड — नागालँड हे ईशान्येकडील राज्य असल्यामुळे 'ईशान्येतील कोणत्या तरी राज्याने हे केले' एवढेच आठवणाऱ्या उमेदवाराला ते खरे वाटते — आणि नेमक्या त्याच अर्धवट स्मरणावर हा पर्याय बांधलेला आहे. चारही पर्याय एकाच प्रदेशातले असल्याने प्रदेशाची ओळख इथे पूर्णपणे निरुपयोगी ठरते. अशा प्रश्नात राज्याचे नाव थेट आठवत नसेल तर मुख्यमंत्र्यांच्या नावासारखा दुसरा दुवा शोधावा लागतो, कारण अशा घोषणा त्यांच्याच नावाने वृत्तांत येतात.
• (2)मेघालय — मेघालयनेही आठवा राज्य वेतन आयोग स्थापन केल्याची नोंद नाही; पहिले पाऊल आसामने टाकले. या प्रकारच्या प्रश्नात 'पहिले' हा शब्द निर्णायक असतो — एखादे राज्य पुढे तसाच आयोग नेमेल, पण प्रश्न प्राधान्यक्रमाविषयी आहे. म्हणून चालू घडामोडींची नोंद करताना 'कोणी केले' याबरोबरच 'सर्वप्रथम कोणी केले' हेही स्वतंत्रपणे लिहून ठेवावे लागते.
• (3)मणिपूर — मणिपूरचाही या घडामोडीशी संबंध नाही. हा पर्याय ईशान्येकडील चौथे नाव पुरवून यादी पूर्ण करतो, एवढेच त्याचे काम आहे. लक्षात घ्या की चारही पर्यायांतील राज्ये आकाराने व प्रशासकीय रचनेने वेगवेगळी आहेत, पण त्यांपैकी कोणतेही वैशिष्ट्य उत्तराकडे नेत नाही — निर्णय पूर्णपणे बातमीच्या स्मरणावर अवलंबून आहे, आणि म्हणूनच ही बातमी मुख्यमंत्र्यांच्या नावासह नोंदवलेली असणे महत्त्वाचे ठरते.

वेतन आयोग ही कार्यकारी मंडळाने नेमलेली सल्लागार समिती असते. ती घटनात्मक संस्था नाही आणि वैधानिक संस्थाही नाही — ती केवळ शासननिर्णयाने स्थापन होते, ठरावीक मुदतीत अहवाल देते आणि तिच्या शिफारशी स्वीकारायच्या, बदलायच्या की नाकारायच्या हे सरकार ठरवते. या मुद्द्यावर वित्त आयोगाशी होणारा गोंधळ नेहमीचा आहे: वित्त आयोग ही कलम 280 अन्वये स्थापन होणारी घटनात्मक संस्था असून तिचे काम केंद्र व राज्यांमधील करमहसुलाच्या वाटपाची शिफारस करणे हे आहे. दोन्हींची नावे सारखी वाटली तरी त्यांचे स्वरूप, आधार व कार्य पूर्णपणे वेगळे आहे. वेतन आयोगाचे काम केवळ पगारवाढ ठरवणे एवढे नसते. तो वेतनश्रेणींची रचना, वेतनमानांची पुनर्रचना, महागाई भत्ता व इतर भत्त्यांची पद्धत, निवृत्तिवेतनाची रचना आणि सेवाशर्ती या सर्वांचा एकत्रित विचार करतो. त्याच्या शिफारशींचा परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नावर होत नाही — तो राज्याच्या महसुली खर्चावर, वित्तीय तुटीवर आणि पर्यायाने भांडवली खर्चासाठी उरणाऱ्या निधीवरही होतो. म्हणूनच वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय हा वित्तीय व्यवस्थापनाचा विषय ठरतो. केंद्र व राज्ये यांचे आयोग स्वतंत्र असतात. केंद्र सरकार केंद्रीय वेतन आयोग नेमते आणि तो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी असतो; राज्ये आपापले राज्य वेतन आयोग नेमतात. बहुतेक राज्ये केंद्रीय आयोगाच्या शिफारशी आल्यानंतर, त्या पायाभूत मानून आपल्या राज्यासाठी सुधारणा ठरवतात — आणि म्हणूनच 'पहिले राज्य' ही बातमी होते.

वेतन आयोगांचा कालक्रम लक्षात ठेवला की या प्रश्नातील तारखांचा अर्थ लागतो. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या, आणि साधारण दहा वर्षांचे चक्र गृहीत धरून पुढील टप्पा 1 जानेवारी 2026 चा ठरला. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारने 2025 मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. राज्यांनी याच लयीत चालायचे ठरवले तर त्यांनाही आपापले आयोग वेळेत नेमावे लागतात, कारण आयोगाला अहवालासाठी दीड-दोन वर्षे लागतात आणि त्यानंतर शिफारशींवर निर्णय व अंमलबजावणी. महाराष्ट्राच्या उमेदवारासाठी हा घटक अभ्यासाच्या दृष्टीने जवळचा आहे, कारण राज्य वेतन आयोगांचे प्रश्न राज्यसेवा परीक्षेत नियमितपणे येतात — राज्याचा आयोग कधी नेमला गेला, त्याचे अध्यक्ष कोण, शिफारशी कोणत्या तारखेपासून लागू झाल्या, आणि त्याचा राज्याच्या महसुली खर्चावर काय परिणाम झाला. एका राज्याची बातमी वाचताना स्वतःच्या राज्याची तुलनात्मक स्थिती नोंदवून ठेवणे ही इथली उपयुक्त सवय आहे. प्रश्नाच्या रचनेविषयी शेवटची नोंद — यात 'पहिले भारतीय राज्य' असा शब्दप्रयोग आहे. अशा प्रश्नांत 'पहिले' हा शब्द संपूर्ण प्रश्नाचा भार उचलतो, कारण त्याच घडामोडीत नंतर सामील झालेली राज्येही असू शकतात आणि तीच पर्यायांत टाकली जातात. चालू घडामोडींची नोंद करताना 'कोणी केले' आणि 'सर्वप्रथम कोणी केले' या दोन ओळी वेगवेगळ्या ठेवाव्यात.

• आपला आठवा राज्य वेतन आयोग स्थापन करणारे आसाम हे देशातील पहिले राज्य ठरले; ही घोषणा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी 2026 च्या सुरुवातीला केली
• हा आयोग माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाला असून त्याला अठरा महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे
• आयोगाच्या कार्यकक्षेत राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या व निवृत्तिवेतनधारकांच्या वेतनरचना, निवृत्तिवेतन, भत्ते आणि सेवाशर्ती यांचा समावेश आहे
• सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या; त्यामुळे दहा वर्षांचे चक्र 1 जानेवारी 2026 रोजी संपले आणि केंद्र सरकारने 2025 मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली
• वेतन आयोग ही कार्यकारी मंडळाने नेमलेली सल्लागार समिती असून ती घटनात्मक वा वैधानिक संस्था नाही; याउलट वित्त आयोग ही कलम 280 अन्वये स्थापन होणारी घटनात्मक संस्था आहे — दोघांची गल्लत करू नये

• वेतन आयोग ही घटनात्मक संस्था मानणे. ती कार्यकारी मंडळाने नेमलेली सल्लागार समिती आहे; घटनात्मक संस्था वित्त आयोग असून तिचा आधार कलम 280 आहे
• प्रदेशाच्या ओळखीवरून पर्याय बाद करण्याचा प्रयत्न करणे. इथे चारही पर्याय ईशान्येकडील राज्ये आहेत, त्यामुळे प्रदेश ओळखून एकही पर्याय गळत नाही
• आयोग नेमला की सुधारित वेतनश्रेणी लगेच लागू होतात असे समजणे. या आयोगाला अहवालासाठीच अठरा महिने दिले आहेत, आणि त्यानंतर शिफारशींवर निर्णय व अंमलबजावणी बाकी असते
• 'पहिले राज्य' या शब्दाकडे दुर्लक्ष करणे. त्याच घडामोडीत नंतर सामील झालेली राज्येही पर्यायांत टाकली जातात, त्यामुळे 'कोणी केले' आणि 'सर्वप्रथम कोणी केले' या दोन नोंदी वेगळ्या ठेवाव्या लागतात

या घटकावरचे प्रश्न तीन साच्यांत येतात. पहिला याच प्रश्नासारखा 'पहिले राज्य' प्रकारचा — कोणत्या राज्याने अमुक गोष्ट सर्वप्रथम केली; इथे पर्याय बहुधा एकाच प्रदेशातले किंवा एकसारख्या आकाराचे असतात, जेणेकरून तर्काने पोहोचता येऊ नये, आणि उत्तर बातमीच्या नेमक्या स्मरणावर ठरते. दुसरा साचा संस्थात्मक फरकाचा — वेतन आयोग विरुद्ध वित्त आयोग, कोणती संस्था घटनात्मक, कोणती सल्लागार, कोणत्या कलमाखाली; हा साचा दरवर्षी उपयोगी पडतो कारण तो बदलत नाही. तिसरा साचा कालक्रमाचा — कोणत्या आयोगाच्या शिफारशी कोणत्या तारखेपासून लागू झाल्या आणि पुढील चक्र कधीपासून. तयारीची पद्धत म्हणून चालू घडामोडींच्या नोंदवहीत अशा प्रत्येक बातमीसमोर राज्य, मुख्यमंत्री, तारीख आणि 'पहिले की नंतरचे' अशी चार रकान्यांची ओळ ठेवावी.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  वेतन आयोग आणि वित्त आयोग यांबाबत खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ?

  • (a)दोन्ही घटनात्मक संस्था असून दोघांचीही नियुक्ती राष्ट्रपती करतात
  • (b)वेतन आयोग ही कार्यकारी सल्लागार समिती आहे, तर वित्त आयोग ही कलम 280 अन्वयेची घटनात्मक संस्था आहे
  • (c)वेतन आयोग कलम 280 अन्वये स्थापन होतो, तर वित्त आयोग शासननिर्णयाने
  • (d)दोन्ही आयोगांच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक असतात

  उत्तर(b) वेतन आयोग ही कार्यकारी मंडळाने नेमलेली सल्लागार समिती असून ती घटनात्मक वा वैधानिक संस्था नाही; तिच्या शिफारशी स्वीकारायच्या की नाही हे सरकार ठरवते. वित्त आयोग मात्र कलम 280 अन्वये स्थापन होणारी घटनात्मक संस्था असून तिचे काम केंद्र व राज्यांमधील करमहसुलाच्या वाटपाची शिफारस करणे आहे.

• सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी कोणत्या तारखेपासून लागू करण्यात आल्या ?

  • (a)1 जानेवारी 2014
  • (b)1 एप्रिल 2015
  • (c)1 जानेवारी 2016
  • (d)1 एप्रिल 2017

  उत्तर(c) 1 जानेवारी 2016 — याच तारखेमुळे दहा वर्षांचे चक्र 1 जानेवारी 2026 रोजी संपले, आणि त्या दृष्टीने केंद्र सरकारने 2025 मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. याच लयीत चालणाऱ्या राज्यांनाही आपापले आयोग वेळेत नेमावे लागतात, आणि आसाम आपला आठवा राज्य वेतन आयोग स्थापन करणारे पहिले राज्य ठरले.