मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 अंतर्गत, बाळंतपणापूर्वी आणि नंतर महिलांसाठी असलेल्या रोजगार नियमांबाबत खालीलपैकी कोणते/ती विधान/ने अयोग्य आहे/त ? (a) अधिनियमानुसार बाळ जन्मानंतर सहा आठवड्याची रजा अनिवार्य आहे. (b) अधिनियमानुसार बाळंतपणापूर्वी सहा आठवडे व नंतर दहा आठवड्याची रजा अनिवार्य आहे. (c) हा अधिनियम कर्मचाऱ्यांची किमान संख्या विचारात न घेता सर्व आस्थापनांना लागू आहे. (d) हा अधिनियम मातृत्व लाभ व इतर लाभ प्रदान करतो.
- (1)फक्त (a)
- (2)फक्त (b)
- (3)(a), (b) आणि (d)
- (4)(b) आणि (c)
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — '(b) आणि (c)'. प्रश्न कोणती विधाने अयोग्य आहेत असे विचारतो, म्हणून आधी प्रत्येक विधान खरे की खोटे हे स्वतंत्रपणे ठरवा आणि मगच खोटी विधाने असलेला पर्याय शोधा. विधान (a) म्हणते की अधिनियमानुसार बाळ जन्मानंतर सहा आठवड्यांची रजा अनिवार्य आहे, आणि कायदा काय सांगतो या दृष्टीने हे बरोबर आहे. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 च्या कलम 4 नुसार प्रसूती किंवा गर्भपाताच्या दिवसानंतरच्या लगतच्या सहा आठवड्यांत मालकाने जाणूनबुजून स्त्रीला कोणत्याही आस्थापनात कामावर ठेवण्यास मनाई आहे, आणि त्या काळात स्त्रीनेही काम करू नये अशी तरतूद आहे. म्हणजे बाळंतपणानंतरची सहा आठवड्यांची सक्तीची अनुपस्थिती कायद्यातच लिहिलेली आहे. दोन किंवा अधिक हयात अपत्ये असलेल्या स्त्रीला बारा आठवड्यांचा लाभ मिळतो, ज्यातील जास्तीत जास्त सहा आठवडे प्रसूतीपूर्वी घेता येतात — तिथेही हीच सहा आठवड्यांची मर्यादा पुन्हा दिसते. विधान (b) म्हणते की बाळंतपणापूर्वी सहा आठवडे व नंतर दहा आठवड्यांची रजा अनिवार्य आहे. कायद्याच्या कोणत्याही आवृत्तीत असे कधीही म्हटलेले नाही. 2017 च्या सुधारणेपूर्वी एकूण हक्क बारा आठवड्यांचा होता, ज्यातील जास्तीत जास्त सहा आठवडे प्रसूतीच्या अपेक्षित तारखेपूर्वी घेता येत; सुधारणेनंतर दोनपेक्षा कमी हयात अपत्ये असलेल्या स्त्रीसाठी तो सव्वीस आठवड्यांचा असून त्यातील जास्तीत जास्त आठ आठवडे अपेक्षित तारखेपूर्वी घेता येतात. 'आधी सहा आणि नंतर दहा' ही मांडणी यांपैकी कशाशीही जुळत नाही, म्हणून विधान (b) अयोग्य आहे. विधान (c) म्हणते की हा अधिनियम कर्मचाऱ्यांची किमान संख्या विचारात न घेता सर्व आस्थापनांना लागू आहे. हे चूक आहे : हा कायदा प्रत्येक कारखाना, खाण व मळ्याला — शासनाच्या मालकीच्या असलेल्यांसह — लागू होतो, आणि अशा प्रत्येक दुकान किंवा आस्थापनाला लागू होतो जिथे दहा किंवा अधिक व्यक्ती काम करतात किंवा मागील बारा महिन्यांतील कोणत्याही दिवशी करत होत्या. दहा कर्मचाऱ्यांची ही मर्यादा कायद्याच्या तोंडावरच लिहिलेली आहे, म्हणून विधान (c) अयोग्य आहे. विधान (d) म्हणते की हा अधिनियम मातृत्व लाभ व इतर लाभ प्रदान करतो, आणि हे त्याच्या स्वतःच्या दीर्घ शीर्षकाचेच पुनरुच्चारण आहे — बाळंतपणापूर्वी व नंतरच्या ठरावीक काळात महिलांच्या रोजगाराचे नियमन करणारा आणि मातृत्व लाभ व इतर काही लाभ देणारा अधिनियम. ते 'इतर लाभ' खरोखर आहेत आणि कायद्यात नमूद आहेत — वैद्यकीय बोनस, स्तनपानासाठीच्या विश्रांती, आणि गर्भपात किंवा गर्भारपणातून उद्भवलेल्या आजारपणासाठीची रजा. म्हणून विधान (d) बरोबर आहे. अयोग्य विधाने (b) आणि (c) आहेत, म्हणजे पर्याय (4).
- (1)फक्त (a) — पर्याय (1) फक्त विधान (a) अयोग्य ठरवतो, म्हणजे बाळंतपणानंतरच्या सहा आठवड्यांची सक्ती कायद्यात नाही असे म्हणतो. प्रत्यक्षात कलम 4 मध्ये तीच तरतूद आहे : प्रसूतीनंतरच्या लगतच्या सहा आठवड्यांत मालकाने स्त्रीला कामावर ठेवू नये आणि तिनेही काम करू नये. हा पर्याय निवडणारा विद्यार्थी बहुधा 2017 च्या सुधारणेनंतरचा सव्वीस आठवड्यांचा आकडा लक्षात ठेवून सहा आठवड्यांची तरतूद जुनी झाली असे गृहीत धरतो; पण सव्वीस आठवडे हा वेतनासह मिळणारा लाभ आहे, तर सहा आठवड्यांची अनुपस्थिती ही कामावर घालण्यात आलेली बंदी आहे — दोन्ही तरतुदी वेगळ्या असून एकत्रच अस्तित्वात आहेत.
- (2)फक्त (b) — पर्याय (2) 'आधी सहा आणि नंतर दहा आठवडे' ही चुकीची मांडणी बरोबर ओळखतो, पण तिथेच थांबतो आणि विधान (c) बरोबर मानतो. प्रत्यक्षात हा अधिनियम सर्वच आस्थापनांना लागू नाही : कारखाने, खाणी व मळे यांच्यासोबत तो फक्त अशा दुकाने व आस्थापनांना लागू आहे जिथे दहा किंवा अधिक व्यक्ती काम करतात. हीच मर्यादा या कायद्याची सर्वात मोठी व्यावहारिक मर्यादा आहे, कारण त्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील बहुसंख्य महिला त्याच्या कक्षेबाहेर राहतात. एक चूक सापडली की उरलेली विधाने न तपासता थांबणे, हीच येथे गुण गमावण्याची पद्धत आहे.
- (3)(a), (b) आणि (d) — पर्याय (3) तीन विधाने अयोग्य ठरवतो आणि नेमके तेच विधान सोडून देतो जे प्रत्यक्षात अयोग्य आहे. तो कायद्यातील दोन खऱ्या तरतुदी नाकारतो — कलम 4 मधील सहा आठवड्यांची सक्तीची अनुपस्थिती आणि कायद्याच्या दीर्घ शीर्षकातच नमूद असलेले मातृत्व लाभ व इतर लाभ — आणि दहा कर्मचाऱ्यांची मर्यादा नाकारणारे विधान (c) मात्र बरोबर मानतो. नकारार्थी प्रश्नात निर्णय उलटा करायला विसरल्यावर तयार होणारे उत्तर साधारण याच आकाराचे असते, म्हणून प्रत्येक विधानाचा खरे-खोटे निकाल आधी बाजूला लिहून काढणे आवश्यक आहे.
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 मध्ये दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या तरतुदी आहेत आणि त्यांची गल्लत हीच या विषयातील मुख्य चूक आहे. पहिला प्रकार म्हणजे बंदी : प्रसूती किंवा गर्भपातानंतरच्या लगतच्या सहा आठवड्यांत स्त्रीला कामावर ठेवण्यास मनाई. ही तरतूद आरोग्याच्या कारणासाठी असून ती इच्छेवर अवलंबून नाही — मालक ठेवू शकत नाही आणि स्त्रीही काम करू शकत नाही. दुसरा प्रकार म्हणजे हक्क : वेतनासह मिळणाऱ्या रजेचा कालावधी, जो पात्रता अटी पूर्ण केल्यास मिळतो आणि जो स्त्री कशी वाटून घेते हे काही मर्यादांत तिच्या निवडीवर असते. या दोन प्रकारांचे आकडे वेगवेगळे आहेत आणि प्रश्नकर्ते नेमके तेच एकमेकांत मिसळतात. पात्रतेसाठी अपेक्षित प्रसूती तारखेपूर्वीच्या बारा महिन्यांत त्या आस्थापनात किमान ऐंशी दिवस प्रत्यक्ष काम केलेले असावे लागते, आणि लाभ सरासरी दैनिक वेतनाच्या दराने दिला जातो. कलम 12 अन्वये या कायद्याखालील अनुज्ञेय अनुपस्थितीच्या काळात स्त्रीला बडतर्फ करण्यास किंवा कामावरून काढण्यास मनाई आहे — म्हणजे कायदा रजा देतो एवढेच नव्हे, तर ती घेतल्याबद्दल शिक्षा होणार नाही याचीही हमी देतो.
हा कायदा 2017 च्या मातृत्व लाभ (सुधारणा) अधिनियमाने मोठ्या प्रमाणावर नव्याने लिहिला गेला. दोनपेक्षा कमी हयात अपत्ये असलेल्या स्त्रीसाठी कमाल लाभ बारा आठवड्यांवरून सव्वीस आठवड्यांवर नेण्यात आला, ज्यातील जास्तीत जास्त आठ आठवडे अपेक्षित प्रसूती तारखेपूर्वी घेता येतात. दोन किंवा अधिक हयात अपत्ये असलेल्या स्त्रीला पूर्वीप्रमाणेच बारा आठवडे मिळतात, ज्यातील जास्तीत जास्त सहा प्रसूतीपूर्वी. याच सुधारणेने भाड्याने गर्भधारणेद्वारे आई होणाऱ्या स्त्रीला आणि तीन महिन्यांखालील बालक दत्तक घेणाऱ्या आईला बारा आठवड्यांची रजा दिली; पन्नास किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनाला पाळणाघराची सुविधा देणे आणि दिवसातून चार वेळा तिथे जाण्याची मुभा देणे बंधनकारक केले; कामाचे स्वरूप शक्य असेल तिथे रजेनंतर घरून काम करण्यास परवानगी देण्याची मुभा मालकाला दिली; आणि नियुक्तीच्या वेळी प्रत्येक स्त्रीला तिचे हक्क लेखी कळवणे बंधनकारक केले. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 मध्ये एकत्रित करण्यात आलेल्या कायद्यांपैकी हा एक असून त्या संहितेत मातृत्व लाभासाठी स्वतंत्र प्रकरण आहे. मात्र त्याची मध्यवर्ती मर्यादा तशीच राहते : तो फक्त त्याच्या कक्षेतील आस्थापनांपर्यंतच पोहोचतो, आणि म्हणून भारतातील कामकरी महिलांच्या तुलनेने लहान भागालाच लागू होतो.
- व्याप्ती : हा अधिनियम प्रत्येक कारखाना, खाण व मळ्याला — शासनाच्या मालकीच्या असलेल्यांसह — आणि अशा प्रत्येक दुकान किंवा आस्थापनाला लागू होतो जिथे दहा किंवा अधिक व्यक्ती काम करतात किंवा मागील बारा महिन्यांतील कोणत्याही दिवशी करत होत्या. या मर्यादेखालील आस्थापनांना तो लागू होत नाही.
- कलम 4 अन्वये प्रसूती किंवा गर्भपाताच्या दिवसानंतरच्या लगतच्या सहा आठवड्यांत मालकाने जाणूनबुजून स्त्रीला कामावर ठेवण्यास मनाई आहे आणि त्या काळात स्त्रीनेही काम करू नये — ही सक्तीची विश्रांती वेतनासह मिळणाऱ्या लाभाहून वेगळी तरतूद आहे.
- 2017 च्या सुधारणेनंतरचा लाभाचा कालावधी : दोनपेक्षा कमी हयात अपत्ये असलेल्या स्त्रीसाठी सव्वीस आठवडे, ज्यातील जास्तीत जास्त आठ आठवडे अपेक्षित प्रसूती तारखेपूर्वी; दोन किंवा अधिक हयात अपत्ये असल्यास बारा आठवडे, ज्यातील जास्तीत जास्त सहा प्रसूतीपूर्वी; आणि भाड्याने गर्भधारणेद्वारे आई होणाऱ्या स्त्रीला व तीन महिन्यांखालील बालक दत्तक घेणाऱ्या आईला बारा आठवडे.
- पात्रतेसाठी अपेक्षित प्रसूती तारखेपूर्वीच्या बारा महिन्यांत त्या आस्थापनात किमान ऐंशी दिवस प्रत्यक्ष काम केलेले असणे आवश्यक आहे. लाभ सरासरी दैनिक वेतनाच्या दराने दिला जातो, आणि कलम 12 अन्वये या कायद्याखालील अनुज्ञेय अनुपस्थितीच्या काळात बडतर्फी किंवा कामावरून काढण्यास मनाई आहे.
- कायद्यातील इतर लाभ : मालक प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतरची काळजी मोफत पुरवत नसेल तर वैद्यकीय बोनस, गर्भपात किंवा वैद्यकीय गर्भसमाप्तीसाठी रजा, नसबंदीनंतरची रजा, गर्भारपण किंवा प्रसूतीतून उद्भवलेल्या आजारपणासाठी रजा, बालक पंधरा महिन्यांचे होईपर्यंत स्तनपानासाठी विश्रांती, आणि 2017 पासून पन्नास किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांत पाळणाघराची सुविधा.
अयोग्य = (b) आणि (c). दोन मर्यादा सहज अदलाबदल होतात: लागू होण्यासाठी 10 कर्मचारी, पाळणाघरासाठी 50.
- सक्तीची अनुपस्थिती आणि वेतनासह मिळणारा लाभ यांची गल्लत करणे. कलम 4 मधील सहा आठवडे ही कामावर घालण्यात आलेली बंदी आहे, तर सव्वीस किंवा बारा आठवडे हा वेतनासह मिळणाऱ्या रजेचा हक्क आहे; प्रश्न कोणत्या तरतुदीबद्दल आहे हे आधी ठरवा.
- प्रसूतीपूर्वी घेता येणाऱ्या रजेची मर्यादा विसरणे. सुधारणेनंतर सव्वीस आठवड्यांपैकी जास्तीत जास्त आठ आठवडेच अपेक्षित तारखेपूर्वी घेता येतात, आणि दोन किंवा अधिक हयात अपत्ये असल्यास बारापैकी सहा — ही अंतर्गत मर्यादा वारंवार विचारली जाते.
- हा कायदा सर्वच आस्थापनांना लागू आहे असे मानणे. कारखाने, खाणी व मळे यांच्यासोबत तो फक्त दहा किंवा अधिक व्यक्ती काम करणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांना लागू होतो, आणि हीच मर्यादा त्याच्या व्याप्तीवरची सर्वात मोठी टीका आहे.
कामगार कायद्यांवरचे प्रश्न आयोगाकडे चार रूपांत येतात. पहिले, येथे वापरलेले नकारार्थी विधान-तपासणीचे रूप, ज्यात कायद्यातील खऱ्या तरतुदींसोबत एक बदललेला आकडा आणि एक अतिव्यापी व्याप्तीचे विधान मिसळलेले असते. दुसरे, आकड्यांचा प्रश्न — किती आठवडे, किती दिवसांचे काम, किती कर्मचाऱ्यांची मर्यादा. तिसरे, व्याप्तीचा प्रश्न — कोणत्या आस्थापनांना कायदा लागू होतो आणि कोण त्याबाहेर राहते. चौथे, सुधारणेचा प्रश्न — कोणत्या वर्षी काय बदलले. या चारांची तयारी प्रत्येक कामगार कायद्यासाठी चार ओळींच्या नोंदीने होते : व्याप्ती, मुख्य आकडे, पात्रता आणि शेवटची मोठी सुधारणा. तेवढ्याने या स्वरूपाचे प्रश्न स्मरणाच्या भरवशावर न सोडता तपासून सोडवता येतात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 अन्वये मातृत्व लाभासाठी पात्र होण्यासाठी स्त्रीने अपेक्षित प्रसूती तारखेपूर्वीच्या बारा महिन्यांत त्या आस्थापनात किमान किती दिवस प्रत्यक्ष काम केलेले असणे आवश्यक आहे ?
- (a)60 दिवस
- (b)80 दिवस
- (c)100 दिवस
- (d)120 दिवस
उत्तर(b) 80 दिवस — अपेक्षित प्रसूती तारखेपूर्वीच्या लगतच्या बारा महिन्यांत त्या आस्थापनात किमान ऐंशी दिवस प्रत्यक्ष काम केलेले असावे लागते. लाभ सरासरी दैनिक वेतनाच्या दराने दिला जातो आणि अनुज्ञेय अनुपस्थितीच्या काळात स्त्रीला बडतर्फ करण्यास कायद्याने मनाई आहे.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
मातृत्व लाभ (सुधारणा) अधिनियम, 2017 अन्वये किती किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनाला पाळणाघराची सुविधा देणे बंधनकारक करण्यात आले ?
- (a)10
- (b)20
- (c)50
- (d)100
उत्तर(c) 50 — पन्नास किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनाला पाळणाघराची सुविधा द्यावी लागते आणि स्त्रीला दिवसातून चार वेळा तिथे जाण्याची मुभा असते. दहा कर्मचाऱ्यांची मर्यादा वेगळी आहे — ती मूळ कायदा दुकाने व आस्थापनांना लागू होण्याची अट आहे.