MPSC 2026 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 91 / 100

योग्य उत्तर — पर्याय (1), कुशावती. गोव्यात राज्य बनल्यापासून उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा असे दोनच जिल्हे आहेत. 2025 च्या अखेरीस मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले की दक्षिण गोव्यातून तिसरा जिल्हा वेगळा काढला जाईल आणि त्याचे नाव कुशावती असेल — त्या भागातून वाहणाऱ्या प्राचीन नदीच्या नावावरून. प्रस्तावित जिल्ह्यात सध्या दक्षिण गोव्यात असलेले चार तालुके येतील — धारबंदोरा, केपे, संगुएम आणि कानाकोना — आणि केपे हे शहर त्याचे मुख्यालय असेल; नव्या जिल्ह्याची स्वतःची कार्यालये उभी होईपर्यंत प्रशासन दक्षिण गोव्यातूनच चालणार आहे. पर्यायांची यादी हाच या प्रश्नाचा गाभा आहे, आणि ती असामान्य कौशल्याने बांधली आहे. चारपैकी तीन पर्याय — कानाकोना, धारबंदोरा आणि संगुएम — हे नव्या जिल्ह्यात जाणारे तालुकेच आहेत. ते जिल्ह्याचे घटक आहेत, त्याचे नाव नव्हे. आणि चौथा तालुका केपे, जो मुख्यालय होणार आहे, तो पर्यायांत दिलेलाच नाही. म्हणजे ज्या उमेदवाराने फक्त एवढेच वाचले आहे की 'गोव्याच्या नव्या जिल्ह्यात संगुएम आणि कानाकोना येणार आहेत', त्याच्याकडे उत्तर देण्यासाठी नेमकी चुकीची माहिती आहे — आणि तो नावाच्या जागी घटक निवडून बसेल. नाव हाच इथला निर्णायक घटक आहे, आणि ते पूर्णपणे वेगळ्या वर्गातून येते: कुशावती ही नदी आहे, तालुका नाही. भारतातील जिल्हानामकरणात हा प्रघात नेहमीचा आहे — नवे जिल्हे बहुधा नदी, डोंगर किंवा ऐतिहासिक स्थळाच्या नावाने ओळखले जातात, सर्वांत मोठ्या शहराच्या नावाने नव्हे; कारण तसे केल्यास एका तालुक्याला उर्वरितांपेक्षा झुकते माप दिल्यासारखे दिसते. प्रश्न नाव विचारतो आहे आणि चारपैकी तीन पर्याय ज्या घटकाचे नामकरण होते आहे त्याच्या आतले भाग आहेत, एवढे ओळखले की तर्क स्वतःच पूर्ण होतो. याला जोडून एक प्रशासकीय कायद्याचा मुद्दा लक्षात ठेवावा, कारण तो याच्याबरोबरच विचारला जातो — राज्यातील नवा जिल्हा निर्माण करणे हा राज्य सरकारचा, राज्याच्या कायद्याखालील निर्णय आहे. त्यासाठी संसदेचा कायदा लागत नाही आणि घटनादुरुस्तीही लागत नाही. नवे घटकराज्य निर्माण करण्यासाठी मात्र कलमे 2 व 3 अन्वये संसदेलाच कायदा करावा लागतो.

• (2)कानाकोना — कानाकोना हा दक्षिण गोव्यातील सर्वांत दक्षिणेकडचा तालुका असून तो नव्या जिल्ह्यात जाणाऱ्या चार तालुक्यांपैकी एक आहे — म्हणजे तो जिल्ह्याचा घटक आहे, त्याचे नाव नव्हे. बातमीत जिल्ह्यातील तालुक्यांची यादी वाचलेला उमेदवार नेमका इथेच अडकतो. प्रश्नाची शब्दयोजना 'तिसरा नवा जिल्हा पुढीलपैकी कोणता' अशी असली तरी विचारले जात आहे ते नाव, आणि नाव तालुक्यांच्या यादीबाहेरून आले आहे.
• (3)धारबंदोरा — धारबंदोरा हाही नव्या जिल्ह्यात समाविष्ट होणाऱ्या चार तालुक्यांपैकी एक आहे. गोव्यातील तुलनेने अलीकडे तयार झालेला तालुका असल्यामुळे तो 'नवा' या शब्दाशी जोडला जाण्याची शक्यता अधिक असते, आणि हा पर्याय त्याच सवयीवर बांधलेला आहे. तालुक्याची निर्मिती आणि जिल्ह्याचे नामकरण या दोन वेगळ्या प्रशासकीय घटना आहेत; प्रश्न दुसरीविषयी आहे.
• (4)संगुएम — संगुएम हा दक्षिण गोव्यातील क्षेत्रफळाने मोठा तालुका असून तोही नव्या जिल्ह्यात जातो. विशेष म्हणजे कुशावती नदी याच तालुक्यातून वाहते, त्यामुळे नदीचे नाव आणि तालुक्याचे नाव यांच्यात गोंधळ होण्याची शक्यता वाढते — पण जिल्ह्याला नदीचे नाव दिले आहे, तालुक्याचे नाही. शिवाय चारही तालुक्यांपैकी मुख्यालय होणारा तालुका केपे हा पर्यायांत दिलेलाच नाही, यावरूनही प्रश्न घटक विचारत नसून नाव विचारतो आहे हे लक्षात यायला हवे.

जिल्हा हे भारतीय प्रशासनातील मूलभूत एकक आहे, आणि तो निर्माण करणे, त्याच्या सीमा बदलणे किंवा त्याचे नाव बदलणे हा पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अधिकारातील विषय आहे. त्यासाठी राज्य आपल्या जमीन-महसूल संहितेखाली किंवा तत्सम राज्य कायद्याखाली अधिसूचना काढते. संसदेची किंवा घटनादुरुस्तीची गरज फक्त घटकराज्ये निर्माण करण्यासाठी किंवा त्यांच्या सीमा बदलण्यासाठी असते, आणि तो अधिकार कलमे 2 व 3 मध्ये आहे. या दोन पातळ्यांतील फरक हा राज्यशास्त्राच्या प्रश्नांतील नेहमीचा मुद्दा आहे. नवे जिल्हे का निर्माण केले जातात, याची कारणेही ठरावीक आहेत — प्रशासन नागरिकांच्या जवळ नेणे, मुख्यालयापासूनचे अंतर कमी करणे, दुर्गम किंवा मागास भागावर स्वतंत्र लक्ष देता येणे, आणि विकास-निधीच्या वाटपासाठी स्वतंत्र एकक तयार होणे. गोव्याच्या बाबतीत नवा जिल्हा दक्षिण गोव्यातील डोंगराळ व वनाच्छादित पूर्व भागातून तयार होतो आहे, जिथे लोकसंख्येची घनता कमी आणि आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षणीय आहे. नामकरणाचा प्रघातही समजून घेण्यासारखा आहे. नव्या जिल्ह्याला त्याच्यातील एखाद्या तालुक्याचे नाव दिले, तर उर्वरित तालुक्यांना दुय्यम ठरवल्यासारखे होते; म्हणून नदी, डोंगर, प्राचीन स्थळ किंवा ऐतिहासिक व्यक्ती यांची नावे निवडली जातात. कुशावती हे नदीचे नाव या प्रघाताचे नेमके उदाहरण आहे.

गोवा 1961 मध्ये भारतात समाविष्ट झाला, बराच काळ गोवा, दमण व दीव हा संघप्रदेश म्हणून राहिला, आणि 1987 मध्ये त्याला स्वतंत्र घटकराज्याचा दर्जा मिळाला. तेव्हापासून उत्तर गोवा (मुख्यालय पणजी) आणि दक्षिण गोवा (मुख्यालय मडगाव) असे दोनच जिल्हे होते — म्हणजे तिसरा जिल्हा ही राज्याच्या इतिहासातील पहिलीच जिल्हावाढ ठरणार आहे. कुशावती नदीचे नाव महाराष्ट्राच्या उमेदवाराला आणखी एका कारणासाठी उपयुक्त आहे. संगुएम तालुक्यात या नदीच्या काठावर उसगाळीमळ — ज्याला फणसईमळ असेही म्हटले जाते — येथील प्रस्तरचित्रे आहेत. ही कोरीव चित्रे युनेस्कोच्या तात्पुरत्या यादीत महाराष्ट्रातील आठ स्थळांबरोबर 'भारताच्या कोकण प्रदेशातील प्रस्तरचित्रे' या एकाच नोंदीखाली समाविष्ट आहेत. म्हणजे गोव्यातील नव्या जिल्ह्याचे नाव आणि महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवरील कातळशिल्पे एकाच सांस्कृतिक नोंदीने जोडलेली आहेत — ही जोडी लक्षात ठेवली तर दोन्ही विषयांतले प्रश्न एकाच वेळी सुटतात. प्रश्नपत्रिकेतील नावांच्या लेखनाबद्दल एक नोंद — मराठी स्तंभात तालुक्यांची नावे इंग्रजी रूपांचे लिप्यंतरण करून 'कानाकोना', 'धारबंदोरा' व 'संगुएम' अशी छापली आहेत. गोव्यातील पोर्तुगीजकालीन स्थलनामांची अशी दोन-दोन रूपे प्रचलित असल्याने, ओळखीचे ठिकाणही प्रश्नपत्रिकेत वेगळ्या रूपात दिसू शकते.

• गोव्याच्या प्रस्तावित तिसऱ्या जिल्ह्याचे नाव कुशावती असेल — त्याच नावाच्या प्राचीन नदीवरून; ही घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 2025 च्या अखेरीस केली
• हा जिल्हा दक्षिण गोव्यातील चार तालुक्यांतून तयार होणार आहे — धारबंदोरा, केपे, संगुएम आणि कानाकोना — आणि केपे शहर त्याचे मुख्यालय असेल; स्वतःची कार्यालये उभी होईपर्यंत प्रशासन दक्षिण गोव्यातून चालेल
• गोवा 1987 मध्ये घटकराज्य बनल्यापासून तिथे उत्तर गोवा (मुख्यालय पणजी) आणि दक्षिण गोवा (मुख्यालय मडगाव) असे दोनच जिल्हे आहेत
• राज्यातील जिल्हा निर्माण करणे हा राज्य सरकारचा, राज्याच्या कायद्याखालील निर्णय आहे; संसदेचा कायदा फक्त घटकराज्ये निर्माण करण्यासाठी वा त्यांच्या सीमा बदलण्यासाठी लागतो, तो अधिकार कलमे 2 व 3 मध्ये आहे
• संगुएम तालुक्यात कुशावती नदीच्या काठावरील उसगाळीमळ (फणसईमळ) येथील प्रस्तरचित्रे युनेस्कोच्या तात्पुरत्या यादीत महाराष्ट्रातील आठ स्थळांबरोबर 'भारताच्या कोकण प्रदेशातील प्रस्तरचित्रे' या नोंदीखाली आहेत

• नव्या जिल्ह्यातील तालुक्याचे नाव हेच जिल्ह्याचे नाव समजणे. इथे चारपैकी तीन पर्याय जिल्ह्यात जाणारे तालुकेच आहेत, आणि मुख्यालय होणारा केपे तालुका पर्यायांत दिलेलाच नाही
• जिल्हा निर्माण करण्यासाठी संसदेचा कायदा किंवा घटनादुरुस्ती लागते असे मानणे. जिल्हा हा राज्याचा विषय आहे; संसदेचा अधिकार घटकराज्यांपुरता, कलमे 2 व 3 अन्वये
• कुशावती हे तालुक्याचे नाव आहे असे समजणे. ती संगुएम तालुक्यातून वाहणारी नदी आहे, आणि जिल्ह्याला तिचेच नाव दिले जाणार आहे
• मराठी स्तंभातील लिप्यंतरित स्थलनामांमुळे ठिकाण ओळखू न येणे. गोव्यातील पोर्तुगीजकालीन नावांची दोन-दोन रूपे प्रचलित असल्याने, तयारी करताना दोन्ही रूपे शेजारी नोंदवून ठेवावी लागतात

प्रशासकीय पुनर्रचनेवरचे प्रश्न तीन साच्यांत येतात. पहिला याच प्रश्नासारखा नावाचा — नवा जिल्हा, नवा तालुका किंवा नामांतर झालेले शहर कोणते; इथे पर्यायांत त्याच भागातली इतर नावे टाकून सापळा रचला जातो. दुसरा साचा घटकांचा — नव्या जिल्ह्यात कोणते तालुके येतात, मुख्यालय कोणते, तो कोणत्या जिल्ह्यातून वेगळा काढला. तिसरा साचा अधिकाराचा — जिल्हा कोण निर्माण करू शकते, आणि घटकराज्य निर्माण करण्याची प्रक्रिया काय; इथे उत्तर राज्य सरकार विरुद्ध संसद असे विभागते आणि कलमे 2, 3 व 4 चा संदर्भ येतो. तयारीची उपयुक्त पद्धत म्हणजे अशा प्रत्येक घडामोडीची चार रकान्यांची नोंद — राज्य, नवे नाव, कशातून वेगळे काढले, आणि मुख्यालय; आणि त्याशेजारी नाव कशावरून पडले याची एक ओळ.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  गोव्याच्या प्रस्तावित तिसऱ्या जिल्ह्याविषयी खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ?

  • (a)तो उत्तर गोव्यातून वेगळा काढला जाणार असून त्याचे मुख्यालय पणजी असेल
  • (b)तो दक्षिण गोव्यातील चार तालुक्यांतून तयार होणार असून त्याचे मुख्यालय केपे असेल
  • (c)तो उत्तर व दक्षिण गोवा या दोन्ही जिल्ह्यांतील तालुके घेऊन तयार होणार आहे
  • (d)त्याच्या निर्मितीसाठी संसदेचा स्वतंत्र कायदा आवश्यक आहे

  उत्तर(b) कुशावती हा प्रस्तावित जिल्हा दक्षिण गोव्यातील धारबंदोरा, केपे, संगुएम व कानाकोना या चार तालुक्यांतून तयार होणार असून केपे शहर त्याचे मुख्यालय असेल. उत्तर गोव्याचा त्यात सहभाग नाही, आणि जिल्हा निर्माण करणे हा राज्य सरकारचा राज्य कायद्याखालील निर्णय असल्याने त्यासाठी संसदेचा कायदा लागत नाही.

• सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  राज्यातील नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करण्याचा अधिकार कोणाला असतो ?

  • (a)संबंधित राज्य सरकारला, राज्याच्या कायद्याखाली
  • (b)संसदेला, कलम 3 अन्वये
  • (c)राष्ट्रपतींना, राज्यपालांच्या शिफारशीवरून
  • (d)निवडणूक आयोगाला, परिसीमन प्रक्रियेद्वारे

  उत्तर(a) जिल्हा निर्माण करणे, त्याच्या सीमा बदलणे किंवा नाव बदलणे हा राज्य सरकारचा राज्य कायद्याखालील निर्णय आहे आणि तो अधिसूचनेने केला जातो. कलमे 2 व 3 अन्वये संसदेचा अधिकार घटकराज्ये निर्माण करण्यापुरता आहे, जिल्ह्यांपुरता नाही; आणि परिसीमन हे मतदारसंघांशी संबंधित असून जिल्हा-रचनेशी नाही.