खालीलपैकी चुकीचे विधान/ने कोणते आहे ? (a) बी.एन. राव हे घटना समितीचे सल्लगार होते. (b) बी.एन. राव यांनी घटनेचा मसुदा ऑक्टोबर, 1947 मध्ये तयार केला. (c) बी.एन. राव यांनी तयार केलेल्या घटनेच्या मसुद्यामध्ये 310 कलमे व 8 अनुसूची होत्या. (d) बी.एन. राव यांनी तयार केलेल्या घटनेच्या मसुद्यामध्ये 243 कलमे व 13 अनुसूची होत्या.
- (1)(a) आणि (c)
- (2)(b) आणि (c)
- (3)फक्त (d)
- (4)फक्त (c)
बरोबर — पर्याय (4), 'फक्त (c)'. प्रश्न चुकीचे विधान विचारतो आणि 'चुकीचे' हा शब्द ठळक छापला आहे; चारांपैकी नेमके एकच विधान कोसळते. विधान (a) खरे आहे: सर बेनेगल नरसिंह राव यांची जुलै 1946 मध्ये घटना समितीचे घटनात्मक सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली, आणि त्यांनी आपले काम याच पदावरून केले — मसुदा समितीचे सदस्य म्हणून नव्हे. विधान (b) खरे आहे: अनेक देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून आणि परदेशातील घटनातज्ज्ञांशी चर्चा करून त्यांनी ऑक्टोबर 1947 मध्ये राज्यघटनेचा पहिला मसुदा तयार केला. विधान (d) खरे आहे: त्या मसुद्यात 243 कलमे व 13 अनुसूची होत्या — संसदेच्या स्वतःच्या डिजिटल ग्रंथालयात हा दस्तऐवज 'First Draft of the Constitution of India and Schedules (As Prepared by the Constitutional Adviser Shri B N Rau), October 1947' या नावाने ठेवलेला आहे. म्हणून विधान (c) कोसळते, कारण ते त्याच दस्तऐवजाला 310 कलमे व 8 अनुसूची अशी वेगळी आणि चुकीची आकडेवारी चिकटवते. हा प्रश्न प्रत्यक्षात कसा बांधला आहे तेही पाहा, कारण त्याची रचनाच अर्धे काम करून टाकते. विधाने (c) आणि (d) ही एकाच दस्तऐवजाची परस्परविरोधी वर्णने आहेत, म्हणजे यांपैकी नेमके एक खोटे असलेच पाहिजे. त्यामुळे उत्तरात (c) किंवा (d) यांपैकी एक आलेच पाहिजे — आणि (a) व (b) ही दोन्ही स्पष्टपणे खरी असल्याने, त्यांपैकी एकेकाला दोषी ठरवणारे पर्याय (1) व (2) सुरुवातीलाच बाद होतात. मग संपूर्ण प्रश्न एकाच तथ्यावर येऊन थांबतो: रावांच्या मसुद्याची आकडेजोडी कोणती. ती 243 व 13 आहे, म्हणून चुकीचे विधान (c) आणि उत्तर पर्याय (4).
- (1)(a) आणि (c) — पर्याय (1) (c) बाबत बरोबर आहे पण (a) बाबत चुकीचा, आणि एक अंग कोसळले की पर्याय बुडतो. विधान (a) रावांची भूमिका अचूकपणे सांगते: जुलै 1946 मध्ये नियुक्त झालेले ते घटना समितीचे घटनात्मक सल्लागार होते — हे पूर्णवेळ अधिकृत पद असून कोणत्याही समितीच्या सदस्यत्वापेक्षा वेगळे होते. विधानातील 'सल्लगार' हा शब्द नेमके तेच पद दर्शवतो, त्यामुळे त्यात नाकारण्यासारखे काहीच नाही. राज्यघटनेच्या लेखनाचा लोकप्रिय संबंध डॉ. बी.आर. आंबेडकर व मसुदा समितीशी जोडला जात असल्याने रावांचा घटना समितीशी असलेला संबंध कुठेतरी वाढवून सांगितला जात आहे असे वाटून, उमेदवार विधान (a) ला कमी लेखणारा पर्याय शोधतो आणि इथे येतो.
- (2)(b) आणि (c) — पर्याय (2) पुन्हा (c) बाबत बरोबर आणि (b) बाबत चुकीचा आहे. रावांच्या मसुद्याची तारीख ऑक्टोबर 1947 हीच बरोबर आहे आणि तो दस्तऐवज त्याच महिन्याखाली नोंदवलेला आहे. या पर्यायाला खतपाणी घालणारा गोंधळ दोन मसुद्यांच्या क्रमाचा आहे. रावांचा मसुदा आधी आला, ऑक्टोबर 1947 मध्ये; डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखालील, ऑगस्ट 1947 मध्ये स्थापन झालेल्या मसुदा समितीने त्यावर काम करून फेब्रुवारी 1948 मध्ये 'Draft Constitution of India' प्रसिद्ध केला. ज्याच्या लक्षात 'घटनेचा मसुदा' म्हणजे केवळ 'फेब्रुवारी 1948' एवढेच राहिले आहे, तो विधान (b) चुकीचे वाचतो. ते चुकीचे नाही: ते वेगळ्या व्यक्तीने चार महिने आधी तयार केलेल्या वेगळ्या दस्तऐवजाबद्दल आहे.
- (3)फक्त (d) — पर्याय (3) हा बरोबर उत्तराचे आरशातील प्रतिबिंब असून या संचातील एकमेव खरोखर धोकादायक पर्याय आहे, कारण रचनेवर आधारित प्रत्येक चाळणीतून तो पार होतो आणि केवळ आकड्यांवर कोसळतो. तो म्हणतो की 243 कलमे व 13 अनुसूची हे रावांच्या मसुद्याचे वर्णन चुकीचे आहे, म्हणजे 310 कलमे व 8 अनुसूची हे बरोबर ठरेल. प्रत्यक्षात नेमके उलट आहे: 243 व 13 हेच रावांच्या ऑक्टोबर 1947 च्या मसुद्याचे आकडे आहेत. विधान (c) मधील '8 अनुसूची' हा उसना आकडा आहे — 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारलेल्या राज्यघटनेत 395 कलमे व 8 अनुसूची होत्या — आणि दुसऱ्याच दस्तऐवजातील खरा आकडा उचलून खोट्या विधानात बसवणे हीच अशा प्रकारचे भुलवणारे पर्याय बनवण्याची नेहमीची पद्धत आहे.
राज्यघटना अनेक हातांतून आणि अनेक दस्तऐवजांतून पुढे सरकत गेली, आणि अशा प्रकारचे प्रश्न प्रत्यक्षात उमेदवार ते वेगवेगळे ठेवू शकतो का हेच तपासतात. बी.एन. राव यांची जुलै 1946 मध्ये घटना समितीचे घटनात्मक सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांनी अनेक देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास केला, परदेशात जाऊन घटनातज्ज्ञ व न्यायाधीशांशी चर्चा केली, आणि ऑक्टोबर 1947 मध्ये राज्यघटनेचा पहिला मसुदा तयार केला — 243 कलमे व 13 अनुसूची — जो मुख्यतः घटना समितीच्या विविध समित्यांचे अहवाल एकत्र करून व त्यांतील विसंगती दूर करून उभा केलेला होता. त्यानंतर 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. बी.आर. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या मसुदा समितीने त्या सामग्रीवर काम करून फेब्रुवारी 1948 मध्ये 'Draft Constitution of India' प्रसिद्ध केला. त्या मसुद्यावर कलमवार चर्चा झाली, शेकडो बैठकांत दुरुस्त्या झाल्या, आणि 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी अखेर स्वीकारलेल्या राज्यघटनेत उद्देशिका, 395 कलमे व 8 अनुसूची होत्या. म्हणजे: रावांनी मसुदा केला, मसुदा समितीने तो नव्याने लिहिला, आणि घटना समितीने तो स्वीकारला — तीन टप्पे, तीन दस्तऐवज, तीन आकडेजोड्या.
घटना समिती स्वतः 1946 च्या कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार स्थापन झाली; तिचे प्रांतीय सदस्य प्रांतीय विधानसभांच्या सदस्यांकडून एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीने अप्रत्यक्षपणे निवडले गेले, तर संस्थानांच्या जागा नामनिर्देशनाने भरल्या जाणार होत्या. तिची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली, डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे हंगामी अध्यक्ष होते, आणि पुढे डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची कायम अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. समितीने अनेक उपसमित्यांमार्फत काम केले; त्यांतील प्रमुख म्हणजे जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखालील संघराज्य घटना समिती, सरदार पटेलांच्या अध्यक्षतेखालील प्रांतीय घटना समिती, पटेलांच्याच अध्यक्षतेखालील मूलभूत हक्क व अल्पसंख्याक सल्लागार समिती, आणि डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समिती. रावांचे स्थान या समितिरचनेच्या बाहेर होते — ते कोणत्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य नसून संपूर्ण घटना समितीला सेवा देणारे अधिकृत सल्लागार होते. पुढे त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांत भारताचे प्रतिनिधित्व केले आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.
- सर बी.एन. राव यांची जुलै 1946 मध्ये घटना समितीचे घटनात्मक सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली. ते सल्लागार व अधिकारी होते — घटना समितीचे निवडून आलेले सदस्य नव्हते आणि मसुदा समितीचे सदस्यही नव्हते.
- रावांनी राज्यघटनेचा पहिला मसुदा ऑक्टोबर 1947 मध्ये तयार केला. त्यात 243 कलमे व 13 अनुसूची होत्या, आणि संसदेच्या डिजिटल ग्रंथालयात तो 'First Draft of the Constitution of India and Schedules (As Prepared by the Constitutional Adviser Shri B N Rau), October 1947' या नावाने उपलब्ध आहे.
- 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. बी.आर. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या मसुदा समितीने रावांच्या सामग्रीवर काम करून फेब्रुवारी 1948 मध्ये 'Draft Constitution of India' प्रसिद्ध केला.
- 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीने स्वीकारलेल्या राज्यघटनेत उद्देशिका, 395 कलमे व 8 अनुसूची होत्या. ती 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली. आज अनुसूचींची संख्या 12 आहे.
- घटना समितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाली; डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हंगामी अध्यक्ष होते आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची कायम अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. प्रांतीय सदस्य प्रांतीय विधानसभांकडून अप्रत्यक्षपणे निवडले गेले.
(a) आणि (b) उघडपणे बरोबर आहेत, त्यामुळे त्यांपैकी एकेकाला चूक ठरवणारे पर्याय (1) व (2) सुरुवातीलाच बाद होतात; प्रश्न फक्त 'राव यांचे आकडे कोणते' एवढाच उरतो. 1949 मध्ये स्वीकारलेल्या राज्यघटनेतील 8 अनुसूची इथे उसन्या घेऊ नका — त्या दस्तऐवजात 395 कलमे व 8 अनुसूची होत्या.
- रावांचा ऑक्टोबर 1947 चा मसुदा आणि मसुदा समितीचा फेब्रुवारी 1948 चा मसुदा यांची गल्लत करणे. हे वेगवेगळ्या हातांनी लिहिलेले वेगवेगळे दस्तऐवज आहेत आणि त्यांचे आकडे एकमेकांना लागू होत नाहीत.
- उसन्या आकड्याला बळी पडणे. विधान (c) मधील '8 अनुसूची' हा स्वीकारलेल्या राज्यघटनेचा आकडा आहे, रावांच्या मसुद्याचा नाही — खोट्या विधानात पेरलेला खरा आकडा.
- ठळक 'चुकीचे' हा शब्द नजरेतून सुटणे. संचातील दोन विधाने परस्परविरोधी असतील तेव्हा नेमके एकच खोटे असले पाहिजे, आणि एवढ्यानेच तुम्हाला खरे माहीत असलेल्या विधानाला दोषी ठरवणारा प्रत्येक पर्याय बाद होतो.
घटना समितीवरचे प्रश्न तीन साच्यांत येतात आणि हा पेपर त्यांपैकी सर्वात कठीण साचा वापरतो. भूमिकेचा प्रश्न कोणते पद कोणाकडे होते हे विचारतो — घटनात्मक सल्लागार, घटना समितीचे अध्यक्ष, अमुक समितीचे अध्यक्ष. तारखेचा प्रश्न घटना समितीची पहिली बैठक कधी झाली, राज्यघटना कधी स्वीकारली गेली आणि ती कधी अंमलात आली हे विचारतो आणि स्वीकार व अंमल यांतील दोन महिन्यांच्या अंतरावर खेळतो. आकड्यांचा प्रश्न, जो इथला साचा आहे, कलमे व अनुसूचींच्या संख्या विचारतो आणि तो पूर्णपणे योग्य आकडेजोडी योग्य दस्तऐवजाला जोडण्यावरच अवलंबून असतो. UPSC पेक्षा राज्य आयोग आकड्यांचे प्रश्न अधिक सहजपणे विचारतात, आणि एकदा लिहून काढलेली छोटी यादी त्यासाठी पुरेशी ठरते: रावांचा मसुदा 243 व 13; स्वीकारलेली राज्यघटना 395 व 8; आजच्या अनुसूची 12. या प्रश्नातून मिळणारा रचनात्मक धडाही लक्षात ठेवा — यादीतील दोन विधाने परस्परविरोधी असतील, तेव्हा काहीही आठवण्याआधीच पर्यायसंच निम्म्यावर आणता येतो.
Who among the following was the Chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly?
- (a) B. R. Ambedkar
- (b) J. B. Kripalani
- (c) Jawaharlal Nehru
- (d) Alladi Krishnaswami Ayyar
उत्तर(c) Jawaharlal Nehru
'घटना समितीत कोणी काय केले' हीच तपासणी, पण एक पद पलीकडची. UPSC एका समितीचा अध्यक्ष विचारते; MPSC घटनात्मक सल्लागाराने काय आणि कधी तयार केले हे विचारते. डॉ. आंबेडकर आणि मसुदा समिती म्हणजेच संपूर्ण कथा असे मानणाऱ्या लोकप्रिय शॉर्टकटला दोन्ही प्रश्न शिक्षा करतात.
With reference to Indian History, the Members of the Constituent Assembly from the Provinces were
- (a) directly elected by the people of those Provinces
- (b) nominated by the Indian National Congress and the Muslim League
- (c) elected by the Provincial Legislative Assemblies
- (d) selected by the Government for their expertise in constitutional matters
उत्तर(c) elected by the Provincial Legislative Assemblies
राव ज्या संस्थेला सल्ला देत होते तिची रचना. प्रांतीय सदस्य प्रांतीय विधानसभांकडून अप्रत्यक्षपणे निवडले गेले — आणि यावरूनच हेही स्पष्ट होते की मुळात निवडणूकच न लढवलेले रावांसारखे अधिकारी सदस्य म्हणून नव्हे तर घटनात्मक सल्लागार म्हणून का काम करत होते.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीने स्वीकारलेल्या भारतीय राज्यघटनेत काय होते ?
- (a)243 कलमे व 13 अनुसूची
- (b)395 कलमे व 8 अनुसूची
- (c)448 कलमे व 12 अनुसूची
- (d)310 कलमे व 9 अनुसूची
उत्तर(b) 395 कलमे व 8 अनुसूची, आणि त्यासोबत उद्देशिका. पहिल्या पर्यायातील आकडे बी.एन. राव यांच्या ऑक्टोबर 1947 च्या पहिल्या मसुद्याचे आहेत, आणि घटनादुरुस्त्यांमुळे अनुसूचींची संख्या पुढे 12 वर गेली — म्हणजे तिन्ही आकडेजोड्या खऱ्या गोष्टींचे वर्णन करतात, पण स्वीकारलेल्या राज्यघटनेचे वर्णन त्यांपैकी एकच करते.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
घटना समितीचे घटनात्मक सल्लागार या नात्याने ऑक्टोबर 1947 मध्ये भारतीय राज्यघटनेचा पहिला मसुदा खालीलपैकी कोणी तयार केला ?
- (a)डॉ. बी.आर. आंबेडकर
- (b)सर बी.एन. राव
- (c)अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
- (d)के.एम. मुन्शी
उत्तर(b) सर बी.एन. राव — जुलै 1946 मध्ये घटनात्मक सल्लागार म्हणून नियुक्त झालेल्या रावांनी ऑक्टोबर 1947 मध्ये 243 कलमे व 13 अनुसूचींचा पहिला मसुदा तयार केला. डॉ. आंबेडकर मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते; त्या समितीने या सामग्रीवर काम करून फेब्रुवारी 1948 मध्ये मसुदा राज्यघटना प्रसिद्ध केली, आणि अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर व के.एम. मुन्शी हे त्याच समितीचे सदस्य होते.