भारताचा आर्थिक अहवाल 2025-26 नुसार : (a) भारतातील स्थलांतरित ज्या देशांना प्राधान्य देतात त्या देशांमध्ये स्थलांतर नियंत्रणात वाढ झाल्यास परदेशातून येणाऱ्या रकमेच्या (remittances) वाढीचा वेग कमी होऊ शकतो. (b) जागतिक व्यापारावर भूराजकीय (geopolitical) संरेखन आणि आर्थिक राज्यकारभाराचा (Economic state craft) प्रभाव वाढत आहे. (c) जागतिक स्तरावरील व्यापार धोरण संरक्षणवादी (protectionist)आणि प्रतिक्रियात्मक (retaliatory) शुल्कांद्वारे प्रभावित होत आहे. (d) भूराजकीय आर्थिक (geoeconomic) घटक आता द्विपक्षीय व्यापाराच्या महत्त्वाचा नमुन्यांच्या घडणीत निर्णायक ठरत आहेत. वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने योग्य आहेत ?
- (1)(a), (b) आणि (c)
- (2)(a), (c) आणि (d)
- (3)(a) आणि (d)
- (4)(a), (b), (c) आणि (d)
योग्य उत्तर — पर्याय (4), '(a), (b), (c) आणि (d)'. चारही विधाने आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26 मधून आली आहेत, आणि विशेष म्हणजे पर्यायांची रचना अशी आहे की अहवाल न वाचलेल्या उमेदवारालाही हा प्रश्न सोडवता येतो. विधाने काय म्हणतात हे पाहण्याआधी पर्याय काय करतात ते पाहा. विधान (a) चारही पर्यायांत आहे — पर्याय (1), (2), (3) आणि (4) या सर्वांत ते समाविष्ट आहे. म्हणजे ते कोणत्याही एका पर्यायाला दुसऱ्यापासून वेगळे करू शकत नाही, आणि त्याचा निवाडा करण्यात एक क्षणही घालवण्याची गरज नाही. संपूर्ण प्रश्न विधाने (b), (c) आणि (d) यांवर फिरतो. आता ती तिन्ही एकत्र वाचा. विधान (b) म्हणते की जागतिक व्यापारावर भूराजकीय संरेखन आणि आर्थिक राज्यकारभाराचा प्रभाव वाढत आहे. विधान (c) म्हणते की जागतिक स्तरावरील व्यापार धोरण संरक्षणवादी व प्रतिक्रियात्मक शुल्कांनी प्रभावित होत आहे. विधान (d) म्हणते की भूराजकीय आर्थिक घटक आता महत्त्वाच्या द्विपक्षीय व्यापाराचे स्वरूप घडवण्यात निर्णायक ठरत आहेत. ही तिन्ही एकाच घटनेची तीन वर्णने आहेत — नियमाधिष्ठित व्यापारव्यवस्थेकडून व्यापार हे राष्ट्रीय रणनीतीचे साधन बनण्याकडे झालेले स्थलांतर. यांतले एक खरे आणि दुसरे खोटे ठरवता येईल असा कोणताही पुरावा उमेदवाराकडे असू शकत नाही. अहवालही तिन्ही मुद्दे मांडतो — शुल्क, निर्यात नियंत्रणे, अनुदाने व निर्बंध ही धोरणात्मक साधने म्हणून वाढत्या प्रमाणात वापरली जात असल्याचे, जागतिक व्यापार नियमाधिष्ठित राहण्याऐवजी रणनीतिक होत असल्याचे, आणि राजकीयदृष्ट्या जवळच्या भागीदारांकडे पुरवठासाखळ्या वळवण्याचा कल वाढल्याचे. पर्याय (1), (2) आणि (3) यांतील प्रत्येक जण या तिघांपैकी काही स्वीकारतो व काही नाकारतो — आणि तसे करण्याचे कोणतेही कारण देता येत नाही. फक्त पर्याय (4) तिघांना एकाच मापाने तोलतो. विधान (a) स्वतंत्रपणेही योग्य आहे आणि आयोगाची उत्तरतालिका ते अहवालातील निरीक्षण म्हणून मान्य करते. त्याचे तर्कशास्त्र सरळ आहे — भारत हा जगातील सर्वाधिक परकीय रक्कम मिळवणारा देश आहे, ती रक्कम परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांकडून येते, आणि त्यांतील बहुतांश आखाती व प्रगत अर्थव्यवस्थांत आहेत. त्या देशांनी स्थलांतराचे नियम कडक केले तर तिथे नव्याने जाणाऱ्या भारतीय कामगारांची संख्या हळू वाढते, आणि त्याबरोबर परकीय रकमांच्या ओघाच्या वाढीचा वेगही मंदावतो. विधानाची शब्दयोजना काळजीपूर्वक वाचा — 'वाढीचा वेग कमी होऊ शकतो' असे म्हटले आहे, 'रक्कम कमी होईल' असे नाही. ते वाढीच्या दराविषयीचे, शक्यता दर्शवणारे विधान आहे, आणि अशी विधाने परीक्षक बहुधा खरी ठेवतो. चार तथ्यांपेक्षा इथला सर्वसाधारण धडा अधिक मोलाचा आहे — विधानांच्या संचात आधी प्रत्येक पर्यायात असलेले विधान शोधून ते बाजूला ठेवा, आणि मग एकमेकांचे पुनर्कथन करणारी विधाने शोधा; अशा पुनर्कथनांच्या संचाला फोडणारा कोणताही पर्याय उत्तर असू शकत नाही.
- (1)(a), (b) आणि (c) — हा पर्याय विधान (d) वगळतो — म्हणजे भूराजकीय आर्थिक घटक द्विपक्षीय व्यापाराचे स्वरूप घडवत आहेत हे नाकारतो, पण त्याच वेळी विधान (b) मध्ये भूराजकीय संरेखनाचा वाढता प्रभाव आणि विधान (c) मध्ये संरक्षणवादी व प्रतिक्रियात्मक शुल्कांचा प्रभाव मान्य करतो. ही भूमिका आतून विसंगत आहे: जर व्यापारावर भूराजकीय घटकांचा प्रभाव वाढतो आहे, तर तो द्विपक्षीय व्यापाराच्या स्वरूपातही दिसणारच. एकाच घटनेची तीन वर्णने असताना दोन स्वीकारून तिसरे नाकारता येत नाही.
- (2)(a), (c) आणि (d) — हा पर्याय विधान (b) वगळतो, म्हणजे भूराजकीय संरेखन व आर्थिक राज्यकारभाराचा वाढता प्रभाव नाकारतो — आणि तरीही विधान (d) मधले भूराजकीय आर्थिक घटकांचे निर्णायक स्थान मान्य करतो. हेही तसेच विसंगत आहे, कारण 'आर्थिक राज्यकारभार' आणि 'भूराजकीय आर्थिक घटक' या दोन संज्ञा एकाच प्रक्रियेकडे बोट दाखवतात. संज्ञा वेगळ्या दिसल्या म्हणून त्यांच्यामागचा आशयही वेगळा असतो असे नाही.
- (3)(a) आणि (d) — हा सर्वांत आकुंचित पर्याय आहे — तो विधाने (b) आणि (c) दोन्ही नाकारतो. विधान (c) तर सर्वांत सहज पडताळता येणारे आहे: गेल्या काही वर्षांतील जागतिक व्यापार धोरणाचे स्वरूपच संरक्षणवादी शुल्क व त्यांना दिली जाणारी प्रत्युत्तरे असे राहिले आहे. जो उमेदवार 'कमी विधाने निवडली की धोका कमी' असा विचार करून हा पर्याय निवडतो, तो प्रत्यक्षात दोन स्वतंत्र नकार नोंदवतो — म्हणजे धोका कमी नव्हे, दुप्पट होतो.
आर्थिक पाहणी अहवाल हा अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागातील आर्थिक विभागाने मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेला दस्तऐवज असून तो केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी अर्थमंत्री संसदेत मांडतात. तो अर्थसंकल्पासारखा धोरणात्मक निर्णय नाही; तो मागील वर्षाचा आढावा आणि पुढील वर्षाचा दृष्टिकोन मांडणारा विश्लेषणात्मक अहवाल आहे, आणि म्हणूनच त्यातील निरीक्षणे विधानांच्या रूपात परीक्षेत उतरवणे सोपे जाते. या प्रश्नातील चारही विधाने अहवालाच्या जागतिक प्रकरणातून आली आहेत, आणि त्यामागची मध्यवर्ती कल्पना 'आर्थिक राज्यकारभार' ही आहे. व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान व चलन ही आर्थिक साधने राष्ट्रे परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे साधण्यासाठी वापरतात, तेव्हा त्याला आर्थिक राज्यकारभार म्हणतात — शुल्क लादणे, निर्यातीवर नियंत्रण घालणे, देशांतर्गत उद्योगांना अनुदान देणे आणि निर्बंध घालणे ही त्याची नेहमीची साधने. याचा परिणाम असा की व्यापाराचे नकाशे केवळ किंमत व कार्यक्षमतेने ठरत नाहीत, तर राजकीय जवळिकीनेही ठरतात; पुरवठासाखळ्या राजकीयदृष्ट्या जवळच्या भागीदारांकडे वळवण्याच्या कलाला याच पार्श्वभूमीवर महत्त्व आले आहे. परकीय रकमांचा मुद्दा वेगळ्या प्रकरणातून येतो पण त्याचे तर्कशास्त्र तितकेच सरळ आहे. या रकमा कर्ज निर्माण न करणारा परकीय चलनाचा स्रोत आहेत आणि त्या चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यास मदत करतात. त्या परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येवर अवलंबून असल्याने, ती संख्या वाढण्याचा वेग मंदावला की रकमांच्या वाढीचा वेगही मंदावतो — विद्यमान ओघ आटतो असे नव्हे.
प्रश्नाच्या रचनेकडे स्वतंत्रपणे पाहण्यासारखे आहे, कारण त्यातून एक कायमस्वरूपी कौशल्य मिळते. आयोगाने चारही पर्यायांत विधान (a) ठेवले आहे — म्हणजे ते वाचणे, तपासणे किंवा त्यावर विचार करणे या सर्वांचा गुणांशी काहीही संबंध नाही. उरलेली तीन विधाने एकाच प्रक्रियेचे तीन शब्दप्रयोग आहेत. अशा वेळी योग्य प्रश्न 'ही विधाने खरी आहेत का' हा नसून 'ही विधाने एकमेकांपासून वेगळी करता येतील का' हा असतो; आणि उत्तर नाही असेल, तर सर्वांना एकत्र स्वीकारणारा किंवा सर्वांना एकत्र नाकारणारा पर्यायच शिल्लक राहतो. मराठी स्तंभाविषयी दोन नोंदी. एक — आयोगाने दस्तऐवजाचे नाव 'भारताचा आर्थिक अहवाल 2025-26' असे भाषांतरित केले आहे; मराठीत या दस्तऐवजाला सामान्यतः 'आर्थिक पाहणी अहवाल' म्हटले जाते, आणि तयारीच्या पुस्तकांतही तेच नाव भेटते. दुसरी — विधाने (b), (c) व (d) मध्ये geopolitical, economic statecraft, protectionist, retaliatory आणि geoeconomic या इंग्रजी संज्ञा कंसात तशाच दिल्या आहेत. मराठी माध्यमाच्या उमेदवारासाठी हे उपयुक्त आहे, कारण संज्ञा ओळखण्यासाठी भाषांतरावर अवलंबून राहावे लागत नाही; पण त्याचबरोबर या संज्ञांचा मराठी अर्थ नेमका काय हे आधीच स्पष्ट असावे लागते.
- आर्थिक पाहणी अहवाल आर्थिक व्यवहार विभागातील आर्थिक विभाग मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करतो आणि अर्थमंत्री तो केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी संसदेत मांडतात
- 2025-26 चा अहवाल आर्थिक राज्यकारभाराची तीव्रता जागतिक पातळीवर वाढल्याचे नोंदवतो — शुल्क, निर्यात नियंत्रणे, अनुदाने व निर्बंध ही धोरणात्मक साधने म्हणून वाढत्या प्रमाणात वापरली जात आहेत, आणि जागतिक व्यापार नियमाधिष्ठित राहण्याऐवजी रणनीतिक होत आहे
- तो राजकीयदृष्ट्या जवळच्या भागीदारांकडे पुरवठासाखळ्या वळवण्याचा कल बळावल्याचे, तर भौगोलिकदृष्ट्या जवळच्या देशांकडे वळवण्याचा कल दुर्बळच राहिल्याचे नमूद करतो
- भारत हा जगातील सर्वाधिक परकीय रक्कम मिळवणारा देश आहे; या रकमा कर्ज निर्माण न करणारा परकीय चलनाचा स्रोत असून त्या मुख्यतः आखाती व प्रगत अर्थव्यवस्थांतून येतात आणि चालू खात्याला आधार देतात
- या रकमा परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येवर अवलंबून असल्याने, त्या देशांतील स्थलांतर-नियंत्रण कडक झाल्यास ओघाच्या वाढीचा वेग मंदावतो — विद्यमान ओघ आटत नाही; प्रश्नातील विधान (a) हाच फरक काळजीपूर्वक मांडते
(b), (c) व (d) एकाच गोष्टीचे वेगवेगळे शब्दरूप आहेत, त्यामुळे कोणताही पर्याय त्यांना फोडू शकत नाही. फक्त पर्याय (4) सुसंगत ठरतो.
- प्रत्येक पर्यायात असलेल्या विधानाचा निवाडा करण्यात वेळ घालवणे. इथे विधान (a) चारही पर्यायांत आहे, म्हणजे ते खरे असो वा खोटे, त्याने एकही पर्याय बाद होत नाही — असे विधान आधी ओळखून बाजूला ठेवावे
- एकाच प्रक्रियेची वेगवेगळ्या शब्दांतील वर्णने वेगवेगळी विधाने मानणे. 'भूराजकीय संरेखन', 'आर्थिक राज्यकारभार' आणि 'भूराजकीय आर्थिक घटक' या संज्ञा एकाच घटनेकडे बोट दाखवतात; त्यांना फोडणारा पर्याय टिकत नाही
- 'वाढीचा वेग कमी होऊ शकतो' आणि 'रक्कम कमी होईल' यांतील फरक न पाहणे. पहिले वाढीच्या दराविषयीचे व शक्यता दर्शवणारे विधान आहे आणि ते खरे राहते; दुसरे पातळीविषयीचे व निश्चित विधान असते आणि तेच बहुधा खोटे केले जाते
- कमी विधाने निवडणारा पर्याय अधिक सुरक्षित मानणे. प्रत्येक वगळलेले विधान हा एक स्वतंत्र नकार असतो, त्यामुळे अधिक विधाने वगळणारा पर्याय अधिक दावे करतो, कमी नाही
आर्थिक पाहणी अहवालावरचे प्रश्न तीन साच्यांत येतात. पहिला याच प्रश्नासारखा — अहवालातील निरीक्षणे विधानांच्या रूपात देऊन योग्य संच विचारणारा; अशी विधाने बहुधा व्यापक कल सांगणारी असतात आणि म्हणून बहुतेकदा खरीच असतात, त्यामुळे प्रश्न प्रत्यक्षात पर्यायांच्या रचनेवर सुटतो. दुसरा साचा आकड्यांचा — अहवालाने वर्तवलेला वाढीचा दर, चालू खात्यातील तूट, महागाईचा अंदाज; इथे नेमका आकडा माहीत नसेल तर अंदाज बांधणे धोक्याचे असते. तिसरा साचा संस्थात्मक — अहवाल कोण तयार करतो, कोण मांडतो, तो अर्थसंकल्पाच्या आधी की नंतर, आणि तो बंधनकारक असतो का. दुसऱ्या साच्यासाठी वेगळी तयारी लागते, पण पहिल्या व तिसऱ्यासाठी अहवालाच्या प्रकरणांची शीर्षके आणि प्रत्येक प्रकरणाचा एका ओळीचा निष्कर्ष एवढी नोंद पुरेशी ठरते.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही
भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल तयार करणे व संसदेत मांडणे यासंदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ?
- (a)तो नीती आयोग तयार करतो आणि पंतप्रधान संसदेत मांडतात
- (b)तो आर्थिक व्यवहार विभागातील आर्थिक विभाग मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करतो आणि अर्थमंत्री अर्थसंकल्पाच्या आधी मांडतात
- (c)तो भारतीय रिझर्व्ह बँक तयार करते आणि अर्थसंकल्पानंतर मांडला जातो
- (d)तो वित्त आयोग तयार करतो आणि राष्ट्रपती संसदेपुढे ठेवतात
उत्तर(b) आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागातील आर्थिक विभाग मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करतो आणि अर्थमंत्री तो केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्याच्या आधी संसदेत ठेवतात. तो विश्लेषणात्मक दस्तऐवज असून सरकारवर बंधनकारक नाही; नीती आयोग, रिझर्व्ह बँक आणि वित्त आयोग यांची कामे यापेक्षा वेगळी आहेत.
- सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही
परदेशातून येणाऱ्या रकमांविषयी (remittances) खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ?
- (a)त्या भारताच्या भांडवली खात्यात नोंदवल्या जातात आणि त्या कर्ज निर्माण करणाऱ्या असतात
- (b)त्या कर्ज निर्माण न करणारा परकीय चलनाचा स्रोत असून चालू खात्याला आधार देतात
- (c)त्या केवळ प्रगत अर्थव्यवस्थांतून येतात, आखाती देशांतून नाही
- (d)स्थलांतर-नियंत्रण कडक झाल्यास विद्यमान ओघ लगेच आटतो
उत्तर(b) परकीय रकमा कर्ज निर्माण न करणारा परकीय चलनाचा स्रोत असून त्या चालू खात्यात नोंदवल्या जातात आणि चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यास मदत करतात. त्या मुख्यतः आखाती व प्रगत अर्थव्यवस्थांतून येतात, आणि स्थलांतर-नियंत्रण कडक झाल्यास विद्यमान ओघ आटत नाही — त्याच्या वाढीचा वेग मंदावतो.