पुढील विधानांपैकी राष्ट्रपतींच्या नकाराधिकारसंबंधी कोणती विधाने योग्य आहेत ? (a) राष्ट्रपती विधेयकाला त्यांची संमती राखून ठेवू शकतात. (b) राज्यपाल त्यांना योग्य/उचित वाटेल असे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवू शकतात. (c) राष्ट्रपती संसदेकडे पुनर्विचारार्थ विधेयक दोन्ही सभागृहांना संदेशासह पाठवू शकतात.
- (1)फक्त (a) आणि (b)
- (2)फक्त (b) आणि (c)
- (3)फक्त (a) आणि (c)
- (4)(a), (b), (c)
बरोबर — पर्याय (4), '(a), (b), (c)'. तिन्ही विधाने अचूक आहेत आणि प्रत्येकाचा उगम एका ठरावीक तरतुदीत आहे. विधान (a) अनुच्छेद 111 जसाच्या तसा मांडते: संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेले विधेयक राष्ट्रपतींसमोर ठेवले जाते तेव्हा राष्ट्रपती एकतर संमती देत असल्याचे जाहीर करतील किंवा संमती राखून ठेवत असल्याचे जाहीर करतील. संमती सरळ राखून ठेवणे यालाच पाठ्यपुस्तके पूर्ण नकाराधिकार म्हणतात. विधान (c) याच अनुच्छेदाच्या परंतुकाची मांडणी करते: विधेयक समोर ठेवल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर राष्ट्रपती ते — धन विधेयक नसल्यास — दोन्ही सभागृहांना संदेशासह परत पाठवू शकतात आणि विधेयकाचा किंवा त्यातील विशिष्ट तरतुदींचा पुनर्विचार करावा व संदेशात सुचवलेल्या दुरुस्त्यांचा विचार करावा अशी विनंती करू शकतात. हा निलंबनात्मक नकाराधिकार आहे; तो पूर्ण नसून निलंबनात्मक यासाठी की सभागृहांनी ते विधेयक दुरुस्तीसह किंवा दुरुस्तीशिवाय पुन्हा संमत करून पुन्हा सादर केले, तर राष्ट्रपतींना संमती राखून ठेवता येत नाही. विधान (b) राज्यांकडे वळते आणि अनुच्छेद 200 मांडते: राज्य विधानमंडळाने संमत केलेले विधेयक राज्यपालांसमोर ठेवले जाते आणि राज्यपाल एकतर संमती देत असल्याचे, किंवा संमती राखून ठेवत असल्याचे, किंवा ते विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवत असल्याचे जाहीर करतील. तिसरा मार्ग राज्यपालांना सर्वसाधारणपणे, त्यांना योग्य वाटेल अशा प्रकरणात, खुला आहे; आणि ज्या विधेयकामुळे उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना असा धक्का बसेल की ते न्यायालय ज्या स्थानासाठी निर्माण केले आहे तेच स्थान धोक्यात येईल, अशा बाबतीत तो मार्ग स्वतंत्रपणे बंधनकारकही केलेला आहे. तीन विधाने, तीन तरतुदी, तिन्ही बरोबर — म्हणून पर्याय (4).
- (1)फक्त (a) आणि (b) — पर्याय (1) विधान (c) टाकून देतो, जे इतर दोहोंइतकेच स्पष्टपणे बरोबर आहे. अनुच्छेद 111 चे परंतुक राष्ट्रपतींना स्पष्टपणे अधिकार देते की धन विधेयक नसलेले विधेयक ते दोन्ही सभागृहांना संदेशासह परत पाठवून त्याचा किंवा त्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यास सांगू शकतात. सामान्य विधेयकांचा नियम आणि धन विधेयकांचा नियम एकत्र मिसळल्याने उमेदवार या पर्यायावर येतो — धन विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवता येत नाही, कारण ते मुळात राष्ट्रपतींच्याच शिफारशीने मांडले जाते, आणि त्यावर राष्ट्रपती केवळ संमती देऊ शकतात किंवा राखून ठेवू शकतात. ही मर्यादा खरी आहे, पण ती विधेयकाच्या एका विशिष्ट प्रकारावरची मर्यादा आहे; परत पाठवण्याच्या अधिकाराचा नकार नाही.
- (2)फक्त (b) आणि (c) — पर्याय (2) तिन्हींपैकी सर्वात सरळ असलेले विधान (a) नाकारतो. अनुच्छेद 111 राष्ट्रपतींना अनुच्छेदाच्या दर्शनी भागातच दोन मार्ग देते — संमती देणे किंवा संमती राखून ठेवणे — आणि संमती राखून ठेवण्याचा अधिकार म्हणजेच पूर्ण नकाराधिकार. ही केवळ कागदावरची तरतूद नाही: खासगी सदस्यांच्या विधेयकांवर, आणि ज्या शासकीय विधेयकाला पुढे नेणारे मंत्रिमंडळ नंतर पायउतार झाले असून नवी मंत्रिपरिषद संमती न देण्याचा सल्ला देते अशा विधेयकावर, ती प्रत्यक्षात उपलब्ध आहे. राष्ट्रपती हा अधिकार अत्यंत क्वचित आणि मंत्रिसल्ल्यानुसारच वापरतात हे खरे, पण वापर दुर्मिळ असणे म्हणजे अधिकार नसणे नव्हे, आणि विधान अनुच्छेद जे सांगते त्यापेक्षा अधिक काहीच सांगत नाही.
- (3)फक्त (a) आणि (c) — पर्याय (3) राष्ट्रपतींविषयीची दोन विधाने ठेवतो आणि राज्यपालांविषयीचे विधान टाकून देतो — आणि हे स्वाभाविकच वाटते, कारण प्रश्नाची सुरुवातच 'राष्ट्रपतींच्या नकाराधिकारसंबंधी' अशी आहे आणि विधान (b) राज्यपालांबद्दल बोलते. पण तरीही विधान (b) खरे आहे आणि ते याच विषयाचा भाग आहे: अनुच्छेद 200 खालील राखीव ठेवणे हीच ती यंत्रणा आहे जिच्यामुळे राज्याचे विधेयक मुळात संमतीच्या निर्णयासाठी राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचते, आणि अशा विधेयकावरील राष्ट्रपतींचे स्वतःचे अधिकार त्यानंतर अनुच्छेद 201 ने चालतात. विधान खोटे आहे म्हणून नव्हे तर ते विषयाबाहेरचे वाटते म्हणून टाकून देणे — नेमकी हीच चूक पकडण्यासाठी हा पर्याय बांधलेला आहे.
संसदेने संमत केलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींसमोर असलेले पर्याय रूढपणे तीन नकाराधिकार म्हणून वर्णिले जातात. पूर्ण नकाराधिकार म्हणजे संमती राखून ठेवणे, ज्यामुळे विधेयक कायदाच होत नाही; प्रत्यक्षात तो खासगी सदस्यांच्या विधेयकांवर, आणि मंत्रिमंडळ बदलल्यावर नवी मंत्रिपरिषद संमती न देण्याचा सल्ला देते तेव्हा वापरला जातो. निलंबनात्मक नकाराधिकार म्हणजे धन विधेयक नसलेले विधेयक पुनर्विचाराच्या विनंतीसह संदेश देऊन परत पाठवणे; तो निलंबनात्मक आहे कारण सभागृहांनी ते विधेयक दुरुस्तीसह किंवा दुरुस्तीशिवाय पुन्हा संमत केले तर राष्ट्रपतींना संमती द्यावीच लागते. खिशातील नकाराधिकार राज्यघटनेत नावाने आलेला नाही; तो तिच्या मौनातून निघतो: राष्ट्रपतींनी किती काळात निर्णय घ्यावा याची कोणतीही मुदत घालून दिलेली नाही, त्यामुळे विधेयक तसेच प्रलंबित ठेवता येते. दोन मर्यादा हे चित्र पूर्ण करतात. धन विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवता येत नाही, कारण ते मुळातच राष्ट्रपतींच्या शिफारशीने मांडले जाते. आणि घटनादुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींना कोणताही पर्यायच नाही — 1971 च्या 24 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमापासून त्याला संमती देणे बंधनकारक आहे.
अनुच्छेद 200 राज्यपालांना राष्ट्रपतींपेक्षा अधिक पर्याय देते, कारण ते चौथा मार्गही जोडते: विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवणे. राज्यपाल तो मार्ग त्यांना योग्य वाटेल अशा प्रकरणात स्वीकारू शकतात, आणि ज्या विधेयकामुळे त्यांच्या मते उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना असा धक्का बसेल की ते न्यायालय ज्या स्थानासाठी निर्माण झाले आहे तेच धोक्यात येईल, तिथे त्यांना तो स्वीकारावाच लागतो. विधेयक राखीव ठेवल्यानंतर पुढे काय होते हे अनुच्छेद 201 ठरवते: राष्ट्रपती एकतर संमती देत असल्याचे किंवा राखून ठेवत असल्याचे जाहीर करतील; किंवा त्याऐवजी ते राज्यपालांना निर्देश देऊ शकतात की धन विधेयक नसलेले ते विधेयक संदेशासह सभागृहाकडे किंवा सभागृहांकडे परत पाठवावे. मग विधानमंडळाला सहा महिन्यांत त्याचा पुनर्विचार करावा लागतो, आणि ते पुन्हा संमत झाल्यास पुन्हा राष्ट्रपतींसमोर ठेवले जाते — पण तेव्हाही राष्ट्रपतींवर संमती देण्याचे बंधन नाही. हाच दोन्ही अनुच्छेदांमधला सर्वात धारदार फरक आहे: संसदेने पुन्हा संमत केलेले विधेयक राष्ट्रपतींना बांधते, तर राखीव ठेवल्यानंतर राज्य विधानमंडळाने पुन्हा संमत केलेले विधेयक बांधत नाही.
- अनुच्छेद 111 — दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेले विधेयक राष्ट्रपतींसमोर ठेवले जाते आणि ते एकतर संमती देत असल्याचे किंवा संमती राखून ठेवत असल्याचे जाहीर करतात. संमती राखून ठेवणे म्हणजे पूर्ण नकाराधिकार.
- अनुच्छेद 111 चे परंतुक — राष्ट्रपती धन विधेयक नसलेले विधेयक दोन्ही सभागृहांना संदेशासह परत पाठवून विधेयकाचा किंवा विशिष्ट तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यास सांगू शकतात. सभागृहांनी ते दुरुस्तीसह वा दुरुस्तीशिवाय पुन्हा संमत केल्यास राष्ट्रपतींना संमती राखून ठेवता येत नाही. हा निलंबनात्मक नकाराधिकार.
- धन विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवता येत नाही; ते राष्ट्रपतींच्याच शिफारशीने मांडले जाते, त्यामुळे राष्ट्रपती त्यावर संमती देऊ शकतात किंवा राखून ठेवू शकतात, पण ते परत पाठवू शकत नाहीत. घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती देणे बंधनकारक आहे — 1971 च्या 24 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने ते बंधन घातले.
- खिशातील नकाराधिकार हा नावाने दिलेला अधिकार नाही; राष्ट्रपतींच्या निर्णयासाठी राज्यघटनेने कोणतीही मुदत घालून दिलेली नाही यातूनच तो निघतो, त्यामुळे विधेयक अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवता येते.
- अनुच्छेद 200 — राज्य विधानमंडळाने संमत केलेले विधेयक राज्यपालांसमोर ठेवले जाते आणि ते संमती देऊ शकतात, संमती राखून ठेवू शकतात, किंवा ते विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवू शकतात; ज्या विधेयकामुळे उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना धक्का बसून त्याचे स्थान धोक्यात येईल तिथे राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. राखीव ठेवलेल्या विधेयकावरील राष्ट्रपतींचा निर्णय अनुच्छेद 201 ने चालतो, आणि राज्य विधानमंडळाने पुन्हा संमत केल्यानंतरही राष्ट्रपतींवर संमती देण्याचे बंधन नाही.
तिन्ही टिकतात → पर्याय (4). (b) विषयाबाहेरचे वाटते, पण राज्याचे विधेयक मुळात राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचतेच त्या मार्गाने.
- 'राष्ट्रपतींचा नकाराधिकार' असे शीर्षक असलेल्या प्रश्नात राज्यपालांचा उल्लेख आहे म्हणून विधान टाकून देणे. अनुच्छेद 200 खालील राखीव ठेवणे हाच राज्याचे विधेयक राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग आहे, आणि ते विधान खरे आहे.
- धन विधेयकाची मर्यादा सर्वच विधेयकांना लावणे. सामान्य विधेयके पुनर्विचारासाठी परत पाठवता येतात; धन विधेयके पाठवता येत नाहीत, आणि घटनादुरुस्ती विधेयकांना संमती द्यावीच लागते.
- क्वचित वापरला जाणारा अधिकार अस्तित्वातच नाही असे मानणे. पूर्ण नकाराधिकार क्वचितच वापरला जातो, पण अनुच्छेद 111 तो स्पष्ट शब्दांत सांगते, आणि प्रश्न राष्ट्रपती काय करू शकतात हे विचारतो, ते सहसा काय करतात हे नाही.
हा घटक तीन साच्यांत विचारला जातो. मोजणीचा प्रश्न राष्ट्रपतींना किती नकाराधिकार आहेत, किंवा दिलेल्या यादीतील कोणता नकाराधिकार त्यांना उपलब्ध आहे हे विचारतो; त्यात खिशातील नकाराधिकार वारंवार सापळा म्हणून येतो, कारण तो राज्यघटनेच्या मजकुरात नाही. अपवादाचा प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने वागणाऱ्या विधेयकांच्या वर्गांबद्दल विचारतो — धन विधेयक, जे परत पाठवता येत नाही, आणि घटनादुरुस्ती विधेयक, ज्याला संमती द्यावीच लागते; यांपैकी दुसरा UPSC ने थेट विचारलेला आहे. तुलनेचा प्रश्न राष्ट्रपतींचे अधिकार राज्यपालांच्या अधिकारांशी ताडून पाहतो आणि त्यात अनुच्छेद 200 खालील राखीव ठेवणे व अनुच्छेद 201 ने निर्माण होणारी विषमता — म्हणजे पुन्हा संमत झालेल्या राज्य विधेयकालाही राष्ट्रपतींनी संमती द्यावीच असे बंधन नसणे — यावर भर असतो. अनुच्छेद 111, 200 व 201 मूळ शब्दांत वाचले, जे तिन्ही मिळून एका पानात बसतात, की हे तिन्ही साचे सुटतात.
Consider the following statements: 1. A bill amending the Constitution requires a prior recommendation of the President of India. 2. When a Constitution Amendment Bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent. 3. A Constitution Amendment Bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. Which of the statements given above are correct?
- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3
उत्तर(b) 2 and 3 only
त्याच अधिकाराची सीमारेषा. MPSC सामान्य विधेयकावर राष्ट्रपतींचा नकाराधिकार काय करू शकतो हे विचारते; UPSC चे विधान 2 ज्या एका प्रकारच्या विधेयकावर तो काहीच करू शकत नाही ते दाखवते — 1971 च्या 24 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमापासून घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती देणे बंधनकारक आहे.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
खालीलपैकी कोणत्या प्रकारच्या विधेयकाबाबत भारताच्या राष्ट्रपतींना संमती राखून ठेवण्याचा अधिकार नाही ?
- (a)धन विधेयक
- (b)खासगी सदस्याचे विधेयक
- (c)घटनादुरुस्ती विधेयक
- (d)राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवलेले विधेयक
उत्तर(c) घटनादुरुस्ती विधेयक — 1971 च्या 24 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने अशा विधेयकाला संमती देणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक केले, त्यामुळे तिथे कोणत्याही प्रकारचा नकाराधिकार उरत नाही. धन विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवता येत नाही हे खरे, पण त्यावरची संमती राखून ठेवता येतेच; आणि राज्यपालांनी राखीव ठेवलेल्या विधेयकावर राज्य विधानमंडळाने ते दुसऱ्यांदा संमत केल्यानंतरही राष्ट्रपती संमती राखून ठेवू शकतात.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 200 नुसार, राज्य विधानमंडळाने संमत केलेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवणे राज्यपालांना कोणत्या बाबतीत बंधनकारक आहे ?
- (a)विधेयकाने नवा कर बसवला असेल तेव्हा
- (b)विधेयकामुळे उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना असा धक्का बसेल की ते न्यायालय ज्या स्थानासाठी निर्माण केले आहे तेच स्थान धोक्यात येईल तेव्हा
- (c)द्विसदनी विधानमंडळाच्या केवळ एकाच सभागृहाने विधेयक संमत केले असेल तेव्हा
- (d)विधेयक समवर्ती सूचीतील विषयाशी संबंधित असेल तेव्हा
उत्तर(b) विधेयकामुळे उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना असा धक्का बसेल की ते न्यायालय ज्या स्थानासाठी निर्माण केले आहे तेच स्थान धोक्यात येईल तेव्हा — अनुच्छेद 200 राखीव ठेवणे केवळ याच एका बाबतीत स्वेच्छाधिकाराचे न ठेवता बंधनकारक करते. इतर प्रकरणांत राज्यपाल त्यांना योग्य वाटल्यास विधेयक राखीव ठेवू शकतात, पण त्यांना तसे करावेच लागत नाही.