जोड्या जुळवा. भारतातील दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम (a) एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (b) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम (c) जवाहर रोजगार योजना (d) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभाचे वर्ष (i) 2001 (ii) 1989 (iii) 1983 (iv) 1978
- (1)(a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)
- (2)(a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)
- (3)(a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
- (4)(a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — '(a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)'. हे चार कार्यक्रम ग्रामीण दारिद्र्य निर्मूलन धोरणाच्या इतिहासातील चार वेगवेगळ्या टप्प्यांचे आहेत आणि त्यांचा क्रम निश्चित आहे. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 मध्ये सुरू झाला — प्रथम मर्यादित गटांमध्ये आणि 1980 मध्ये देशातील सर्व गटांपर्यंत विस्तारला. तो स्वयंरोजगाराचा कार्यक्रम होता, ज्यात सरकारी अनुदान आणि बँक कर्ज एकत्र करून गरीब कुटुंबाला उत्पन्न मिळवून देणारी मालमत्ता घेता येत असे. म्हणून विधान (a) ला 1978, बाब (iv). ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम 1983 मध्ये आला आणि त्याने वेगळ्या वर्गाला वेगळ्या पद्धतीने हात घातला — भूमिहीन कुटुंबांसाठी मजुरी रोजगार, आणि संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारने उचलला. म्हणून विधान (b) ला 1983, बाब (iii). जवाहर रोजगार योजना 1989 मध्ये आली; राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आणि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम यांचे विलीनीकरण करून एकच मजुरी रोजगार योजना तयार झाली आणि तिची अंमलबजावणी पंचायतींमार्फत करण्यात आली. म्हणून विधान (c) ला 1989, बाब (ii). संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 मध्ये आली, तीही विलीनीकरणातूनच — यावेळी रोजगार आश्वासन योजना आणि जवाहर ग्राम समृद्धी योजना एकत्र करून. म्हणून विधान (d) ला 2001, बाब (i). ही मांडणी पर्याय (4) मध्ये आहे. येथे रचनेचा एक शॉर्टकटही लक्षात घेण्यासारखा आहे. यादी-I कालानुक्रमाने, म्हणजे सर्वात जुना कार्यक्रम आधी अशी छापली आहे; तर यादी-II उलट कालानुक्रमाने, म्हणजे सर्वात नवे वर्ष आधी. त्यामुळे बरोबर जोडणी ही अगदी उलटी मांडणी असते — पहिल्याला शेवटचे, दुसऱ्याला तिसरे, तिसऱ्याला दुसरे, शेवटच्याला पहिले — आणि घाईत असलेला विद्यार्थी जी सरळ कर्णरेषा निवडतो ती नेमकी चुकीची ठरते. एक लक्षात ठेवलेली पकड संपूर्ण प्रश्न सोडवते : जवाहर रोजगार योजना 1989 मध्ये सुरू झाली, म्हणजे ज्यांच्या नावावरून तिचे नाव आहे त्या जवाहरलाल नेहरूंच्या जन्मशताब्दीच्या वर्षी. विधान (c) ला बाब (ii) निश्चित केली की फक्त पर्याय (4) शिल्लक राहतो.
- (1)(a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv) — पर्याय (1) ही सरळ कर्णरेषेवरची जोडणी आहे आणि तिच्यात चारही जोड्या चुकतात, कारण दोन्ही याद्या एकमेकांच्या उलट क्रमाने छापल्या आहेत. तो 1978 चा एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2001 मध्ये नेतो आणि 2001 ची संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 1978 मध्ये आणतो — म्हणजे संपूर्ण कालक्रम उलटा होतो. यादी-II ही यादी-I च्याच क्रमाने छापली असेल असे गृहीत धरणे हीच येथे मूळ चूक आहे, आणि तिचा तपास एकाच जोडीने — कोणताही एक कार्यक्रम आणि त्याचे खरे वर्ष — लगेच लागतो.
- (2)(a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii) — पर्याय (2) एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमाला 1978 आणि जवाहर रोजगार योजनेला 1989 अशा दोन जोड्या बरोबर देतो, पण उरलेल्या दोघांची अदलाबदल करतो : ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रमाला 2001 आणि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेला 1983. हे कालक्रमाशी विसंगत आहे — जवाहर रोजगार योजना 1989 मध्ये ज्या दोन योजना विलीन करून बनली त्यांपैकी एक म्हणजे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम, म्हणून तो 1989 च्या आधीच अस्तित्वात असायला हवा, 2001 मध्ये नव्हे. दोन जोड्या बरोबर दिसल्या म्हणून पर्याय स्वीकारणे जोडणीत नेहमीच महाग पडते.
- (3)(a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii) — पर्याय (3) पहिल्या दोन जोड्या बरोबर ठेवतो आणि शेवटच्या दोघांची अदलाबदल करतो : जवाहर रोजगार योजनेला 2001 आणि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेला 1989. नावांचा क्रम पाहिला तरी हे चुकीचे दिसते — संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ही जवाहर ग्राम समृद्धी योजनेच्या विलीनीकरणातून बनली आणि जवाहर ग्राम समृद्धी योजना ही 1989 च्या जवाहर रोजगार योजनेची पुनर्रचना होती, म्हणून संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जवाहर रोजगार योजनेच्या नंतरचीच असू शकते. नेहरूंच्या जन्मशताब्दीचे वर्ष 1989 ही एक पकड लक्षात असली की हा पर्याय लगेच बाद होतो.
भारतातील ग्रामीण दारिद्र्य निर्मूलनाचे कार्यक्रम दोन कुटुंबांत मोडतात आणि हा फरक ओळखणे हीच या विषयाची किल्ली आहे. पहिले कुटुंब स्वयंरोजगाराचे : गरीब कुटुंबाला अनुदान व कर्ज देऊन उत्पन्न मिळवून देणारी मालमत्ता घेता यावी हा त्याचा हेतू; एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण, आणि पुढे 1999 मध्ये त्याच्या उपयोजनांसह त्याचे स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेत विलीनीकरण झाले. दुसरे कुटुंब मजुरी रोजगाराचे : हंगामी बेकारीच्या काळात अकुशल श्रमाला काम व मजुरी मिळावी आणि त्याच वेळी टिकाऊ सामूहिक मालमत्ता उभी राहावी हा त्याचा हेतू; ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना आणि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या सर्व याच कुटुंबातील. या दोन कुटुंबांचे तर्क वेगळे आहेत : स्वयंरोजगार योजनेत मालमत्ता व कर्जफेडीची क्षमता महत्त्वाची, तर मजुरी रोजगार योजनेत मागणीनुसार काम व मजुरीचा दर महत्त्वाचा. भारतीय धोरणाच्या इतिहासात नावे वारंवार बदलली, पण या दोन तर्कांपैकीच एका तर्कावर प्रत्येक योजना उभी राहिली आहे — म्हणून नाव व वर्ष यांच्या तक्त्यासोबत योजना कोणत्या कुटुंबातील आहे हेही नोंदवावे.
या मालिकेतील निर्णायक वळण 2005 मध्ये आले, जेव्हा संसदेने मजुरी रोजगाराचे रूपांतर योजनेतून कायदेशीर हक्कात केले. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, ज्याला पुढे महात्मा गांधी यांचे नाव देण्यात आले, प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात शंभर दिवस अकुशल शारीरिक कामाचा कायदेशीर हक्क देतो, आणि पंधरा दिवसांत काम न दिल्यास बेकार भत्ता देय ठरतो. हे साधन त्यापूर्वीच्या सर्व साधनांहून वेगळ्या प्रकारचे आहे : अर्थसंकल्प आखडला की जुनी योजना कमी करता येत असे, पण हक्क न्यायालयात मागता येतो. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी 2006 मध्ये ठरावीक जिल्ह्यांतून सुरू होऊन 2008 पर्यंत संपूर्ण देशात पोहोचली. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यासाठी याचा आधीचा इतिहासही तितकाच महत्त्वाचा आहे, कारण या प्रारूपाचे मूळ याच राज्यात आहे — 1970 च्या दशकापासून चालणारी आणि स्वतंत्र उपकरातून निधी मिळवणारी महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना हीच 'मागेल त्याला काम' ही हमी मोठ्या प्रमाणावर प्रशासित करता येते याचा प्रत्यक्ष पुरावा होती, आणि राष्ट्रीय कायद्याची पूर्वसूरी म्हणून तिचा नियमित उल्लेख केला जातो.
- एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 1978 — सरकारी अनुदान व बँक कर्ज एकत्र करून गरीब कुटुंबांना उत्पन्न मिळवून देणारी मालमत्ता घेता यावी यासाठीचा स्वयंरोजगार कार्यक्रम. तो 1980 मध्ये देशातील सर्व गटांपर्यंत विस्तारला आणि 1999 मध्ये आपल्या उपयोजनांसह स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेत विलीन झाला.
- ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम, 1983 — भूमिहीन कुटुंबांना लक्ष्य करणारा मजुरी रोजगार कार्यक्रम, ज्याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारने उचलला; रोजगार देणे आणि टिकाऊ सामूहिक मालमत्ता निर्माण करणे ही त्याची दुहेरी उद्दिष्टे होती.
- जवाहर रोजगार योजना, 1989 — राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आणि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम यांचे विलीनीकरण करून तयार झाली आणि पंचायत राज संस्थांमार्फत राबवली गेली. जवाहरलाल नेहरू यांच्या जन्मशताब्दीच्या वर्षी सुरू झाल्याने तिला त्यांचे नाव मिळाले, आणि 1999 मध्ये तिची पुनर्रचना जवाहर ग्राम समृद्धी योजना म्हणून झाली.
- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 2001 — रोजगार आश्वासन योजना आणि जवाहर ग्राम समृद्धी योजना यांचे विलीनीकरण करून तयार झाली आणि पुढे राष्ट्रीय रोजगार हमी कार्यक्रमात सामावली गेली.
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 2005, ज्याला पुढे महात्मा गांधी यांचे नाव देण्यात आले, त्याने योजनांची जागा कायदेशीर हक्काने घेतली — प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात शंभर दिवस अकुशल शारीरिक काम, आणि काम न दिल्यास बेकार भत्ता. 1970 च्या दशकापासूनची महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना ही त्याची मान्य पूर्वसूरी आहे.
- 1978 (iv) — एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (a): अनुदान + कर्ज, स्वयंरोजगार
- 1983 (iii) — ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम (b): भूमिहीनांना मजुरी, पूर्णतः केंद्रीय
- 1989 (ii) — जवाहर रोजगार योजना (c): NREP + RLEGP विलीन; नेहरू जन्मशताब्दी
- 2001 (i) — संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (d): EAS + JGSY विलीन
- 2005 — NREGA: योजनेचे रूपांतर कायदेशीर हक्कात
विलीनीकरण क्रम ठरवते: जवाहर रोजगार योजनेने RLEGP सामावले, म्हणून RLEGP जुनी असलीच पाहिजे. जवाहर रोजगार योजना = 1989 हा आधार धरला की फक्त पर्याय (4) टिकतो.
- जोडणीत यादी-II ही यादी-I च्याच क्रमाने छापली आहे असे गृहीत धरणे. येथे यादी-I कालानुक्रमाने आणि यादी-II उलट कालानुक्रमाने छापली आहे, म्हणून सरळ कर्णरेषेवरचा पर्याय मुद्दाम पूर्णपणे चुकीचा ठेवलेला आहे.
- विलीनीकरणाचा क्रम दुर्लक्षित करणे. जी योजना दुसऱ्या दोन योजनांच्या विलीनीकरणातून बनली आहे ती त्या दोघींनंतरचीच असू शकते; जवाहर रोजगार योजना 1989 आणि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 यांचे क्रम याच तर्काने पक्के होतात.
- स्वयंरोजगार आणि मजुरी रोजगार योजनांची गल्लत करणे. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम अनुदान व कर्जाच्या आधारे मालमत्ता देतो, तर उरलेले तिन्ही कार्यक्रम अकुशल श्रमाला मजुरी देतात; योजनेचा प्रकार लक्षात असला की तिचे उद्दिष्ट व लाभार्थी वर्गही आपोआप आठवतो.
दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांवरचे प्रश्न आयोगाकडे चार रूपांत येतात. पहिले, येथे वापरलेली योजना व प्रारंभवर्ष यांची जोडणी, जी एका खात्रीच्या जोडीवरून सुटते. दुसरे, योजना व तिचे स्वरूप यांची जोडणी — स्वयंरोजगार की मजुरी रोजगार, लाभार्थी कोण, खर्चाची वाटणी कशी. तिसरे, विलीनीकरणाचा प्रश्न — कोणत्या दोन योजना एकत्र होऊन कोणती योजना तयार झाली. चौथे, कायद्याचा प्रश्न — रोजगार हमी कायद्यातील हक्काचे स्वरूप, दिवसांची संख्या, बेकार भत्ता व सामाजिक अंकेक्षण. या चारांची तयारी एका कालरेषेने होते ज्यात प्रत्येक नोंदीसमोर वर्ष, प्रकार आणि ती कशातून बनली किंवा कशात विलीन झाली एवढे तीन खण असतील; तेवढ्याने जोडणी, विलीनीकरण आणि स्वरूप या तिन्ही प्रकारचे प्रश्न सुटतात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
जवाहर रोजगार योजना (1989) कोणत्या दोन कार्यक्रमांचे विलीनीकरण करून तयार करण्यात आली ?
- (a)एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम व रोजगार आश्वासन योजना
- (b)राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम
- (c)जवाहर ग्राम समृद्धी योजना व संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
- (d)स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना व रोजगार हमी योजना
उत्तर(b) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम — या दोन मजुरी रोजगार कार्यक्रमांचे विलीनीकरण करून 1989 मध्ये जवाहर रोजगार योजना तयार झाली आणि तिची अंमलबजावणी पंचायत राज संस्थांमार्फत झाली. पुढे 1999 मध्ये तिची पुनर्रचना जवाहर ग्राम समृद्धी योजना म्हणून झाली आणि 2001 मध्ये ती रोजगार आश्वासन योजनेसह संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत विलीन झाली.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 2005 अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला एका आर्थिक वर्षात किती दिवसांच्या अकुशल शारीरिक कामाची हमी दिली जाते ?
- (a)50 दिवस
- (b)90 दिवस
- (c)100 दिवस
- (d)150 दिवस
उत्तर(c) 100 दिवस — हा कायदेशीर हक्क आहे, योजना नाही; आणि अर्ज केल्यापासून पंधरा दिवसांत काम न दिल्यास बेकार भत्ता देय ठरतो. 1970 च्या दशकापासून चालणारी महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना ही या राष्ट्रीय कायद्याची मान्य पूर्वसूरी मानली जाते.