'स्वैच्छिक क्षेत्रावरील राष्ट्रीय धोरण - 2007', नुसार स्वैच्छिक संस्थान (VOs) वैशिष्ट्यांबाबत खालील विधाने विचारात घ्या : (a) या संस्था खाजगी स्वरूपाच्या असून सरकारपासून स्वतंत्र असतात. (b) या संस्थानी निर्माण केलेला नफा त्यांच्या मालकांना किंवा संचालकांना परत केला जात नाही. (c) या संस्था स्वशासित असतात आणि त्यांचे नियंत्रण सरकारद्वारे केले जाते. (d) या संस्था विशिष्ट ध्येय आणि उद्दिष्टे असलेल्या नोंदणीकृत संस्था किंवा अनौपचारिक गट असू शकतात. वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहे/त ?
- (1)फक्त (a), (b) आणि (c)
- (2)फक्त (b), (c) आणि (d)
- (3)फक्त (a), (b) आणि (d)
- (4)वरील सर्व
बरोबर उत्तर पर्याय (3) — 'फक्त (a), (b) आणि (d)'. स्वैच्छिक क्षेत्रावरील राष्ट्रीय धोरण, 2007 याची सुरुवातच स्वैच्छिक संस्था म्हणजे काय हे ठरवण्याने होते, आणि ते वैशिष्ट्यांच्या छोट्या यादीतून केले जाते : अशा संस्था खाजगी स्वरूपाच्या असतात, म्हणजे सरकारपासून वेगळ्या; त्यांनी निर्माण केलेला नफा त्यांच्या मालकांना किंवा संचालकांना परत दिला जात नाही; त्या स्वशासित असतात, म्हणजे सरकार किंवा इतर कोणत्याही बाह्य संस्थेच्या नियंत्रणाखाली नसतात; आणि त्या विशिष्ट ध्येय व उद्दिष्टे असलेल्या नोंदणीकृत संस्था किंवा अनौपचारिक गट असू शकतात. विधाने (a), (b) आणि (d) यांपैकी तीन वैशिष्ट्ये जशीच्या तशी मांडतात, म्हणून ती बरोबर आहेत. विधान (c) चौथे वैशिष्ट्य घेते आणि ते मोडून टाकते. धोरणातील कलम असे सांगते की स्वैच्छिक संस्था स्वशासित असतात, म्हणजे सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसतात; तर छापील विधान म्हणते की त्या स्वशासित असतात आणि त्यांचे नियंत्रण सरकारद्वारे केले जाते — म्हणजे ते ज्या कलमाचा हवाला देत आहे त्याचाच उत्तरार्ध उलटा करून टाकते. हे विधान नाकारण्यासाठी विद्यार्थ्याने धोरण वाचलेले असण्याची अजिबात गरज नाही, आणि या प्रश्नातील सर्वात उपयुक्त गोष्ट तीच आहे : विधान (c) स्वतःशीच विसंगत आहे. 'स्वशासित' आणि 'सरकारद्वारे नियंत्रित' या दोन्ही गोष्टी एकाच संस्थेबाबत एकाच वेळी खऱ्या असू शकत नाहीत, कारण स्वशासन म्हणजेच बाह्य नियंत्रणाचा अभाव. स्वतःशी विसंगत असलेले विधान धोरण काहीही म्हणत असले तरी चूकच असते, म्हणून (c) असलेला प्रत्येक पर्याय एकाच वेळी खोडता येतो — त्यानेच पर्याय (1), पर्याय (2) आणि पर्याय (4) हे तिन्ही एकत्र बाद होतात आणि आणखी कोणतेही काम न करता पर्याय (3) उभा राहतो. ही पद्धत लक्षात ठेवण्यासारखी आहे : स्मरणातील तथ्यांशी विधान तपासण्याआधी ते स्वतःशी तपासा. अंतर्गत विसंगती असलेली किंवा एकच संबंध एकाच वेळी मांडणारी व नाकारणारी विधाने ही कोणत्याही पेपरातील सर्वात स्वस्त गुण असतात. यामागचा आशयाचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे — या धोरणात सरकारपासूनची स्वायत्तता हेच स्वैच्छिक क्षेत्राचे निर्णायक वैशिष्ट्य मानले आहे, आणि धोरणाचे पहिले नमूद उद्दिष्ट नेमकी तीच स्वायत्तता जपणारे पोषक वातावरण तयार करणे हेच आहे.
- (1)फक्त (a), (b) आणि (c) — पर्याय (1) बरोबर विधाने (a) व (b) ठेवतो, पण स्वतःशी विसंगत असलेले विधान (c) आत घेतो आणि खरे विधान (d) बाहेर ठेवतो. एकाच संस्थेला स्वशासित म्हणणे आणि तिच्यावर सरकारचे नियंत्रण असल्याचे म्हणणे परस्परविरोधी आहे, म्हणून (c) असलेला कोणताही पर्याय टिकत नाही. शिवाय विधान (d) — नोंदणीकृत संस्था किंवा विशिष्ट ध्येय असलेले अनौपचारिक गट — हे धोरणाच्या व्याख्येतील थेट वैशिष्ट्य आहे आणि ते वगळण्याचे काहीच कारण नाही.
- (2)फक्त (b), (c) आणि (d) — पर्याय (2) पुन्हा विसंगत विधान (c) आत ठेवतो आणि त्यासोबत विधान (a) वगळतो. प्रत्यक्षात 'या संस्था खाजगी स्वरूपाच्या असून सरकारपासून स्वतंत्र असतात' हे धोरणाच्या व्याख्येतील पहिलेच वैशिष्ट्य आहे आणि तेच संपूर्ण स्वैच्छिक क्षेत्राची ओळख ठरवते. एका बाजूला सरकारपासूनचे स्वातंत्र्य नाकारणे आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारी नियंत्रण मान्य करणे, अशी दुहेरी चूक या पर्यायात आहे.
- (4)वरील सर्व — पर्याय (4) चारही विधाने बरोबर मानतो, म्हणजे स्वतःशीच विसंगत असलेले विधान (c) देखील. सर्वसमावेशक पर्याय तेव्हाच स्वीकारावा जेव्हा त्यातील प्रत्येक घटक स्वतंत्रपणे टिकतो; येथे एक घटक स्वतःच्याच दोन भागांमध्ये विरोध निर्माण करतो, म्हणून तो टिकतच नाही. विधानांची लांबलचक यादी वाचून वेळ वाचवण्यासाठी 'वरील सर्व' निवडण्याची सवय अशा प्रश्नात नेमकी महागात पडते.
स्वैच्छिक क्षेत्र म्हणजे राज्यसंस्था आणि बाजार या दोघांच्या मध्ये उभे राहणारे तिसरे क्षेत्र, आणि त्याची ओळख तीन नकारांतून करता येते : ते सरकारी नाही, ते नफा वाटून घेणारे नाही, आणि ते बाहेरून नियंत्रित नाही. नफा न वाटणे या अटीचा अर्थ संस्था नफा कमावूच शकत नाही असा नाही — ती अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकते, पण ते उत्पन्न मालक किंवा संचालकांना वाटता येत नाही आणि संस्थेच्याच उद्दिष्टांसाठी वापरावे लागते. हीच अट स्वैच्छिक संस्थेला कंपनीपासून वेगळी करते. स्वशासनाची अट तिला सरकारी विभाग किंवा महामंडळापासून वेगळी करते. आणि नोंदणीकृत संस्था किंवा अनौपचारिक गट अशी मोकळी व्याख्या हे मान्य करते की गावपातळीवरील बचत गट, शेतकरी गट किंवा पालक-शिक्षक संघटना यांसारखे अनेक गट कायदेशीर नोंदणीशिवायही स्वैच्छिक क्षेत्रात मोडतात. या तीन अटी लक्षात असल्या की स्वैच्छिक क्षेत्राबद्दलचे बहुतेक वस्तुनिष्ठ प्रश्न वेगळ्या माहितीशिवाय सोडवता येतात.
भारतात स्वैच्छिक संस्था कोणत्याही एकाच कायद्याखाली उभ्या राहत नाहीत. त्या तीनपैकी एका रूपात नोंदल्या जातात — संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 अंतर्गत संस्था; सार्वजनिक धर्मादाय विश्वस्तव्यवस्था, जी महाराष्ट्रात मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, 1950 अन्वये चालते आणि आता महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम या नावाने ओळखली जाते व धर्मादाय आयुक्तांच्या अखत्यारीत येते; किंवा कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 8 अंतर्गत नफा न कमावणारी कंपनी, जी पूर्वी 1956 च्या कायद्याच्या कलम 25 खाली येत असे. यावर आर्थिक व नियामक चौकटी चढलेल्या आहेत आणि व्यवहारात त्या धोरणापेक्षा कितीतरी अधिक निर्णायक ठरतात : प्राप्तिकर कायद्याखालील नोंदणी व सवलत, जी देणग्यांना वजावट मिळेल की नाही हे ठरवते, आणि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010, जो परदेशी निधीच्या स्वीकारावर नियंत्रण ठेवतो व वारंवार अधिक कडक करण्यात आला आहे. नीती आयोगाकडून चालवल्या जाणाऱ्या एनजीओ-दर्पण संकेतस्थळावरील नोंदणी संस्थेला विशिष्ट ओळख क्रमांक देते आणि बहुतेक केंद्रीय अनुदानांसाठी ती पूर्वअट ठरते. स्वायत्ततेचे वचन देणारे धोरण आणि सतत अधिक मागण्या करणारी नियामक चौकट यांच्यातील ही दरी हाच या क्षेत्राभोवतीचा जिवंत वाद आहे, आणि प्रश्नही त्याच दिशेने विचारला जाण्याची शक्यता असते.
- स्वैच्छिक क्षेत्रावरील राष्ट्रीय धोरण, 2007 नुसार स्वैच्छिक संस्था अशा असतात : खाजगी स्वरूपाच्या व सरकारपासून वेगळ्या; निर्माण झालेला नफा मालक किंवा संचालकांना परत न देणाऱ्या; स्वशासित, म्हणजे सरकार किंवा इतर कोणत्याही बाह्य संस्थेच्या नियंत्रणाखाली नसलेल्या; आणि विशिष्ट ध्येय व उद्दिष्टे असलेल्या नोंदणीकृत संस्था किंवा अनौपचारिक गट.
- या धोरणाची उद्दिष्टे : क्षेत्राची स्वायत्तता जपणारे पोषक वातावरण तयार करणे, देशातून व परदेशातून कायदेशीर मार्गाने साधनसंपत्ती उभी करण्याची मुभा देणे, सरकार व हे क्षेत्र यांना परस्पर विश्वासाच्या पायावर एकत्र काम करता येईल अशी व्यवस्था उभी करणे, आणि स्वैच्छिक संस्थांमध्ये पारदर्शक व उत्तरदायी कारभाराला प्रोत्साहन देणे.
- भारतातील स्वैच्छिक संस्था तीनपैकी एका कायदेशीर रूपात असतात : संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 अंतर्गत संस्था; सार्वजनिक धर्मादाय विश्वस्तव्यवस्था, जी महाराष्ट्रात मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, 1950 अन्वये धर्मादाय आयुक्तांच्या अखत्यारीत येते; किंवा कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 8 अंतर्गत नफा न कमावणारी कंपनी.
- स्वैच्छिक संस्थांना मिळणाऱ्या परदेशी निधीचे नियमन विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 करतो; त्याने 1976 चा कायदा रद्द केला आणि परदेशी अंशदान स्वीकारण्यापूर्वी किंवा वापरण्यापूर्वी नोंदणी अथवा पूर्वपरवानगी आवश्यक ठरवली.
- नीती आयोगाकडून चालवले जाणारे एनजीओ-दर्पण संकेतस्थळ स्वैच्छिक संस्थांना विशिष्ट ओळख क्रमांक देते आणि व्यवहारात बहुतेक केंद्रीय अनुदानांसाठी ती पूर्वअट असल्याने तेच या क्षेत्राचा राज्यसंस्थेशी संपर्काचा मुख्य बिंदू ठरले आहे.
स्वतःशीच विसंगत असलेले एकच विधान तीन पर्याय एकाच वेळी बाद करते; उरतात फक्त (a), (b) आणि (d).
- विधान स्मरणातील तथ्यांशी तपासण्याआधी ते स्वतःशी न तपासणे. येथे विधान (c) स्वतःच्याच दोन भागांत विरोध निर्माण करते — स्वशासित म्हणजे बाह्य नियंत्रण नसणे — आणि म्हणून धोरण न वाचताही ते नाकारता येते.
- 'नफा वाटला जात नाही' याचा अर्थ 'संस्था नफा कमावूच शकत नाही' असा घेणे. स्वैच्छिक संस्था अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकते, पण ते मालक किंवा संचालकांना वाटता येत नाही आणि संस्थेच्याच उद्दिष्टांसाठी वापरावे लागते.
- स्वैच्छिक संस्था म्हणजे केवळ नोंदणीकृत संस्था असे मानणे. धोरणाच्या व्याख्येत विशिष्ट ध्येय व उद्दिष्टे असलेले अनौपचारिक गटही येतात, आणि विधान (d) नेमके तेच सांगते.
धोरण दस्तऐवजांवरचे प्रश्न आयोगाकडे तीन रूपांत येतात. पहिले, येथे वापरलेले व्याख्येची तपासणी करणारे रूप, ज्यात मूळ मजकुरातील तीन वैशिष्ट्ये जशीच्या तशी दिली जातात आणि एका वैशिष्ट्याचा उत्तरार्ध उलटा करून ठेवला जातो. दुसरे, उद्दिष्टांचे रूप — धोरणाचे नमूद उद्दिष्ट कोणते, ते कोणत्या वर्षी व कोणत्या विभागाने जाहीर केले. तिसरे, संबंधित कायदेशीर चौकटीचे रूप — संस्था कोणत्या कायद्याखाली नोंदते, परदेशी निधीवर कोणता कायदा लागू होतो, कोणते संकेतस्थळ ओळख क्रमांक देते. यांतील पहिले रूप वाचनाच्या कौशल्यावर सुटते आणि उरलेली दोन नोंदींवर; म्हणून प्रत्येक धोरणासाठी वर्ष, व्याख्या व उद्दिष्टे अशी तीन ओळींची नोंद पुरेशी ठरते.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
स्वैच्छिक क्षेत्रावरील राष्ट्रीय धोरण, 2007 नुसार स्वैच्छिक संस्थांच्या व्याख्येतील 'स्वशासित' या अटीचा अर्थ काय ?
- (a)त्या स्वतःच्या सदस्यांकडून निधी उभा करतात
- (b)त्या सरकार किंवा इतर कोणत्याही बाह्य संस्थेच्या नियंत्रणाखाली नसतात
- (c)त्यांची नोंदणी बंधनकारक असते
- (d)त्यांना नफा कमावण्यास मनाई असते
उत्तर(b) त्या सरकार किंवा इतर कोणत्याही बाह्य संस्थेच्या नियंत्रणाखाली नसतात — धोरणात स्वशासनाचा अर्थ नेमका हाच दिला आहे, आणि सरकारपासूनची स्वायत्तता हेच या क्षेत्राचे निर्णायक वैशिष्ट्य मानले आहे. नफ्याबाबतची अट वेगळी आहे : संस्था अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकते, पण ते मालक किंवा संचालकांना वाटता येत नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
भारतातील स्वैच्छिक संस्थांना मिळणाऱ्या परदेशी निधीचे नियमन कोणत्या कायद्याने केले जाते ?
- (a)संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860
- (b)कंपनी अधिनियम, 2013 चे कलम 8
- (c)विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010
- (d)महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम
उत्तर(c) विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 — या कायद्याने 1976 चा कायदा रद्द केला आणि परदेशी अंशदान स्वीकारण्यापूर्वी किंवा वापरण्यापूर्वी नोंदणी अथवा पूर्वपरवानगी आवश्यक ठरवली. उरलेले तीन पर्याय संस्थेच्या स्थापनेच्या व नोंदणीच्या कायदेशीर रूपांशी संबंधित आहेत, परदेशी निधीशी नाही.