मूलभूत कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी, संविधानाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय आयोगाने शिफारस केली आहे, _________. (a) निवडणूकीत मतदान करण्याचे कर्तव्य (b) कर भरणे (c) औद्योगिक संस्थाचे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण देणे, हे कर्तव्य आहे (d) मुलांच्या शिक्षण, शारीरिक आणि नैतिक कल्याणाच्या बाबतीत कौटुंबिक मूल्यांची आणि जबाबदार पालकत्वाची भावना जोपासणे
- (1)फक्त (a), (b)
- (2)फक्त (c), (d)
- (3)फक्त (a), (c), (d)
- (4)वरीलपैकी सर्व
बरोबर — पर्याय (1), 'फक्त (a), (b)'. निर्णायक शब्द कथनांत नसून प्रश्नाच्या पहिल्या ओळीत आहेत: 'मूलभूत कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी'. संविधानाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठीचा राष्ट्रीय आयोग — 22 फेब्रुवारी 2000 रोजी भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या. एम.एन. वेंकटचलय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेला आणि 2002 मध्ये अहवाल सादर करणारा — याने मूलभूत कर्तव्यांबाबत जी शिफारस केली ती नेमक्या याच शब्दांनी सुरू होते: मूलभूत कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडली जावीत यासाठी पुढील पावले उचलावीत. या शीर्षकाखाली आयोगाने काही मोजक्या उपाययोजना मांडल्या — न्या. वर्मा समितीने सुचवलेल्या धर्तीवर नागरिकांना या कर्तव्यांची जाणीव करून देणे व सर्वसाधारण जागृती निर्माण करणे; धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काचे व अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे काटेकोर संरक्षण करणे; संपूर्ण शिक्षणप्रक्रियेत सुधारणा करून ती शासकीय व राजकीय नियंत्रणापासून मुक्त करणे; आणि चौथे अंग म्हणून, 'निवडणुकीत मतदान करण्याचे कर्तव्य, लोकशाही शासनप्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेणे आणि कर भरणे' हे अनुच्छेद 51A मध्ये समाविष्ट करावे. हेच चौथे अंग कथने (a) व (b) यांचा स्रोत आहे, आणि 'प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी' या शीर्षकाखाली सुचवलेले तेवढेच नवे कर्तव्य आहे. म्हणून उत्तर पर्याय (1). प्रामाणिकपणासाठी आणखी एक नोंद आवश्यक आहे, कारण चांगले वाचन असलेला उमेदवार इथे नक्कीच अडखळेल. कथने (c) व (d) मधील प्रस्तावही खरेखुरे याच आयोगाचेच आहेत — ते आयोगाच्या अहवालात स्वतंत्र आणि लगेच पुढे येणाऱ्या शिफारशीत आहेत, जी 'पुढील बाबीही अनुच्छेद 51A मध्ये मूलभूत कर्तव्ये म्हणून समाविष्ट कराव्यात' अशा शब्दांत मांडलेली असून तिच्यात कौटुंबिक मूल्ये व जबाबदार पालकत्व जोपासणे आणि औद्योगिक संस्थांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण देणे यांचा समावेश आहे. ती खरी आहेत, पण या प्रश्नात उद्धृत केलेल्या 'प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी' या शीर्षकाबाहेरची आहेत, आणि आयोगाच्या अंतिम उत्तरतालिकेत पर्याय (1) हेच उत्तर आहे.
- (2)फक्त (c), (d) — पर्याय (2) प्रश्नात नाव घेतलेल्या शीर्षकाबाहेरची दोन विधाने निवडतो. ती दोन्ही खरोखर याच आयोगाचेच प्रस्ताव आहेत — म्हणूनच हा पर्याय हास्यास्पद वाटत नाही — पण ते आयोगाच्या 'पुढील बाबीही अनुच्छेद 51A मध्ये मूलभूत कर्तव्ये म्हणून समाविष्ट कराव्यात' या स्वतंत्र शिफारशीखाली आले आहेत, आधीच अस्तित्वात असलेली कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी काय करावे या शिफारशीखाली नाही. त्यामुळे हा पर्याय बरोबर उत्तराचा अगदी पूरक भाग ठरतो: प्रश्न जे वगळतो ते सगळे तो घेतो आणि प्रश्न ज्याकडे बोट दाखवतो ते सगळे तो नाकारतो. कौटुंबिक मूल्ये व औद्योगिक संस्थांविषयीचे प्रस्ताव लक्षात असलेला पण मतदान-आणि-कर हे अंग विसरलेला उमेदवार इथे येऊन पोहोचतो.
- (3)फक्त (a), (c), (d) — पर्याय (3) मतदानाचे कर्तव्य स्वीकारतो पण कर भरण्याचे कर्तव्य वगळतो, आणि हे विचित्र आहे, कारण आयोगाच्या अहवालात ही दोन्ही एकाच वाक्यात एकत्रच येतात: निवडणुकीत मतदान करण्याचे कर्तव्य, लोकशाही शासनप्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेणे आणि कर भरणे हे अनुच्छेद 51A मध्ये समाविष्ट करावे. मतदान सुचवलेले असून कर भरणे सुचवलेले नाही अशी या शिफारशीची कोणतीही आवृत्ती अस्तित्वात नाही. त्यानंतर हा पर्याय स्वतंत्र शिफारशीतील दोन प्रस्तावही जोडतो. मूळ स्रोत जे वाक्य अखंड ठेवतो ते फोडून टाकणे ही भुलवणारा पर्याय बनवण्याची नेहमीची पद्धत आहे, आणि तिच्यापासून बचाव म्हणजे शिफारशी मुद्द्यांच्या स्वरूपात नव्हे तर वाक्यांच्या स्वरूपात लक्षात ठेवणे.
- (4)वरीलपैकी सर्व — पर्याय (4) चा सुटकेचा साचा या पेपरात अकरा वेळा दिलेला आहे. यादीतील प्रत्येक बाब प्रश्नाची अट पूर्ण करते हे ठामपणे दाखवता आले तरच तो बरोबर असतो, आणि त्यातली एकही बाब पूर्ण करत नसेल तर तो लगेच चुकीचा होतो. इथे प्रश्नाची अट अरुंद आहे: मूलभूत कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आयोगाने काय शिफारस केली हे तो विचारतो, आणि त्या शीर्षकाखाली केवळ कथने (a) व (b) येतात. कथने (c) व (d) आयोगाच्या स्वतंत्र, अतिरिक्त कर्तव्यांच्या शिफारशीची आहेत. यातून शिकण्यासारखे हे की कथने किती पटण्यासारखी आहेत यापेक्षा प्रश्नातील मर्यादा दर्शवणारा शब्दप्रयोग वाचणे महत्त्वाचे — चारही प्रस्ताव आयोगाने खरोखर मांडलेले आहेत, पण प्रश्न 'आयोगाने काय म्हटले' असे विचारत नाही, तो 'एका विशिष्ट शीर्षकाखाली आयोगाने काय शिफारस केली' असे विचारतो.
मूलभूत कर्तव्ये राज्यघटनेच्या भाग IV-A मध्ये असून त्यात अनुच्छेद 51A हा एकच अनुच्छेद आहे. ती मूळ राज्यघटनेत नव्हती: 1976 मध्येच स्थापन झालेल्या स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशीवरून राज्यघटना (बेचाळिसावी दुरुस्ती) अधिनियम, 1976 ने ती समाविष्ट केली. समितीने आठ कर्तव्ये सुचवली होती; घटनादुरुस्तीने दहा समाविष्ट केली. अकरावे कर्तव्य राज्यघटना (शहाऐंशीवी दुरुस्ती) अधिनियम, 2002 ने जोडले — पालक किंवा पालकत्व असणाऱ्या व्यक्तीने आपल्या सहा ते चौदा वयोगटातील मुलाला किंवा पाल्याला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याचे कर्तव्य, जे शिक्षणाच्या नव्या मूलभूत हक्काबरोबरच जोडले गेले. मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणेच मूलभूत कर्तव्येही न्यायालयात बजावून घेता येत नाहीत: कोणतेही न्यायालय ती लागू करू शकत नाही आणि त्यांचा भंग झाल्यास थेट कोणतीही कायदेशीर शिक्षा होत नाही. स्वर्णसिंग समितीने खरे तर अशी शिफारस केली होती की पालन न करणाऱ्यांवर दंड लादण्याचा अधिकार संसदेला असावा, पण ती स्वीकारली गेली नाही; त्यामुळे ही कर्तव्ये संविधानिक रूप मिळालेली नैतिक व नागरी बंधने राहिली आहेत.
ही कर्तव्ये प्रत्यक्षात कशी अंमलात आणता येतील याची तपासणी त्यानंतर दोन अधिकृत संस्थांनी केली. न्या. वर्मा समितीने 1999 मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांच्या अंमलबजावणीवर अहवाल देताना, यांपैकी अनेक कर्तव्यांना प्रत्यक्ष रूप देणाऱ्या आधीच अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर तरतुदी शोधून काढल्या — राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध अधिनियम, 1971 हे त्याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण, कारण अनुच्छेद 51A(a) राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करण्याचे कर्तव्य सांगते. त्यानंतर 2000 ते 2002 या काळात संविधानाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाने हा प्रश्न अधिक पुढे नेला आणि व्यावहारिक पावलेही सुचवली व मजकुरात भरही सुचवली. त्याची व्यावहारिक पावले जागृती व शिक्षणाबद्दलची होती: नागरिकांना जाणीव करून देणे, धर्मस्वातंत्र्य व अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण, आणि शिक्षणाला शासकीय व राजकीय नियंत्रणापासून मुक्त करणे, जेणेकरून ही कर्तव्ये पाळण्याची इच्छाच रुजवता येईल. त्याचे मजकुरातील प्रस्ताव असे होते की अनुच्छेद 51A मध्ये निवडणुकीत मतदान करण्याचे, लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आणि कर भरण्याचे कर्तव्य जोडावे — आणि स्वतंत्रपणे, कौटुंबिक मूल्ये व जबाबदार पालकत्व आणि औद्योगिक संस्थांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण देणे यासंबंधीची कर्तव्येही जोडावीत.
- मूलभूत कर्तव्ये भाग IV-A मधील अनुच्छेद 51A मध्ये असून ती स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशीवरून 42 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1976 ने समाविष्ट झाली. समितीने आठ कर्तव्ये सुचवली होती; प्रत्यक्षात दहा समाविष्ट झाली.
- अकरावे कर्तव्य — पालक किंवा पालकत्व असणाऱ्या व्यक्तीने सहा ते चौदा वयोगटातील मुलाला वा पाल्याला शिक्षणाची संधी देणे — 86 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 2002 ने जोडले; याच दुरुस्तीने अनुच्छेद 21A खाली शिक्षणाचा मूलभूत हक्क निर्माण केला.
- मूलभूत कर्तव्ये न्यायालयात बजावून घेता येत नाहीत आणि त्यांच्या भंगाला थेट कोणतीही कायदेशीर शिक्षा नाही. पालन न करणाऱ्यांवर दंड लादण्याचा अधिकार संसदेला द्यावा ही स्वर्णसिंग समितीची सूचना स्वीकारली गेली नाही.
- संविधानाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठीचा राष्ट्रीय आयोग 22 फेब्रुवारी 2000 रोजी भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या. एम.एन. वेंकटचलय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाला आणि त्याने 2002 मध्ये अहवाल सादर केला.
- 'मूलभूत कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी' या शीर्षकाखाली आयोगाने न्या. वर्मा समितीच्या अहवालाच्या धर्तीवर जागृती, धर्मस्वातंत्र्य व अल्पसंख्याक हक्कांचे संरक्षण, शासकीय व राजकीय नियंत्रणापासून मुक्त शिक्षणसुधारणा, आणि अनुच्छेद 51A मध्ये निवडणुकीत मतदान करण्याचे, लोकशाही शासनप्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे व कर भरण्याचे कर्तव्य समाविष्ट करणे — या शिफारशी केल्या.
विधाने किती पटण्याजोगी आहेत यावर नव्हे, तर प्रश्नातील अटीवर निर्णय होतो. उत्तर: पर्याय (1).
- आयोगाने काय म्हटले याचे उत्तर देणे, आणि प्रश्नाने नाव घेतलेल्या शीर्षकाखाली काय शिफारस केली याचे न देणे. चारही कथने आयोगाची खरीखुरी सामग्री आहेत; पण 'प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी' या शीर्षकाखाली केवळ दोनच येतात.
- मतदान आणि कर भरणे हे अंग फोडून टाकणे. आयोगाने ती एकाच वाक्यात मांडली — मतदानाचे कर्तव्य, लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग आणि कर भरणे — त्यामुळे यांपैकी एक घेऊन दुसरे टाकणारा पर्याय पाहताक्षणीच संशयास्पद ठरतो.
- मूलभूत कर्तव्य आणि मार्गदर्शक तत्त्व यांची गल्लत करणे. दुर्बल घटकांचे सामाजिक अन्यायापासून संरक्षण करणे हे अनुच्छेद 46 खालील मार्गदर्शक तत्त्व आहे, नागरिकाचे कर्तव्य नाही, आणि नेमकी हीच अदलाबदल UPSC ने विचारलेली आहे.
मूलभूत कर्तव्ये चार साच्यांत विचारली जातात. सदस्यत्वाचा प्रश्न एक यादी देऊन त्यांपैकी कोणत्या बाबी खरोखर अनुच्छेद 51A मध्ये आहेत हे विचारतो आणि त्यात मार्गदर्शक तत्त्वे पेरलेली असतात — हा सर्वात नेहमीचा प्रकार आणि UPSC ने तो वारंवार वापरला आहे. उगमाचा प्रश्न भाग IV-A कोणत्या घटनादुरुस्तीने आला, कोणत्या समितीने शिफारस केली, किती कर्तव्ये सुचवली व किती लागू झाली, आणि अकरावे कर्तव्य कोणत्या दुरुस्तीने जोडले हे विचारतो. स्वरूपाचा प्रश्न ही कर्तव्ये न्यायालयात बजावून घेता येतात का व त्यातून काय निष्पन्न होते हे विचारतो. आणि सुधारणेचा प्रश्न, जो या पेपराचा साचा आहे, एखाद्या समितीने किंवा आयोगाने नवी कर्तव्ये म्हणून काय सुचवले हे विचारतो आणि त्यासाठी स्वर्णसिंग, वर्मा व संविधान आढावा आयोगाची सामग्री वापरतो. UPSC पेक्षा राज्य आयोग चौथा प्रकार अधिक सहजपणे विचारतात, आणि तोच असा प्रकार आहे जो सारांश वाचण्यापेक्षा प्रत्यक्ष शिफारस वाचण्याला बक्षीस देतो.
Which of the following is/are among the Fundamental Duties of citizens laid down in the Indian Constitution? 1. To preserve the rich heritage of our composite culture 2. To protect the weaker sections from social injustice 3. To develop the scientific temper and spirit of inquiry 4. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. Select the correct answer using the codes given below:
- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 only
- (c) 1, 3 and 4 only
- (d) 1, 2, 3 and 4
उत्तर(c) 1, 3 and 4 only
त्याच अनुच्छेदावरची सदस्यत्वाची चाचणी. UPSC चे खोटे विधान क्रमांक 2 आहे — दुर्बल घटकांचे सामाजिक अन्यायापासून संरक्षण — जे अनुच्छेद 46 खालील मार्गदर्शक तत्त्व असून नागरिकाचे कर्तव्य नाही. MPSC मात्र अनुच्छेद 51A मध्ये सुचवलेल्या पण कधीच लागू न झालेल्या भरींबद्दल विचारते; दोन्ही प्रश्न मिळून त्या अनुच्छेदात काय आहे आणि काय नाही याची दोन्ही टोके पकडतात.
"To uphold and protect the Sovereignty, Unity and Integrity of India" is a provision made in the
- (a) Preamble of the Constitution
- (b) Directive Principles of State Policy
- (c) Fundamental Rights
- (d) Fundamental Duties
उत्तर(d) Fundamental Duties
एकच कर्तव्य शब्दशः उद्धृत करून ते कुठे आहे हे विचारणारा प्रश्न. पेपर अनुच्छेद 51A च्या मूळ शब्दांना किती चिकटून राहतात हेच यातून दिसते, आणि म्हणूनच अकरा कर्तव्ये स्वैर भाषांतरात नव्हे तर त्यांच्याच शब्दांत शिकावीत.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्ये कोणत्या घटनादुरुस्तीने आणि कोणाच्या शिफारशीवरून समाविष्ट करण्यात आली ?
- (a)44 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1978; न्या. वर्मा समितीच्या शिफारशीवरून
- (b)42 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1976; स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशीवरून
- (c)86 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 2002; संविधान आढावा आयोगाच्या शिफारशीवरून
- (d)42 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1976; सरकारिया आयोगाच्या शिफारशीवरून
उत्तर(b) 42 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1976; स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशीवरून — समितीने आठ कर्तव्ये सुचवली होती, त्यांपैकी अखेर दहा नव्या भाग IV-A व अनुच्छेद 51A मध्ये समाविष्ट झाली. न्या. वर्मा समितीने त्याहून बरेच नंतर, 1999 मध्ये, ही कर्तव्ये प्रत्यक्षात कशी आणावीत यावर अहवाल दिला, आणि 2002 च्या 86 व्या घटनादुरुस्तीने केवळ अकरावे कर्तव्य जोडले.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
राज्यघटना (शहाऐंशीवी दुरुस्ती) अधिनियम, 2002 ने जोडलेले अकरावे मूलभूत कर्तव्य काय सांगते ?
- (a)प्रत्येक नागरिकाने लोकसभा व राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान करावे
- (b)प्रत्येक नागरिकाने प्रामाणिकपणे व वेळेवर कर भरावा
- (c)पालक किंवा पालकत्व असणाऱ्या व्यक्तीने सहा ते चौदा वयोगटातील आपल्या मुलाला वा पाल्याला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून द्यावी
- (d)प्रत्येक औद्योगिक संस्थेने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण द्यावे
उत्तर(c) पालक किंवा पालकत्व असणाऱ्या व्यक्तीने सहा ते चौदा वयोगटातील आपल्या मुलाला वा पाल्याला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून द्यावी — अनुच्छेद 51A(k), जो अनुच्छेद 21A खाली शिक्षणाचा मूलभूत हक्क निर्माण करणाऱ्या याच घटनादुरुस्तीने जोडला गेला. मतदान व कर भरण्याची कर्तव्ये आणि औद्योगिक संस्थांचे कर्तव्य हे संविधान आढावा आयोगाने 2002 मध्ये सुचवले होते, पण ती अनुच्छेद 51A मध्ये जोडली गेलेली नाहीत.