MPSC 2026 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 43 / 100

बरोबर — पर्याय (2), "फक्त (b) आणि (c)". तिन्ही विधाने एकाच स्रोतातून उचललेली आहेत — महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागातील अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने प्रसिद्ध केलेली महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2025-26. त्यांपैकी दोन जशीच्या तशी उतरवली आहेत आणि एकात एका अंकाची अदलाबदल करून बदल केला आहे. विधान (b) छापल्याप्रमाणे बरोबर आहे. पाहणीत 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्यात 51,636 रास्त भाव दुकाने कार्यरत असल्याची नोंद आहे. आकडा आणि तारीख दोन्ही जुळतात. विधान (c) छापल्याप्रमाणे बरोबर आहे. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सुमारे 1.55 कोटी कुटुंबांनी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे शिधावस्तूंचा लाभ घेतल्याची नोंद पाहणीत आहे. इथेही आकडा आणि संदर्भमहिना दोन्ही जुळतात. विधान (a) बरोबर नाही. डिसेंबर 2025 साठी पाहणीचा आकडा 270.84 लाख शिधापत्रिकाधारक असा आहे — त्यात 58.68 लाख पिवळ्या, 190.15 लाख केशरी आणि 22.01 लाख शुभ्र शिधापत्रिका. प्रश्नात 270.48 लाख छापले आहे. दशांशचिन्हानंतरचे दोन अंक उलटसुलट केले आहेत — 84 चे 48 झाले आहे — आणि तेवढीच चूक आहे. ही पूर्णांकनातील तफावत नाही आणि वेगळ्या वर्षाची आकडेवारीही नाही; हा जाणीवपूर्वक पेरलेला थोडक्यात हुकणारा आकडा आहे. म्हणून (b) आणि (c) टिकतात, (a) कोसळते, आणि श्रेय पर्याय (2) ला जाते. या तीन आकड्यांपेक्षा अधिक मोलाचा एक रचनात्मक धडा इथे आहे. पर्याय कसे बांधले आहेत ते पाहा: विधान (a) पर्याय (1), पर्याय (3) आणि पर्याय (4) मध्ये येते — म्हणजे चारपैकी तीन पर्यायांत. याचा अर्थ विधान (a) खोटे ठरवता आले की संपूर्ण प्रश्न त्याच क्षणी कोसळतो — तीन पर्याय एकाच वेळी मरतात आणि फक्त पर्याय (2) उभा राहतो; (b) आणि (c) विषयी स्वतंत्रपणे खात्री करून घेण्याची गरजच पडत नाही. संयुक्त विधानांचा प्रश्न चार जोड्या देतो तेव्हा नेहमी विचारा: कोणते एक विधान खोटे ठरले तर सर्वाधिक पर्याय मरतात ? आपली सगळी शक्ती त्याच विधानावर खर्च करणे तिन्ही विधाने तपासण्यापेक्षा कितीतरी वेगवान असते, आणि पाव गुणाची वजावट असलेल्या पेपरात वेग हाच खेळ आहे. दुसरा धडा हा परीक्षक चूक कशी पेरतो याविषयी. तीनपैकी दोन आकडे प्रकाशित तक्ता अचूक उतरवत असतील आणि तिसरा शेवटच्या अंकांत थोडक्यात हुकत असेल, तर तो थोडक्यात हुकणारा आकडाच अपेक्षित असत्य असतो. विधान (a) उघडपणे चुकीचे करायचे असते तर परीक्षकाने 170 लाख किंवा 370 लाख लिहिले असते. खऱ्या 270.84 समोर 270.48 लिहिणे हे नेमके त्या उमेदवाराला लक्ष्य करते ज्याने पाहणी वाचली आहे — पण घाईघाईने वाचली आहे.

• (1)फक्त (a) आणि (b) — पर्याय (1) मध्ये विधान (b) खरे आहे, पण विधान (a) कोसळते आणि त्यासोबत हा पर्यायही कोसळतो. आर्थिक पाहणी 2025-26 डिसेंबर 2025 साठी 270.84 लाख शिधापत्रिकाधारक नोंदवते, तर प्रश्न 270.48 लाख छापतो. शिवाय हा पर्याय विधान (c) वगळतो, जे प्रत्यक्षात पाहणीशी तंतोतंत जुळते — म्हणजे एक चुकीचे विधान आत आणि एक बरोबर विधान बाहेर, अशी दुहेरी चूक. दशांशानंतरचे अंक निष्काळजीपणे वाचणाऱ्या उमेदवारासाठीच हा पर्याय ठेवलेला आहे.
• (3)फक्त (a) आणि (c) — पर्याय (3) मध्येही तीच मूळ चूक आहे: तो विधान (a) स्वीकारतो. 270.48 लाख हा आकडा आर्थिक पाहणीच्या 270.84 लाखाशी जुळत नाही, आणि एका विधानाचा एकच आकडा चुकीचा असला तरी ते विधान संपूर्णपणे चुकीचे ठरते — 'बाकीचा भाग बरोबर आहे' अशी सवलत विधान-आधारित प्रश्नात नसते. या पर्यायाने विधान (b) वगळले आहे, जे 31 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या 51,636 रास्त भाव दुकानांची अचूक नोंद आहे.
• (4)(a), (b) आणि (c) — पर्याय (4) तिन्ही विधाने बरोबर असल्याचा दावा करतो. तो घ्यायचा असेल तर छापलेले सर्वच्या सर्व आकडे स्रोताशी जुळायला हवेत, आणि 270.48 लाख हा आकडा जुळत नाही — पाहणीचा आकडा 270.84 लाख आहे. सर्व-समावेशक पर्याय एखादी यादी ढोबळमानाने बरोबर वाटते म्हणून घ्यायचा नसतो; त्यातील प्रत्येक घटक टिकतो हे दाखवता आले तरच तो बरोबर असतो, आणि एक घटक कोसळताच तो संपतो. या प्रश्नात कोसळणारा घटक नेमका तोच आहे जो इतर दोन चुकीच्या पर्यायांतही आहे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही भारताची अन्नसुरक्षेची पुरवठा-साखळी आहे. भारतीय अन्न महामंडळ किमान आधारभूत किमतीवर धान्य खरेदी करते आणि ते केंद्रीय साठ्यात ठेवते; केंद्र शासन राज्यांना वाटप ठरवून देते; राज्य शासन ते धान्य आपल्या यंत्रणेतून जिल्हा व तालुका पातळीवरील गोदामांपर्यंत आणि तिथून रास्त भाव दुकानांपर्यंत पोहोचवते; आणि पात्र शिधापत्रिकाधारक अनुदानित दराने ते तिथून घेतो. म्हणजे खरेदी व साठा केंद्राचा आणि प्रत्यक्ष वितरण राज्याचे, अशी ही सामायिक जबाबदारी आहे — म्हणूनच रास्त भाव दुकानांची संख्या, शिधापत्रिकांचे प्रकार आणि त्यांचे वितरण हे राज्याच्या आर्थिक पाहणीत येणारे आकडे आहेत. महाराष्ट्रात शिधापत्रिका तीन रंगांत विभागल्या जातात: अंत्योदय व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी पिवळी, दारिद्र्यरेषेवरील पण उत्पन्नमर्यादेत बसणाऱ्या कुटुंबांसाठी केशरी, आणि ठरावीक उत्पन्नमर्यादेवरील कुटुंबांसाठी शुभ्र — शुभ्र शिधापत्रिकाधारक धान्याचा अनुदानित लाभ घेत नाहीत, ती मुख्यतः ओळखीचा दस्तऐवज म्हणून वापरली जाते. या रचनेचा अलीकडचा सर्वात मोठा तांत्रिक बदल म्हणजे आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण: लाभार्थी दुकानात बोटाचा ठसा देऊन ओळख सिद्ध करतो, व्यवहार ई-पॉस यंत्रावर नोंदला जातो, आणि त्यामुळे बनावट व दुबार शिधापत्रिकांवरील गळती कमी होते.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी दरवर्षी अर्थसंकल्पासोबत राज्य विधिमंडळात मांडली जाते आणि तीच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील MPSC च्या बहुतांश आकडेवारी-स्मरण प्रश्नांचा थेट स्रोत असते. या प्रश्नातील तिन्ही आकडे तिच्या अन्न व नागरी पुरवठा प्रकरणातले आहेत आणि तिन्ही एकाच पानावरून येतात, जे परीक्षकाची तयारी कशी असते हे सांगते. सोबतच्या आकडेवारीत 'एक देश एक शिधापत्रिका' योजनेचे आंतरराज्य चित्र येते: ऑक्टोबर 2025 पर्यंत महाराष्ट्रातील सुमारे 1.40 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी इतर राज्यांत धान्य उचलले, तर इतर राज्यांतील 18.97 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रात धान्य उचलले — म्हणजे राज्यात येणाऱ्या स्थलांतराचे प्रमाण दर्शवणारा मोठा निव्वळ ओघ. याच पाहणीनुसार नोव्हेंबर 2025 अखेर राज्यात 1,874 शिवभोजन केंद्रे कार्यरत होती आणि 2025-26 मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत 4.09 कोटी शिवभोजन थाळ्यांचे वितरण झाले. महाराष्ट्राच्या अन्नसुरक्षेवरील प्रश्न याच तीन-चार आकड्यांभोवती फिरतात, आणि ते वर्षानुवर्षे त्याच स्वरूपात विचारले जातात.

• महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2025-26: डिसेंबर 2025 अखेर राज्यात एकूण 270.84 लाख शिधापत्रिकाधारक — त्यापैकी 58.68 लाख पिवळ्या, 190.15 लाख केशरी आणि 22.01 लाख शुभ्र शिधापत्रिका. प्रश्नातील 270.48 लाख हा याच आकड्यातील शेवटचे दोन अंक उलटे केलेला आहे.
• त्याच पाहणीनुसार 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्यात 51,636 रास्त भाव दुकाने कार्यरत होती, आणि ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सुमारे 1.55 कोटी कुटुंबांनी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे शिधावस्तूंचा लाभ घेतला. हे दोन्ही आकडे प्रश्नात अचूक उतरवले आहेत.
• 'एक देश एक शिधापत्रिका' योजनेखाली ऑक्टोबर 2025 पर्यंत महाराष्ट्रातील सुमारे 1.40 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी इतर राज्यांत धान्य उचलले, तर इतर राज्यांतील 18.97 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रात धान्य उचलले.
• याच पाहणीनुसार नोव्हेंबर 2025 अखेर महाराष्ट्रात 1,874 शिवभोजन केंद्रे कार्यरत होती आणि 2025-26 मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत 4.09 कोटी शिवभोजन थाळ्यांचे वितरण झाले.
• महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडून तयार केली जाते आणि अर्थसंकल्पासोबत राज्य विधिमंडळात मांडली जाते; तिची ठळक वैशिष्ट्ये पुस्तिका ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील MPSC आकडेवारी प्रश्नांचा थेट स्रोत आहे.

• दशांशचिन्हानंतरचे अंक ओझरते वाचणे. 270.84 आणि 270.48 यांतील फरक एका नजरेत दिसत नाही, आणि परीक्षक नेमके तेच गृहीत धरून हा आकडा निवडतो.
• आकड्यासोबतची तारीख न तपासणे. या प्रश्नातील तीन विधानांत तीन वेगळ्या संदर्भतारखा आहेत — डिसेंबर 2025, 31 ऑक्टोबर 2025 आणि ऑक्टोबर 2025 — आणि आर्थिक पाहणीतील आकडा नेहमी विशिष्ट तारखेस बांधलेला असतो.
• तिन्ही विधाने क्रमाने तपासत बसणे. विधान (a) चारपैकी तीन पर्यायांत आहे, त्यामुळे तेच आधी तपासले तर एका पडताळणीत तीन पर्याय मरतात आणि उरलेली दोन विधाने तपासावीच लागत नाहीत.
• सर्वसमावेशक पर्याय सुरक्षित मानणे. '(a), (b) आणि (c)' हा पर्याय यादी ढोबळमानाने ओळखीची वाटते म्हणून घेतला जातो, पण एक घटक कोसळताच तो संपतो.

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था MPSC ला दोन प्रकारे विचारते. पहिला हाच आर्थिक पाहणीतील आकडेवारी-स्मरणाचा — शिधापत्रिकाधारकांची संख्या, रास्त भाव दुकानांची संख्या, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाची व्याप्ती, शिवभोजन थाळ्यांचे वितरण — आणि तो जवळपास नेहमी संयुक्त विधानांच्या साच्यात, एका आकड्यात लहानसा बदल करून येतो. दुसरा रचनात्मक — अन्न महामंडळाची खरेदी, किमान आधारभूत किंमत, केंद्रीय साठा, राज्याचे वितरण, शिधापत्रिकांचे प्रकार आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याखालील हक्क. तयारीसाठी पाहणीतील आकडे पाठ करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा प्रत्येक आकड्याचा क्रम (लाख की कोटी) आणि त्याची संदर्भतारीख लक्षात ठेवा; परीक्षक बहुधा आकड्याचा क्रम बदलत नाही, तो शेवटचे अंक बदलतो, आणि क्रम पक्का असला की उघड फेरफार लगेच दिसतो.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  महाराष्ट्रात शिधापत्रिकांचे तीन रंग वापरले जातात. यांपैकी कोणत्या रंगाची शिधापत्रिका सामान्यतः अनुदानित धान्याचा लाभ देत नाही ?

  • (a)पिवळी शिधापत्रिका
  • (b)केशरी शिधापत्रिका
  • (c)शुभ्र शिधापत्रिका
  • (d)तिन्ही रंगांच्या शिधापत्रिका सारखाच लाभ देतात

  उत्तर(c) शुभ्र शिधापत्रिका. महाराष्ट्रात पिवळी शिधापत्रिका अंत्योदय व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना, केशरी दारिद्र्यरेषेवरील पण उत्पन्नमर्यादेत बसणाऱ्या कुटुंबांना, आणि शुभ्र ठरावीक उत्पन्नमर्यादेवरील कुटुंबांना दिली जाते. शुभ्र शिधापत्रिकाधारक अनुदानित धान्याचा लाभ घेत नाहीत; ती प्रामुख्याने ओळख व पत्त्याचा दस्तऐवज म्हणून वापरली जाते.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  'एक देश एक शिधापत्रिका' या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य खालीलपैकी कोणते ?

  • (a)सर्व राज्यांत धान्याची किंमत एकसमान करणे
  • (b)लाभार्थ्याला देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून आपला हक्काचा हिस्सा उचलता येणे
  • (c)प्रत्येक कुटुंबाला एकच शिधापत्रिका देऊन दुबार नोंदी रद्द करणे
  • (d)शिधापत्रिकेऐवजी थेट रोख हस्तांतरण सुरू करणे

  उत्तर(b) लाभार्थ्याला देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून आपला हक्काचा हिस्सा उचलता येणे. ही योजना हक्काची पोर्टेबिलिटी देते — आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आणि ई-पॉस यंत्रांमुळे स्थलांतरित कामगार आपल्या मूळ राज्याबाहेरही धान्य उचलू शकतो. महाराष्ट्र हे यात मोठा निव्वळ आवक असलेले राज्य आहे: इतर राज्यांतील लाखो शिधापत्रिकाधारक इथे धान्य उचलतात, तर महाराष्ट्रातून बाहेर उचलणाऱ्यांची संख्या त्या तुलनेत खूपच कमी आहे.