MPSC 2026 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 83 / 100

योग्य उत्तर — पर्याय (3), कलम 148. राज्यघटनेच्या भाग पाच मधील प्रकरण पाचचे शीर्षकच 'भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक' असे आहे, आणि त्या प्रकरणाची सुरुवात कलम 148 ने होते — हेच कलम ते पद निर्माण करते. त्याचा पहिला उपकलम सांगतो की भारताचा एक नियंत्रक व महालेखापरीक्षक असेल, त्याची नियुक्ती राष्ट्रपती स्वतःच्या सहीशिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करतील, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला ज्या रीतीने व ज्या कारणांवरून पदावरून दूर करता येते, त्याच रीतीने व त्याच कारणांवरूनच त्याला दूर करता येईल. प्रश्नातील निर्णायक शब्द 'स्वतंत्र' हा आहे, कारण कलम 148 मधील उरलेली प्रत्येक तरतूद हे स्वातंत्र्य टिकवण्याचीच योजना आहे. महालेखापरीक्षकाला सिद्ध गैरवर्तणूक किंवा असमर्थता या कारणांवरून, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने संमत केलेल्या समावेदनानंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशानेच दूर करता येते — म्हणजे ज्या न्यायाधीशाला मिळते तेच संरक्षण; ज्या लेखापरीक्षकाचे निष्कर्ष सरकारला नकोसे आहेत त्याला कोणतेही सरकार सहज घालवू शकत नाही. वेतन व सेवाशर्ती संसद ठरवते, आणि कलम 148(4) नुसार नियुक्तीनंतर त्या त्याच्या तोट्यात बदलता येत नाहीत. कलम 148(6) महालेखापरीक्षकाचे वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतन आणि कार्यालयाचा प्रशासकीय खर्च भारताच्या संचित निधीवर भारित करते — म्हणजे तो खर्च संसदेत मतदानास टाकला जात नाही आणि वार्षिक अनुदानांतून दाबता येत नाही. कलम 148(4) पदावरून दूर झाल्यानंतर भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या आणखी कोणत्याही पदावर नेमणुकीस त्याला अपात्र ठरवते, ज्यामुळे निवृत्तीनंतरच्या नेमणुकीच्या आशेने कार्यकारी मंडळाला खूश ठेवण्याचे कारणच उरत नाही. हा प्रश्न शेजारी शेजारी असलेली दोन कलमे वेगळी करून विचारतो, जी उमेदवार नेहमी एकत्र करून टाकतात. कलम 148 पद निर्माण करते आणि पदावरील व्यक्तीचे संरक्षण करते. कलम 149 हे पुढचे पाऊल आहे — ते महालेखापरीक्षकाची कर्तव्ये व अधिकार संसदेने विहित करावेत असे सांगते, आणि संसदेने ते नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) अधिनियम, 1971 द्वारे विहित केले. थोडक्यात — पदाची स्थापना 148, कर्तव्ये व अधिकार 149. प्रश्न स्वतंत्र पद कोणते कलम स्थापित करते असे विचारत असल्याने उत्तर पर्याय (3) आहे.

• (1)कलम 141 — कलम 141 चा महालेखापरीक्षकाशी काहीही संबंध नाही; ते वेगळ्या भागातले, न्यायव्यवस्थेविषयीचे कलम आहे. ते सांगते की सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असेल — म्हणजे न्यायिक पूर्वनिर्णयाचे (precedent) तत्त्व. 140 च्या घरातील आकडे दिसले की उमेदवार 'हे कलम प्रशासकीय पदाबद्दल असावे' असे गृहीत धरतात; प्रत्यक्षात 124 ते 147 ही कलमे सर्वोच्च न्यायालयाची असून महालेखापरीक्षकाचे प्रकरण 148 पासून सुरू होते.
• (2)कलम 144 — कलम 144 हेही न्यायव्यवस्थेविषयीचे आहे. ते सांगते की भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व नागरी व न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीस तत्पर राहतील. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील जमावबंदीचे 'कलम 144' आणि राज्यघटनेचे कलम 144 ही दोन पूर्णपणे वेगळी कलमे आहेत, आणि परीक्षेत हा गोंधळ वारंवार दिसतो. कोणत्याही अर्थाने ते महालेखापरीक्षकाचे पद निर्माण करत नाही.
• (4)कलम 149 — हा सर्वांत जवळचा आणि म्हणून सर्वांत धोकादायक पर्याय आहे, कारण कलम 149 खरोखर महालेखापरीक्षकाविषयीच आहे — पण ते पद निर्माण करत नाही. ते सांगते की महालेखापरीक्षक संघराज्याच्या, राज्यांच्या व इतर प्राधिकरणांच्या लेख्यांसंबंधात अशी कर्तव्ये पार पाडेल व असे अधिकार वापरेल जे संसद कायद्याने विहित करेल; त्यानुसार 1971 चा अधिनियम आला. प्रश्नात 'स्वतंत्र पद स्थापित करते' असे शब्द आहेत — स्थापना 148 करते, कर्तव्यांची व्याप्ती 149 ठरवते.

नियंत्रक व महालेखापरीक्षक हा भारतातील सार्वजनिक वित्तव्यवहारावरील बाह्य लेखापरीक्षणाचा कणा आहे. संसदेने मंजूर केलेला पैसा कार्यकारी मंडळाने मंजुरीप्रमाणेच खर्च केला का, हे तपासून त्याचा अहवाल संसदेला देणे हे त्याचे मूळ काम — म्हणजे तो कार्यकारी मंडळाच्या वतीने नव्हे, तर कायदेमंडळाच्या वतीने काम करतो. डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेत या पदाला राज्यघटनेतील सर्वांत महत्त्वाच्या अधिकारपदांपैकी एक म्हटले होते. असे काम करणाऱ्याला संरक्षण नसेल तर पद निरर्थक ठरते, आणि म्हणूनच कलम 148 मध्ये स्वातंत्र्याच्या चार भिंती बांधलेल्या आहेत — न्यायाधीशाइतकीच कठीण पदच्युती-प्रक्रिया, संसदेने ठरवलेल्या पण नियुक्तीनंतर तोट्यात बदलता न येणाऱ्या सेवाशर्ती, संचित निधीवर भारित असल्यामुळे मतदानाबाहेर असलेला खर्च, आणि निवृत्तीनंतर केंद्र वा राज्य सरकारच्या कोणत्याही पदावर जाण्यास घातलेली बंदी. यातील शेवटची तरतूद विशेष लक्षात ठेवण्यासारखी आहे, कारण निवडणूक आयुक्त किंवा संघ लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या बाबतीत अशीच पण भिन्न रचना असलेली अपात्रता आढळते, आणि प्रश्न या फरकांवरच बांधले जातात.

कलमांचा हा गट क्रमाने वाचला की तो सहज लक्षात राहतो. कलम 148 पद निर्माण करते व त्याचे स्वातंत्र्य जपते. कलम 149 कर्तव्ये व अधिकार संसदेवर सोपवते, आणि संसदेने नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) अधिनियम, 1971 करून ते विहित केले. कलम 150 संघराज्याच्या व राज्यांच्या लेख्यांचे स्वरूप महालेखापरीक्षकाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती विहित करतील असे सांगते. कलम 151 अहवाल सादर करण्याविषयी आहे — संघराज्याच्या लेख्यांसंबंधीचे अहवाल राष्ट्रपतींना, जे ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवतात; राज्याच्या लेख्यांसंबंधीचे अहवाल राज्यपालांना, जे ते राज्य विधिमंडळापुढे ठेवतात. तिथून पुढची साखळीही परीक्षेत येते — हे अहवाल लोकलेखा समितीकडे (Public Accounts Committee) जातात, आणि तिथेच त्यांची छाननी होते. म्हणूनच महालेखापरीक्षक आणि लोकलेखा समिती यांचे नाते 'संसदेचे मित्र, मार्गदर्शक व तत्त्वज्ञ' अशा शब्दांत वर्णिले जाते. नावातील 'नियंत्रक' या शब्दाविषयी एक नेहमीचा गैरसमज नोंदवण्यासारखा आहे. ब्रिटनमध्ये संचित निधीतून पैसा काढण्यावर लेखापरीक्षकाचे प्रत्यक्ष नियंत्रण असते; भारतात मात्र महालेखापरीक्षकाचे काम खर्च झाल्यानंतरचे लेखापरीक्षण हेच आहे, निधी काढण्यावरील पूर्वनियंत्रण नाही. नाव ब्रिटिश परंपरेतून आले, अधिकार तसाच आला नाही — हा फरक विचारला जातो.

• कलम 148 भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाचे पद निर्माण करते; नियुक्ती राष्ट्रपती स्वतःच्या सहीशिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करतात, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच त्याच रीतीने व त्याच कारणांवरून त्याला पदावरून दूर करता येते
• कलम 148(4): नियुक्तीनंतर सेवाशर्ती महालेखापरीक्षकाच्या तोट्यात बदलता येत नाहीत, आणि पद सोडल्यानंतर तो भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या आणखी कोणत्याही पदावर नेमणुकीस अपात्र ठरतो
• कलम 148(6): महालेखापरीक्षकाचे वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतन आणि कार्यालयाचा प्रशासकीय खर्च भारताच्या संचित निधीवर भारित असल्याने तो संसदेत मतदानास टाकला जात नाही
• कलम 149 कर्तव्ये व अधिकार संसदेने विहित करावेत असे सांगते — ते नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) अधिनियम, 1971 ने विहित झाले; कलम 150 लेख्यांचे स्वरूप आणि कलम 151 अहवाल सादर करण्याविषयी आहे
• पर्यायांतील इतर कलमे वेगळ्या प्रकरणातील आहेत — कलम 141 सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक करते, आणि कलम 144 सर्व नागरी व न्यायिक प्राधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीस राहण्यास सांगते

• कलम 148 आणि कलम 149 यांची अदलाबदल करणे. 148 पद स्थापन करते व त्याचे स्वातंत्र्य जपते; 149 कर्तव्ये व अधिकार संसदेच्या कायद्यावर सोपवते. प्रश्नातील 'स्थापित करते', 'कर्तव्ये विहित करते' किंवा 'अहवाल सादर करते' या क्रियापदावरच उत्तर ठरते
• नावातील 'नियंत्रक' या शब्दावरून महालेखापरीक्षक संचित निधीतून पैसा काढण्यावर नियंत्रण ठेवतो असे समजणे. भारतात त्याचे काम खर्चानंतरचे लेखापरीक्षण आहे; निधी काढण्यावरील पूर्वनियंत्रण त्याच्याकडे नाही
• राज्यघटनेचे कलम 144 आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे जमावबंदीचे 'कलम 144' एकच समजणे. पहिले सर्वोच्च न्यायालयाला मदत करण्याविषयी आहे, दुसरे कायदा-सुव्यवस्थेच्या आदेशाविषयी — दोहोंचा एकमेकांशी संबंध नाही
• महालेखापरीक्षक कार्यकारी मंडळाला अहवाल देतो असे मानणे. तो राष्ट्रपतींमार्फत संसदेला आणि राज्यपालांमार्फत राज्य विधिमंडळाला अहवाल देतो, आणि पुढील छाननी लोकलेखा समिती करते

या पदावरचे प्रश्न चार साच्यांत येतात. पहिला याच प्रश्नासारखा थेट कलम-ओळख — 'कोणते कलम महालेखापरीक्षकाचे पद स्थापित करते?' किंवा 'कोणते कलम त्याची कर्तव्ये व अधिकार संसदेवर सोपवते?'; इथे 148 आणि 149 यांतील फरकच गुण ठरवतो. दुसरा साचा स्वातंत्र्याच्या तरतुदींवर विधाने देतो — पदच्युतीची पद्धत, सेवाशर्तींतील बदल, संचित निधीवरील भार, निवृत्तीनंतरची अपात्रता — आणि त्यांतील एका तपशिलात बदल करून ठेवतो. तिसरा साचा अहवालांच्या साखळीवर आहे — अहवाल कोणाला जातो, तो कोण मांडतो आणि त्याची छाननी कोणती समिती करते. चौथा साचा जोड्यांचा — कलमे 148, 149, 150, 151 एका स्तंभात आणि त्यांचे विषय दुसऱ्या स्तंभात. चारही साच्यांसाठी 148 ते 151 ही चार कलमे त्यांच्या एकेका ओळीच्या विषयासह पाठ असणे पुरेसे ठरते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची कर्तव्ये व अधिकार संसद कायद्याने विहित करेल, अशी तरतूद राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमात आहे ?

  • (a)कलम 148
  • (b)कलम 149
  • (c)कलम 150
  • (d)कलम 151

  उत्तर(b) कलम 149 — त्यानुसारच संसदेने नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) अधिनियम, 1971 संमत केला. कलम 148 पद निर्माण करून त्याचे स्वातंत्र्य जपते, कलम 150 संघराज्य व राज्यांच्या लेख्यांचे स्वरूप महालेखापरीक्षकाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती विहित करतील असे सांगते, आणि कलम 151 अहवाल सादर करण्याविषयी आहे.

• सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाच्या स्वातंत्र्यासंदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे ?

  • (a)त्याचे वेतन व कार्यालयाचा प्रशासकीय खर्च भारताच्या संचित निधीवर भारित असतो
  • (b)पद सोडल्यानंतर तो केंद्र वा राज्य सरकारच्या कोणत्याही पदावर नेमणुकीस अपात्र असतो
  • (c)सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच त्याला पदावरून दूर करता येते
  • (d)संचित निधीतून पैसा काढण्यावर त्याचे पूर्वनियंत्रण असते

  उत्तर(d) हेच विधान अयोग्य आहे — ब्रिटनमध्ये लेखापरीक्षकाला असे पूर्वनियंत्रण असते, भारतात नाही; इथे महालेखापरीक्षकाचे काम खर्च झाल्यानंतरचे लेखापरीक्षण आहे. उरलेली तिन्ही विधाने कलम 148 मधील स्वातंत्र्याच्या तरतुदी अचूकपणे मांडतात — संचित निधीवरील भार, निवृत्तीनंतरची अपात्रता आणि न्यायाधीशाइतकीच कठीण पदच्युती-प्रक्रिया.