MPSC 2026 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 84 / 100

योग्य उत्तर — पर्याय (4), 'वरीलपैकी सर्व'. विधाने (a) ते (d) मध्ये दिलेले चारही देश, नागरिकत्व (सुधारणा) अधिनियम, 2003 ने परदेशस्थ भारतीय नागरिकत्वाची (OCI) योजना सुरू करताना तयार केलेल्या विनिर्दिष्ट देशांच्या यादीत आहेत. याची पार्श्वभूमी राज्यघटनेच्या कलम 9 मध्ये आहे — जो कोणी स्वेच्छेने परकीय राष्ट्राचे नागरिकत्व संपादन करेल, तो भारताचा नागरिक राहणार नाही. त्यामुळे पूर्ण अर्थाने दुहेरी नागरिकत्व भारतात मान्य नाही, आणि OCI म्हणजे दुहेरी नागरिकत्व नव्हे असे परराष्ट्र मंत्रालय स्वतः स्पष्ट करते. 2003 च्या कायद्याने केलेली तरतूद त्यापेक्षा मर्यादित होती. एल.एम. सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय डायस्पोरावरील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीवरून संसदेने अशी तरतूद केली की भारतीय वंशाच्या ज्या व्यक्ती काही ठरावीक देशांच्या नागरिक झाल्या आहेत, त्यांची भारताचे परदेशस्थ नागरिक म्हणून नोंदणी करता येईल — आणि ते देश अनुसूचीत नमूद केले. एकूण सोळा देश विनिर्दिष्ट करण्यात आले होते: ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फिनलंड, फ्रान्स, ग्रीस, आयर्लंड, इस्रायल, इटली, नेदरलँड्स, न्यूझीलंड, पोर्तुगाल, रिपब्लिक ऑफ सायप्रस, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिका. फिनलंड, इस्रायल, रिपब्लिक ऑफ सायप्रस आणि पोर्तुगाल हे चारही त्या यादीत असल्याने प्रश्नातील एकही विधान गळत नाही, आणि 'वरीलपैकी सर्व' हेच उत्तर उरते. या उत्तराला दुसरा आधारही आहे. नागरिकत्व (सुधारणा) अधिनियम, 2005 ने ही योजना विस्तारित करून पाकिस्तान व बांगलादेश वगळता कोणत्याही देशाचे नागरिक असलेल्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना नोंदणीस पात्र ठरवले. या नंतरच्या व आजच्या स्थितीनुसार विनिर्दिष्ट देशांची अटच शिल्लक राहिलेली नाही — म्हणजे यादीतले चार देश आणखी सबळ कारणाने पात्र ठरतात. उमेदवाराच्या डोक्यात कायद्याची कोणतीही आवृत्ती असो, यांपैकी एकही देश वगळता येत नाही आणि म्हणून अर्धवट पर्याय बरोबर ठरूच शकत नाही. सुटकेच्या या पर्यायाविषयी एक शिस्त पाळावी लागते. या प्रश्नपत्रिकेत हा पर्याय अकरा वेळा दिलेला आहे — मराठी स्तंभात तो आठ वेळा 'वरीलपैकी सर्व' आणि तीन वेळा 'वरील सर्व' अशा दोन रूपांत छापला आहे. तो तेव्हाच बरोबर असतो जेव्हा नमूद केलेली प्रत्येक बाब तपासून टिकते, आणि त्यांतली एक जरी पडली की तो चुकतो. इथे चारही देश यादीत आहेत हे सांगता आले पाहिजे; दोन-तीन देश ओळखीचे वाटले एवढ्यावर हा पर्याय निवडणे धोक्याचे आहे, कारण पर्याय (1), (2) आणि (3) यांपैकी प्रत्येक जण नेमका एकेक देश वगळतो — आणि यांतला कोणताही एक देश यादीबाहेर असता तर त्यांतलाच एक पर्याय बरोबर ठरला असता.

• (1)फक्त (a), (b), (c) — हा पर्याय पोर्तुगाल वगळतो. पण पोर्तुगाल हा 2003 च्या कायद्याने विनिर्दिष्ट केलेल्या सोळा देशांच्या यादीतील एक आहे, आणि भारताच्या संदर्भात तो विशेष लक्षवेधी आहे — गोवा, दमण व दीव या पूर्वीच्या पोर्तुगीज प्रदेशांतील अनेक कुटुंबांचे पोर्तुगालच्या नागरिकत्वाशी नाते असल्यामुळे मराठी वृत्तपत्रांतही हा विषय वारंवार चर्चेत येतो. भूगोलाच्या अंदाजाने युरोपातील एखादा देश वगळण्याची घाई इथे महागात पडते.
• (2)फक्त (b), (c), (d) — हा पर्याय फिनलंड वगळतो, बहुधा तो या यादीत असण्याइतका 'भारताशी संबंधित' वाटत नाही म्हणून. पण 2003 च्या कायद्याने विनिर्दिष्ट केलेल्या सोळा देशांत फिनलंड, स्वीडन, नेदरलँड्स, आयर्लंड, ग्रीस असे अनेक देश आहेत जिथे भारतीय वंशाची लोकसंख्या मोठी नाही. यादी भारतीय वंशाच्या लोकसंख्येच्या आकारावरून बनलेली नव्हती; ती त्या-त्या देशाच्या नागरिकत्व-कायद्याच्या स्थितीवरून बनली होती, आणि अंदाजाने देश गाळणे हा या प्रश्नातील मुख्य सापळा आहे.
• (3)फक्त (a), (c), (d) — हा पर्याय इस्रायल वगळतो. तोही 2003 च्या कायद्याने विनिर्दिष्ट केलेल्या सोळा देशांत आहे. शिवाय 2005 च्या सुधारणेनंतर पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे दोनच देश स्पष्टपणे वगळलेले राहिले — म्हणजे कोणत्याही टप्प्यावर इस्रायल अपात्र ठरण्याचे कारणच नाही. तिन्ही अर्धवट पर्याय एकाच पद्धतीने बांधलेले आहेत: प्रत्येक जण नेमका एक देश गाळतो, त्यामुळे यादी नक्की माहीत नसलेला उमेदवार त्यांतील कोणताही एक निवडून चूक करू शकतो.

भारत खऱ्या अर्थाने दुहेरी नागरिकत्व देत नाही, आणि त्याचे मूळ राज्यघटनेतच आहे. कलम 9 सांगते की स्वेच्छेने परकीय राष्ट्राचे नागरिकत्व संपादन करणारी व्यक्ती भारताची नागरिक राहणार नाही; नागरिकत्व अधिनियम, 1955 मधील समाप्तीच्या तरतुदीही तेच सांगतात. त्यामुळे परदेशी पारपत्र घेतलेली व्यक्ती भारतीय नागरिक उरत नाही. मग OCI म्हणजे काय? ते नागरिकत्व नसून एक कायमस्वरूपी दर्जा आहे. OCI कार्डधारकाला भारतात येण्या-जाण्यासाठी आजीवन बहुप्रवेशी व्हिसा मिळतो, कितीही काळ राहिला तरी पोलिसांकडे नोंदणी करावी लागत नाही, आणि आर्थिक, वित्तीय व शैक्षणिक क्षेत्रांतील ठरावीक बाबींत त्याला अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) बरोबरीचा दर्जा मिळतो. पण जिथे नागरिकत्वाचा गाभा येतो तिथे रेषा स्पष्ट आहे. OCI कार्डधारकाला मतदानाचा हक्क नाही, लोकसभा-राज्यसभा किंवा राज्य विधिमंडळाचे सदस्यत्व नाही, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशी घटनात्मक पदे नाहीत, सार्वजनिक सेवांतील सामान्य नियुक्ती नाही, आणि शेतजमीन किंवा मळ्याची जमीन विकत घेता येत नाही. हक्कांची ही मर्यादित यादी हाच OCI आणि नागरिकत्व यांतील खरा फरक आहे, आणि प्रश्न नेमके तिथे बांधले जातात.

या योजनेची कथा 1990 च्या दशकातील परदेशस्थ भारतीयांच्या मागणीपासून सुरू होते. सरकारने एल.एम. सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय डायस्पोरावर उच्चस्तरीय समिती नेमली; तिच्या अहवालातून प्रवासी भारतीय दिवस (9 जानेवारी — 1915 मध्ये गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परतल्याची तारीख) आणि दुहेरी नागरिकत्वाच्या मर्यादित रूपाची शिफारस पुढे आली. त्यानंतरचे तीन टप्पे लक्षात ठेवण्याजोगे आहेत. 2003 च्या सुधारणेने OCI ची तरतूद केली, पण ती सोळा विनिर्दिष्ट देशांपुरतीच — म्हणजे ज्या देशांच्या कायद्याने काही ना काही स्वरूपात दुहेरी नागरिकत्व चालते अशा देशांपुरती. 2005 च्या सुधारणेने ही अट काढून टाकली आणि पाकिस्तान व बांगलादेश वगळता कोणत्याही देशाचे नागरिक असलेल्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना पात्र ठरवले. 2015 च्या सुधारणेने जुनी 'भारतीय वंशाची व्यक्ती' (PIO) कार्ड योजना OCI कार्डधारक योजनेत विलीन केली आणि दोन्ही दर्जांचा एकच प्रवर्ग बनवला. याच वर्षक्रमामुळे प्रश्नाची बांधणी थोडी अवघड होते. प्रश्नाचा साचा 2003 च्या स्थितीवर आधारलेला आहे, तर आजचा कायदा 2005 नंतरचा आहे. सुदैवाने या प्रश्नात दोन्ही वाचनांचे उत्तर एकच येते — चारही देश दोन्ही आवृत्त्यांत पात्र आहेत. परीक्षेत जुनी यादी विचारली जाते तेव्हा तिचा संदर्भ 2003 चा असतो, आणि 'आज कोणते देश वगळले आहेत?' असे विचारले तर उत्तर पाकिस्तान व बांगलादेश असे असते — हा फरक लक्षात ठेवावा.

• कलम 9: स्वेच्छेने परकीय राष्ट्राचे नागरिकत्व संपादन करणारी व्यक्ती भारताची नागरिक राहत नाही — भारतात खऱ्या अर्थाने दुहेरी नागरिकत्व नसण्याचे हेच घटनात्मक कारण
• नागरिकत्व (सुधारणा) अधिनियम, 2003 ने सोळा देश विनिर्दिष्ट केले होते — ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फिनलंड, फ्रान्स, ग्रीस, आयर्लंड, इस्रायल, इटली, नेदरलँड्स, न्यूझीलंड, पोर्तुगाल, रिपब्लिक ऑफ सायप्रस, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, युनायटेड किंग्डम आणि अमेरिका
• नागरिकत्व (सुधारणा) अधिनियम, 2005 ने विनिर्दिष्ट देशांची अट काढून पाकिस्तान व बांगलादेश वगळता कोणत्याही देशाच्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांना OCI नोंदणीस पात्र केले; 2015 च्या सुधारणेने PIO कार्ड योजना OCI कार्डधारक योजनेत विलीन केली
• OCI कार्डधारकाला आजीवन बहुप्रवेशी व्हिसा, पोलिस नोंदणीतून सूट आणि ठरावीक आर्थिक व शैक्षणिक बाबींत अनिवासी भारतीयांच्या बरोबरीचा दर्जा मिळतो — पण मतदानाचा हक्क, विधिमंडळाचे सदस्यत्व, घटनात्मक पदे किंवा शेतजमीन-मळ्याची जमीन खरेदी करण्याचा हक्क मिळत नाही
• ही योजना एल.एम. सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय डायस्पोरावरील उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालातून आली; त्याच अहवालातून आलेला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जानेवारीला पाळला जातो — 1915 मध्ये गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परतले ती तारीख

• OCI म्हणजे दुहेरी नागरिकत्व असे समजणे. परराष्ट्र मंत्रालय स्वतः तसा गैरसमज करून घेऊ नये असे बजावते — OCI हा कायमस्वरूपी दर्जा आहे, नागरिकत्व नव्हे, आणि त्यात मतदानाचा हक्क किंवा घटनात्मक पद येत नाही
• 2003 ची सोळा देशांची यादी आणि 2005 नंतरची स्थिती एकत्र करून टाकणे. आज विनिर्दिष्ट देशांची अटच नाही; वगळलेले देश फक्त पाकिस्तान व बांगलादेश आहेत. प्रश्नात 'विनिर्दिष्ट देश' असा शब्द आला की तो 2003 च्या स्थितीबद्दल असतो
• भारतीय वंशाची मोठी लोकसंख्या असलेले देशच त्या यादीत असतील असे गृहीत धरून फिनलंड किंवा ग्रीससारखा देश वगळणे. यादी लोकसंख्येवरून नव्हे, त्या देशाच्या कायद्याने दुहेरी नागरिकत्वाला जागा आहे का यावरून ठरली होती
• OCI कार्डधारकाला कोणतीही स्थावर मालमत्ता घेता येत नाही असे मानणे. निवासी व व्यापारी मालमत्ता त्याला घेता येते; बंदी फक्त शेतजमीन आणि मळ्याच्या जमिनीवर आहे

नागरिकत्व हा घटक तीन साच्यांत विचारला जातो. पहिला याच प्रश्नासारखा तपशिलाचा — 2003 च्या विनिर्दिष्ट देशांची यादी, किंवा 2005 नंतर वगळलेले देश कोणते. दुसरा साचा हक्कांचा — 'OCI कार्डधारकाला खालीलपैकी कोणता हक्क नाही?' असा; इथे मतदान, विधिमंडळाचे सदस्यत्व, घटनात्मक पदे आणि शेतजमिनीची खरेदी ही चार उत्तरे फिरून फिरून येतात, आणि सापळा सामान्यतः निवासी मालमत्तेवरचा असतो. तिसरा साचा कालक्रमाचा — 2003, 2005, 2015 आणि 2019 या सुधारणांनी नेमके काय बदलले याच्या जोड्या लावायला सांगणारा. मराठी माध्यमाच्या उमेदवाराने प्रश्नपत्रिकेतील शब्दयोजनेकडेही लक्ष द्यावे — इथे मराठी स्तंभात 'परदेशातील भारतीय नागरीक' असा शब्दप्रयोग आहे, जो कायद्यातील 'परदेशस्थ भारतीय नागरिकत्व' (Overseas Citizenship of India) याच संकल्पनेकडे बोट दाखवतो.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  नागरिकत्व (सुधारणा) अधिनियम, 2005 नंतर परदेशस्थ भारतीय नागरिकत्वाच्या (OCI) नोंदणीसाठी भारतीय वंशाच्या व्यक्ती कोणत्या देशांचे नागरिक असल्यास अपात्र ठरतात ?

  • (a)फक्त पाकिस्तान
  • (b)पाकिस्तान आणि बांगलादेश
  • (c)पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान
  • (d)पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका

  उत्तर(b) पाकिस्तान आणि बांगलादेश — 2005 च्या सुधारणेने 2003 मधील सोळा विनिर्दिष्ट देशांची अट काढून टाकली आणि या दोन देशांखेरीज कोणत्याही देशाचे नागरिक असलेल्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना नोंदणीस पात्र ठरवले. अफगाणिस्तान व श्रीलंका ही नावे नागरिकत्व (सुधारणा) अधिनियम, 2019 आणि निर्वासितांविषयीच्या वेगळ्या चर्चांमधून येतात, OCI च्या अपात्रतेच्या यादीतून नव्हे.

• सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  परदेशस्थ भारतीय नागरिकत्व (OCI) कार्डधारकास खालीलपैकी कोणता हक्क उपलब्ध नाही ?

  • (a)भारतात निवासी मालमत्ता खरेदी करणे
  • (b)आजीवन बहुप्रवेशी व्हिसा
  • (c)लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदान करणे
  • (d)पोलिस नोंदणीतून सूट

  उत्तर(c) मतदानाचा हक्क OCI कार्डधारकास नाही — तसेच त्याला विधिमंडळाचे सदस्यत्व, राष्ट्रपती वा न्यायाधीशांसारखी घटनात्मक पदे आणि शेतजमीन किंवा मळ्याची जमीन खरेदीही उपलब्ध नाही. उरलेल्या तिन्ही सवलती मात्र OCI दर्जाबरोबर मिळतात; निवासी व व्यापारी मालमत्तेवर बंदी नाही, बंदी फक्त शेतजमिनीवर आहे.