प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने बाबत खालीलपैकी योग्य कथने ओळखा : (a) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री धन-धान्य योजनेला मंजूरी 16 जुलै 2025 रोजी दिली. (b) योजनेमध्ये निम्न उत्पादकता, निम्न पीक सघनता, निम्न ऋण वितरण हे 100 जिल्ह्यांच्या निवडीचे आधार आहे. (c) योजनेचे संचालन चतुर्स्तरीय कार्यान्वयन संरचनेच्या माध्यमातून केले जाईल.
- (1)फक्त (a), (b)
- (2)फक्त (b), (c)
- (3)फक्त (a), (c)
- (4)वरीलपैकी सर्व
योग्य उत्तर — पर्याय (1), 'फक्त (a), (b)'. तीनपैकी दोन कथने योजनेच्या अधिकृत घोषणेतून जशीच्या तशी आली आहेत, आणि तिसरे तिच्या प्रशासकीय रचनेचा आकडा चुकवते. कथन (a) बरोबर आहे. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेची घोषणा 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात झाली आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तिला 16 जुलै 2025 रोजी मंजुरी दिली. ती 2025-26 पासून सहा वर्षे चालणारी छत्री-योजना असून तिची वार्षिक तरतूद 24,000 कोटी रुपये आहे. कथन (b) बरोबर असून ते निवडीचे निकष अचूकपणे मांडते. योजना 100 जिल्ह्यांत राबवली जाणार असून ते जिल्हे तीन निर्देशकांवरून निवडले जातात — निम्न उत्पादकता, निम्न पीक सघनता आणि निम्न ऋण वितरण. या रचनेने आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमाची पद्धत उघडपणे उचलली आहे: नव्या कामासाठी नवा पैशाचा ओघ सुरू करण्याऐवजी, मोजता येणाऱ्या कृषी निर्देशकांवर सर्वांत मागे असलेले जिल्हे शोधायचे आणि विद्यमान प्रयत्न तिथे एकवटायचे. त्यासाठी 11 विभागांतील 36 विद्यमान केंद्रीय योजना एकत्र आणल्या जातात, आणि त्यांना राज्यांच्या योजना व खासगी भागीदारीची जोड दिली जाते. कथन (c) हेच खोटे कथन आहे आणि तेवढ्यानेच प्रश्न सुटतो. योजनेबरोबर जाहीर झालेली कार्यान्वयन-रचना चतुर्स्तरीय नाही. ती तीन पातळ्यांवर चालते — केंद्रीय पातळी, राज्य पातळी आणि जिल्हा पातळी. प्रत्येक निवडक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा धन-धान्य समिती असते, जिच्यात विभागांच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच प्रगतिशील शेतकरीही असतात; तीच जिल्हा कृषी व संलग्न कार्ये आराखडा तयार करते आणि त्याभोवती एकत्र आणलेल्या योजनांची सांगड घातली जाते. राज्य पातळीवर तशाच स्वरूपाची चमू जिल्ह्यांतील एकत्रीकरणावर देखरेख ठेवते, आणि केंद्रीय पातळीवर दोन चमू आहेत — एक मंत्र्यांची आणि एक सचिव व विभागीय अधिकाऱ्यांची. याच दोन केंद्रीय चमूंमुळे कोणी घाईत चार 'स्तर' मोजण्याची शक्यता असते, पण त्या दोन्ही एकाच पातळीवरच्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याची प्रगती 117 प्रमुख कामगिरी निर्देशांकांवर केंद्रीय संगणकपटलावर मासिक आधारावर तपासली जाते. कथन (c) पडल्यामुळे पर्याय (2) 'फक्त (b), (c)', पर्याय (3) 'फक्त (a), (c)' आणि पर्याय (4) 'वरीलपैकी सर्व' हे तिन्ही त्याच्याबरोबर कोसळतात. योजनांच्या प्रश्नांसाठी हा एक सर्वसाधारण नियम म्हणून लक्षात ठेवण्यासारखा आहे — कथनात प्रशासकीय रचनेला आकडा जोडलेला दिसला (त्रिस्तरीय, चतुर्स्तरीय, पंचसदस्यीय, दोन टप्प्यांची) की तोच खोटा ठरण्याची शक्यता सर्वाधिक असते, कारण तपासता येणारा घटक तोच असतो.
- (2)फक्त (b), (c) — हा पर्याय चुकीचे कथन (c) आत घेतो आणि मंत्रिमंडळ मंजुरीच्या तारखेचे कथन (a) बाहेर ठेवतो. 16 जुलै 2025 ही तारीख बरोबर आहे — योजनेची घोषणा 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात झाली आणि मंजुरी त्याच वर्षी जुलैमध्ये मिळाली. तारीख अनोळखी वाटली म्हणून बरोबर कथन वगळणे आणि रचनेचा आकडा तपासल्याविना स्वीकारणे, अशी दुहेरी चूक इथे होते. योजनांच्या प्रश्नात मंजुरीची तारीख हा नेहमी नोंदवून ठेवण्याजोगा तपशील असतो.
- (3)फक्त (a), (c) — हा पर्याय चुकीचे कथन (c) आत घेतो आणि निवडीच्या निकषांचे कथन (b) बाहेर ठेवतो. प्रत्यक्षात (b) हे संचातील सर्वांत निर्विवाद कथन आहे — निम्न उत्पादकता, निम्न पीक सघनता आणि निम्न ऋण वितरण हे तीन निकष आणि 100 जिल्ह्यांचा आकडा हे योजनेच्या घोषणेचे मुख्य वैशिष्ट्यच आहे. जो पर्याय कथन (b) नाकारतो तो योजनेच्या ओळखीचाच भाग नाकारतो.
- (4)वरीलपैकी सर्व — हा सुटकेचा पर्याय आहे आणि तो तिन्ही कथने तपासून टिकल्यासच निवडावा. इथे कथन (c) टिकत नाही, कारण जाहीर झालेली रचना तीन पातळ्यांची आहे — केंद्र, राज्य आणि जिल्हा — चार स्तरांची नाही. या प्रश्नपत्रिकेत हा पर्याय अकरा वेळा दिलेला आहे (मराठी स्तंभात आठ वेळा 'वरीलपैकी सर्व' व तीन वेळा 'वरील सर्व' अशा दोन रूपांत), आणि प्रत्येक वेळी तीच शिस्त लागते — यादीतली एक बाब जरी पडली की तो चुकतो.
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेचे वेगळेपण तिच्या पैशात नाही, तिच्या पद्धतीत आहे. ही नव्या कामासाठी नवा निधीचा ओघ सुरू करणारी योजना नाही; ती विद्यमान योजनांना एका ठिकाणी एकवटून त्यांचा एकत्रित परिणाम वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. 11 विभागांतील 36 केंद्रीय योजना, राज्यांच्या योजना आणि खासगी भागीदारी यांचे एकत्रीकरण करून, मोजता येणाऱ्या कृषी निर्देशकांवर सर्वांत मागे असलेल्या 100 जिल्ह्यांत ते सर्व एकत्र उतरवायचे — ही तिची मूळ कल्पना. अशा 'अभिसरण' पद्धतीचे तर्कशास्त्र समजून घेणे परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे. भारतात केंद्रीय योजनांची संख्या मोठी असून त्या वेगवेगळ्या मंत्रालयांतून, वेगवेगळ्या नियमांनी आणि वेगवेगळ्या वेळापत्रकांनी जिल्ह्यात पोहोचतात. जिल्हा पातळीवर त्यांचा एकत्रित आराखडा नसेल तर सिंचन एका वर्षी येते, साठवणुकीची सोय दुसऱ्या वर्षी, आणि पीककर्ज तिसऱ्या वर्षी — तिन्हींचा एकमेकांना पूरक परिणाम कधीच मिळत नाही. जिल्हा कृषी व संलग्न कार्ये आराखडा हा नेमका तो एकत्रित नकाशा तयार करण्यासाठी आहे. निवडीच्या तीन निकषांची निवडही अपघाती नाही. निम्न उत्पादकता उत्पादनाची कमतरता दाखवते, निम्न पीक सघनता जमिनीचा वर्षभरात किती वेळा वापर होतो हे दाखवते — म्हणजे सिंचन व पाण्याची उपलब्धता — आणि निम्न ऋण वितरण संस्थात्मक पतपुरवठ्याची पोहोच दाखवते. तिन्ही मिळून शेतीच्या अडचणीचे तीन वेगवेगळे कोन देतात.
या योजनेचे नाते आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमाशी उघड आहे. 2018 मध्ये सुरू झालेल्या त्या कार्यक्रमाने देशातील मागास जिल्हे निवडून त्यांच्यावर निर्देशकांच्या आधारे लक्ष केंद्रित केले, प्रगती संगणकपटलावर मोजली आणि जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण केली. धन-धान्य योजना तीच पद्धत केवळ शेती व संलग्न क्षेत्रांपुरती मर्यादित करून वापरते — 100 जिल्हे, ठरावीक निर्देशक, आणि 117 प्रमुख कामगिरी निर्देशांकांवर मासिक देखरेख. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या रचनेचा अर्थ थेट आहे. राज्यातील कोरडवाहू पट्ट्यांत — विशेषतः मराठवाडा व विदर्भाच्या भागांत — पीक सघनता कमी आहे आणि संस्थात्मक पतपुरवठ्याची पोहोच असमान आहे; हे दोन्ही निकष निवडीत थेट वापरले जातात. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत प्रगतिशील शेतकऱ्यांना जागा देणे हा भागही लक्षात ठेवण्याजोगा आहे, कारण योजना-प्रश्नांत 'समितीचा अध्यक्ष कोण' आणि 'त्यात कोण असते' हे दोन तपशील वारंवार विचारले जातात. परीक्षेच्या तयारीसाठी एक व्यावहारिक सूचना — कोणत्याही नव्या केंद्रीय योजनेची नोंद करताना सहा गोष्टी एका ओळीत लिहाव्यात: मंजुरीची तारीख, कालावधी, वार्षिक तरतूद, व्याप्ती (किती जिल्हे वा लाभार्थी), निवडीचे निकष, आणि प्रशासकीय रचना. या प्रश्नातील तिन्ही कथने नेमकी याच सहापैकी तीन जागांवरून आली आहेत.
- योजनेची घोषणा 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात झाली आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तिला 16 जुलै 2025 रोजी मंजुरी दिली; ती 2025-26 पासून सहा वर्षे चालणार असून वार्षिक तरतूद 24,000 कोटी रुपये आहे
- योजना 100 जिल्ह्यांत राबवली जाते आणि ते जिल्हे तीन निर्देशकांवरून निवडले जातात — निम्न उत्पादकता, निम्न पीक सघनता आणि निम्न ऋण वितरण
- नवा कार्यक्रम उभा करण्याऐवजी ती 11 विभागांतील 36 विद्यमान केंद्रीय योजना, राज्यांच्या योजना व खासगी भागीदारी एकत्र आणते; लाभार्थी शेतकऱ्यांची अपेक्षित संख्या सुमारे 1.7 कोटी आहे
- कार्यान्वयन तीन पातळ्यांवर होते — केंद्र, राज्य व जिल्हा; प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा धन-धान्य समिती असते, जिच्यात प्रगतिशील शेतकरीही असतात आणि तीच जिल्हा कृषी व संलग्न कार्ये आराखडा तयार करते
- प्रत्येक जिल्ह्याची प्रगती 117 प्रमुख कामगिरी निर्देशांकांवर केंद्रीय संगणकपटलावर मासिक आधारावर तपासली जाते; ही देखरेख-पद्धत आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमाच्या धर्तीवर आहे
- राष्ट्रीय स्तरावरील समिती
- राज्य स्तरावरील नोडल समिती
- जिल्हा धन-धान्य समिती — जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, जिल्हा आराखडा तयार करते
कथन (c) चार स्तर सांगते, म्हणून ते कोसळते — आणि त्यासोबत पर्याय (2), (3) व (4) घेऊन जाते. उत्तर: पर्याय (1).
- प्रशासकीय रचनेला जोडलेला आकडा तपासल्याविना स्वीकारणे. योजनांच्या कथनांत 'त्रिस्तरीय', 'चतुर्स्तरीय', 'पंचसदस्यीय' असे आकडे हेच सर्वांत सहज बदलता येणारे घटक असतात, आणि परीक्षक बहुधा तिथेच बदल करतो
- जिल्हा समितीचे अध्यक्ष कोण, याबाबत गोंधळ करणे. जिल्हा धन-धान्य समितीचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे, आणि तिच्यात विभागीय अधिकाऱ्यांबरोबर प्रगतिशील शेतकरीही असतात
- ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांना थेट रोख हस्तांतर करणारी योजना आहे असे समजणे. ती विद्यमान योजनांचे एकत्रीकरण करून जिल्हा आराखड्यातून राबवली जाते; पीएम-किसानसारखी थेट लाभ हस्तांतराची रचना ती नाही
- निवडीचे तीन निकष चुकीचे आठवणे. ते उत्पादकता, पीक सघनता आणि ऋण वितरण हे तीन आहेत — दुष्काळप्रवणता, अल्पभूधारकांचे प्रमाण किंवा सिंचनाखालील क्षेत्र यांसारखी नावे पर्यायांत टाकून सापळा रचला जातो
केंद्रीय योजनांवरचे प्रश्न तीन साच्यांत येतात. पहिला याच प्रश्नासारखा कथनांचा संच — त्यात एक कथन तारखेचे, एक व्याप्ती किंवा निकषांचे आणि एक रचनेचे असते, आणि खोटे कथन बहुधा शेवटच्या प्रकारचे असते. दुसरा साचा एका ओळीचा तथ्य-प्रश्न — योजना कोणत्या मंत्रालयाची, कधी मंजूर झाली, किती जिल्ह्यांत किंवा किती वर्षे चालणार. तिसरा साचा तुलनात्मक — दोन योजनांच्या जोड्या लावायला सांगणारा, किंवा 'खालीलपैकी कोणती योजना अभिसरणावर आधारित आहे' अशा स्वरूपाचा. या तिन्हींसाठी उपयुक्त सवय म्हणजे प्रत्येक नव्या योजनेची सहा रकान्यांची एक ओळ लिहून ठेवणे — मंजुरीची तारीख, कालावधी, वार्षिक तरतूद, व्याप्ती, निवडीचे निकष आणि प्रशासकीय रचना. या प्रश्नातली तिन्ही कथने त्यांपैकीच तीन रकान्यांतून आली आहेत.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेखाली जिल्ह्यांची निवड खालीलपैकी कोणत्या तीन निर्देशकांच्या आधारे केली जाते ?
- (a)दुष्काळप्रवणता, अल्पभूधारकांचे प्रमाण व सिंचनाखालील क्षेत्र
- (b)निम्न उत्पादकता, निम्न पीक सघनता व निम्न ऋण वितरण
- (c)निम्न दरडोई उत्पन्न, निम्न साक्षरता व निम्न सिंचन
- (d)निम्न उत्पादकता, उच्च स्थलांतर व निम्न वीजपुरवठा
उत्तर(b) निम्न उत्पादकता, निम्न पीक सघनता आणि निम्न ऋण वितरण — हे तीन निकष वापरून 100 जिल्हे निवडले जातात. उत्पादकता उत्पादनातील कमतरता दाखवते, पीक सघनता जमिनीचा वर्षभरातील वापर आणि पर्यायाने सिंचनाची स्थिती दाखवते, आणि ऋण वितरण संस्थात्मक पतपुरवठ्याची पोहोच दाखवते. उरलेल्या पर्यायांतील निर्देशक इतर कार्यक्रमांतून घेतलेले आहेत.
- सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेअंतर्गत जिल्हा कृषी व संलग्न कार्ये आराखडा तयार करणाऱ्या जिल्हा धन-धान्य समितीचे अध्यक्षपद कोणाकडे असते ?
- (a)जिल्हाधिकारी
- (b)जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- (c)जिल्हा कृषी अधिकारी
- (d)विभागीय आयुक्त
उत्तर(a) जिल्हाधिकारी — प्रत्येक निवडक जिल्ह्यातील धन-धान्य समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे असते, आणि समितीत विभागांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर प्रगतिशील शेतकरीही असतात. हीच समिती स्थानिक पीक पद्धती व कृषी-पर्यावरणीय स्थितीच्या आधारे जिल्हा आराखडा तयार करते, ज्याभोवती एकत्र आणलेल्या योजनांची सांगड घातली जाते.