चाबहार बंदराच्या संदर्भात योग्य विधान/ने ओळखा : (a) इराणमधील चाबहार बंदरामुळे भारताला पाकिस्तानला वगळून थेट अफगाणिस्तानपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो. (b) चाबहार बंदर हे चीनने पाकिस्तानमध्ये विकसित केलेल्या कराची बंदराला धोरणात्मक तोल (Strategic counterweight) देणारे ठरते. (c) चाबहार बंदराच्या संचालन आणि विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेली विशेष उद्देशीय संस्था (Special purpose vehicle) म्हणजे इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आहे. (d) 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात चाबहार बंदरासाठी कोणत्याही निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. वरीलपैकी कोणते विधाने योग्य आहेत ?
- (1)(a), (b), (c) आणि (d)
- (2)(b), (c) आणि (d)
- (3)(a), (c) आणि (d)
- (4)(a), (b) आणि (c)
योग्य उत्तर — पर्याय (3), '(a), (c) आणि (d)'. या संचातील एक विधान वस्तुस्थितीने चुकीचे आहे, आणि ते ओळखल्याबरोबर प्रश्न सुटतो — कारण ते चारपैकी तीन पर्यायांत येते. विधान (b) हेच खोटे विधान आहे. चीनने पाकिस्तानात बांधलेले आणि चालवलेले बंदर, तसेच ज्याच्या विरुद्ध चाबहारला नेहमी धोरणात्मक तोल म्हणून मांडले जाते, ते ग्वादर आहे — बलुचिस्तानातील खोल समुद्री बंदर, जे चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेतील (CPEC) प्रमुख प्रकल्प आहे. कराची हे पाकिस्तानचे सर्वांत जुने व सर्वांत मोठे व्यापारी बंदर असून ते नैसर्गिक बंदर आहे आणि पाकिस्तानी बंदर-पायाभूत सुविधांमधील चिनी सहभागाच्या कितीतरी आधीपासून अस्तित्वात आहे. त्यामुळे हे विधान दोनदा चुकते — चीनने कराची बांधलेले नाही, आणि चाबहारचा तोल कराचीच्या विरुद्ध मांडला जात नाही. पर्याय (1), पर्याय (2) आणि पर्याय (4) या तिन्हींत विधान (b) असल्याने तिन्ही एकत्र कोसळतात आणि पर्याय (3) एकटाच शिल्लक राहतो. उरलेली तिन्ही विधाने टिकतात. विधान (a) प्रकल्पामागचे धोरणात्मक कारण सांगते. चाबहार इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान किनाऱ्यावर, ओमानच्या आखातावर आहे. तिथून भारताला समुद्रमार्गे इराणपर्यंत आणि पुढे जमिनीमार्गे अफगाणिस्तान व मध्य आशियापर्यंत पोहोचता येते — आणि या संपूर्ण मार्गात एकही माल पाकिस्तानच्या भूमीवरून जात नाही. पाकिस्तानने ही वाहतूक-परवानगी कधीच दिली नाही, म्हणूनच 2016 च्या भारत-इराण-अफगाणिस्तान त्रिपक्षीय वाहतूक करारापासून हे बंदर भारताच्या हिताचे ठरले आहे, आणि अफगाणिस्तानसाठीचा भारतीय गव्हाचा पुरवठा याच मार्गाने गेला आहे. विधान (c) बरोबर आहे. इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ही सरकारी मालकीची विशेष उद्देशीय संस्था याच प्रकल्पासाठी उभी करण्यात आली, आणि तिच्यामार्फतच भारत चाबहारमधील शाहिद बेहेश्ती धक्क्याचा विकास व संचालन करतो. मे 2024 मध्ये या कंपनीने इराणच्या बंदर व सागरी संघटनेशी या धक्क्याच्या संचालनाचा दीर्घ मुदतीचा करार केला. विधान (d) हेही बरोबर आहे. 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात चाबहार बंदरासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, तर 2025-26 च्या सुधारित अंदाजांत ती होती. परराष्ट्र मंत्रालयाने या शून्य तरतुदीचे स्पष्टीकरण माघार म्हणून नव्हे, तर आर्थिक जबाबदारी पूर्ण झाल्याचे म्हणून दिले — मुख्य करारानुसार बंदर उपकरणांच्या खरेदीसाठी भारताने वचन दिलेले 120 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडमार्फत पूर्णपणे हस्तांतरित झाले असून त्याचा शेवटचा हप्ता ऑगस्ट 2025 मध्ये गेला.
- (1)(a), (b), (c) आणि (d) — हा पर्याय चारही विधाने बरोबर मानतो, म्हणजे विधान (b) चीही जबाबदारी घेतो — आणि तेच त्याला बुडवते. चीनने पाकिस्तानात बांधलेले बंदर ग्वादर आहे, कराची नव्हे. 'सर्व विधाने बरोबर' हा पर्याय तेव्हाच निवडावा जेव्हा प्रत्येक विधान वेगवेगळे तपासून टिकते; इथे एका जोडीत — ग्वादर विरुद्ध कराची — नेमकी अदलाबदल करून ठेवलेली आहे, आणि तपासणी न करता संच स्वीकारणाऱ्या उमेदवाराला ती दिसत नाही.
- (2)(b), (c) आणि (d) — हा पर्याय विधान (b) आत घेतो, जे चुकीचे आहे, आणि विधान (a) बाहेर ठेवतो, जे संपूर्ण प्रकल्पाचे मूळ कारणच सांगते. पाकिस्तानला वगळून अफगाणिस्तान व मध्य आशियापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग हेच चाबहारमधील भारताच्या गुंतवणुकीचे प्रमुख प्रयोजन आहे — हे नाकारणे म्हणजे प्रकल्पाचे प्रयोजनच नाकारणे. एक चुकीचे विधान घेणे आणि सर्वांत निर्विवाद विधान सोडणे, अशी दुहेरी चूक इथे आहे.
- (4)(a), (b) आणि (c) — हा सर्वांत मोहक चुकीचा पर्याय आहे, कारण त्यातली दोन विधाने — (a) आणि (c) — खरोखर बरोबर आहेत आणि उमेदवाराला ती लगेच ओळखू येतात. पण तो चुकीचे विधान (b) आत घेतो आणि बरोबर विधान (d) बाहेर ठेवतो. अर्थसंकल्पातील तरतुदीविषयीचे विधान (d) अनोळखी वाटले म्हणून ते वगळण्याचा मोह इथे टाळावा लागतो; शिवाय तो टाळला नाही तरी विधान (b) चुकीचे आहे हे एकच निरीक्षण या पर्यायाला बाद करण्यास पुरेसे आहे.
चाबहारचे महत्त्व त्याच्या नकाशावरील जागेतच आहे. ते इराणच्या दक्षिण-पूर्व किनाऱ्यावर, सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात, ओमानच्या आखातावर वसलेले आहे — म्हणजे पर्शियन आखाताच्या बाहेर आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पलीकडे. इराणचे हे एकमेव खुल्या महासागरावरचे बंदर आहे, आणि सामुद्रधुनी बंद पडली तरी तिथे जहाजे पोहोचू शकतात. भारतासाठी त्याचे मूल्य दुहेरी आहे. एक — अफगाणिस्तान व मध्य आशियाशी व्यापाराचा असा मार्ग, ज्यासाठी पाकिस्तानच्या भूमीवरून जाण्याची परवानगी लागत नाही; ती परवानगी पाकिस्तानने कधीच दिलेली नाही. दोन — आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिकेतील (INSTC) एक महत्त्वाचा टप्पा, जी भारताला इराण व मध्य आशियामार्गे रशिया व युरोपशी जोडते. प्रत्यक्ष कामकाजाची रचनाही समजून घेण्यासारखी आहे. चाबहार बंदराचे दोन धक्के आहेत — शाहिद कलंतरी आणि शाहिद बेहेश्ती. भारताचा सहभाग शाहिद बेहेश्ती धक्क्याशी आहे, आणि तो थेट सरकारमार्फत नव्हे तर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड या सरकारी मालकीच्या विशेष उद्देशीय संस्थेमार्फत चालतो. परदेशातील पायाभूत प्रकल्पासाठी अशी स्वतंत्र कंपनी उभारण्याचे कारण व्यावहारिक आहे — व्यापारी करार, उपकरणांची खरेदी आणि दैनंदिन संचालन सरकारी विभागापेक्षा कंपनीच्या रूपाने अधिक सुलभपणे करता येते.
या प्रकल्पाचा प्रवास टप्प्याटप्प्याने लक्षात ठेवावा. 2016 मध्ये भारत, इराण व अफगाणिस्तान यांच्यात त्रिपक्षीय वाहतूक करार झाला. त्यानंतर भारताने अफगाणिस्तानसाठी गव्हाचे पुरवठे याच मार्गाने पाठवले, आणि 2018 पासून इंडिया पोर्ट्स ग्लोबलने शाहिद बेहेश्ती धक्क्याचे संचालन हाती घेतले. मे 2024 मध्ये या कंपनीने इराणच्या बंदर व सागरी संघटनेशी दीर्घ मुदतीचा संचालन करार केला. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी तरतूद नाही, आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने त्याचे कारण उपकरण-खरेदीसाठीची 120 दशलक्ष डॉलरची वचनबद्धता पूर्ण झाली असे सांगितले; शेवटचा हप्ता ऑगस्ट 2025 मध्ये हस्तांतरित झाला. दोन बंदरांतील फरक हा या घटकाचा गाभा आहे. ग्वादर आणि चाबहार यांच्यात समुद्रमार्गे साधारण शंभर किलोमीटरहून कमी अंतर आहे, आणि दोन्ही एकाच बलुची किनारपट्टीच्या दोन बाजूंना आहेत — एक पाकिस्तानात, एक इराणात. ग्वादर चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेचा समुद्री टोकाचा बिंदू आहे; चाबहार भारताच्या मध्य आशिया-धोरणाचा. म्हणूनच प्रश्नपत्रिकांत या दोन बंदरांची अदलाबदल हा सर्वांत आवडता सापळा आहे, आणि इथे तो कराचीच्या रूपाने आणखी एक पाऊल पुढे नेला गेला आहे. मराठी व इंग्रजी दोन्ही स्तंभांत विधान (b) मध्ये कराचीचाच उल्लेख आहे — म्हणजे ही चूक भाषांतरातून आलेली नाही, ती प्रश्नाच्या रचनेतच जाणीवपूर्वक ठेवलेली आहे.
- चाबहार इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान किनाऱ्यावर ओमानच्या आखातावर आहे — पर्शियन आखाताबाहेरचे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीपलीकडचे इराणचे एकमेव खुल्या महासागरावरील बंदर
- भारत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड या सरकारी विशेष उद्देशीय संस्थेमार्फत शाहिद बेहेश्ती धक्क्याचा विकास व संचालन करतो; मे 2024 मध्ये तिने इराणच्या बंदर व सागरी संघटनेशी दीर्घ मुदतीचा संचालन करार केला
- हे बंदर भारताला पाकिस्तानच्या भूमीवरून न जाता अफगाणिस्तान व मध्य आशियापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग देते आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिकेतील (INSTC) एक टप्पा आहे
- चीनच्या सहकार्याने चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेखाली विकसित झालेले पाकिस्तानी बंदर ग्वादर आहे, कराची नव्हे; कराची हे पाकिस्तानचे सर्वांत जुने व मोठे व्यापारी बंदर असून ते चिनी सहभागाच्या कितीतरी आधीचे आहे
- 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात चाबहारसाठी तरतूद नाही; परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते बंदर उपकरणांसाठीची 120 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची वचनबद्धता इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडमार्फत पूर्णपणे हस्तांतरित झाली, शेवटचा हप्ता ऑगस्ट 2025 मध्ये
(b) हे पर्याय (1), (2) व (4) मध्ये आहे. ते बाद केले की पर्याय (3) उरतो.
- ग्वादर आणि चाबहार यांची अदलाबदल करणे, किंवा या प्रश्नाप्रमाणे कराचीला चिनी प्रकल्प मानणे. ग्वादर पाकिस्तानात व चीनच्या सहकार्याने, चाबहार इराणात व भारताच्या सहभागाने — हे दोन वाक्य पक्के केले की या घटकातील निम्मे सापळे निकामी होतात
- चाबहार बंदर भारताच्या मालकीचे आहे असे समजणे. बंदर इराणचे आहे; भारताकडे इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडमार्फत शाहिद बेहेश्ती धक्क्याच्या संचालनाचा करार आहे, मालकी नाही
- अर्थसंकल्पातील शून्य तरतूद म्हणजे प्रकल्पातून माघार असे मानणे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार ती करारातील आर्थिक वचनबद्धता पूर्ण झाल्याची नोंद आहे, धोरणबदलाची नव्हे
- चाबहार पर्शियन आखातात आहे असे समजणे. ते ओमानच्या आखातावर, म्हणजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या बाहेर आहे — आणि नेमके हेच त्याचे धोरणात्मक मूल्य आहे
चाबहारवरचे प्रश्न तीन साच्यांत येतात. पहिला भूगोलाचा — बंदर कोणत्या देशात, कोणत्या प्रांतात व कोणत्या आखातावर आहे; इथे 'पर्शियन आखात की ओमानचे आखात' हा नेहमीचा सापळा असतो. दुसरा संस्थात्मक — कोणती कंपनी संचालन करते, कोणता धक्का भारताकडे आहे, करार कधी झाला. तिसरा तुलनात्मक व चालू घडामोडींचा, याच प्रश्नासारखा — विधानांचा संच देऊन त्यात ग्वादर, कराची, CPEC किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद यांपैकी एका तपशिलात बदल करून ठेवलेला असतो. या तिसऱ्या साच्याविरुद्ध सर्वांत उपयुक्त सवय म्हणजे बंदरांच्या नावांची छोटी यादी — ग्वादर, कराची, चाबहार, बंदर अब्बास, हंबनटोटा — आणि प्रत्येकासमोर देश व मुख्य भागीदार लिहून ठेवणे; विधान वाचताच नाव-देश-भागीदार ही तिन्ही बाजू जुळतात का, एवढेच तपासावे लागते.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही
चाबहार बंदरातील शाहिद बेहेश्ती धक्क्याचा विकास व संचालन भारत कोणत्या संस्थेमार्फत करतो ?
- (a)भारतीय बंदर प्राधिकरण
- (b)इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड
- (c)शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- (d)इर्कॉन इंटरनॅशनल
उत्तर(b) इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड — याच प्रकल्पासाठी उभी केलेली सरकारी मालकीची विशेष उद्देशीय संस्था; मे 2024 मध्ये तिने इराणच्या बंदर व सागरी संघटनेशी शाहिद बेहेश्ती धक्क्याच्या संचालनाचा दीर्घ मुदतीचा करार केला. बंदराची मालकी इराणकडेच राहते, भारताकडे संचालनाचा करार आहे.
- सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही
चाबहार व ग्वादर या दोन बंदरांविषयी खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ?
- (a)दोन्ही बंदरे इराणमध्ये असून दोन्हींत भारताचा सहभाग आहे
- (b)चाबहार पाकिस्तानात व ग्वादर इराणमध्ये आहे
- (c)चाबहार इराणमध्ये असून तिथे भारताचा सहभाग आहे, तर ग्वादर पाकिस्तानात असून ते चीनच्या सहकार्याने विकसित झाले आहे
- (d)दोन्ही बंदरे चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेचा भाग आहेत
उत्तर(c) चाबहार इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान किनाऱ्यावर आहे आणि तिथल्या शाहिद बेहेश्ती धक्क्याचे संचालन भारत करतो; ग्वादर पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानात असून ते चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेखाली चीनच्या सहकार्याने विकसित झाले. दोन्ही बंदरे एकाच बलुची किनारपट्टीच्या दोन बाजूंना असल्यामुळेच त्यांची अदलाबदल हा नेहमीचा सापळा ठरतो.