MPSC 2026 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 85 / 100

योग्य उत्तर — पर्याय (4), '(a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)'. चारही विषय राज्यघटनेच्या भाग सतरामधील प्रकरण चार — 'विशेष निदेश' — यातून आले आहेत, आणि ही कलमे इतक्या नेटक्या क्रमाने येतात की एकदा मांडून पाहिली की जुळणी सोपी होते. मराठी स्तंभ वाचताना पहिली गोष्ट लक्षात घ्या: इथे कलमे '350 क' आणि '350 ख' अशी छापली आहेत. मराठी मजकुरात उपकलमांसाठी क, ख, ग ही अक्षरे वापरली जातात, म्हणजे '350 क' म्हणजे इंग्रजी पुस्तकांतले Article 350A आणि '350 ख' म्हणजे Article 350B. इंग्रजी पाठ्यपुस्तकातून तयारी केलेल्या उमेदवाराला हे एक अधिकचे रूपांतर करावे लागते, आणि घाईत क व ख यांची अदलाबदल होणे ही इथली सर्वांत सामान्य चूक आहे. विषय (a) — गाऱ्हाण्यांच्या निवारणासाठी केलेल्या अभिवेदनात वापरावयाची भाषा — हे कलम 350 आहे. ते सांगते की प्रत्येक व्यक्तीला संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे वा प्राधिकरणाकडे गाऱ्हाणे दूर करण्यासाठी अभिवेदन देताना, यथास्थिती संघराज्यात किंवा त्या राज्यात वापरात असलेल्या कोणत्याही भाषेत ते देण्याचा हक्क असेल. म्हणून (a) ची जोडी (iii) शी. विषय (b) — प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी — हे कलम 350 क आहे. भाषिक अल्पसंख्याक गटांतील मुलांना प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर मातृभाषेतून शिक्षणाची पुरेशी सोय उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करणे हे प्रत्येक राज्याचे व राज्यातील प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य असेल, असे ते सांगते. म्हणून (b) ची जोडी (i) शी. विषय (c) — भाषिक अल्पसंख्याक समाजांकरिता विशेष अधिकारी — हे कलम 350 ख आहे. भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी राज्यघटनेने दिलेल्या संरक्षणांशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी करून राष्ट्रपतींना अहवाल देणारा विशेष अधिकारी राष्ट्रपती नेमतील, अशी त्याची तरतूद आहे. म्हणून (c) ची जोडी (iv) शी. विषय (d) — हिंदी भाषेच्या विकासासाठी निर्देश — हे कलम 351 आहे. हिंदीचा प्रसार वाढवणे आणि भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या सर्व घटकांच्या अभिव्यक्तीचे माध्यम होईल अशी तिची वाढ करणे हे संघराज्याचे कर्तव्य असेल; त्यासाठी हिंदुस्थानी व आठव्या अनुसूचीतील इतर भाषांच्या रूपांचा आणि शब्दसंग्रहासाठी मुख्यत्वे संस्कृतचा आधार घ्यावा, असे ते सांगते. म्हणून (d) ची जोडी (ii) शी. या प्रश्नाच्या बांधणीत एक शॉर्टकट दडलेला आहे, तो पाहण्यासारखा आहे. चारही पर्याय विषय (d) ला वेगवेगळे कलम देतात — पर्याय (1) देतो 350 ख, पर्याय (2) देतो 350, पर्याय (3) देतो 350 क आणि पर्याय (4) देतो 351. म्हणजे 'हिंदीचा विकास म्हणजे कलम 351' ही एकच खात्रीची जोडी उरलेल्या तिन्ही न तपासता संपूर्ण प्रश्न सोडवते. विषय (c) च्या बाबतीतही चारही पर्याय वेगवेगळे आहेत. जोड्यांच्या प्रश्नात प्रथम असा रकाना शोधा जिथे चारही पर्याय एकमेकांशी असहमत आहेत, आणि आपली खात्री तिथेच खर्च करा.

• (1)(a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv) — हा पर्याय हिंदीच्या विकासाला (d) कलम 350 ख देतो, म्हणजे भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या विशेष अधिकाऱ्याचे कलम — आणि गाऱ्हाण्याच्या अभिवेदनाला (a) कलम 351 देतो, म्हणजे हिंदीच्या विकासाचे कलम. दोन्ही जोड्या अदलाबदल झाल्या आहेत. हिंदीच्या विकासाचा निर्देश कलम 351 मध्ये आहे ही एकच खात्री या पर्यायाला बाद करण्यास पुरेशी आहे, कारण चारही पर्याय विषय (d) ला वेगवेगळे कलम देतात.
• (2)(a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii) — हा पर्याय तिन्ही अंकित कलमांची फेरमांडणी करतो. तो मातृभाषेतील शिक्षणाला (b) कलम 350 ख देतो आणि विशेष अधिकाऱ्याला (c) कलम 350 क — म्हणजे क आणि ख यांची नेमकी अदलाबदल, जी मराठी स्तंभ वाचताना सर्वाधिक होणारी चूक आहे. शिवाय तो हिंदीच्या विकासाला कलम 350 देतो, जे गाऱ्हाण्याच्या अभिवेदनाच्या भाषेविषयी आहे. 350 क म्हणजे शिक्षण आणि 350 ख म्हणजे अधिकारी — हा क्रम आधी पक्का करा.
• (3)(a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i) — हा पर्याय मातृभाषेतील शिक्षणाला (b) कलम 351 देतो. वरवर पाहता ते जवळचे वाटते, कारण 351 हेही भाषा-शिक्षणाशी संबंधित वाटू शकते — पण 351 चा विषय हिंदीचा प्रसार व विकास हा आहे, भाषिक अल्पसंख्याकांच्या मुलांचे प्राथमिक शिक्षण नव्हे. शिवाय हा पर्याय विशेष अधिकाऱ्याला (c) कलम 350 देतो, जे व्यक्तीच्या अभिवेदनाच्या भाषेविषयी आहे, आणि हिंदीच्या विकासाला 350 क. एकही जोडी टिकत नाही.

राज्यघटनेचा भाग सतरा राजभाषेविषयी आहे आणि त्याची चार प्रकरणे आहेत — संघराज्याची भाषा, प्रादेशिक भाषा, न्यायालयांची व कायद्यांची भाषा, आणि शेवटी 'विशेष निदेश'. या प्रश्नातील चारही कलमे शेवटच्या प्रकरणातील आहेत, आणि त्यांचा हेतू एकच — भाषेच्या आधारावर कोणी सरकारपासून तुटू नये. कलम 350 हा त्यातील मूळ हक्क आहे: गाऱ्हाणे मांडताना व्यक्ती संघराज्यात किंवा राज्यात वापरात असलेल्या कोणत्याही भाषेत अभिवेदन देऊ शकते. लक्षात घ्या, हा हक्क 'अल्पसंख्याकांना' असे न म्हणता 'प्रत्येक व्यक्तीला' दिलेला आहे, आणि तो आठव्या अनुसूचीतील भाषांपुरता मर्यादित नाही — 'वापरात असलेली कोणतीही भाषा' अशी व्यापक शब्दयोजना आहे. कलम 350 क आणि 350 ख ही दोन्ही मूळ राज्यघटनेत नव्हती; ती सातव्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1956 ने राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीवरून समाविष्ट केली. भाषावार राज्यरचनेनंतर प्रत्येक राज्यात नव्याने तयार झालेल्या भाषिक अल्पसंख्याकांचे काय, हा प्रश्न त्या वेळी उभा राहिला — आणि त्याची दोन उत्तरे म्हणजे मातृभाषेतील प्राथमिक शिक्षणाची सोय (350 क) आणि तक्रारींची चौकशी करून थेट राष्ट्रपतींना अहवाल देणारा विशेष अधिकारी (350 ख). कलम 351 वेगळ्या दिशेचे आहे — ते अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचे नसून हिंदीच्या विकासाचे निर्देश देणारे कलम आहे, आणि म्हणूनच याच प्रकरणात असूनही ते उरलेल्या तिघांपासून वेगळे पडते.

भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या विशेष अधिकाऱ्याचे पद 1957 मध्ये प्रत्यक्षात आले आणि ते भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त या नावाने ओळखले जाते; त्याचे मुख्यालय अलाहाबाद येथे आहे. हा आयुक्त राष्ट्रपतींना अहवाल देतो, राष्ट्रपती तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे मांडतात आणि संबंधित राज्य सरकारांना पाठवतात. लक्षात ठेवण्याजोगा फरक असा की हे पद राज्यघटनेने निर्माण केलेले असले तरी अनुसूचित जाती आयोग किंवा अनुसूचित जमाती आयोग यांच्यासारखे ते बहुसदस्यीय आयोग नाही — तो एकच अधिकारी आहे. महाराष्ट्रासाठी हा घटक केवळ पुस्तकी नाही. भाषावार पुनर्रचनेनंतर सीमाभागातील मराठी भाषिक आणि महाराष्ट्रातील कन्नड, गुजराती, तेलुगू, उर्दू व हिंदी भाषिक असे दोन्ही बाजूंचे भाषिक अल्पसंख्याक तयार झाले, आणि मातृभाषेतील प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयीचा प्रश्न प्रत्यक्ष प्रशासनात वारंवार येतो. कलम 350 क हे राज्यावर व स्थानिक प्राधिकरणावर 'प्रयत्न करण्याचे' कर्तव्य टाकते, न्यायालयात मागता येणारा हक्क देत नाही — ही मर्यादा प्रश्नात विचारली जाते. शेवटी दोन शेजारच्या तरतुदींचा गोंधळ टाळावा. कलमे 29 व 30 ही मूलभूत हक्कांच्या भागातील आहेत आणि ती भाषिक व धार्मिक अल्पसंख्याकांना स्वतःची भाषा-लिपी-संस्कृती जपण्याचा व शिक्षणसंस्था स्थापण्याचा हक्क देतात. भाग सतरामधील 350, 350 क व 350 ख ही तिन्ही कलमे त्यांना पूरक आहेत, त्यांची पुनरावृत्ती नाहीत.

• कलम 350: प्रत्येक व्यक्तीला संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे गाऱ्हाणे दूर करण्यासाठी अभिवेदन देताना, यथास्थिती संघराज्यात किंवा त्या राज्यात वापरात असलेल्या कोणत्याही भाषेत ते देण्याचा हक्क आहे
• कलम 350 क (इंग्रजी मजकुरात Article 350A): भाषिक अल्पसंख्याक गटांतील मुलांना प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर मातृभाषेतून शिक्षणाची पुरेशी सोय देण्याचा प्रयत्न करणे हे प्रत्येक राज्याचे व स्थानिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे
• कलम 350 ख (इंग्रजी मजकुरात Article 350B): भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी राष्ट्रपतींनी नेमलेला विशेष अधिकारी असेल, जो घटनात्मक संरक्षणांविषयीच्या सर्व बाबींची चौकशी करून राष्ट्रपतींना अहवाल देईल; राष्ट्रपती तो संसदेपुढे ठेवतात व संबंधित राज्यांना पाठवतात
• कलमे 350 क व 350 ख ही दोन्ही मूळ राज्यघटनेत नव्हती — राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीवरून सातव्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1956 ने ती समाविष्ट केली
• कलम 351: हिंदीचा प्रसार वाढवणे व भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या सर्व घटकांच्या अभिव्यक्तीचे माध्यम होईल अशी तिची वाढ करणे हे संघराज्याचे कर्तव्य; त्यासाठी हिंदुस्थानी व आठव्या अनुसूचीतील भाषांच्या रूपांचा आणि शब्दसंग्रहासाठी मुख्यत्वे संस्कृतचा आधार घ्यावा

• मराठी स्तंभातील '350 क' आणि '350 ख' यांची अदलाबदल करणे. क म्हणजे इंग्रजी A, ख म्हणजे B; 350 क शिक्षणाविषयी आणि 350 ख अधिकाऱ्याविषयी आहे. इंग्रजी पुस्तकांतून तयारी केली असल्यास हे रूपांतर आधी लिहून पक्के करा
• कलम 350 मधील हक्क फक्त भाषिक अल्पसंख्याकांना आहे असे समजणे. तो 'प्रत्येक व्यक्तीला' दिलेला आहे, आणि तो आठव्या अनुसूचीतील भाषांपुरता मर्यादितही नाही — संघराज्यात किंवा राज्यात वापरात असलेली कोणतीही भाषा चालते
• कलम 350 क राज्यावर बंधनकारक हक्क निर्माण करते असे मानणे. तिथली शब्दयोजना 'प्रयत्न करण्याचे कर्तव्य' अशी आहे, त्यामुळे ती मार्गदर्शक स्वरूपाची तरतूद ठरते
• कलम 351 हे भाषिक अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचे कलम मानणे. ते हिंदीच्या प्रसार व विकासाचे निर्देश देते, आणि याच प्रकरणात असूनही त्याचा उद्देश उरलेल्या तिघांपेक्षा वेगळा आहे

भाग सतरावर तीन साचे वारंवार येतात. पहिला याच प्रश्नासारखा जोड्यांचा — कलमे एका स्तंभात आणि त्यांचे विषय दुसऱ्या स्तंभात; इथे 350, 350 क, 350 ख आणि 351 ही चार कलमे एकत्र येतात आणि गोंधळ नेहमी क व ख यांच्यात घातला जातो. दुसरा साचा एका कलमाच्या मजकुरावर विधाने देतो — उदाहरणार्थ, कलम 350 मधील हक्क कोणाला आहे, तो कोणत्या भाषांपुरता मर्यादित आहे, किंवा 350 क मधील कर्तव्य कोणावर आहे. तिसरा साचा घटनादुरुस्तीचा — ही कलमे कोणत्या दुरुस्तीने आली आणि कोणत्या आयोगाच्या शिफारशीवरून; इथे उत्तर सातवी घटनादुरुस्ती, 1956 आणि राज्य पुनर्रचना आयोग असे असते. तयारीचा सर्वांत उपयुक्त प्रकार म्हणजे 343 ते 351 ही सर्व कलमे एका ओळीच्या विषयासह क्रमाने लिहून काढणे, आणि मराठी व इंग्रजी दोन्ही क्रमांकपद्धती शेजारी नोंदवणे.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकाऱ्याची तरतूद करणारे कलम 350 ख राज्यघटनेत कोणत्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट करण्यात आले ?

  • (a)सातवी घटनादुरुस्ती, 1956
  • (b)बेचाळिसावी घटनादुरुस्ती, 1976
  • (c)चौथी घटनादुरुस्ती, 1955
  • (d)एकवीसावी घटनादुरुस्ती, 1967

  उत्तर(a) सातवी घटनादुरुस्ती, 1956 — राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीवरून कलमे 350 क आणि 350 ख ही दोन्ही याच दुरुस्तीने समाविष्ट झाली. भाषावार पुनर्रचनेमुळे प्रत्येक राज्यात नव्याने तयार झालेल्या भाषिक अल्पसंख्याकांना संरक्षण देणे हा त्यामागचा हेतू होता; एकवीसाव्या दुरुस्तीने सिंधी भाषा आठव्या अनुसूचीत घातली, ती वेगळी बाब आहे.

• सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  गाऱ्हाणे दूर करण्यासाठी अभिवेदन देताना वापरावयाच्या भाषेसंबंधीच्या कलम 350 विषयी खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ?

  • (a)हा हक्क फक्त भाषिक अल्पसंख्याकांना उपलब्ध आहे
  • (b)हा हक्क प्रत्येक व्यक्तीला असून तो आठव्या अनुसूचीतील भाषांपुरता मर्यादित नाही
  • (c)हा हक्क फक्त संघराज्याच्या अधिकाऱ्यांपुरता आहे, राज्याच्या नाही
  • (d)हा हक्क फक्त हिंदी व इंग्रजी या दोन भाषांपुरता आहे

  उत्तर(b) कलम 350 'प्रत्येक व्यक्तीला' हा हक्क देते, आणि संघराज्यात किंवा राज्यात वापरात असलेल्या कोणत्याही भाषेत अभिवेदन देता येते — आठव्या अनुसूचीचा उल्लेख त्यात नाही. तो संघराज्याच्या तसेच राज्याच्या अधिकाऱ्यांना व प्राधिकरणांना दोघांनाही लागू आहे, त्यामुळे उरलेली तिन्ही विधाने कलमाची व्याप्ती चुकीच्या पद्धतीने आकुंचित करतात.