खालीलपैकी योग्य कथने ओळखा : (a) उच्च न्यायालयाकडून कनिष्ठ न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाला प्रतिषेध आदेश जारी केला जातो आणि त्याचा उद्देश त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाण्यापासून प्रतिबंध आदेश देणे आहे. (b) प्रतिषेध आदेश प्रशासकीय संस्थाविरुद्ध जारी केला जावू शकतो. (c) प्रतिषेध आदेश न्यायिक व अर्धन्यायिक संस्थाविरुद्ध जारी केला जावू शकतो.
- (1)फक्त (a), (b)
- (2)फक्त (a), (c)
- (3)फक्त (b), (c)
- (4)वरीलपैकी सर्व
बरोबर — पर्याय (2), 'फक्त (a), (c)'. तिन्ही कथने एकेक करून तपासू. कथन (a) हे या आदेशाचे पाठ्यपुस्तकी वर्णनच आहे: 'प्रतिषेध' म्हणजे मनाई करणे, आणि वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाला किंवा न्यायाधिकरणाला त्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाण्यापासून, किंवा त्याच्याकडे नसलेले अधिकार क्षेत्र बळकावण्यापासून थांबवण्यासाठी हा आदेश जारी करते. हा प्रतिबंधात्मक आदेश आहे — खालील न्यायालयातील कार्यवाही चालू असतानाच तो जारी केला जातो आणि त्याचा परिणाम ती कार्यवाही थांबवणे हा असतो. कथन (c) या आदेशाची व्याप्ती बरोबर सांगते: प्रतिषेध न्यायिक व अर्धन्यायिक प्राधिकरणांविरुद्ध, म्हणजे कायद्यानुसार वाद निकाली काढण्याचे काम करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध चालतो. कथन (b) मात्र टिकत नाही. प्रशासकीय प्राधिकरणांविरुद्ध प्रतिषेध आदेश जारी करता येत नाही; तसाच तो विधिमंडळीय संस्थांविरुद्धही चालत नाही आणि खासगी व्यक्ती वा संस्थांविरुद्धही नाही. या आदेशाचे संपूर्ण प्रयोजनच न्यायनिवाडा करणाऱ्या यंत्रणेत अधिकार क्षेत्राची शिस्त राखणे हे आहे, त्यामुळे जी संस्था न्यायनिवाडाच करत नाही ती त्याच्या आवाक्याबाहेर राहते. दोन कथने टिकतात आणि एक कोसळते, म्हणून (a) व (c) यांना नाव देणारा पर्याय (2) हेच उत्तर. इथून घेऊन जाण्यासारखी सर्वात उपयुक्त गोष्ट म्हणजे कथन (b) ही निव्वळ चूक नसून सापळा का आहे: प्रतिषेधाच्या जोडीनेच शिकवला जाणारा उत्प्रेषण (certiorari) हा आदेश पूर्वी अगदी अशाच प्रकारे न्यायिक व अर्धन्यायिक प्राधिकरणांपुरता मर्यादित होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने 1991 मध्ये असे ठरवले की व्यक्तींच्या हक्कांवर परिणाम करणाऱ्या प्रशासकीय प्राधिकरणांविरुद्धही उत्प्रेषण जारी करता येते. प्रतिषेधाची व्याप्ती मात्र त्याच्यासोबत वाढली नाही. कथन (b) मधील विधान उत्प्रेषणाबाबत खरे आहे आणि प्रतिषेधाबाबत खोटे — आणि हे दोन आदेश एकच एकक म्हणून शिकलेला उमेदवार ते बरोबर म्हणून नोंदवतो.
- (1)फक्त (a), (b) — पर्याय (1) खरे कथन (a) ठेवतो, पण त्याच्या जोडीला खोटे कथन (b) घेतो आणि खरे कथन (c) टाकून देतो. उत्प्रेषणाबाबतची 1991 नंतरची स्थिती — व्यक्तींच्या हक्कांवर परिणाम करणाऱ्या प्रशासकीय प्राधिकरणांविरुद्धही तो जारी होऊ शकतो — जसीच्या तशी प्रतिषेधाला लावणारा उमेदवार इथे येऊन पोहोचतो; पण प्रतिषेधाची व्याप्ती तशी वाढवली गेलेली नाही. तो आजही न्यायिक व अर्धन्यायिक संस्थांपुरताच मर्यादित आहे. सापळ्याची रचनाही लक्षात घ्या: सर्वांना मान्य असलेले कथन तसेच ठेवून वादग्रस्त जोडी बदलली आहे, त्यामुळे केवळ पहिले कथन तपासून त्याचा समावेश असलेला पर्याय शोधणारा उमेदवार इथे अडकू शकतो.
- (3)फक्त (b), (c) — पर्याय (3) संचातील सर्वात सरळ कथन, म्हणजे (a), टाकून देतो — जे मुळात या आदेशाची व्याख्याच आहे — आणि खोटे कथन (b) कायम ठेवतो. कथन (a) प्रत्येक तपशिलात बरोबर आहे: प्रतिषेध वरिष्ठ न्यायालयाकडून कनिष्ठ न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाला जातो, आणि त्या संस्थेला अधिकार क्षेत्राबाहेर जाण्यापासून रोखणे हा त्याचा हेतू असतो. ते नाकारता येईल असे कोणतेही वाचन शक्य नाही. ज्या एका कथनाबद्दल तुम्हाला पूर्ण खात्री आहे तेच कथन टाकून देणारा पर्याय स्वतःच टाकून द्यावा — कथनांवर आधारित प्रश्नांत ही सर्वसाधारण शिस्त उपयोगी पडते, कारण त्यामुळे अंदाजावर नव्हे तर माहीत असलेल्या गोष्टीवर पर्याय बाद करता येतात.
- (4)वरीलपैकी सर्व — पर्याय (4) चा सुटकेचा साचा या पेपरात अकरा वेळा दिलेला आहे ('वरीलपैकी सर्व' आठ वेळा आणि 'वरील सर्व' तीन वेळा), आणि हा त्यांपैकी एक. असा पर्याय तेव्हाच बरोबर असतो जेव्हा संचातील प्रत्येक कथन ठामपणे खरे ठरवता येते, आणि त्यातले एकही कोसळताच तो चुकीचा होतो. इथे कथन (b) कोसळते: प्रशासकीय संस्थांविरुद्ध प्रतिषेध चालत नाही. त्यामुळे हा पर्याय बाद होतो. यातून एक उपयुक्त कार्यनियमही मिळतो — सुटकेचा पर्याय हा अनिश्चिततेचा आश्रय कधीच नसतो. प्रत्येक कथन स्वतंत्रपणे सिद्ध करता येत नसेल तर 'वरीलपैकी सर्व' म्हणजे उत्तराच्या वेशातला अंदाज असतो; आणि ते सिद्ध करता येत असेल तर मुळात शॉर्टकटची गरजच नव्हती.
अनुच्छेद 32 खाली सर्वोच्च न्यायालय आणि अनुच्छेद 226 खाली उच्च न्यायालये पाच प्रकारचे आदेश (writs) काढू शकतात, आणि प्रत्येकाचे लक्ष्य व आवाका वेगळा आहे. बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) म्हणजे 'शरीर हजर करा' — दुसऱ्याला ताब्यात ठेवणाऱ्या व्यक्तीला त्याला न्यायालयासमोर हजर करण्याचा आदेश; मग न्यायालय ताबा कायदेशीर आहे का हे तपासते आणि नसल्यास त्या व्यक्तीला मुक्त करते. हा आदेश शासकीय प्राधिकरणांविरुद्धही चालतो आणि खासगी व्यक्तींविरुद्धही. परमादेश (mandamus) म्हणजे 'आम्ही आज्ञा देतो' — सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर करणाऱ्या किंवा नकार देणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्याला वा संस्थेला ते कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश; तो खासगी व्यक्तीविरुद्ध चालत नाही, स्वेच्छाधिकारातील कर्तव्य किंवा कराराचे बंधन लादण्यासाठी चालत नाही, आणि राष्ट्रपती वा राज्यपालांविरुद्धही चालत नाही. प्रतिषेध (prohibition) म्हणजे 'मनाई करणे' — वरिष्ठ न्यायालयाकडून कनिष्ठ न्यायालय वा न्यायाधिकरणाला अधिकार क्षेत्राबाहेर जाण्यापासून थांबवणारा आदेश, जो केवळ न्यायिक व अर्धन्यायिक संस्थांविरुद्धच चालतो. उत्प्रेषण (certiorari) म्हणजे 'प्रमाणित करून पाठवा' — वरिष्ठ न्यायालय प्रलंबित प्रकरण स्वतःकडे वर्ग करण्यासाठी किंवा आधीच दिलेला आदेश रद्द करण्यासाठी तो काढते, आणि त्याची कारणे अधिकार क्षेत्राचा अतिरेक, अधिकार क्षेत्राचा अभाव किंवा कायद्यातील चूक ही असतात. अधिकारपृच्छा (quo warranto) म्हणजे 'कोणत्या अधिकाराने' — एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक पदावर सांगितलेला हक्क कायदेशीर आहे का याची चौकशी.
प्रतिषेध आणि उत्प्रेषण ही जोडीच परीक्षक सर्वाधिक घोटतात, कारण दोन्ही एकाच न्यायालयांदरम्यान चालतात आणि त्यांच्यातील फरक दोन अशा आसांवर आहेत जे सहज पुसट होतात. पहिला आस काळाचा: प्रतिषेध प्रतिबंधात्मक असून खालील कार्यवाही प्रलंबित असतानाच जारी होतो आणि आदेश निघण्यापूर्वीच ती कार्यवाही थांबवतो; उत्प्रेषण प्रतिबंधात्मकही आहे आणि उपचारात्मकही, त्यामुळे आदेश निघून गेल्यानंतर तो रद्द करण्यासाठीही तो काढता येतो. दुसरा आस आवाक्याचा: प्रतिषेध केवळ न्यायिक व अर्धन्यायिक प्राधिकरणांविरुद्ध चालतो, तर उत्प्रेषण, जो मूळात याच मर्यादेत होता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1991 मधील निकालाने व्यक्तींच्या हक्कांवर परिणाम करणाऱ्या प्रशासकीय प्राधिकरणांपर्यंत विस्तारला गेला. दोन्हींपैकी एकही आदेश विधिमंडळीय संस्थेविरुद्ध किंवा खासगी व्यक्तीविरुद्ध चालत नाही. आणखी दोन तुलना हे चित्र पूर्ण करतात. अधिकारपृच्छा केवळ कायद्याने किंवा राज्यघटनेने निर्माण केलेल्या, कायमस्वरूपाच्या व मूलभूत सार्वजनिक पदासाठीच उपलब्ध आहे — खासगी किंवा केवळ कारकुनी स्वरूपाच्या पदासाठी नाही — आणि सर्व आदेशांत केवळ हाच असा आहे की तो व्यथित व्यक्तीखेरीज कोणीही हितसंबंधी व्यक्ती मागू शकते. बंदी प्रत्यक्षीकरण हा एकमेव आदेश आहे जो शासनाइतक्याच मोकळेपणाने खासगी व्यक्तींविरुद्धही चालतो.
- प्रतिषेध म्हणजे 'मनाई करणे'. वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाला किंवा न्यायाधिकरणाला त्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाण्यापासून किंवा नसलेले अधिकार क्षेत्र बळकावण्यापासून रोखण्यासाठी तो जारी करते. तो प्रतिबंधात्मक असून कार्यवाही प्रलंबित असतानाच जारी होतो.
- प्रतिषेध केवळ न्यायिक व अर्धन्यायिक प्राधिकरणांविरुद्धच चालतो. प्रशासकीय प्राधिकरणे, विधिमंडळीय संस्था आणि खासगी व्यक्ती वा संस्था यांच्याविरुद्ध तो उपलब्ध नाही.
- त्याचा जवळचा नातेवाईक उत्प्रेषण म्हणजे 'प्रमाणित करून पाठवा'. तो प्रलंबित प्रकरण वरिष्ठ न्यायालयाकडे वर्ग करतो किंवा आधीच दिलेला आदेश रद्द करतो — अधिकार क्षेत्राचा अतिरेक, अधिकार क्षेत्राचा अभाव किंवा कायद्यातील चूक या कारणांवरून — आणि तो प्रतिबंधात्मकही आहे व उपचारात्मकही.
- उत्प्रेषण मूळात न्यायिक व अर्धन्यायिक प्राधिकरणांपुरताच मर्यादित होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने 1991 मध्ये ठरवले की व्यक्तींच्या हक्कांवर परिणाम करणाऱ्या प्रशासकीय प्राधिकरणांविरुद्धही तो जारी करता येतो. प्रतिषेधाची व्याप्ती अशी वाढवली गेली नाही — आणि नेमक्या याच कारणाने कथन (b) खोटे ठरते.
- पाचही आदेश अनुच्छेद 32 खाली सर्वोच्च न्यायालय आणि अनुच्छेद 226 खाली उच्च न्यायालये काढतात. बंदी प्रत्यक्षीकरण शासनाइतकाच खासगी व्यक्तींविरुद्धही चालतो; परमादेश सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडण्याची आज्ञा देतो; अधिकारपृच्छा मूलभूत सार्वजनिक पदावरील हक्क तपासतो आणि तो कोणीही हितसंबंधी व्यक्ती मागू शकते.
प्रतिषेध हा न्यायनिवाडा करणाऱ्या यंत्रणेच्या आतच अधिकारक्षेत्रावर पहारा ठेवतो, त्यामुळे जी संस्था न्यायनिवाडा करतच नाही ती त्याच्या बाहेर राहते — प्रशासकीय प्राधिकरणे नाहीत, विधिमंडळे नाहीत, खासगी व्यक्ती नाहीत. उत्प्रेषणाने पुढे प्रवास केला; प्रतिषेधाने नाही.
- उत्प्रेषणाचा 1991 नंतरचा आवाका प्रतिषेधावर लादणे. व्यक्तींच्या हक्कांवर परिणाम करणाऱ्या प्रशासकीय प्राधिकरणांविरुद्ध उत्प्रेषण चालतो, प्रतिषेध चालत नाही — आणि नेमकी हीच अदलाबदल कथन (b) मध्ये बांधलेली आहे.
- तीनपैकी दोन कथने जुळताच 'वरीलपैकी सर्व' नोंदवणे. एकच कथन कोसळले तरी तो पर्याय संपतो, आणि हा पेपर तो सुटकेचा साचा अकरा वेळा देतो.
- काळाचा फरक विसरणे — प्रतिषेध कार्यवाही प्रलंबित असताना जारी होतो, तर उत्प्रेषण आधीच दिलेला आदेशही रद्द करू शकतो.
आदेश (writs) हा संपूर्ण राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमातील सर्वाधिक विचारल्या जाणाऱ्या घटकांपैकी एक असून तो तीन साच्यांत येतो. व्याख्येचा प्रश्न एका आदेशाचे नाव देऊन तो काय करतो किंवा कोणाविरुद्ध चालतो हे विचारतो — UPSC चा 2024 मधील प्रतिषेधावरचा प्रश्न नेमका असाच होता. कथनांचा प्रश्न, जो या पेपराचा साचा आहे, एकाच आदेशाविषयी काही विधाने देऊन कोणती टिकतात हे विचारतो; त्यात प्रशासकीय प्राधिकरणांचा मुद्दा आणि प्रतिबंधात्मक विरुद्ध उपचारात्मक हा मुद्दा बहुतांश खोटी विधाने पुरवतात. आणि प्रसंगाचा प्रश्न एखादी परिस्थिती वर्णन करून — अधिकाराबाहेरचा विषय ठरवायला निघालेले न्यायाधिकरण, वैधानिक कर्तव्य नाकारणारा अधिकारी, पात्रता नसताना पद भूषवणारी व्यक्ती — कोणता आदेश लागू होतो हे विचारतो. हे तिन्ही एकाच तक्त्यातून सुटतात, आणि गुण ठरवणारे बारकावे जवळपास नेहमीच व्याख्यांत नसून अपवादांत असतात.
A Writ of Prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Courts to:
- (a) a government officer prohibiting him from taking a particular action
- (b) the Parliament/Legislative Assembly to pass a law on Prohibition
- (c) the lower court prohibiting continuation of proceedings in a case
- (d) the Government prohibiting it from following an unconstitutional policy
उत्तर(c) the lower court prohibiting continuation of proceedings in a case
तोच आदेश, सलग दोन वर्षांत, आणि तेच खोटे विधान. UPSC च्या प्रश्नातील बाद झालेला पहिला पर्याय — शासकीय अधिकाऱ्याला दिलेला आदेश — हीच प्रशासकीय प्राधिकरणाची चूक MPSC कथन (b) म्हणून पेरते. दोन्ही पेपर एकच गोष्ट तपासतात: प्रतिषेध न्यायालये व न्यायाधिकरणांपर्यंतच जातो, इतर कुठेही नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
ज्याच्या निर्णयाचा एखाद्या व्यक्तीच्या हक्कांवर परिणाम होतो अशा प्रशासकीय प्राधिकरणाविरुद्ध खालीलपैकी कोणता आदेश जारी करता येतो ?
- (a)प्रतिषेध
- (b)उत्प्रेषण
- (c)अधिकारपृच्छा
- (d)यांपैकी कोणताही नाही
उत्तर(b) उत्प्रेषण — प्रतिषेधाप्रमाणेच तोही मूळात न्यायिक व अर्धन्यायिक प्राधिकरणांपुरता मर्यादित होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1991 मधील निकालाने व्यक्तींच्या हक्कांवर परिणाम करणाऱ्या प्रशासकीय प्राधिकरणांपर्यंत त्याचा विस्तार झाला. प्रतिषेधाचा तसा विस्तार झाला नाही आणि तो आजही केवळ न्यायिक व अर्धन्यायिक संस्थांविरुद्धच चालतो.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
एखादे न्यायाधिकरण त्याला त्याच्या मूळ कायद्याने दिलेल्या अधिकारांच्या पूर्णपणे बाहेरचा विषय निकाली काढण्याच्या तयारीत आहे. निर्णय होण्यापूर्वीच त्याला थांबवण्यासाठी योग्य उपाय कोणता ?
- (a)परमादेश
- (b)बंदी प्रत्यक्षीकरण
- (c)प्रतिषेध
- (d)अधिकारपृच्छा
उत्तर(c) प्रतिषेध — प्रतिबंधात्मक आदेश, जो कार्यवाही प्रलंबित असतानाच वरिष्ठ न्यायालयाकडून कनिष्ठ न्यायालय वा न्यायाधिकरणाला अधिकार क्षेत्राचा अतिरेक किंवा बळकावणे थांबवण्यासाठी दिला जातो. न्यायाधिकरणाने आदेश आधीच दिलेला असता तर उपाय उत्प्रेषण हा असता, जो झालेली कृती रद्द करतो.