MPSC 2026 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 82 / 100

योग्य उत्तर — पर्याय (3), '(a), (b) आणि (d)'. संपूर्ण प्रश्न एका फरकावर उभा आहे — राज्यघटनेचा कोणता भाग इतर कोणत्याही विधेयकाप्रमाणे सामान्य कायद्याने बदलता येतो, आणि कोणत्या भागासाठी कलम 368 ची यंत्रणा वापरावीच लागते. कलम 368 दोन दुरुस्ती-पद्धती ओळखते. पहिली — प्रत्येक सभागृहाचे विशेष बहुमत, म्हणजे त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि त्याचबरोबर उपस्थित असून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशांपेक्षा कमी नाही इतके बहुमत. दुसरी — निखळ संघराज्यीय तरतुदींसाठी हेच विशेष बहुमत अधिक निम्म्यापेक्षा कमी नाहीत इतक्या राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती. या दोहोंशेजारी तिसरा वर्ग आहे, ज्याचा उल्लेख कलम 368 मध्ये मुळीच नाही. अनेक तरतुदी संसदेला उपस्थित असून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या साध्या बहुमताने, सामान्य कायदेप्रक्रियेने बदलता येतात — आणि असा बदल ही कलम 368 च्या अर्थाने 'घटनादुरुस्ती' मानली जाणार नाही, हे राज्यघटना स्वतः बजावून सांगते. कलम 4(2) राज्यनिर्मिती व पुनर्रचनेच्या कायद्यांबाबत तेच सांगते, आणि कलम 169(3) राज्य विधानपरिषद निर्माण करण्याच्या किंवा रद्द करण्याच्या कायद्याबाबत. विधान (a) याच तिसऱ्या वर्गात मोडते. कलम 2 संसदेला नवी राज्ये संघात दाखल करून घेण्याचा किंवा स्थापन करण्याचा अधिकार देते, आणि कलम 3 नवी घटकराज्ये घडवण्याचा व विद्यमान राज्यांचे क्षेत्र, सीमा किंवा नावे बदलण्याचा. कलम 4 पुढे सांगते की कलम 2 किंवा 3 खालील कोणताही कायदा पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीत आवश्यक ते अनुषंगिक बदल करू शकेल आणि तो घटनादुरुस्ती मानला जाणार नाही. म्हणून नवी घटकराज्ये साध्या बहुमतानेच निर्माण होतात. विधान (a) बरोबर. विधान (b) याच कारणाने बरोबर आहे. राष्ट्रपतींचे वेतन व भत्ते दुसऱ्या अनुसूचीत नमूद आहेत, आणि कलम 59(3) सांगते की संसद कायद्याने अन्यथा ठरवीपर्यंत राष्ट्रपतींना त्या अनुसूचीत नमूद केलेले वेतन व भत्ते मिळतील. संसद ते सामान्य कायद्याने ठरवू शकत असल्यामुळे राष्ट्रपती, राज्यपाल, सभापती व न्यायाधीश यांच्याविषयीच्या दुसऱ्या अनुसूचीतील नोंदी साध्या बहुमताच्या यादीत येतात. विधान (d) तसेच बरोबर आहे. मतदारसंघांचे परिसीमन संसदेने सामान्य पद्धतीने संमत केलेल्या परिसीमन कायद्याखाली केले जाते, आणि ते साध्या बहुमताच्या प्रमाणित यादीतील नेहमीचे उदाहरण आहे. विधान (c) हेच खोटे विधान आहे, आणि तेवढ्यानेच प्रश्न सुटतो. राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे हा राज्यघटनेचा भाग चार आहे; तो बदलण्यासाठी संसदेला कलम 368 खालील विशेष बहुमत वापरावेच लागते. त्यामुळे (c) असलेला प्रत्येक पर्याय — पर्याय (1), पर्याय (2) आणि पर्याय (4) — कोसळतो, आणि पर्याय (3) एकटाच उभा राहतो. चारपैकी तीन पर्यायांत असलेले एक चुकीचे विधान शोधणे हे या रचनेतले सर्वांत स्वस्त काम असते; ते आधी करा.

• (1)(a) आणि (c) — हा पर्याय मार्गदर्शक तत्त्वांतील दुरुस्ती साध्या बहुमताने होते असे मानतो, जे चूक आहे — भाग चार बदलण्यासाठी कलम 368 खालील विशेष बहुमत लागते. शिवाय हा पर्याय राष्ट्रपतींचे वेतन-भत्ते आणि मतदारसंघांचे परिसीमन ही दोन्ही साध्या बहुमताची नेहमीची उदाहरणे वगळतो. मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ही राज्यघटनेच्या गाभ्याशी जोडलेली असल्याने ती सामान्य विधेयकाने बदलता येत नाहीत, हा इथला लक्षात ठेवण्याजोगा नियम आहे.
• (2)(c) आणि (d) — इथेही मार्गदर्शक तत्त्वांचा तोच घोटाळा आहे — विधान (c) कोणत्याही पर्यायात चालत नाही, कारण भाग चार कलम 368 च्या कक्षेत येतो. परिसीमन हे विधान (d) बरोबर असले तरी एका बरोबर विधानाच्या जोरावर पर्याय वाचत नाही. याशिवाय हा पर्याय नवी घटकराज्ये निर्माण करण्याची तरतूद वगळतो, जी कलम 4(2) मुळे स्पष्टपणे घटनादुरुस्ती मानलीच जात नाही आणि म्हणून साध्या बहुमताच्या यादीतले सर्वांत ठळक उदाहरण आहे.
• (4)(a), (c) आणि (d) — हा सर्वांत मोहक चुकीचा पर्याय आहे, कारण त्यातली दोन विधाने — (a) नवी घटकराज्ये आणि (d) परिसीमन — खरोखर बरोबर आहेत. पण त्याने विधान (c) आत घेतले आहे आणि विधान (b) बाहेर ठेवले आहे, म्हणजे नेमकी उलटी अदलाबदल केली आहे. राष्ट्रपतींचे वेतन व भत्ते कलम 59(3) व दुसऱ्या अनुसूचीमुळे संसदेच्या सामान्य कायद्याच्या कक्षेत येतात, तर मार्गदर्शक तत्त्वे येत नाहीत. दोन बरोबर विधाने ओळखल्यावर थांबू नका; उरलेल्या दोहोंची अदलाबदल हाच इथला सापळा आहे.

भारतीय राज्यघटना ना ब्रिटनसारखी लवचिक आहे, ना अमेरिकेसारखी अतिकठोर. तिने दुरुस्तीचे तीन वेगवेगळे मार्ग ठेवून हे संतुलन साधले आहे. पहिला मार्ग — संसदेचे साधे बहुमत. नवी राज्ये निर्माण करणे व त्यांच्या सीमा-नावे बदलणे (कलमे 2, 3, 4), राज्य विधानपरिषद निर्माण करणे किंवा रद्द करणे (कलम 169), नागरिकत्व, संसदेचे विशेषाधिकार, राष्ट्रपती-राज्यपाल-न्यायाधीश यांचे वेतन-भत्ते ठरवणारी दुसरी अनुसूची, संसद व विधिमंडळांच्या निवडणुका आणि मतदारसंघांचे परिसीमन, तसेच पाचवी व सहावी अनुसूची — या सर्व बाबी सामान्य कायद्याने बदलता येतात. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यघटना स्वतःच अशा बदलाला कलम 368 च्या अर्थाने 'दुरुस्ती' मानत नाही. दुसरा मार्ग — कलम 368 खालील विशेष बहुमत. मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि उर्वरित बहुतांश राज्यघटना यांसाठी हाच मार्ग वापरावा लागतो. तिसरा मार्ग — विशेष बहुमत अधिक निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती. राष्ट्रपतींची निवडणूक व तिची पद्धत, केंद्र आणि राज्यांची कार्यकारी अधिकारकक्षा, सर्वोच्च व उच्च न्यायालये, सातव्या अनुसूचीतील अधिकारवाटणी, राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व आणि स्वतः कलम 368 — म्हणजे ज्या तरतुदी संघराज्यीय समतोलालाच स्पर्श करतात, त्यांसाठी.

परीक्षेच्या दृष्टीने या घटकातील सर्वाधिक फसवणारा भाग म्हणजे पहिला मार्ग. उमेदवार कलम 368 चे दोन प्रकार पाठ करतात, पण साध्या बहुमताची यादी ही कलम 368 च्या बाहेरची, स्वतंत्र यादी आहे हे विसरतात — आणि प्रश्न नेमका तिथेच बांधला जातो. या यादीची तार्किक बैठक समजून घेतली की ती पाठ करावी लागत नाही. जिथे राज्यघटनेने स्वतःच 'संसद कायद्याने अन्यथा ठरवीपर्यंत' अशी शब्दयोजना केली आहे, तिथे संसदेला सामान्य कायद्याचा अधिकार आधीच दिलेला असतो — राष्ट्रपतींच्या वेतनासाठी कलम 59(3) हे त्याचे उदाहरण. आणि जिथे राज्यघटनेने 'हा घटनादुरुस्ती मानला जाणार नाही' असे स्पष्ट लिहिले आहे — कलम 4(2) आणि कलम 169(3) — तिथे प्रश्नच मिटतो. प्रत्यक्ष उदाहरणे या यादीला ठोसपणा देतात. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना अधिनियम, 2014 ने तेलंगणा हे नवे घटकराज्य निर्माण केले, तो सामान्य कायदा होता, घटनादुरुस्ती नव्हे. परिसीमन आयोगांची स्थापना 1952, 1962, 1972 आणि 2002 च्या परिसीमन कायद्यांखाली झाली, तेही सामान्य कायदेच. मराठी माध्यमाच्या उमेदवाराने प्रश्नातील 'घटकराज्य' या शब्दाकडेही लक्ष द्यावे — इंग्रजी स्तंभात तो केवळ 'States' असा येतो, तर मराठीत 'घटकराज्य' असे अधिक नेमके रूप वापरले आहे; अर्थ तोच आहे.

• कलम 368 दोन दुरुस्ती-पद्धती देते — प्रत्येक सभागृहाचे विशेष बहुमत, आणि संघराज्यीय तरतुदींसाठी विशेष बहुमत अधिक निम्म्यापेक्षा कमी नाहीत इतक्या राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती; साध्या बहुमताचा वर्ग कलम 368 च्या बाहेरचा आहे
• कलम 4(2): कलम 2 किंवा कलम 3 खाली केलेला कायदा, त्यातील पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीतील अनुषंगिक बदलांसह, कलम 368 च्या प्रयोजनार्थ घटनादुरुस्ती मानला जाणार नाही
• कलम 59(3): संसद कायद्याने अन्यथा ठरवीपर्यंत राष्ट्रपतींना दुसऱ्या अनुसूचीत नमूद वेतन व भत्ते मिळतील — म्हणून हा साध्या बहुमताचा विषय ठरतो
• संसद व राज्य विधिमंडळांच्या निवडणुका आणि मतदारसंघांचे परिसीमन साध्या बहुमताच्या यादीत येतात; त्याचप्रमाणे नागरिकत्व, संसदीय विशेषाधिकार, राज्य विधानपरिषदेची निर्मिती वा रद्द करणे (कलम 169) आणि पाचवी व सहावी अनुसूची
• मार्गदर्शक तत्त्वे (भाग चार) आणि मूलभूत हक्क (भाग तीन) ही दोन्ही कलम 368 खालील विशेष बहुमतानेच बदलली जातात; सामान्य विधेयकाने त्यांना हात लावता येत नाही

• साध्या बहुमताने होणारे बदल ही कलम 368 खालील 'तिसरी पद्धत' आहे असे समजणे. ती कलम 368 च्या बाहेरची स्वतंत्र वाट आहे, आणि कलम 4(2) व कलम 169(3) असा बदल घटनादुरुस्तीच नाही असे स्पष्ट सांगतात
• मूलभूत हक्क कठोर आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लवचिक असे मानणे — मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायप्रविष्ट नाहीत हे खरे, पण ती बदलण्यासाठीही कलम 368 खालील विशेष बहुमतच लागते. न्यायप्रविष्टता आणि दुरुस्तीची पद्धत या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत
• नवे घटकराज्य निर्माण करण्यासाठी संबंधित राज्याची संमती लागते असे समजणे. कलम 3 अन्वये राष्ट्रपती राज्य विधिमंडळाचे मत मागवतात, पण ते मत संसदेवर बंधनकारक नसते आणि विहित मुदतीत आले नाही तरी विधेयक पुढे जाऊ शकते

हा घटक तीन साच्यांत विचारला जातो. पहिला याच प्रश्नासारखा — साध्या बहुमताने बदलता येणाऱ्या बाबींची विधाने देऊन योग्य संच निवडायला सांगणारा; इथे परीक्षक नेहमी एक भाग-तीन किंवा भाग-चार मधली बाब यादीत घुसवतो, कारण तेवढ्याने तीन पर्याय एकदम बाद होतात. दुसरा साचा उलट दिशेने जातो — 'खालीलपैकी कोणत्या दुरुस्तीसाठी निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती आवश्यक आहे?' आणि इथे सातवी अनुसूची, राष्ट्रपतींची निवडणूक, उच्च न्यायालये व स्वतः कलम 368 ही उत्तरे असतात. तिसरा साचा जोड्या लावण्याचा — दुरुस्तीचा विषय एका स्तंभात, आवश्यक बहुमत दुसऱ्या स्तंभात. तिन्ही साच्यांत तयारी एकच — तिन्ही मार्गांचा एक तक्ता, आणि 'ही बाब बदलण्याने संघराज्यीय समतोलाला धक्का लागतो का?' या एका प्रश्नाने अपरिचित उदाहरणाचा वर्ग ओळखण्याची सवय.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  खालीलपैकी कोणत्या बाबीत बदल करण्यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमताबरोबरच निम्म्यापेक्षा कमी नाहीत इतक्या राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती आवश्यक असते ?

  • (a)नवीन घटकराज्याची निर्मिती
  • (b)सातव्या अनुसूचीतील अधिकारवाटणी
  • (c)राज्य विधानपरिषदेची निर्मिती किंवा रद्द करणे
  • (d)मतदारसंघांचे परिसीमन

  उत्तर(b) सातव्या अनुसूचीतील अधिकारवाटणी — केंद्रसूची, राज्यसूची व समवर्ती सूची यांतील वाटप संघराज्यीय समतोलाला थेट स्पर्श करते, म्हणून त्यासाठी विशेष बहुमत अधिक निम्म्या राज्यांची संमती लागते. उरलेली तिन्ही उदाहरणे साध्या बहुमताच्या यादीतील आहेत — नवे घटकराज्य कलमे 2 ते 4 खाली, विधानपरिषद कलम 169 खाली, आणि परिसीमन सामान्य परिसीमन कायद्याखाली.

• सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  भारतीय राज्यघटनेतील कोणते कलम सांगते की कलम 2 किंवा कलम 3 खाली केलेला कायदा हा कलम 368 च्या प्रयोजनार्थ घटनादुरुस्ती मानला जाणार नाही ?

  • (a)कलम 4
  • (b)कलम 11
  • (c)कलम 169
  • (d)कलम 368(2)

  उत्तर(a) कलम 4 — त्याचा दुसरा उपकलम असा कायदा, त्यातील पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीतील अनुषंगिक बदलांसह, घटनादुरुस्ती मानला जाणार नाही असे स्पष्ट करतो; म्हणूनच नवी घटकराज्ये साध्या बहुमताने निर्माण होतात. कलम 11 नागरिकत्वाविषयी कायदा करण्याचा संसदेचा अधिकार देते, आणि कलम 169(3) राज्य विधानपरिषदेच्या कायद्याबाबत तशीच तरतूद करते.