राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, 2000 च्या उद्दिष्टांच्या संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा. (a) मुलींच्या विवाहास विलंब करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, विवाह 18 वर्षापेक्षा कमी वयात न होता शक्यतो 21 वर्षानंतर व्हावा. (b) 2030 पर्यंत स्थिर लोकसंख्या साध्य करणे हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे. वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने चूक आहे/त ?
- (1)फक्त (a) चूक आहे.
- (2)फक्त (b) चूक आहे.
- (3)दोन्ही (a) आणि (b) चूक आहेत.
- (4)वरीलपैकी नाही
बरोबर — पर्याय (3), "दोन्ही (a) आणि (b) चूक आहेत." काहीही करण्याआधी प्रश्नाची शेवटची ओळ वाचा. प्रश्न कोणते विधान चूक आहे असे विचारतो, कोणते बरोबर आहे असे नाही. ही ध्रुवीयता सवयीने उलटी वाचणे हा हा प्रश्न गमावण्याचा सर्वात नेहमीचा मार्ग आहे, कारण दोन्ही विधाने धोरणाच्या मजकुराच्या जवळपास जशीच्या तशी वाटतात आणि ओळखीच्या शोधात वाचणाऱ्याला दोन्ही बरोबरच वाटतात. प्रत्यक्षात दोन्ही चुकीची आहेत, आणि प्रत्येकात एकच आकडा बदललेला आहे. विधान (a) राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, 2000 च्या राष्ट्रीय सामाजिक-लोकसंख्याशास्त्रीय उद्दिष्टांपैकी एक जवळपास शब्दशः उतरवते. धोरणाचा स्वतःचा मजकूर असा आहे: मुलींच्या विवाहास विलंब करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, विवाह 18 वर्षांपेक्षा कमी वयात न होता शक्यतो 20 वर्षांनंतर व्हावा. प्रश्नात 21 छापले आहे. विधानाचा पहिला अर्धा भाग — 18 वर्षांपेक्षा कमी वयात नाही — बरोबर आहे आणि तो वाचकाचा विश्वास मिळवण्यासाठीच तिथे आहे; बदल दुसऱ्या अर्ध्या भागात आहे. म्हणून छापल्याप्रमाणे विधान (a) चूक आहे. विधान (b) धोरणाचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट बदलते. राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, 2000 आपली उद्दिष्टे तीन कालमर्यादांवर मांडते: तात्कालिक उद्दिष्ट म्हणजे गर्भनिरोधनाच्या, आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अपूर्ण गरजा भागवणे आणि मूलभूत प्रजनन व बाल आरोग्य सेवांचा एकात्मिक पुरवठा करणे; मध्यमकालीन उद्दिष्ट म्हणजे 2010 पर्यंत एकूण प्रजनन दर प्रतिस्थापन पातळीवर आणणे; आणि दीर्घकालीन उद्दिष्ट म्हणजे 2045 पर्यंत स्थिर लोकसंख्या साध्य करणे — शाश्वत आर्थिक वाढ, सामाजिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्या गरजांशी सुसंगत अशा पातळीवर. प्रश्नात 2030 छापले आहे. म्हणून छापल्याप्रमाणे विधान (b) चूक आहे. दोन्ही विधाने चुकीची असल्याने, 'कोणती चूक आहेत' असे विचारणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर पर्याय (3) आहे. हा पेपर लिहिणाऱ्या उमेदवाराला 21 हा आकडा खरा का वाटतो, याचे एक कारण आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये संसदेत मांडलेले बालविवाह प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, 2021 हे स्त्रियांचे विवाहाचे किमान कायदेशीर वय 18 वरून 21 करण्याचा प्रस्ताव होते, आणि तेव्हापासून हा आकडा सार्वजनिक चर्चेत आहे. ते सन 2000 च्या धोरणापेक्षा पूर्णपणे वेगळे साधन आहे, आणि हा प्रश्न त्या धोरणाचे स्वतःचे शब्द विचारतो. एखादे विधान नाव घेतलेल्या दस्तऐवजाला एखादा आकडा जोडत असेल, तेव्हा कसोटी 'तो दस्तऐवज काय म्हणतो' ही असते, 'आजची चर्चा काय म्हणते' ही नव्हे. पर्यायांच्या रचनेविषयी: दोन विधाने असल्याने चारच शक्य निवाडे आहेत आणि चारही छापलेले आहेत — फक्त (a) चूक, फक्त (b) चूक, दोन्ही चूक, आणि पर्याय (4) 'वरीलपैकी नाही', ज्याचा इथे अर्थ दोन्हींपैकी एकही चूक नाही असा होतो. जोड्या वगळून पर्याय कमी करता येत नाहीत, म्हणून प्रत्येक विधानाचा निवाडा स्वतंत्रपणेच करावा लागतो. दोन विधानांच्या प्रश्नात हे नेहमीचेच असते, आणि म्हणूनच प्रश्नाची ध्रुवीयता इतकी महत्त्वाची ठरते: चुकीच्या वाचनाला झेलणारे कोणतेही रचनात्मक जाळे इथे नाही.
- (1)फक्त (a) चूक आहे. — पर्याय (1) विधान (a) मधील 21 हा फेरफार बरोबर ओळखतो, पण विधान (b) पडताळून पाहत नाही आणि ते खरे मानून चालतो. राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, 2000 चे दीर्घकालीन उद्दिष्ट 2045 पर्यंत स्थिर लोकसंख्या हे आहे, 2030 पर्यंत नाही; 2010 हे धोरणातले वर्ष आहे पण ते मध्यमकालीन उद्दिष्टाचे — प्रजनन दर प्रतिस्थापन पातळीवर आणण्याचे — आहे, स्थिर लोकसंख्येचे नाही. एक फेरफार सापडला की परीक्षकाने आणखी पेरलेले नसतील असे गृहीत धरणे हा या साच्यातील नेहमीचा दोष आहे.
- (2)फक्त (b) चूक आहे. — पर्याय (2) 2030 हा फेरफार पकडतो पण विधान (a) मधला 21 हा आकडा चालवून घेतो. धोरणाचे उद्दिष्ट 'शक्यतो 20 वर्षांनंतर' असे आहे. हा पर्याय विशेष धोकादायक आहे, कारण 21 हा आकडा आज सार्वजनिक चर्चेत सतत ऐकू येतो — डिसेंबर 2021 मध्ये मांडलेल्या बालविवाह प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयकाने स्त्रियांचे विवाहवय 21 करण्याचा प्रस्ताव दिला होता — आणि म्हणून तो सन 2000 च्या धोरणातही असावा असे वाटते. दोन वेगवेगळ्या दस्तऐवजांचे आकडे एकमेकांत मिसळणे हीच इथली चूक आहे.
- (4)वरीलपैकी नाही — पर्याय (4) चा या प्रश्नात अर्थ होतो 'दोन्हींपैकी एकही विधान चूक नाही', म्हणजे दोन्ही धोरणाशी तंतोतंत जुळतात. तसे नाही: धोरण 'शक्यतो 20 वर्षांनंतर' म्हणते आणि प्रश्न 21 छापतो, तसेच धोरण 2045 म्हणते आणि प्रश्न 2030 छापतो — दोन्ही ठिकाणी बदल आहे. हा पर्याय त्या उमेदवारासाठी ठेवलेला आहे जो दोन्ही विधानांतील ओळखीचे शब्द वाचून समाधान मानतो आणि आकड्यांवर थांबत नाही; धोरणविषयक प्रश्नांत ओळखीचे शब्द नेहमीच खरे असतात आणि फेरफार जवळपास नेहमीच आकड्यात असतो.
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, 2000 हे भारताच्या लोकसंख्याविषयक धोरणातील एक निर्णायक वळण आहे, कारण त्याने लक्ष्यांची भाषा सोडून हक्कांची भाषा स्वीकारली. त्याआधीच्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमात कर्मचाऱ्यांना पद्धतिनिहाय लक्ष्ये दिली जात आणि त्यातून सक्तीचे व निकृष्ट दर्जाचे प्रकार घडत. नव्या धोरणाने ती लक्ष्य-पद्धत नाकारली आणि लोकसंख्या स्थिरीकरण हे स्वतंत्र ध्येय न मानता प्रजनन आरोग्य, बाल आरोग्य, शिक्षण आणि महिलांच्या सक्षमीकरणातून येणारा परिणाम मानले. त्याची उद्दिष्टे तीन कालमर्यादांवर मांडलेली आहेत — तात्कालिक, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन — आणि परीक्षेच्या दृष्टीने ही त्रिस्तरीय मांडणी हाच धोरणाचा सर्वाधिक विचारला जाणारा भाग आहे. यामागचे लोकसंख्याशास्त्र समजून घेणे उपयोगी आहे: एकूण प्रजनन दर प्रतिस्थापन पातळीवर, म्हणजे साधारण 2.1 वर, आल्यानंतरही लोकसंख्या लगेच स्थिर होत नाही. कारण लोकसंख्येची वयोरचना तरुण असते — प्रजननक्षम वयातील स्त्रियांची संख्या मोठी असल्याने जन्मांची एकूण संख्या काही दशके वाढतच राहते. या घटनेला लोकसंख्या-गती (population momentum) म्हणतात, आणि म्हणूनच धोरणात प्रतिस्थापन पातळीचे वर्ष (2010) आणि स्थिर लोकसंख्येचे वर्ष (2045) यांच्यात पस्तीस वर्षांचे अंतर ठेवलेले आहे. दोन वर्षे वेगळी का, याचे उत्तर हेच.
धोरणाची अंमलबजावणी संमिश्र राहिली. मध्यमकालीन उद्दिष्ट 2010 पर्यंत गाठले गेले नाही, पण ते नंतर साध्य झाले: राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) नुसार भारताचा एकूण प्रजनन दर 2.0 वर आला, म्हणजे प्रतिस्थापन पातळीच्या 2.1 च्या खाली. या घसरणीत राज्यांमधील तफावत मोठी आहे — दक्षिणेकडील राज्ये आणि महाराष्ट्रासारखी राज्ये प्रतिस्थापन पातळीच्या खाली कधीच गेली, तर काही उत्तरेकडील राज्ये अजून वर आहेत — आणि याच तफावतीमुळे लोकसंख्येच्या आधारावर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेचा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनला आहे. धोरणाने अंमलबजावणीच्या देखरेखीसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची तरतूद केली. धोरणाची 2010 पर्यंतची इतर उद्दिष्टे आजही परीक्षेत विचारली जातात: अर्भक मृत्यू दर दर हजार जिवंत जन्मांमागे 30 पेक्षा कमी, माता मृत्यू प्रमाण दर लाख जिवंत जन्मांमागे 100 पेक्षा कमी, लसीकरणाने टाळता येणाऱ्या रोगांविरुद्ध सार्वत्रिक लसीकरण, 80 टक्के संस्थात्मक प्रसूती, आणि जन्म, मृत्यू, विवाह व गर्भधारणा यांची 100 टक्के नोंदणी.
- राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, 2000 ची उद्दिष्टे: तात्कालिक — गर्भनिरोधन, आरोग्य पायाभूत सुविधा व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अपूर्ण गरजा भागवणे आणि मूलभूत प्रजनन व बाल आरोग्य सेवांचा एकात्मिक पुरवठा; मध्यमकालीन — 2010 पर्यंत एकूण प्रजनन दर प्रतिस्थापन पातळीवर आणणे; दीर्घकालीन — 2045 पर्यंत स्थिर लोकसंख्या साध्य करणे.
- धोरणाच्या राष्ट्रीय सामाजिक-लोकसंख्याशास्त्रीय उद्दिष्टांपैकी एक: मुलींच्या विवाहास विलंब करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, विवाह 18 वर्षांपेक्षा कमी वयात न होता शक्यतो 20 वर्षांनंतर व्हावा. प्रश्नातील '21' हा या उद्दिष्टातील बदल आहे.
- 2010 पर्यंतची इतर उद्दिष्टे: अर्भक मृत्यू दर दर हजार जिवंत जन्मांमागे 30 पेक्षा कमी, माता मृत्यू प्रमाण दर लाख जिवंत जन्मांमागे 100 पेक्षा कमी, लसीकरणाने टाळता येणाऱ्या रोगांविरुद्ध सार्वत्रिक लसीकरण, 80 टक्के संस्थात्मक प्रसूती, आणि जन्म, मृत्यू, विवाह व गर्भधारणा यांची 100 टक्के नोंदणी.
- धोरणाने अंमलबजावणीच्या देखरेखीसाठी व पुनरावलोकनासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची तरतूद केली.
- भारताचा एकूण प्रजनन दर राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) नुसार 2.0 वर आला आहे — प्रतिस्थापन पातळीच्या 2.1 च्या खाली. धोरणाच्या 2010 या मध्यमकालीन मुदतीपेक्षा उशिरा, पण साध्य.
विवाहाचे कायदेशीर वय वाढवणाऱ्या 2021 च्या विधेयकामुळे 21 हा आकडा बरोबर वाटतो. पण ते वेगळे विधेयक आहे, आणि तेही दोन दशकांनंतरचे.
- प्रश्नाची ध्रुवीयता उलटी वाचणे. हा प्रश्न 'चूक' विधाने विचारतो; दोन्ही विधाने धोरणाच्या मजकुरासारखी दिसतात, त्यामुळे ओळखीच्या आधारावर वाचणारा उमेदवार सहज उलटे उत्तर देतो.
- 'शक्यतो 20 वर्षांनंतर' या धोरणातील शब्दांऐवजी आजच्या चर्चेतले 21 हे वय भरून घेणे. 21 हा आकडा डिसेंबर 2021 च्या बालविवाह प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयकाचा आहे, सन 2000 च्या धोरणाचा नाही.
- धोरणातील तीन वर्षे एकमेकांत मिसळणे. 2010 हे प्रजनन दर प्रतिस्थापन पातळीवर आणण्याचे मध्यमकालीन वर्ष आहे आणि 2045 हे स्थिर लोकसंख्येचे दीर्घकालीन वर्ष; प्रश्नात दिलेले 2030 यांपैकी कशाशीच जुळत नाही.
- एक फेरफार सापडल्यावर दुसऱ्या विधानाची पडताळणी न करणे. दोन विधानांच्या प्रश्नात परीक्षक दोन्हींत बदल करू शकतो, आणि इथे त्याने तेच केले आहे.
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, 2000 वर MPSC जवळपास नेहमी आकडा-आधारित प्रश्न विचारते: कोणते उद्दिष्ट कोणत्या वर्षाशी जोडलेले आहे, आणि दिलेल्या वयाची किंवा दराची मर्यादा धोरणाच्या मजकुराशी जुळते का. फेरफार बहुधा वर्षात असतो — 2045 च्या जागी 2020, 2030 किंवा 2050 — किंवा वयात, जिथे 20 च्या जागी 21 ठेवले जाते. दुसरा साचा संस्थात्मक आहे: धोरणाने कोणती यंत्रणा उभी केली आणि तिचे अध्यक्ष कोण. तिसरा साचा तुलनात्मक आहे आणि तो अलीकडे वाढतो आहे — धोरणाची उद्दिष्टे आणि राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील प्रत्यक्ष आकडे शेजारी ठेवून, कोणते उद्दिष्ट गाठले गेले याची विचारणा. तयारीसाठी धोरणाच्या तीन कालमर्यादा आणि त्यांची तीन वर्षे एका ओळीत पाठ करा; या धोरणावरील बहुतेक प्रश्न त्याच तीन जोड्यांवर सुटतात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, 2000 चे मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्ट अनुक्रमे कोणते ?
- (a)2010 पर्यंत एकूण प्रजनन दर प्रतिस्थापन पातळीवर आणणे आणि 2045 पर्यंत स्थिर लोकसंख्या साध्य करणे
- (b)2010 पर्यंत स्थिर लोकसंख्या साध्य करणे आणि 2045 पर्यंत प्रजनन दर प्रतिस्थापन पातळीवर आणणे
- (c)2020 पर्यंत प्रजनन दर प्रतिस्थापन पातळीवर आणणे आणि 2030 पर्यंत स्थिर लोकसंख्या साध्य करणे
- (d)2015 पर्यंत अर्भक मृत्यू दर 30 च्या खाली आणणे आणि 2050 पर्यंत स्थिर लोकसंख्या साध्य करणे
उत्तर(a) 2010 पर्यंत एकूण प्रजनन दर प्रतिस्थापन पातळीवर आणणे आणि 2045 पर्यंत स्थिर लोकसंख्या साध्य करणे. या दोन वर्षांमधले पस्तीस वर्षांचे अंतर मुद्दाम आहे: प्रजनन दर प्रतिस्थापन पातळीवर आल्यानंतरही लोकसंख्या-गतीमुळे लोकसंख्या काही दशके वाढतच राहते, कारण प्रजननक्षम वयातील स्त्रियांची संख्या मोठी असते. धोरणाचे तात्कालिक उद्दिष्ट वेगळे आहे — गर्भनिरोधन, आरोग्य सुविधा व कर्मचाऱ्यांच्या अपूर्ण गरजा भागवणे.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, 2000 च्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाचे अध्यक्षपद कोणाकडे असते ?
- (a)राष्ट्रपती
- (b)पंतप्रधान
- (c)केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री
- (d)नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष
उत्तर(b) पंतप्रधान. धोरणाने अंमलबजावणीच्या देखरेखीसाठी व पुनरावलोकनासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची तरतूद केली. सर्वोच्च पातळीवरील हे अध्यक्षपद हेतुपुरस्सर आहे — लोकसंख्या स्थिरीकरण हे केवळ आरोग्य विभागाचे काम नसून आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालविकास आणि ग्रामविकास अशा अनेक विभागांच्या समन्वयाचे काम आहे.