भारतीय राज्यघटनेतील बाराव्या अनुसूचीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या बाबींचा समावेश केला आहे ? (a) कलात्मक दृष्टीकोणाचे प्रवर्धन, अग्निशमन सेवा (b) दहनभूमी व विद्युत दाहिनी (c) बाजार व जत्रा, ग्रामीण गृहनिर्माण (d) अपंग व मतिमंद यांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण, पर्यावरणाचे संरक्षण
- (1)फक्त (a), (b) आणि (d)
- (2)फक्त (c) आणि (d)
- (3)फक्त (a), (b) आणि (c)
- (4)फक्त (b), (c) आणि (d)
बरोबर — पर्याय (1), 'फक्त (a), (b) आणि (d)'. बारावी अनुसूची राज्यघटना (चौऱ्याहत्तरावी दुरुस्ती) अधिनियम, 1992 ने समाविष्ट केली आणि तिच्यात नगरपालिकांना — म्हणजे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना — राज्य विधानमंडळ सोपवू शकेल अशा अठरा विषयांची यादी आहे. प्रत्येक कथन त्या यादीवर ताडून पाहा. कथन (a) मध्ये दोन नोंदी जोडलेल्या आहेत: अग्निशमन सेवा, जी अनुसूचीतील क्रमांक 7 आहे, आणि सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्यविषयक बाबींना प्रोत्साहन, जी क्रमांक 13 आहे आणि जिचे पेपरातील मोकळे रूपांतर 'कलात्मक दृष्टीकोणाचे प्रवर्धन' असे आहे. दोन्ही अनुसूचीत असल्याने (a) पात्र ठरते. कथन (b) क्रमांक 14 जवळपास जसाच्या तसा उचलते — दफन व दफनभूमी; दहन, दहनभूमी व विद्युत दाहिनी. ते पात्र ठरते. कथन (d) अपंग व मतिमंदांसह समाजातील दुर्बल घटकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण, म्हणजे क्रमांक 9, आणि पर्यावरणाचे संरक्षण, जे नागरी वनीकरण व पर्यावरणीय बाबींना प्रोत्साहन यांच्या जोडीने क्रमांक 8 मध्ये येते, या दोन नोंदी जोडते. तेही पात्र ठरते. कोसळणारे कथन (c) आहे, आणि ते स्वतःच स्वतःची ओळख देते: 'बाजार व जत्रा' आणि 'ग्रामीण गृहनिर्माण' या दोन्ही बाबी अकराव्या अनुसूचीतील आहेत — त्र्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट केलेली, पंचायतींसाठीच्या एकोणतीस विषयांची यादी. नगरपालिकांच्या अनुसूचीविषयीच्या प्रश्नात 'ग्रामीण' हा शब्द दिसणे ही फुकटात मिळणारी सूचना आहे. तीन कथने आत आणि एक बाहेर, म्हणून उत्तर पर्याय (1). छापील पानाबाबत एक सावधगिरीची सूचना: 'कलात्मक दृष्टीकोणाचे प्रवर्धन' हे पेपराचे स्वैर रूपांतर आहे, राज्यघटनेतील मूळ मजकूर नव्हे; मूळ नोंद 'सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्यविषयक बाबींना प्रोत्साहन' अशी आहे.
- (2)फक्त (c) आणि (d) — पर्याय (2) नेमके तेच कथन ठेवतो जे वगळायचे आहे आणि यादीत बसणारी दोन कथने टाकून देतो. कथन (c) बाहेर आहे कारण बाजार व जत्रा आणि ग्रामीण गृहनिर्माण हे अकराव्या अनुसूचीतील विषय असून ते पंचायतींना सोपवण्यासाठी आहेत, नगरपालिकांना नाही. दुसरीकडे कथन (a) अग्निशमन सेवा व सांस्कृतिक-शैक्षणिक-सौंदर्यविषयक नोंद व्यापते आणि कथन (b) दहनभूमीची नोंद जवळपास शब्दशः उचलते — ही दोन्ही बाराव्या अनुसूचीच्या आतच आहेत. अशा प्रकारच्या प्रश्नात चारांपैकी केवळ दोनच कथने स्वीकारणारा पर्याय दिसला की तो कोणती कथने गुपचूप नाकारतो आहे तेही तपासावे, कारण नाकारण्याचे काम स्वीकारण्याइतकेच निर्णायक असते.
- (3)फक्त (a), (b) आणि (c) — पर्याय (3) पहिली दोन कथने बरोबर स्वीकारतो आणि मग चुकीचे तिसरे निवडतो. तो कथन (d) च्या जागी कथन (c) घेतो — म्हणजे बाराव्या अनुसूचीतील खरीखुरी जोडी (अपंग व मतिमंदांसह दुर्बल घटकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण, क्रमांक 9; आणि पर्यावरणाचे संरक्षण, क्रमांक 8 चा भाग) सोडून अकराव्या अनुसूचीतील खरीखुरी जोडी घेतो. कथन (d) मुळात तपासलेच नाही तर उमेदवार इथे येतो, कारण पर्यावरणाचे संरक्षण हा नगरपालिकेचा नव्हे तर राज्याचा किंवा केंद्राचा विषय वाटतो. प्रत्यक्षात तो नगरपालिकेचाच विषय आहे: नागरी वनीकरण आणि पर्यावरणाचे संरक्षण अनुसूचीत एकाच नोंदीत शेजारीशेजारी बसलेले आहेत.
- (4)फक्त (b), (c) आणि (d) — पर्याय (4) खोटे कथन (c) कायम ठेवतो आणि खरे कथन (a) टाकून देतो. पात्र ठरणाऱ्या तिन्ही कथनांपैकी (a) सर्वात कमी स्पष्ट आहे, कारण 'कलात्मक दृष्टीकोणाचे प्रवर्धन' हा राज्यघटनेतील शब्दप्रयोग नाही आणि 'सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्यविषयक बाबी' असा वाक्यांश शोधणाऱ्याला तो सापडणार नाही. पण त्याचे दुसरे अंग, अग्निशमन सेवा, हे अनुसूचीतील क्रमांक 7 आहे यात शंकाच नाही, आणि अग्निशमन सेवा हे नगरपालिकेचे कार्य म्हणून सर्वाधिक सहज ओळखता येणाऱ्या कामांपैकी एक आहे. अर्धे अंग सैल शब्दांत मांडले आहे म्हणून खरे कथन नाकारणे आणि दुसऱ्याच अनुसूचीतील विषय असलेले कथन स्वीकारणे ही काळजीपूर्वक वाचनाची नेमकी उलटी कृती आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संविधानिक दर्जा 1992 मध्ये एकत्रच संमत झालेल्या दोन घटनादुरुस्त्यांनी मिळाला. त्र्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीने भाग IX, म्हणजे अनुच्छेद 243 ते 243-O, आणि अकरावी अनुसूची समाविष्ट केली, जिच्यात पंचायतींसाठी एकोणतीस विषय आहेत; ती 24 एप्रिल 1993 रोजी अंमलात आली. चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीने भाग IX-A, म्हणजे अनुच्छेद 243P ते 243ZG, आणि बारावी अनुसूची समाविष्ट केली, जिच्यात नगरपालिकांसाठी अठरा विषय आहेत; ती 1 जून 1993 रोजी अंमलात आली. दोन्ही बाबतींत अनुसूची स्वतःच अधिकारांचे हस्तांतरण करत नाही: पंचायतींसाठी अनुच्छेद 243G आणि नगरपालिकांसाठी अनुच्छेद 243W राज्य विधानमंडळाला अधिकार देतात की या संस्थांना स्वराज्य संस्था म्हणून काम करता यावे यासाठी आवश्यक ते अधिकार व प्राधिकार त्यांना द्यावेत, आणि अनुसूची म्हणजे राज्य ज्यातून निवड करू शकते ती यादी. याचा प्रत्यक्ष परिणाम असा की अनुसूची देशभर एकसारखी असूनही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण राज्यागणिक बरेच वेगळे आहे.
बाराव्या अनुसूचीतील अठरा विषय वाचले की एखाद्या शहराला स्वतःसाठी काय काय करावे लागते त्याचेच वर्णन समोर येते: नगररचनेसह नागरी नियोजन; जमीन वापराचे नियमन व इमारतींचे बांधकाम; आर्थिक व सामाजिक विकासाचे नियोजन; रस्ते व पूल; घरगुती, औद्योगिक व व्यापारी वापरासाठी पाणीपुरवठा; सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, सफाई व घनकचरा व्यवस्थापन; अग्निशमन सेवा; नागरी वनीकरण, पर्यावरणाचे संरक्षण व पर्यावरणीय बाबींना प्रोत्साहन; अपंग व मतिमंदांसह समाजातील दुर्बल घटकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण; झोपडपट्टी सुधारणा व दर्जावाढ; नागरी दारिद्र्य निर्मूलन; उद्याने, बागा व क्रीडांगणे यांसारख्या नागरी सुविधांची तरतूद; सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्यविषयक बाबींना प्रोत्साहन; दफन व दफनभूमी, दहन, दहनभूमी व विद्युत दाहिनी; गुरांचे कोंडवाडे व प्राण्यांवरील क्रौर्याला प्रतिबंध; जन्म-मृत्यू नोंदणीसह जीवनविषयक सांख्यिकी; पथदिवे, वाहनतळ, बसथांबे व सार्वजनिक सुविधागृहे यांसह सार्वजनिक सुविधा; आणि कत्तलखाने व कातडी कमावण्याच्या कारखान्यांचे नियमन. अनुच्छेद 243Q नगरपालिकांचे तीन प्रकार सांगते — ग्रामीणकडून नागरीकडे संक्रमण होत असलेल्या क्षेत्रासाठी नगरपंचायत, लहान नागरी क्षेत्रासाठी नगरपरिषद, आणि मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी महानगरपालिका.
- बाराव्या अनुसूचीत नगरपालिकांसाठी 18 विषय आहेत. ती राज्यघटना (चौऱ्याहत्तरावी दुरुस्ती) अधिनियम, 1992 ने भाग IX-A (अनुच्छेद 243P ते 243ZG) सोबत समाविष्ट केली आणि 1 जून 1993 रोजी अंमलात आली.
- अकराव्या अनुसूचीत पंचायतींसाठी 29 विषय आहेत. ती राज्यघटना (त्र्याहत्तरावी दुरुस्ती) अधिनियम, 1992 ने भाग IX (अनुच्छेद 243 ते 243-O) सोबत समाविष्ट केली आणि 24 एप्रिल 1993 रोजी अंमलात आली. बाजार व जत्रा आणि ग्रामीण गृहनिर्माण हे अकराव्या अनुसूचीतील विषय आहेत.
- या प्रश्नात आलेल्या बाराव्या अनुसूचीतील नोंदी: क्रमांक 7 अग्निशमन सेवा; क्रमांक 8 नागरी वनीकरण, पर्यावरणाचे संरक्षण व पर्यावरणीय बाबींना प्रोत्साहन; क्रमांक 9 अपंग व मतिमंदांसह समाजातील दुर्बल घटकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण; क्रमांक 13 सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्यविषयक बाबींना प्रोत्साहन; क्रमांक 14 दफन व दफनभूमी, दहन, दहनभूमी व विद्युत दाहिनी.
- अनुसूची स्वतः अधिकारांचे हस्तांतरण करत नाही. पंचायतींसाठी अनुच्छेद 243G आणि नगरपालिकांसाठी अनुच्छेद 243W राज्य विधानमंडळाला या संस्थांना अधिकार व प्राधिकार देण्याचा अधिकार देतात, आणि तो अनुसूचीतून निवडून दिला जातो; म्हणूनच प्रत्यक्ष विकेंद्रीकरण राज्यागणिक वेगळे आहे.
- अनुच्छेद 243Q नगरपालिकांचे तीन प्रकार सांगते: संक्रमणशील क्षेत्रासाठी नगरपंचायत, लहान नागरी क्षेत्रासाठी नगरपरिषद, आणि मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी महानगरपालिका.
तीन आत, एक बाहेर → पर्याय (1). 'ग्रामीण' हा शब्दच खूण देतो.
- ग्रामीण-नागरी हा इशारा नजरेतून सुटणे. ज्या नोंदीत 'ग्रामीण' हा शब्द आहे — ग्रामीण गृहनिर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु पाटबंधारे — ती अकराव्या अनुसूचीतील असते, नगरपालिकांच्या यादीतील नाही.
- पर्यावरणाचे संरक्षण हा विषय नगरपालिकेसाठी फार मोठा आहे असे मानणे. नागरी वनीकरण व पर्यावरणाचे संरक्षण ही बाराव्या अनुसूचीतील क्रमांक 8 ची स्पष्ट नोंद आहे.
- कथन शब्दशः उद्धृत न करता स्वैर रूपांतर करते म्हणून ते नाकारणे. 'कलात्मक दृष्टीकोणाचे प्रवर्धन' हे 'सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्यविषयक बाबींना प्रोत्साहन' या नोंदीचे पेपराचे मोकळे रूपांतर आहे, आणि त्याच कथनाचे दुसरे अंग — अग्निशमन सेवा — पूर्णपणे निःसंदिग्ध आहे.
पेपर या दोन अनुसूची एकमेकांविरुद्ध वापरतात, आणि या भागातील जवळपास प्रत्येक प्रश्न मुळात एकच प्रश्न असतो: हा विषय ग्रामीण आहे की नागरी. नेहमीचे साचे असे — नोंदींची मिश्र यादी देऊन त्यातील बाराव्या अनुसूचीतील सदस्य निवडायला सांगणे, जसे इथे आहे; प्रत्येक अनुसूचीत किती विषय आहेत हे थेट विचारणारा संख्येचा प्रश्न; आणि घटनादुरुस्तीचा क्रमांक, भाग, अनुच्छेदांची श्रेणी व अनुसूची यांच्या जोड्या लावायला सांगणारा प्रश्न. UPSC ला चौकट तपासायला आवडते — नगरपालिकांचे अधिकार कोणत्या भागात आहेत, तो भाग कोणत्या घटनादुरुस्तीने आला — तर या पेपरासारख्या राज्य आयोगांना नोंदीच आवडतात, त्या उद्धृत करून किंवा किंचित बदलून. म्हणूनच दोन्ही अनुसूची मूळ मजकुरात एकदा वाचणे कोणत्याही सारांशापेक्षा अधिक मोलाचे ठरते, कारण परीक्षक त्याच मजकुरातून उद्धृत करतो आणि ओळख वाक्यांशाच्या पातळीवर व्हावी लागते.
Which of the following statements are correct about the Constitution of India? 1. Powers of the Municipalities are given in Part IX A of the Constitution. 2. Emergency provisions are given in Part XVIII of the Constitution. 3. Provisions related to the amendment of the Constitution are given in Part XX of the Constitution. Select the answer using the code given below:
- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3
उत्तर(d) 1, 2 and 3
त्याच विषयाची चौकटीची बाजू. UPSC नगरपालिकांचे अधिकार कोणत्या भागात आहेत हे विचारते — भाग IX-A, जो 74 व्या घटनादुरुस्तीने बाराव्या अनुसूचीसोबत आला — तर MPSC ते अधिकार प्रत्यक्षात कोणते आहेत हे विचारते. ही जोडी एकत्र शिकली की दोन्ही प्रश्न सुटतात.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
भारतीय राज्यघटनेच्या अकराव्या व बाराव्या अनुसूचीत अनुक्रमे किती विषय दिलेले आहेत ?
- (a)18 आणि 29
- (b)29 आणि 18
- (c)29 आणि 12
- (d)18 आणि 12
उत्तर(b) 29 आणि 18 — अकराव्या अनुसूचीत पंचायतींसाठी 29 विषय असून ती 73 व्या घटनादुरुस्तीने भाग IX सोबत समाविष्ट झाली; बाराव्या अनुसूचीत नगरपालिकांसाठी 18 विषय असून ती 74 व्या घटनादुरुस्तीने भाग IX-A सोबत समाविष्ट झाली. या दोन संख्यांचा क्रम हाच संपूर्ण प्रश्न आहे, आणि त्या उलट्या लक्षात ठेवणे ही नेहमीची चूक आहे.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 243Q नुसार नगरपंचायत कोणत्या क्षेत्रासाठी स्थापन केली जाते ?
- (a)मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी
- (b)लहान नागरी क्षेत्रासाठी
- (c)ग्रामीण क्षेत्राकडून नागरी क्षेत्राकडे संक्रमण होत असलेल्या क्षेत्रासाठी
- (d)छावणी क्षेत्रासाठी
उत्तर(c) ग्रामीण क्षेत्राकडून नागरी क्षेत्राकडे संक्रमण होत असलेल्या क्षेत्रासाठी — अनुच्छेद 243Q नगरपालिकांचे तीन प्रकार सांगते: अशा संक्रमणशील क्षेत्रासाठी नगरपंचायत, लहान नागरी क्षेत्रासाठी नगरपरिषद आणि मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी महानगरपालिका. छावणी क्षेत्राचा कारभार स्वतंत्र केंद्रीय कायद्याखालील छावणी मंडळ पाहते, भाग IX-A खाली नाही.