MPSC 2026 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 45 / 100

बरोबर — पर्याय (2), "केवळ (a), (b) आणि (d)". उपविभागणी म्हणजे एका धारणक्षेत्राची वारसाहक्काने पिढ्यानपिढ्या होत जाणारी वाटणी. तुकडे पडणे म्हणजे त्या वाटणीचा प्रत्यक्ष शिवारातला परिणाम — एका शेतकऱ्याची जमीन लहान, विखुरलेल्या आणि एकमेकांना न लागून असलेल्या अनेक तुकड्यांत विभागली जाणे, कधीकधी गावाच्या वेगवेगळ्या भागांत पसरलेली. छापलेल्या चार मुद्द्यांपैकी तीन या प्रक्रियेचे मान्यताप्राप्त परिणाम आहेत आणि एक नाही. मुद्दा (a), जमिनीची नासाडी, हा तोटा आहे आणि तो अगदी शब्दशः आहे. प्रत्येक तुकड्याला स्वतःचा बांध लागतो आणि विखुरलेल्या प्रत्येक तुकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी पाणंद किंवा वहिवाटीचा रस्ता लागतो. तुकडे जितके जास्त आणि जितके लहान, तितका एकूण क्षेत्राचा मोठा हिस्सा पिकाऐवजी बांध व वाटांखाली जातो. नासाडी अप्रत्यक्षपणेही होते: अनियमित, वेड्यावाकड्या आकाराच्या पट्ट्यांत नांगरणी कार्यक्षमतेने करता येत नाही आणि कोपरे वापराविना पडून राहतात. मुद्दा (b), प्रच्छन्न बेरोजगारी, हाही तोटा आहे. प्रच्छन्न बेरोजगारी म्हणजे जमिनीच्या तुकड्यावर गरजेपेक्षा अधिक माणसे राबत असणे — इतकी की अतिरिक्त माणसाचे सीमांत उत्पादन शून्याजवळ जाते आणि त्याला काढून घेतले तरी उत्पादन घटत नाही. उपविभागणी नेमकी हीच स्थिती निर्माण करते. धारणक्षेत्र लहान होत जाते, पण ते धारण करणारे कुटुंब त्याच प्रमाणात लहान होत नाही; तेवढेच हात कमी क्षेत्रावर काम करतात, वरकरणी सगळे रोजगारात दिसतात, आणि त्यातला बराचसा श्रम काहीच भर घालत नाही. भारतीय शेतीत ही संकल्पना समजावण्याचे हेच प्रमाणित उदाहरण आहे. मुद्दा (d), कमी उत्पादकता, हा तोटा आहे आणि तो वरील दोहोंतून निघतो. लहान विखुरलेले तुकडे एकत्रित एकक म्हणून भिजवता येत नाहीत, त्यांच्यासाठी विहीर-कूपनलिका किंवा ट्रॅक्टरचा खर्च परवडत नाही, सपाटीकरण व मृद्संधारणासाठी ते एकत्र करता येत नाहीत, आणि तुकड्या-तुकड्यांत फिरण्यात शेतकऱ्याचा वेळ व बैलशक्ती वाया जाते. प्रति एकर गुंतवणूक घटते, देखरेख अवघड होते आणि उत्पादन खालावते. मुद्दा (c), "जमीन व्यवस्थापन सोपे करणे", हा तोटा नाही. एक अखंड गट सांभाळणे हे पाच विखुरलेले पट्टे सांभाळण्यापेक्षा सोपे असते — एकत्रीकरणाच्या कार्यक्रमांचे संपूर्ण प्रयोजनच हे आहे. म्हणजे तोट्यांच्या यादीत पेरलेला हा फायद्याच्या आकाराचा घुसखोर आहे, आणि तो ओळखला की प्रश्न सुटतो. (c) बाद झाल्यावर पुढचे अंकगणित झटपट आहे. पर्याय (1) मध्ये (c) आहे, म्हणून तो मरतो. पर्याय (4), "वरीलपैकी सर्व", यातही (c) आलाच, म्हणून तोही त्याच्यासोबत मरतो. उरतात पर्याय (2), जो (a), (b) आणि (d) घेतो, आणि पर्याय (3), जो फक्त (a) व (d) घेतो आणि प्रच्छन्न बेरोजगारी वगळतो — म्हणजे तुकडेकरणाचा तो एकमेव परिणाम वगळतो जो प्रत्येक अभ्यासक्रम नावानिशी सांगतो. म्हणून उत्तर पर्याय (2). पर्याय (4) विषयी एक शब्द. सर्व-समावेशक पर्याय या पुस्तिकेत अकरा वेळा दिलेला आहे. तो यादी ढोबळमानाने बरोबर वाटते म्हणून घ्यायचा पर्याय नाही; नाव घेतलेला प्रत्येक मुद्दा त्या यादीत बसतो हे दाखवता आले तरच तो बरोबर, आणि त्यातला एकही मुद्दा तुमच्या तपासणीत टिकून राहिला की तो चुकीचा. इथे (c) टिकून राहतो, म्हणून पर्याय (4) बंद.

• (1)केवळ (a), (b) आणि (c) — पर्याय (1) मधील (a) आणि (b) हे खरे तोटे आहेत, पण त्याने (c) आत घेतला आहे आणि (d) बाहेर ठेवला आहे — म्हणजे दोन्ही टोकांना चूक. 'जमीन व्यवस्थापन सोपे करणे' हा तुकडे पडण्याचा परिणाम नाही, तर त्याच्या उलट स्थितीचा — एकत्रित धारणक्षेत्राचा — फायदा आहे. आणि 'कमी उत्पादकता' हा तर तुकडेकरणाचा सर्वात मूलभूत आर्थिक परिणाम आहे, जो वगळणे शक्य नाही. यादीतील एक मुद्दा फायद्याच्या स्वरूपाचा आहे हे लक्षात न घेता वाचणाऱ्यासाठीच हा पर्याय ठेवलेला आहे.
• (3)केवळ (a) आणि (d) — पर्याय (3) मध्ये (c) टाळण्याइतकी सावधगिरी आहे, पण तो प्रच्छन्न बेरोजगारीही वगळून टाकतो — आणि तेच त्याचे अपयश आहे. प्रच्छन्न बेरोजगारी हा उपविभागणीचा केवळ शक्य परिणाम नाही, तर भारतीय शेतीत या संकल्पनेचे उगमस्थानच आहे: लहान होत जाणाऱ्या धारणक्षेत्रावर तेवढेच कुटुंबीय राबत राहतात आणि अतिरिक्त श्रमाचे सीमांत उत्पादन शून्याजवळ जाते. एका खऱ्या तोट्याला वगळणारा पर्याय, जरी त्यात एकही चुकीचा मुद्दा नसला तरी, अपूर्ण असल्याने चुकीचाच ठरतो.
• (4)वरीलपैकी सर्व — पर्याय (4) चारही मुद्दे तोटे असल्याचा दावा करतो, आणि तो मुद्दा (c) मुळे कोसळतो. 'जमीन व्यवस्थापन सोपे करणे' हे तोट्यांच्या यादीतले फायद्याचे विधान आहे; तुकडे पडल्याने व्यवस्थापन सोपे होत नाही, ते अवघड होते — म्हणूनच शासन एकत्रीकरणाचे कार्यक्रम राबवते. सर्वसमावेशक पर्याय तेव्हाच बरोबर असतो जेव्हा नाव घेतलेला प्रत्येक मुद्दा त्या वर्गात बसतो हे दाखवता येते, आणि इथे एक मुद्दा उघडपणे बसत नाही.

उपविभागणी आणि तुकडे पडणे या दोन वेगळ्या पण एकत्र येणाऱ्या प्रक्रिया आहेत, आणि परीक्षक हा भेदच तपासतो. उपविभागणी ही मालकीची विभागणी आहे: वडिलांच्या पाच एकरांचे तीन मुलांत वाटप होते आणि पुढच्या पिढीत त्याचे आणखी तुकडे होतात, त्यामुळे धारणक्षेत्राचे सरासरी आकारमान पिढीगणिक घटत जाते. तुकडे पडणे हा त्याचा भौगोलिक परिणाम आहे: वाटणी करताना जमिनीची प्रत, पाण्याची सोय आणि अंतर यांचा समतोल राखण्यासाठी प्रत्येक वारसाला वेगवेगळ्या ठिकाणचे थोडे थोडे क्षेत्र दिले जाते, त्यामुळे एका शेतकऱ्याची जमीन गावभर विखुरते. दोन्ही प्रक्रियांची कारणे एकच आहेत — वारसा कायदा, एकत्र कुटुंबपद्धतीचा ऱ्हास, जमिनीवरील वाढता लोकसंख्येचा दाब, ग्रामीण हस्तव्यवसाय व उद्योगांचा ऱ्हास, आणि कर्जबाजारीपणातून होणारी तुकड्यांची विक्री. यावरचा उपाय दोन दिशांनी येतो: एकत्रीकरण, म्हणजे विखुरलेले तुकडे अदलाबदल करून एका ठिकाणी आणणे; आणि सहकारी शेती किंवा गटशेती, म्हणजे मालकी वेगळी ठेवून मशागत एकत्रित करणे, जेणेकरून सिंचन, यांत्रिकीकरण व विपणनात प्रमाणाचे फायदे मिळवता येतील.

भारतात धारणक्षेत्राचा आकार सातत्याने घटत आला आहे. कृषी गणनेनुसार सरासरी कार्यकारी धारणक्षेत्र 1970-71 मधील सुमारे 2.28 हेक्टरवरून 2015-16 मध्ये सुमारे 1.08 हेक्टरवर आले, आणि दोन हेक्टरखालील लहान व सीमांत धारणक्षेत्रे एकूण धारणक्षेत्रांच्या सुमारे 86 टक्के झाली. या आकडेवारीचे धोरणात्मक परिणाम मोठे आहेत: इतक्या लहान क्षेत्रावर यांत्रिकीकरण, पीक विमा, संस्थात्मक कर्ज आणि विपणन या सगळ्यांचा प्रतिएकर खर्च वाढतो, आणि म्हणूनच शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गटशेतीसारखे एकत्रीकरणाचे नवे प्रकार धोरणात पुढे आले आहेत. महाराष्ट्राचा वैधानिक उपाय जुना आणि थेट आहे — मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947. हा कायदा प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रासाठी एक प्रमाणित क्षेत्र ठरवतो, त्याहून लहान तुकडा पाडण्यास प्रतिबंध करतो, आणि विखुरलेली क्षेत्रे अदलाबदल करून एकत्र आणण्यासाठी एकत्रीकरण योजनांची यंत्रणा उभी करतो. महसूल प्रशासन, जमीन अभिलेख आणि कृषी अर्थशास्त्र या तिन्ही अंगांनी हा कायदा MPSC च्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

• उपविभागणी म्हणजे वारसांमध्ये मालकीची होणारी वाटणी; तुकडे पडणे म्हणजे त्यातून एका शेतकऱ्याची जमीन लहान, एकमेकांना न लागून असलेल्या अनेक विखुरलेल्या तुकड्यांत विभागली जाणे. दोन्ही संज्ञा एकत्र वापरल्या जातात पण वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतात, आणि परीक्षक हाच भेद तपासतो.
• प्रमाणित कारणे: वारसा कायदा, एकत्र कुटुंबपद्धतीचा ऱ्हास, जमिनीवरील वाढता लोकसंख्येचा दाब, ग्रामीण हस्तव्यवसाय व उद्योगांचा ऱ्हास, आणि कर्जबाजारीपणातून होणारी तुकड्यांची विक्री.
• प्रमाणित परिणाम: बांध व वहिवाटीच्या रस्त्यांखाली जाणारी जमीन, सिंचन व यांत्रिकीकरणातील अडथळे, मृद्संधारणातील अडचणी, देखरेख व फेऱ्यांचा वाढता खर्च, हद्दीचे वाद व खटले, प्रच्छन्न बेरोजगारी, आणि प्रति एकर घटलेली उत्पादकता.
• कृषी गणनेचे आकडे: भारतातील सरासरी कार्यकारी धारणक्षेत्र 1970-71 मधील सुमारे 2.28 हेक्टरवरून 2015-16 मध्ये सुमारे 1.08 हेक्टरवर आले; दोन हेक्टरखालील लहान व सीमांत धारणक्षेत्रे एकूण धारणक्षेत्रांच्या सुमारे 86 टक्के आहेत.
• महाराष्ट्राचा वैधानिक उपाय म्हणजे मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947 — तो प्रमाणित क्षेत्र ठरवून त्याहून लहान तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करतो आणि एकत्रीकरण योजनांची यंत्रणा देतो.

• तोट्यांच्या यादीत पेरलेला फायद्याचा मुद्दा वेगात वाचताना न ओळखणे. 'जमीन व्यवस्थापन सोपे करणे' हे तुकडे पडण्याच्या उलट स्थितीचे वर्णन आहे, आणि तो एकच मुद्दा ओळखला की चारपैकी दोन पर्याय एकाच वेळी मरतात.
• उपविभागणी आणि तुकडे पडणे यांना समानार्थी मानणे. पहिली मालकीची कायदेशीर वाटणी आहे आणि दुसरी शिवारातील भौगोलिक विखुरण; एका शेतकऱ्याची जमीन उपविभागणीशिवायही खरेदी-विक्रीतून विखुरलेली असू शकते.
• प्रच्छन्न बेरोजगारीचा अर्थ 'बेकार बसलेली माणसे' असा घेणे. ती कामावर दिसणारीच माणसे असतात; त्यांचे सीमांत उत्पादन शून्याजवळ असते, म्हणजे त्यांना काढून घेतले तरी एकूण उत्पादन घटत नाही.
• 'वरीलपैकी सर्व' हा पर्याय यादी ओळखीची वाटते म्हणून घेणे. तो तेव्हाच बरोबर असतो जेव्हा प्रत्येक मुद्दा त्या वर्गात बसतो हे दाखवता येते, आणि एक मुद्दा टिकून राहिला की तो लगेच बाद होतो.

जमीन धारणक्षेत्राचा प्रश्न MPSC ला तीन साच्यांत येतो. पहिला हाच यादी-वर्गीकरणाचा — तुकडेकरणाची कारणे किंवा तोटे यांची यादी देऊन त्यात एक फायदा किंवा एक असंबद्ध मुद्दा पेरणे; इथे लक्ष यादीच्या शीर्षकावर ठेवायचे असते, कारण तोट्यांच्या यादीत घुसलेला फायदा हाच नेहमीचा पेरलेला मुद्दा असतो. दुसरा कायदेविषयक — 1947 चा तुकडेबंदी व एकत्रीकरण कायदा, कमाल जमीनधारणा मर्यादा कायदे, कूळ कायदा आणि जमीन सुधारणा कार्यक्रमाचे घटक. तिसरा आकडेवारीचा — कृषी गणनेतील सरासरी धारणक्षेत्र, लहान व सीमांत धारकांचे प्रमाण, आणि त्यातील महाराष्ट्राचे स्थान. तिन्हीसाठी उपयोगी सवय एकच: कारणे, परिणाम आणि उपाय अशा तीन स्वतंत्र याद्या मनात ठेवा, म्हणजे प्रश्नातील मुद्दा कोणत्या यादीचा आहे हे लगेच ठरवता येते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  महाराष्ट्रात जमिनीचे प्रमाणित क्षेत्रापेक्षा लहान तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारा आणि धारणक्षेत्रांच्या एकत्रीकरणाची तरतूद करणारा कायदा कोणता ?

  • (a)मुंबई कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948
  • (b)मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947
  • (c)महाराष्ट्र शेतजमीन (कमाल धारणा) अधिनियम, 1961
  • (d)महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966

  उत्तर(b) मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947. हा कायदा प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रासाठी प्रमाणित क्षेत्र ठरवतो, त्याहून लहान तुकडा निर्माण करण्यास प्रतिबंध करतो आणि विखुरलेली क्षेत्रे अदलाबदल करून एकत्र आणण्यासाठी एकत्रीकरण योजनांची यंत्रणा देतो. उरलेले तिन्ही कायदे जमिनीशी संबंधित असले तरी वेगळ्या विषयांचे आहेत — अनुक्रमे कूळहक्क, कमाल धारणा मर्यादा आणि महसूल प्रशासन.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  शेतीतील 'प्रच्छन्न बेरोजगारी' या संज्ञेचा अर्थ काय ?

  • (a)हंगाम संपल्यावर काही महिने काम नसणे
  • (b)जमिनीवर गरजेपेक्षा अधिक माणसे राबत असणे, जिथे अतिरिक्त श्रमाचे सीमांत उत्पादन शून्याजवळ असते
  • (c)शिक्षण घेऊनही योग्य दर्जाचे काम न मिळणे
  • (d)मजुरी न मिळाल्यामुळे कामावर न जाणे

  उत्तर(b) जमिनीवर गरजेपेक्षा अधिक माणसे राबत असणे, जिथे अतिरिक्त श्रमाचे सीमांत उत्पादन शून्याजवळ असते. अशा माणसांना काढून घेतले तरी एकूण उत्पादन घटत नाही — म्हणजे ते वरकरणी रोजगारात असले तरी प्रत्यक्षात अतिरिक्त आहेत. पर्याय (a) हे हंगामी बेरोजगारीचे वर्णन आहे आणि पर्याय (c) हे सुशिक्षित बेरोजगारी किंवा अल्परोजगाराचे; परीक्षक या तिन्ही संज्ञा एकाच प्रश्नात ठेवून त्यांतील भेद तपासतो.