राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा - 2013 संबंधी खालीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/त ? (a) महिला सक्षमीकरण हे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचे - 2013 चे वैशिष्ट्य आहे. (b) राज्य अन्न आयोगास 2013 च्या या कायद्याचे निरीक्षण, पुनरावलोकन आणि अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार आहेत.
- (1)विधान (a) बरोबर आहे.
- (2)विधान (b) बरोबर आहे.
- (3)विधान (a) व (b) दोन्ही चूक आहेत.
- (4)विधान (a) व (b) दोन्ही बरोबर आहेत.
बरोबर — पर्याय (1), "विधान (a) बरोबर आहे." विधान (a) खरे आहे, आणि ते एकाहून अधिक अंगांनी खरे आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 मध्ये महिला सक्षमीकरण हे आनुषंगिक लाभ म्हणून नव्हे तर रचनेचे वैशिष्ट्य म्हणून लिहिलेले आहे. याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण शिधापत्रिकेविषयीची तरतूद: कायदा सांगतो की शिधापत्रिका देण्याच्या प्रयोजनासाठी कुटुंबातील अठरा वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची ज्येष्ठ महिला ही कुटुंबप्रमुख असेल, आणि अशी महिला नसेल तरच पुरुष कुटुंबप्रमुख होईल. या एका कलमाने कुटुंबाच्या अन्नहक्कावरील नियंत्रण मुळातच महिलेकडे जाते. त्याच्या जोडीला कायद्याचे महिला व बालकांविषयीचे प्रकरण वैयक्तिक प्रसूती-हक्क निर्माण करते — गर्भधारणेच्या काळात आणि बाळंतपणानंतर सहा महिने मोफत आहार, तसेच सहा हजार रुपयांहून कमी नसेल असा प्रसूती लाभ — आणि हा रोख लाभ महिलेच्याच नावे जातो. शिधापत्रिकेतून मिळणारे सक्षमीकरण आणि प्रसूती लाभातून मिळणारे सक्षमीकरण या दोन्हीमुळे विधान (a) निःसंदिग्धपणे बरोबर ठरते. विधान (b) चूक आहे, आणि ते तीनपैकी एका शब्दामुळे कोसळते. कायदा राज्य अन्न आयोगाची तरतूद करतोच, आणि तो आयोग निरीक्षण व पुनरावलोकन करणारी संस्थाही आहे — त्याची स्थापना करणारे कलम तसे स्पष्ट शब्दांतच सांगते: प्रत्येक राज्य शासनाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे निरीक्षण व पुनरावलोकन करण्याच्या प्रयोजनासाठी राज्य अन्न आयोग अधिसूचित करावा. त्याची कामेही त्याच धर्तीवर आहेत — अंमलबजावणीचे निरीक्षण व मूल्यमापन करणे, राज्य शासनाला सल्ला देणे, हक्कभंगाच्या तक्रारींची चौकशी करणे, जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या आदेशांविरुद्धची अपिले ऐकणे, आणि वार्षिक अहवाल तयार करून तो राज्य विधिमंडळापुढे ठेवणे. जे तो नाही, ते म्हणजे अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा. अंमलबजावणी राज्य शासनाची आणि त्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाची जबाबदारी आहे — विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील पुरवठा अधिकारी आणि रास्त भाव दुकाने ही ती साखळी. जो पहारेकरी स्वतःच योजना राबवेल तो स्वतःच्याच कामाचे पुनरावलोकन करत बसेल, आणि नेमकी हीच रचना कायदा टाळतो. म्हणून विधान (b) आयोगाच्या भूमिकेचा अतिविस्तार करते आणि चुकीचे ठरते. एक विधान टिकते आणि एक कोसळते, आणि टिकणारे पहिले आहे — म्हणून श्रेय पर्याय (1) ला. पर्यायसंचाच्या रचनेकडेही लक्ष द्या. दोन विधाने असतील तेव्हा चारच शक्य निवाडे असतात आणि इथे चारही छापलेले आहेत: फक्त (a), फक्त (b), दोन्ही चूक, दोन्ही बरोबर. अशा रचनेत कोणताही रचनात्मक शॉर्टकट उरत नाही — एखादी जोडी वगळून पर्याय कमी करता येत नाहीत, कारण प्रत्येक जोडी छापलेली आहे. दोन्ही विधाने गुणवत्तेवरच तपासावी लागतात, आणि गुण विधान (b) मध्ये चोरून घुसवलेला एक शब्द ओळखण्यावर ठरतो.
- (2)विधान (b) बरोबर आहे. — पर्याय (2) फक्त विधान (b) बरोबर मानतो, म्हणजे तो दोन्ही बाजूंनी चुकतो. एकीकडे तो विधान (b) मधील 'अंमलबजावणी' हा शब्द चालवून घेतो — राज्य अन्न आयोग निरीक्षण व पुनरावलोकन करणारी संस्था आहे, राबवणारी नाही; राबवण्याचे काम राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा यंत्रणेचे आहे. दुसरीकडे तो विधान (a) नाकारतो, जे उघडपणे खरे आहे: कायदा शिधापत्रिकेसाठी कुटुंबातील ज्येष्ठ महिलेला कुटुंबप्रमुख ठरवतो आणि स्वतंत्र प्रसूती लाभ देतो. आयोगाची तीन कामे एका दमात वाचली की तिन्ही खरी वाटतात, आणि हा पर्याय त्याच घाईवर उभा आहे.
- (3)विधान (a) व (b) दोन्ही चूक आहेत. — पर्याय (3) दोन्ही विधाने चूक ठरवतो, आणि विधान (a) टिकत असल्याने तो टिकत नाही. महिला सक्षमीकरण हा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा नुसता परिणाम नाही, तो त्याच्या मजकुरात लिहिलेला रचनात्मक निर्णय आहे — अठरा वर्षांवरील ज्येष्ठ महिला ही शिधापत्रिकेसाठी कुटुंबप्रमुख, आणि प्रसूती लाभ थेट महिलेच्या नावे. एक विधान चुकीचे आढळले म्हणून दुसरेही चुकीचे असावे असा अंदाज बांधणे हा या साच्यातील नेहमीचा दोष आहे; दोन विधाने एकमेकांशी जोडलेली नसतात आणि प्रत्येकाचा निवाडा स्वतंत्रपणे करावा लागतो.
- (4)विधान (a) व (b) दोन्ही बरोबर आहेत. — पर्याय (4) हा या प्रश्नातला मुख्य सापळा आहे, कारण विधान (b) पहिल्या वाचनात बरोबरच वाटते: राज्य अन्न आयोग खरोखर अस्तित्वात आहे आणि निरीक्षण व पुनरावलोकन ही त्याची खरीच कामे आहेत. अडचण तिसऱ्या क्रियापदात आहे — 'अंमलबजावणी'. कायदा आयोगाला देखरेखीची, चौकशीची आणि अपिलांची भूमिका देतो, राबवण्याची नाही; ती राज्य शासनाच्या पुरवठा यंत्रणेकडे राहते. संयुक्त पर्याय घेण्यापूर्वी प्रत्येक विधानातील प्रत्येक क्रियापद तपासावे लागते, कारण परीक्षक खोटे विधान बहुधा नवे तयार न करता खऱ्या विधानात एक शब्द जास्तीचा घालून बनवतो.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 ने भारताच्या अन्नसुरक्षेचे स्वरूप मुळातून बदलले: तोवर अनुदानित धान्य ही शासनाची कल्याणकारी योजना होती, या कायद्याने ती कायदेशीर हक्क बनवली. हक्क बनल्याचे तीन ठोस परिणाम आहेत. पहिला, पात्र व्यक्तीला ठरावीक प्रमाणात धान्य ठरावीक किमतीत मिळालेच पाहिजे, आणि ते न मिळाल्यास कायद्यानेच अन्नसुरक्षा भत्त्याची तरतूद केली आहे. दुसरा, हक्क असल्यामुळे तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यक ठरते — म्हणून जिल्हा पातळीवर जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी आणि राज्य पातळीवर राज्य अन्न आयोग अशी दुहेरी रचना उभी केली गेली. तिसरा, हक्काचा धारक कोण हे ठरवावे लागते — आणि इथेच कायद्याचा महिला-केंद्री निर्णय येतो: शिधापत्रिका कुटुंबातील अठरा वर्षांवरील ज्येष्ठ महिलेच्या नावे, म्हणजे कुटुंबाचा अन्नहक्क तिच्या हातात. या रचनेत देखरेख आणि अंमलबजावणी जाणीवपूर्वक वेगळ्या ठेवल्या आहेत, आणि तोच भेद या प्रश्नात तपासला गेला आहे: राज्य अन्न आयोग हा पहारेकरी आहे, राबवणारी यंत्रणा नाही.
कायद्याची व्याप्ती मोठी आहे — ग्रामीण लोकसंख्येच्या 75 टक्क्यांपर्यंत आणि शहरी लोकसंख्येच्या 50 टक्क्यांपर्यंत, म्हणजे देशाच्या साधारण दोन तृतीयांश लोकसंख्येपर्यंत. लाभार्थ्यांचे दोन वर्ग आहेत: प्राधान्य कुटुंबे, ज्यांना दरमहा दरडोई पाच किलो धान्य मिळते, आणि अंत्योदय अन्न योजनेतील कुटुंबे, ज्यांना दरमहा प्रति कुटुंब पस्तीस किलो धान्य मिळते. या दोन्ही वर्गांतील नेमकी कुटुंबे ओळखण्याचे काम राज्य शासनाचे आहे, आणि तिथेच महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत शिधापत्रिकांच्या रंगांची स्वतःची वर्गवारी या केंद्रीय चौकटीवर बसवली जाते. कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती 10 सप्टेंबर 2013 रोजी मिळाली आणि तो 5 जुलै 2013 पासून अंमलात आल्याचे मानले जाते. पुढच्या दशकात या हक्काला दोन तांत्रिक जोड मिळाल्या — आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ज्याने दुबार व बनावट शिधापत्रिकांवरील गळती कमी केली, आणि 'एक देश एक शिधापत्रिका', ज्याने हक्क पोर्टेबल केला आणि स्थलांतरित कामगाराला परराज्यातही धान्य उचलणे शक्य केले. महाराष्ट्रासारख्या मोठा स्थलांतर-ओघ असलेल्या राज्यासाठी ही दुसरी सुधारणा विशेष महत्त्वाची ठरली आहे.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 सांगतो की शिधापत्रिका देण्याच्या प्रयोजनासाठी कुटुंबातील अठरा वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची ज्येष्ठ महिला कुटुंबप्रमुख असेल; अशी महिला नसेल तरच पुरुष कुटुंबप्रमुख होईल.
- कायद्याचे महिला व बालकांविषयीचे प्रकरण गर्भवती व स्तनदा मातांना गर्भधारणेच्या काळात आणि बाळंतपणानंतर सहा महिने मोफत आहार, तसेच सहा हजार रुपयांहून कमी नसेल असा प्रसूती लाभ देते; बालकांना अंगणवाडी व शालेय पोषण आहार व्यवस्थेतून वयानुरूप मोफत आहार मिळतो.
- राज्य अन्न आयोग प्रत्येक राज्य शासनाकडून कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या निरीक्षण व पुनरावलोकनासाठी स्थापन केला जातो. तो अंमलबजावणीचे निरीक्षण व मूल्यमापन करतो, राज्य शासनाला सल्ला देतो, हक्कभंगाची चौकशी करतो, जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या आदेशांविरुद्धची अपिले ऐकतो आणि राज्य विधिमंडळाला वार्षिक अहवाल देतो — तो कायदा राबवत नाही.
- हक्क: प्राधान्य कुटुंबांना दरमहा दरडोई पाच किलो धान्य आणि अंत्योदय अन्न योजनेतील कुटुंबांना दरमहा प्रति कुटुंब पस्तीस किलो धान्य, कायद्यात नमूद केलेल्या अनुदानित दरांनी.
- व्याप्ती ग्रामीण लोकसंख्येच्या 75 टक्क्यांपर्यंत आणि शहरी लोकसंख्येच्या 50 टक्क्यांपर्यंत — म्हणजे देशाच्या साधारण दोन तृतीयांश लोकसंख्येपर्यंत. कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती 10 सप्टेंबर 2013 रोजी मिळाली आणि तो 5 जुलै 2013 पासून अंमलात आल्याचे मानले जाते.
कायद्याने कधीच न दिलेले एक कार्य जोडणे — आयोगाबाबत चुकीचे विधान घडवण्याची हीच नेहमीची पद्धत आहे.
- देखरेख करणारी संस्था आणि राबवणारी यंत्रणा एकच मानणे. राज्य अन्न आयोग निरीक्षण, पुनरावलोकन, चौकशी व अपिले या भूमिकांपुरता आहे; अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची जबाबदारी आहे.
- खऱ्या विधानात घुसवलेले एक जादा क्रियापद न पकडणे. या प्रश्नात 'निरीक्षण' आणि 'पुनरावलोकन' दोन्ही बरोबर आहेत आणि फक्त 'अंमलबजावणी' चुकीचे आहे — म्हणजे तीनपैकी दोन शब्द खरे ठेवून विधान खोटे केले आहे.
- एक विधान चूक निघाल्यावर दुसरेही चूक असावे असे गृहीत धरणे. दोन विधानांच्या साच्यात दोन्ही विधाने स्वतंत्र असतात आणि 'दोन्ही चूक' हा पर्याय दोन्हींच्या स्वतंत्र पडताळणीनंतरच घ्यायचा असतो.
- महिला सक्षमीकरण हा कायद्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम मानणे. तो मजकुरात लिहिलेला रचनात्मक निर्णय आहे — शिधापत्रिकेसाठी ज्येष्ठ महिला कुटुंबप्रमुख आणि प्रसूती लाभ थेट महिलेच्या नावे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा MPSC ला तीन प्रकारे विचारला जातो. पहिला संस्थात्मक — कोणती संस्था काय करते: राज्य अन्न आयोग, जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी, राज्य शासनाचा पुरवठा विभाग; इथे परीक्षक जवळपास नेहमी एका संस्थेला दुसरीचे काम चिकटवतो, आणि हाच या प्रश्नाचा साचा आहे. दुसरा हक्कांच्या तपशिलाचा — किती किलो, कोणत्या दराने, कोणत्या वर्गाला, किती टक्के लोकसंख्येपर्यंत, आणि प्रसूती लाभाची रक्कम. तिसरा तारखांचा — संमतीची तारीख आणि अंमलात येण्याची तारीख, ज्या वेगवेगळ्या आहेत आणि म्हणून सापळ्यासाठी सोयीच्या आहेत. तयारीसाठी सर्वात उपयोगी सवय म्हणजे प्रत्येक संस्थेसाठी 'ती काय करते' आणि 'ती काय करत नाही' अशा दोन ओळी लक्षात ठेवणे — कारण या कायद्यावरील बहुतेक चुकीची विधाने दुसऱ्या ओळीतले काम पहिल्या ओळीत आणून तयार केलेली असतात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 नुसार शिधापत्रिका देण्याच्या प्रयोजनासाठी कुटुंबप्रमुख कोण मानले जाते ?
- (a)कुटुंबातील अठरा वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची ज्येष्ठ महिला
- (b)कुटुंबातील सर्वात जास्त कमावणारी व्यक्ती
- (c)कुटुंबातील ज्येष्ठ पुरुष सदस्य
- (d)कुटुंबातील सदस्यांनी एकमताने निवडलेली कोणतीही प्रौढ व्यक्ती
उत्तर(a) कुटुंबातील अठरा वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची ज्येष्ठ महिला. कायदा हा नियम स्पष्ट शब्दांत घालून देतो आणि अशी महिला उपलब्ध नसेल तरच पुरुष सदस्य कुटुंबप्रमुख होतो. या एका तरतुदीने कुटुंबाच्या अन्नहक्कावरील नियंत्रण मुळातच महिलेकडे जाते, आणि म्हणूनच महिला सक्षमीकरण हे या कायद्याचे रचनात्मक वैशिष्ट्य मानले जाते.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 अंतर्गत राज्य अन्न आयोगाच्या कामांमध्ये खालीलपैकी कशाचा समावेश होत नाही ?
- (a)कायद्याच्या अंमलबजावणीचे निरीक्षण व मूल्यमापन करणे
- (b)जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या आदेशांविरुद्धची अपिले ऐकणे
- (c)रास्त भाव दुकानांमार्फत धान्याचे प्रत्यक्ष वितरण करणे
- (d)राज्य शासनाला सल्ला देणे आणि वार्षिक अहवाल सादर करणे
उत्तर(c) रास्त भाव दुकानांमार्फत धान्याचे प्रत्यक्ष वितरण करणे. राज्य अन्न आयोग ही देखरेख व तक्रार निवारण करणारी संस्था आहे — ती निरीक्षण, मूल्यमापन, चौकशी, अपिले आणि सल्ला या भूमिका बजावते. प्रत्यक्ष वितरण राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यंत्रणेचे काम आहे. जी संस्था योजना राबवते तीच तिचे पुनरावलोकन करू लागल्यास देखरेखीचा अर्थच संपतो, आणि म्हणून कायदा या दोन भूमिका जाणीवपूर्वक वेगळ्या ठेवतो.