MPSC 2026 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 44 / 100

बरोबर — पर्याय (1), "41.8 आणि 25.7". प्राध्यापक सुरेश द. तेंडूलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ गट नियोजन आयोगाने डिसेंबर 2005 मध्ये नेमला आणि त्याने 2009 मध्ये अहवाल सादर केला. या गटाने नव्या पद्धतीने भारताचे दारिद्र्याचे प्रमाण पुन्हा मोजले. 2004-05 साठी त्याचे अंदाज असे: ग्रामीण लोकसंख्येपैकी 41.8 टक्के आणि शहरी लोकसंख्येपैकी 25.7 टक्के दारिद्र्यरेषेखाली, आणि देशपातळीवर 37.2 टक्के. हेच दोन आकडे पर्याय (1) मध्ये छापलेले आहेत. ग्रामीण आकडा एकदम का उडाला आणि शहरी आकडा जागच्या जागी का राहिला, हेच या प्रश्नाचे खरे सार आहे — आणि ते समजले की ही जोडी लक्षात ठेवण्यासाठी घोकावी लागत नाही, ती आपोआप लक्षात राहते. त्याआधीची अधिकृत मालिका लखडावाला पद्धतीवर उभी होती आणि तिने 2004-05 चे दारिद्र्य ग्रामीण 28.3 टक्के, शहरी 25.7 टक्के आणि एकूण 27.5 टक्के असे नोंदवले होते. तेंडूलकर तज्ज्ञ गटाने जुन्या ग्रामीण रेषेचा आधार असलेला उष्मांकाचा नांगर सोडून दिला — ग्रामीण भागात दररोज 2,400 किलोकॅलरी आणि शहरी भागात 2,100 किलोकॅलरी हा उंबरठा ठरवतो, हे गृहीतक — कारण प्रत्यक्ष उपभोगाची रचना त्या गृहीतकापासून फार दूर गेली होती. त्याऐवजी गटाने त्या वेळची अखिल भारतीय शहरी दारिद्र्यरेषेची उपभोग टोपली, म्हणजे जिच्यातून 25.7 टक्के हा शहरी आकडा येत होता तीच टोपली, दोन्ही क्षेत्रांसाठी समान संदर्भ म्हणून स्वीकारली; मग राज्यनिहाय किंमत-फरक वापरून ती ग्रामीण भारतासाठी किंमतबद्ध केली आणि आरोग्य व शिक्षणावरील खर्चाची तरतूदही त्यात समाविष्ट केली. याचे अंकगणितीय परिणाम थेट पुढे येतात. 2004-05 चे शहरी प्रमाण जवळपास हललेच नाही, कारण शहरी टोपलीच संदर्भ होती आणि तीच पुढे नेली गेली. ग्रामीण प्रमाण मात्र 28.3 वरून 41.8 टक्क्यांवर उसळले, कारण आता ग्रामीण भारत लक्षणीयरीत्या अधिक उदार अशा शहरी-आधारित मापदंडावर मोजला जात होता. त्यामुळे अखिल भारतीय आकडा 27.5 वरून 37.2 टक्क्यांवर गेला — म्हणजे कोणाच्याही प्रत्यक्ष उपभोगात तसूभरही बदल न होता, केवळ मोजपट्टी बदलल्यामुळे सुमारे दहा कोटी माणसे गरीब म्हणून पुन्हा वर्गीकृत झाली. तेंडूलकर समितीविषयीची ही एकच गोष्ट सर्वाधिक परीक्षोपयोगी आहे, आणि "41.8 आणि 25.7" ही जोडी एकत्र का बसते याचेही तेच कारण आहे: एक आकडा हलला आणि दुसरा हलला नाही. 2004-05 साठीच्या संबंधित दारिद्र्यरेषा ग्रामीण भागात सुमारे 447 रुपये आणि शहरी भागात सुमारे 579 रुपये दरडोई दरमहा अशा होत्या.

• (2)29.8 आणि 30.5 — पर्याय (2) दोन्ही आकडे तीसच्या आसपास ठेवून ग्रामीण व शहरी दारिद्र्य जवळपास सारखे असल्याचे सुचवतो, आणि वर शहरी आकडा ग्रामीणपेक्षा मोठा करतो. भारताच्या कोणत्याही अधिकृत मालिकेत हा क्रम उलटा येत नाही — तेंडूलकर असो, लखडावाला असो की रंगराजन असो, ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण नेहमी शहरीपेक्षा जास्तच राहिले आहे. त्यामुळे आकडे आठवत नसतील तरी हा पर्याय केवळ दिशेवरून बाद करता येतो: शहरी टक्केवारी ग्रामीणपेक्षा जास्त दाखवणारा कोणताही पर्याय संशयास्पद आहे.
• (3)35.2 आणि 45.2 — पर्याय (3) मध्येही तीच रचनात्मक चूक अधिक ठळकपणे आहे: तो शहरी दारिद्र्य 45.2 टक्के म्हणजे ग्रामीण 35.2 टक्क्यांपेक्षा दहा टक्क्यांनी जास्त दाखवतो. भारतात कोणत्याही पद्धतीने आणि कोणत्याही वर्षी शहरी दारिद्र्य ग्रामीणपेक्षा इतके वरचढ ठरलेले नाही. शिवाय 45.2 हा आकडा 2004-05 च्या कोणत्याही अधिकृत अंदाजाशी जुळत नाही — त्या वर्षीचा सर्वाधिक शहरी आकडा 25.7 टक्केच आहे, आणि तो तेंडूलकर व लखडावाला दोघांतही समान आहे.
• (4)47.2 आणि 35.2 — पर्याय (4) ग्रामीण-शहरी क्रम बरोबर ठेवतो, म्हणून तो इतर चुकीच्या पर्यायांपेक्षा अधिक विश्वासार्ह दिसतो — आणि नेमके म्हणूनच तो धोकादायक आहे. पण दोन्ही आकडे फुगवलेले आहेत: तेंडूलकर गटाचे 2004-05 चे आकडे 41.8 आणि 25.7 आहेत, 47.2 आणि 35.2 नाहीत. शहरी 35.2 हा आकडा विशेषतः चुकीचा आहे, कारण तेंडूलकर पद्धतीचे वैशिष्ट्यच हे होते की शहरी टोपली संदर्भ म्हणून जशीच्या तशी ठेवल्याने शहरी प्रमाण लखडावाला मालिकेतल्या 25.7 वरच स्थिर राहिले.

दारिद्र्यरेषा हा उपभोग-खर्चाचा एक उंबरठा असतो: ज्या कुटुंबाचा दरडोई दरमहा उपभोग-खर्च त्या उंबरठ्याखाली आहे ते कुटुंब गरीब मानले जाते. या मोजमापाची पद्धत भारतात तीन टप्प्यांतून गेली आहे. पहिला टप्पा उष्मांकाच्या नांगरावर उभा होता: ग्रामीण भागात दररोज 2,400 आणि शहरी भागात 2,100 किलोकॅलरी मिळवण्यासाठी लागणारा खर्च ही रेषा, आणि हीच लखडावाला समितीने पुढे नेलेली चौकट होती. दुसरा टप्पा तेंडूलकर तज्ज्ञ गटाचा: त्याने उष्मांकाचा नांगर सोडून एक निश्चित उपभोग टोपली संदर्भ म्हणून घेतली, ती राज्यनिहाय किंमत-फरकांनी किंमतबद्ध केली, आणि दारिद्र्याच्या व्याख्येत आरोग्य व शिक्षणावरील खासगी खर्चाची तरतूद जोडली — कारण गरिबी केवळ अन्नाची कमतरता नसून मूलभूत मानवी गरजांची व्यापक वंचितता आहे, अशी त्याची भूमिका होती. तिसरा टप्पा रंगराजन तज्ज्ञ गटाचा: त्याने उष्मांकाकडे अंशतः परत जात उष्मांक, प्रथिने व स्निग्ध पदार्थ या तिन्ही मानकांचा एकत्रित विचार केला आणि त्यासोबत शिक्षण, वस्त्र, घरभाडे व प्रवास यांसाठीची अत्यावश्यक अन्नेतर तरतूद ठेवली. या तिन्ही पद्धती एकाच वर्षाचे दारिद्र्य वेगवेगळे दाखवतात — म्हणजे 'भारतात किती गरीब आहेत' या प्रश्नाचे उत्तर मोजपट्टीवर अवलंबून असते, हा या विषयातील सर्वात महत्त्वाचा धडा.

तेंडूलकर अहवाल 2009 मध्ये आला तेव्हा त्याने राजकीय वादळ उठवले, कारण त्याने ग्रामीण दारिद्र्य एका रात्रीत 28.3 वरून 41.8 टक्क्यांवर नेले होते आणि लोकांना ते 'सरकारने गरिबी वाढवली' असे वाटले. प्रत्यक्षात उपभोगात काहीच बदल झाला नव्हता; बदलली होती ती मोजपट्टी. पुढे 2011-12 च्या आकडेवारीवर तेंडूलकर पद्धत लावली असता दारिद्र्य ग्रामीण 25.7, शहरी 13.7 आणि एकूण 21.9 टक्के आले — म्हणजे 2004-05 च्या 37.2 वरून 21.9 अशी सात वर्षांत मोठी घट. या घटीच्या विश्वासार्हतेवरूनच रंगराजन तज्ज्ञ गट नेमला गेला, आणि त्याने त्याच 2011-12 चे दारिद्र्य 29.5 टक्के म्हणजे लक्षणीयरीत्या अधिक मोजले. यानंतर नियोजन आयोगच बरखास्त झाला आणि भारताने अधिकृत दारिद्र्यरेषेचे नवे अंदाज प्रसिद्ध करणे थांबवले; त्यामुळे परीक्षांसाठी आजही तेंडूलकर व रंगराजन हेच शेवटचे दोन अधिकृत संदर्भबिंदू आहेत. MPSC आणि UPSC दोघेही या दोन समित्यांचे आकडे, त्यांच्या रेषा आणि त्यांच्यातील पद्धतशीर फरक यांवर नियमितपणे प्रश्न विचारतात.

• तेंडूलकर समितीचे 2004-05 चे अंदाज: ग्रामीण 41.8 टक्के, शहरी 25.7 टक्के, अखिल भारतीय 37.2 टक्के. त्यासाठीच्या दारिद्र्यरेषा सुमारे 447 रुपये (ग्रामीण) आणि 579 रुपये (शहरी) दरडोई दरमहा.
• त्याच 2004-05 वर्षाचे आधीचे अधिकृत (लखडावाला पद्धतीवरील) अंदाज: ग्रामीण 28.3 टक्के, शहरी 25.7 टक्के आणि अखिल भारतीय 27.5 टक्के. दोन्ही मालिकांत शहरी आकडा तंतोतंत सारखा आहे, कारण तेंडूलकर गटाने विद्यमान शहरी दारिद्र्यरेषेची टोपलीच समान संदर्भ म्हणून स्वीकारली.
• तेंडूलकर पद्धतीने 2011-12 चे अंदाज: ग्रामीण 25.7 टक्के, शहरी 13.7 टक्के, अखिल भारतीय 21.9 टक्के; रेषा सुमारे 816 रुपये (ग्रामीण) आणि 1,000 रुपये (शहरी) दरडोई दरमहा. इथे 25.7 हा आकडा ग्रामीण म्हणून पुन्हा येतो, हे लक्षात ठेवा.
• रंगराजन तज्ज्ञ गटाने 2014 मध्ये त्याच 2011-12 चे दारिद्र्य ग्रामीण 30.9 टक्के, शहरी 26.4 टक्के आणि अखिल भारतीय 29.5 टक्के असे पुन्हा मोजले; त्याच्या रेषा सुमारे 972 रुपये (ग्रामीण) आणि 1,407 रुपये (शहरी) दरडोई दरमहा — तेंडूलकरपेक्षा बऱ्याच वरच्या.
• प्रा. सुरेश द. तेंडूलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ गट नियोजन आयोगाने डिसेंबर 2005 मध्ये नेमला आणि त्याने 2009 मध्ये अहवाल दिला; त्याचा मध्यवर्ती पद्धतशीर बदल म्हणजे उष्मांक-नांगर सोडून देणे आणि उपभोग टोपलीत आरोग्य व शिक्षण खर्चाचा समावेश करणे.

• ग्रामीण आणि शहरी आकड्यांची अदलाबदल करणे. भारताच्या कोणत्याही अधिकृत मालिकेत ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण शहरीपेक्षा जास्तच राहिले आहे, त्यामुळे शहरी आकडा मोठा दाखवणारा पर्याय बहुतांश वेळा केवळ दिशेवरून बाद करता येतो.
• तेंडूलकर आणि रंगराजन यांचे आकडे एकमेकांत मिसळणे. तेंडूलकरचे 2011-12 चे अखिल भारतीय प्रमाण 21.9 टक्के आहे आणि रंगराजनचे त्याच वर्षाचे 29.5 टक्के; प्रश्नात समितीचे नाव नेहमी आधी वाचा.
• दारिद्र्यरेषेचे प्रमाण आणि दारिद्र्यरेषेची रक्कम यांची गल्लत. 41.8 ही टक्केवारी आहे आणि 447 रुपये ही रेषा; परीक्षक कधी टक्केवारी विचारतो तर कधी रुपयातील रेषा, आणि दोन्ही एकत्र लक्षात ठेवावी लागतात.
• मोजपट्टी बदलल्याने आलेली वाढ ही प्रत्यक्ष गरिबीतील वाढ मानणे. 2004-05 चे ग्रामीण दारिद्र्य 28.3 वरून 41.8 वर गेले ते पद्धत बदलल्यामुळे, कोणाच्याही उपभोगात घट झाल्यामुळे नव्हे.

दारिद्र्यमापन MPSC ला मुख्यतः तीन साच्यांत येते. पहिला थेट आकडेवारीचा — दिलेल्या समितीचे दिलेल्या वर्षाचे ग्रामीण व शहरी प्रमाण, बहुधा या प्रश्नासारख्या रिकाम्या जागा भरण्याच्या स्वरूपात, आणि चारही पर्यायांत आकडे जवळपासचे ठेवून. दुसरा समिती-आणि-पद्धत जोडण्याचा — कोणत्या समितीने उष्मांक-नांगर सोडला, कोणत्या समितीने आरोग्य व शिक्षण खर्च टोपलीत घेतला, कोणती समिती कोणत्या वर्षी नेमली गेली. तिसरा संकल्पनात्मक — निरपेक्ष विरुद्ध सापेक्ष दारिद्र्य, शिरगणती गुणोत्तराच्या मर्यादा, आणि बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक. तयारीसाठी दोन समित्या × दोन वर्षे × तीन आकडे एवढाच छोटा तक्ता पाठ करा — तेंडूलकर 2004-05 आणि 2011-12, रंगराजन 2011-12 — त्याने या विषयातील बहुतेक प्रश्न सुटतात.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  तेंडूलकर तज्ज्ञ गटाने भारताच्या दारिद्र्यमापन पद्धतीत केलेला मुख्य बदल कोणता ?

  • (a)ग्रामीण व शहरी भागांसाठी वेगवेगळे उष्मांक मानक प्रथमच निश्चित केले
  • (b)उष्मांकावर आधारित नांगर सोडून दिला आणि उपभोग टोपलीत आरोग्य व शिक्षण खर्चाचा समावेश केला
  • (c)दारिद्र्यरेषा उत्पन्नावर आधारित केली आणि उपभोग-खर्चाचा आधार सोडून दिला
  • (d)दारिद्र्यमापन पूर्णपणे बहुआयामी निर्देशांकावर हलवले

  उत्तर(b) उष्मांकावर आधारित नांगर सोडून दिला आणि उपभोग टोपलीत आरोग्य व शिक्षण खर्चाचा समावेश केला. जुनी रेषा ग्रामीण भागात 2,400 आणि शहरी भागात 2,100 किलोकॅलरी या मानकांवर उभी होती; तेंडूलकर गटाने ते गृहीतक सोडून एक निश्चित उपभोग टोपली संदर्भ म्हणून घेतली, ती राज्यनिहाय किंमत-फरकांनी किंमतबद्ध केली आणि आरोग्य व शिक्षणावरील खासगी खर्चाची तरतूद तिच्यात जोडली. भारताची दारिद्र्यरेषा उपभोग-खर्चावरच आधारित राहिली, उत्पन्नावर नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  2011-12 या वर्षासाठी तेंडूलकर पद्धतीने आणि रंगराजन तज्ज्ञ गटाने काढलेले अखिल भारतीय दारिद्र्याचे प्रमाण अनुक्रमे किती होते ?

  • (a)21.9 टक्के आणि 29.5 टक्के
  • (b)29.5 टक्के आणि 21.9 टक्के
  • (c)37.2 टक्के आणि 27.5 टक्के
  • (d)25.7 टक्के आणि 13.7 टक्के

  उत्तर(a) 21.9 टक्के आणि 29.5 टक्के. एकाच वर्षाच्या एकाच उपभोग सर्वेक्षणावर दोन वेगळ्या पद्धती लावल्याने ही दोन वेगळी उत्तरे येतात — रंगराजन गटाने उष्मांक, प्रथिने व स्निग्ध पदार्थ अशी त्रिविध पोषणमानके आणि अधिक उदार अन्नेतर तरतूद वापरल्याने त्याची रेषा वर सरकली आणि गरिबांची संख्या वाढली. पर्याय (d) मधील 25.7 व 13.7 हे तेंडूलकर पद्धतीचे 2011-12 चे अनुक्रमे ग्रामीण व शहरी आकडे आहेत, अखिल भारतीय नाहीत.