खालीलपैकी योग्य विधान/ने कोणती आहेत ? (a) के.सी. व्हीअर यांच्या मते, भारतीय संघराज्य हे 'अर्ध-संघराज्य' आहे. (b) मोरिस जोन्स यांच्या मते, भारतीय संघराज्य हे 'सौदेबाजी संघराज्य' आहे. (c) सी.एफ. स्ट्राँग यांच्या मते, भारतीय संघराज्य हे 'कमी संघराज्य' आहे. (d) ग्रॅनव्हिल ऑस्टीन यांच्या मते, भारतीय संघराज्य हे 'सहकार्याचे संघराज्य' आहे.
- (1)फक्त (a) आणि (d)
- (2)फक्त (a), (b) आणि (c)
- (3)फक्त (a)
- (4)(a), (b), (c) आणि (d)
योग्य उत्तर — पर्याय (4), म्हणजे '(a), (b), (c) आणि (d)'. हा 'अभ्यासक आणि त्याने वापरलेले नाव' या प्रकारचा प्रश्न आहे, आणि तो सोडवण्याचा सुरक्षित मार्ग म्हणजे चारही विधानांचा निवाडा करत बसणे नव्हे, तर ज्यांविषयी खात्री आहे ती विधाने पक्की करून उरलेले काम पर्यायांच्या रचनेवर सोपवणे. विधान (a) हे या यादीतील सर्वांत प्रसिद्ध वर्णन आहे. ऑक्सफर्डचे अभ्यासक के.सी. व्हीअर यांनी 'Federal Government' या ग्रंथात संघराज्याची अभिजात कसोटी मांडली — खऱ्या संघराज्यात केंद्रीय सरकार व प्रादेशिक सरकारे आपापल्या क्षेत्रात एकमेकांपासून स्वतंत्र आणि समान दर्जाची असतात. या कसोटीवर भारतीय राज्यघटना तपासताना त्यांना केंद्राकडे झुकणाऱ्या इतक्या तरतुदी दिसल्या — कलम 3 अन्वये राज्याच्या संमतीशिवायही त्याच्या सीमा व नाव बदलण्याचा संसदेचा अधिकार, आणीबाणीविषयक तरतुदी, एकच एकात्म न्यायव्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा, केंद्राने नेमलेला राज्यपाल — की त्यांनी या व्यवस्थेला 'अर्ध-संघराज्य' (quasi-federal) म्हटले. संघराज्यीय वैशिष्ट्ये जोडलेले एकात्म राज्य, असे त्यांचे वर्णन होते; उलट नव्हे. विधान (a) बरोबर आहे. विधान (b) हेही प्रमाणित आहे. डब्ल्यू.एच. मोरिस-जोन्स यांनी भारतातील केंद्र-राज्य संबंधांचे वर्णन 'सौदेबाजी संघराज्य' (bargaining federalism) असे केले. त्यांचा मुद्दा असा की सातव्या अनुसूचीतील सूची वाचून हे संबंध ठरत नाहीत — निधी, प्रकल्प आणि राजकीय पाठिंबा यांवरून दिल्ली व राज्ये यांच्यात अखंड चालणाऱ्या घासाघिशीतून ते प्रत्यक्षात आकाराला येतात. विधान (d) तितकेच प्रमाणित आहे. संविधान सभेचे इतिहासकार आणि 'The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation' या ग्रंथाचे लेखक ग्रॅनव्हिल ऑस्टीन यांनी घटनाकारांनी उभारलेल्या रचनेला 'सहकार्याचे संघराज्य' (cooperative federalism) म्हटले — केंद्र व राज्ये ही बंदिस्त कप्प्यांतले प्रतिस्पर्धी नसून एकच यंत्रणा एकत्र चालवणारे भागीदार आहेत. विधान (c) मध्ये 'कमी संघराज्य' हे वर्णन सी.एफ. स्ट्राँग यांच्या नावावर दिले आहे. बहुतेक उमेदवार नेमके इथेच अडखळतील, कारण व्हीअर, मोरिस-जोन्स व ऑस्टीन यांच्या वाक्यांसारखे हे वाक्य प्रमाणित पुस्तकांमध्ये ठळकपणे उद्धृत होत नाही. आयोगाच्या अंतिम उत्तरतालिकेने ते बरोबर मानले आहे आणि इथे तीच तालिका अंतिम प्रमाण आहे — पण लक्षात घ्या, या एका विधानाचा निवाडा तुम्हाला करावाच लागत नाही. विधान (b) निश्चित बरोबर असल्याने पर्याय (1) 'फक्त (a) आणि (d)' व पर्याय (3) 'फक्त (a)' हे दोन्ही बाद होतात; विधान (d) निश्चित बरोबर असल्याने पर्याय (2) 'फक्त (a), (b) आणि (c)' बाद होतो. उरतो तो एकच — पर्याय (4). ज्या एका विधानाची खात्री करता येत नाही त्याला वळसा घालून जाण्याची वाट चांगल्या बांधणीच्या बहुपर्यायी प्रश्नात बहुधा असते; अंदाज बांधण्याआधी ती वाट शोधावी.
- (1)फक्त (a) आणि (d) — हा पर्याय व्हीअर यांचे 'अर्ध-संघराज्य' आणि ऑस्टीन यांचे 'सहकार्याचे संघराज्य' स्वीकारतो, पण विधान (b) फेकून देतो. ते टिकत नाही — 'सौदेबाजी संघराज्य' हे डब्ल्यू.एच. मोरिस-जोन्स यांनी भारतातील केंद्र-राज्य संबंध प्रत्यक्षात कसे चालतात याचे केलेले स्वतःचे वर्णन आहे, आणि भारतीय संघराज्याला अभ्यासकांनी दिलेल्या नावांच्या प्रत्येक प्रमाणित यादीत ते व्हीअर व ऑस्टीन यांच्याबरोबरच येते. हा पर्याय निवडणाऱ्या उमेदवाराने सामान्यतः पानावरची फक्त दोन सर्वाधिक परिचित नावे ओळखलेली असतात आणि तिसरे नाव आयोगाने रचलेले असावे असे गृहीत धरलेले असते.
- (2)फक्त (a), (b) आणि (c) — हा पर्याय विधान (d) — ग्रॅनव्हिल ऑस्टीन यांचे 'सहकार्याचे संघराज्य' — वगळतो. चारही विधानांपैकी हेच नाकारणे सर्वांत कठीण आहे. संविधान सभेच्या कामकाजाचा ऑस्टीन यांचा अभ्यास हाच घटनाकारांना केंद्र व राज्ये बंदिस्त कप्प्यांत नव्हे तर भागीदारीत काम करावीत असे अपेक्षित होते, या मांडणीचा नेहमीचा आधार मानला जातो. जो पर्याय विधान (d) नाकारतो, तो चारांपैकी सर्वांत पक्क्या दाव्यालाच नाकारतो.
- (3)फक्त (a) — हा पर्याय व्हीअर यांचे 'अर्ध-संघराज्य' तेवढे खरे मानतो आणि उरलेली तिन्ही वर्णने बनावट ठरवतो. ज्या उमेदवाराला नेमकी एकच गोष्ट माहीत आहे आणि बाकी सगळे सापळे असावेत असे वाटते, त्याचा हा पर्याय आहे. पण विधाने (b) आणि (d) ही दोन्ही पाठ्यपुस्तकातील प्रमाणित वर्णने असल्याने हा पर्याय दोनदा कोसळतो. परीक्षेतील एका सवयीचा हा इशाराही आहे — 'मला जे ओळखू आले तेवढेच खरे' हा अंदाज असतो, अनुमान नव्हे.
व्हीअर ज्या अभिजात अर्थाने 'संघराज्य' हा शब्द वापरतात, त्यासाठी दोन गोष्टी लागतात. पहिली — लिखित राज्यघटना, जी कायदेमंडळाचे व कार्यकारी अधिकार केंद्रीय सरकार आणि प्रादेशिक सरकारे यांच्यात वाटून देते. दुसरी — त्या वाटणीची हमी, म्हणजे दोहोंपैकी कोणालाही दुसऱ्याचे क्षेत्र एकतर्फीपणे नष्ट करता येऊ नये यासाठी कठोर घटनादुरुस्ती-पद्धत आणि सीमारेषेवर पहारा देणारे स्वतंत्र न्यायालय. भारताकडे संघराज्याचे हे सर्व नेहमीचे सामान होते — लिखित व बव्हंशी कठोर राज्यघटना, सातव्या अनुसूचीतील केंद्रसूची, राज्यसूची व समवर्ती सूची अशी तिहेरी अधिकारवाटणी, द्विगृही संसद, आणि केंद्र-राज्य वाद सोडवणारे सर्वोच्च न्यायालय. पण त्याबरोबरच केंद्राकडे झुकणाऱ्या तरतुदींचे असामान्य ओझेही तिने वाहिले आहे — एकेरी नागरिकत्व, एकच एकात्म न्यायव्यवस्था, केंद्राने भरती केलेल्या पण राज्यांत काम करणाऱ्या अखिल भारतीय सेवा, राज्याच्या सीमा बदलण्याचा संसदेचा अधिकार, केंद्राने नेमलेले राज्यपाल, आणि ज्यांच्या अंमलात अधिकारवाटणी व्यवहारतः स्थगित होते अशा आणीबाणीविषयक तरतुदी. म्हणूनच अभ्यासकांनी भारताला सरळ 'संघराज्य' किंवा सरळ 'एकात्म राज्य' न म्हणता विशेषणे जोडून वर्णने केली — आणि नेमकी तीच वर्णने हा प्रश्न तपासतो.
एमपीएससी आणि यूपीएससी या दोघांनाही 'अभ्यासक-आणि-त्याचे-वाक्य' हा साचा आवडतो, कारण तो सहज बांधता येतो, त्याची उत्तरतालिका स्वच्छ असते, आणि त्यात तीच थोडकी नावे पुन्हा पुन्हा येतात — के.सी. व्हीअर ('अर्ध-संघराज्य'), सर आयव्हर जेनिंग्ज (केंद्राकडे तीव्र कल असलेले संघराज्य), ग्रॅनव्हिल ऑस्टीन ('सहकार्याचे संघराज्य'), डब्ल्यू.एच. मोरिस-जोन्स ('सौदेबाजी संघराज्य') आणि सी.एच. अलेक्झांड्रोविच (भारत ही स्वतंत्र प्रकारची, sui generis, बाब आहे). मराठी स्तंभाची एक खास अडचण इथे नोंदवण्यासारखी आहे. आयोगाने या संज्ञा मराठीत भाषांतरित करून छापल्या आहेत — 'अर्ध-संघराज्य', 'सौदेबाजी संघराज्य', 'कमी संघराज्य', 'सहकार्याचे संघराज्य'. इंग्रजी स्तंभात मूळ इंग्रजी शब्दप्रयोगच दिसतात. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या उमेदवाराला एक अधिकचे पाऊल टाकावे लागते — मराठी वाक्प्रचार आधी मूळ इंग्रजी संज्ञेवर नेऊन बसवावा लागतो, आणि मगच तो अभ्यासकाशी जुळवता येतो. अभ्यास करताना दोन्ही रूपे एकत्र लिहून ठेवणे हाच यावरचा उपाय आहे. स्वतः राज्यघटना मात्र 'संघराज्य' हा शब्द कुठेही वापरत नाही. कलम 1 म्हणते, 'भारत, म्हणजेच इंडिया, हा राज्यांचा संघ असेल', आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत हा शब्द जाणीवपूर्वक निवडल्याचे स्पष्ट केले — भारतीय संघ हा राज्यांमधील कराराचा परिणाम नाही आणि कोणत्याही राज्याला त्यातून फुटून निघण्याचा अधिकार नाही, हे सुचवण्यासाठी. अभ्यासकांची वर्णने या पार्श्वभूमीवर वाचणे हाच या घटकाचा गाभा आहे.
- 'Federal Government' या ग्रंथाचे लेखक के.सी. व्हीअर यांनी भारतीय राज्यघटनेने उभी केलेली व्यवस्था 'अर्ध-संघराज्यीय' (quasi-federal) असल्याचे म्हटले — म्हणजे संघराज्यीय वैशिष्ट्ये जोडलेले एकात्म राज्य, संघराज्य नव्हे
- डब्ल्यू.एच. मोरिस-जोन्स यांनी भारतातील केंद्र-राज्य संबंधांसाठी 'सौदेबाजी संघराज्य' हा शब्दप्रयोग वापरला; ठरलेल्या कायदेशीर वाटणीपेक्षा निधी व राजकीय पाठिंब्यावरील अखंड घासाघीस त्यांत महत्त्वाची ठरते
- 'The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation' चे लेखक ग्रॅनव्हिल ऑस्टीन यांनी या रचनेला 'सहकार्याचे संघराज्य' म्हटले — केंद्र व राज्ये एकच यंत्रणा भागीदार म्हणून चालवतात
- सर आयव्हर जेनिंग्ज यांनी भारताला केंद्राकडे तीव्र कल असलेले संघराज्य म्हटले; सी.एच. अलेक्झांड्रोविच यांच्या मते भारत ही sui generis म्हणजे स्वतःच्याच प्रकारची बाब असून अभिजात संघराज्य-कसोटी तिला लागू पडत नाही
- कलम 1 मध्ये 'संघराज्य' (federal) हा शब्द नाहीच — 'भारत, म्हणजेच इंडिया, हा राज्यांचा संघ असेल' अशी शब्दयोजना संविधान सभेने जाणीवपूर्वक स्वीकारली, कारण हा संघ राज्यांच्या करारातून जन्मलेला नाही व कोणतेही राज्य त्यातून फुटून निघू शकत नाही
(b) बरोबर असल्याने पर्याय (1) व (3) बाद; (d) बरोबर असल्याने पर्याय (2) बाद. फक्त (4) उरतो — (c) वर निवाडा करावाच लागत नाही.
- अभ्यासक-आणि-वाक्य यादीतले जे नाव अनोळखी वाटते तेच खोटे विधान असणार, असे गृहीत धरणे. न ओळखता आलेले नाव ही तुमच्या वाचनातील उणीव असते, सापळ्याचा पुरावा नव्हे — निवाडा तुमच्या अस्वस्थतेवर नव्हे, पर्यायांच्या रचनेवर करा
- 'अर्ध-संघराज्य' आणि 'सहकार्याचे संघराज्य' या दोन वर्णनांना परस्परविरोधी मानणे. ती वेगवेगळ्या गोष्टींबद्दल आहेत — व्हीअर अधिकारांच्या कायदेशीर वाटणीला गुण देत आहेत, तर ऑस्टीन दोन्ही पातळ्यांनी एकत्र काम करावे ही घटनाकारांची अपेक्षा सांगत आहेत
- राज्यघटना भारताला 'संघराज्य' म्हणते असे समजणे. कलम 1 'राज्यांचा संघ' असे म्हणते; 'संघराज्य' हा शब्द राज्यघटनेत कुठेही येत नाही, आणि नेमक्या याच वगळण्यावर प्रश्न विचारले गेले आहेत
- मराठी स्तंभातील भाषांतरित संज्ञा मूळ इंग्रजी शब्दप्रयोगाशी न जुळवता उत्तर देणे. 'कमी संघराज्य' किंवा 'सौदेबाजी संघराज्य' ही रूपे तुमच्या टिपणवहीत इंग्रजी संज्ञेसह नोंदलेली नसतील, तर ओळखीचे वाक्यही अनोळखी वाटते
या घटकावरचे प्रश्न दोन आकारांत येतात. पहिला याच प्रश्नासारखा — अभ्यासक व त्यांची वाक्ये अशी विधाने देऊन त्यांची योग्य जुळणी निवडायला सांगणारा; इथे प्रमाणित यादी पाठ असणे थेट गुण देते. दुसरा आणखी सोपा आणि एका ओळीचा असतो — 'भारतीय राज्यघटनेचे वर्णन अर्ध-संघराज्यीय असे कोणी केले?' किंवा 'सौदेबाजी संघराज्य ही संकल्पना कोणाशी निगडित आहे?' तिसरा प्रकार नावे आणि वाक्ये यांची अदलाबदल करतो, म्हणजे वाक्य नव्हे तर जुळणी गुण ठरवते. मराठी माध्यमासाठी चौथा प्रकारही महत्त्वाचा — प्रश्नपत्रिकेत संज्ञा मराठीत भाषांतरित होऊन येते, त्यामुळे इंग्रजी संज्ञा आणि तिचे मराठी रूप या दोन्ही बाजू लक्षात असाव्या लागतात. प्रत्येक प्रकारात जिंकवणारी तयारी एकच आहे — नाव, इंग्रजी संज्ञा आणि तिचे मराठी रूप अशा तीन स्तंभांचा पाच ओळींचा तक्ता, जुळणी आपोआप आठवेपर्यंत उजळणी.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही
भारतीय राज्यघटनेने स्थापन केलेली शासनव्यवस्था 'अर्ध-संघराज्यीय' (quasi-federal) असल्याचे वर्णन खालीलपैकी कोणी केले ?
- (a)ग्रॅनव्हिल ऑस्टीन
- (b)के.सी. व्हीअर
- (c)डब्ल्यू.एच. मोरिस-जोन्स
- (d)आयव्हर जेनिंग्ज
उत्तर(b) के.सी. व्हीअर — 'Federal Government' या ग्रंथात त्यांनी भारताची राज्यघटना अभिजात संघराज्य-कसोटीवर तपासली आणि तिला अर्ध-संघराज्यीय म्हटले, म्हणजे संघराज्यीय वैशिष्ट्ये जोडलेले एकात्म राज्य. ऑस्टीन यांचा शब्दप्रयोग 'सहकार्याचे संघराज्य', मोरिस-जोन्स यांचा 'सौदेबाजी संघराज्य', तर जेनिंग्ज यांनी भारताला केंद्राकडे तीव्र कल असलेले संघराज्य म्हटले.
- सराव — प्रत्यक्ष PYQ नाही
भारतीय राज्यघटनेतील कोणते कलम भारताचे वर्णन 'राज्यांचा संघ' असे करते ?
- (a)कलम 1
- (b)कलम 2
- (c)कलम 3
- (d)कलम 4
उत्तर(a) कलम 1 — 'भारत, म्हणजेच इंडिया, हा राज्यांचा संघ असेल.' कलम 2 नव्या राज्यांचा संघात प्रवेश किंवा त्यांची स्थापना यांविषयी आहे, कलम 3 नवी राज्ये घडवणे व विद्यमान राज्यांचे क्षेत्र, सीमा किंवा नावे बदलणे याविषयी, तर कलम 4 त्यामुळे पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीत कराव्या लागणाऱ्या अनुषंगिक दुरुस्त्यांविषयी आहे.