MPSC 2026 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 3 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (3) — दोन्ही तरतुदी ऑगस्ट प्रस्तावात होत्या. व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो याने 8 ऑगस्ट 1940 रोजी हा प्रस्ताव जाहीर केला. युरोपातील युद्ध ब्रिटनच्या विरोधात फिरले होते, फ्रान्स पडला होता, आणि इकडे भारताला विचारल्याशिवाय युद्धात ओढल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या प्रांतिक मंत्रिमंडळांनी आधीच राजीनामे दिले होते. अशा कोंडीत ब्रिटिश सरकारने काही देऊ करण्याचे ठरवले, आणि त्या प्रस्तावातील मजकूर इथल्या दोन्ही तरतुदींशी थेट जुळतो. तरतूद (a) ही वसाहतीच्या स्वराज्याची (डोमिनियन स्टेटस) कबुली आहे. प्रस्तावाने भारतासाठीचे उद्दिष्ट म्हणून वसाहतीचा दर्जा नमूद केला — म्हणजे स्वयंशासित वसाहतींना आधीच मिळालेल्या धर्तीचे पूर्णपणे जबाबदार शासन — आणि युद्ध संपल्यावर भारतीय मतप्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करणारी घटना तयार करणारी संस्था उभी केली जाईल असे आश्वासन दिले. मराठी स्तंभात हेच 'वसाहतीच्या धर्तीची पूर्णपणे जबाबदार शासन व्यवस्था' या शब्दांत आले आहे; ते ओळखता आले की तरतूद (a) ही प्रस्तावातील सर्वाधिक उद्धृत होणारी तरतूदच आहे हे स्पष्ट होते. तरतूद (b) ही कार्यकारी मंडळाची कबुली आहे. प्रश्नात ज्याला 'गव्हर्नर जनरलचे मंडळ' म्हटले आहे ते म्हणजे व्हाईसरॉयचे कार्यकारी मंडळ; त्यात आणखी भारतीय सदस्य घेऊन ते विस्तारण्याचे आणि त्याच्या जोडीने ब्रिटिश भारत व संस्थाने यांचे प्रतिनिधी असलेले युद्ध सल्लागार मंडळ स्थापण्याचे प्रस्तावाने मान्य केले होते. 'आणखी काही भारतीयांचा समावेश' हे शब्द इथे नेमके आहेत — मंडळात भारतीय सदस्य आधीपासून होतेच, प्रस्तावाने त्यांची संख्या वाढवण्याचे कबूल केले. म्हणून दोन्ही तरतुदी खऱ्या ठरतात आणि तसे म्हणणारा पर्याय (3) बरोबर येतो. प्रस्ताव इतिहासात गाजला तो मात्र या आश्वासनांमुळे नव्हे, तर त्याला जोडलेल्या अल्पसंख्याकविषयक हमीमुळे: भारतीय राष्ट्रजीवनातील मोठ्या व प्रभावी घटकांनी ज्या शासनव्यवस्थेचा अधिकार थेट नाकारला असेल, तिच्याकडे ब्रिटन सत्ता सोपवणार नाही. या एका वाक्याने घटनात्मक प्रगतीवर मुस्लिम लीगला व्यवहारात नकाराधिकार मिळाला, आणि म्हणूनच लीगची प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या तुलनेत सौम्य होती. काँग्रेसने प्रस्ताव फेटाळला — वसाहतीचा दर्जा आता पुरता मेला आहे, हे जवाहरलाल नेहरूंचे उद्गार नेहमी उद्धृत होतात — आणि त्या नकारातूनच ऑक्टोबर 1940 चा वैयक्तिक सत्याग्रह उभा राहिला, ज्यात पहिले सत्याग्रही विनोबा भावे आणि दुसरे नेहरू होते.

• (1)पर्याय (a) योग्य व पर्याय (b) चुकीचा आहे. — वसाहतीच्या स्वराज्याचे आश्वासन हा पर्याय मान्य करतो, पण व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात आणखी भारतीय घेण्याची तरतूद नाकारतो — आणि ती दुसरी तरतूद पहिलीइतकीच ठामपणे ऑगस्ट प्रस्तावाचा भाग आहे. कार्यकारी मंडळाचा विस्तार आणि संस्थानांच्या प्रतिनिधींसह युद्ध सल्लागार मंडळाची स्थापना हा या पॅकेजचा तातडीचा, युद्धकालीन अर्धा भाग होता; घटनात्मक प्रश्न युद्धाच्या शेवटपर्यंत पुढे ढकलून तेवढ्यापुरते भारतीय सहकार्य विकत घेण्यासाठी तो योजला होता. उमेदवार इथे पोहोचतो तो ऑगस्ट प्रस्ताव केवळ काँग्रेसच्या प्रतिक्रियेतून लक्षात ठेवल्यामुळे — ती प्रतिक्रिया घटनात्मक आश्वासनावर व अल्पसंख्याकविषयक हमीवर केंद्रित होती, आणि तिच्या सावलीत शेजारच्या प्रशासकीय सवलती विसरल्या जातात.
• (2)पर्याय (b) योग्य व पर्याय (a) चुकीचा आहे. — याच्या नेमकी उलट चूक: कार्यकारी मंडळाचा विस्तार ठेवून वसाहतीच्या स्वराज्याचे आश्वासन फेकून दिले आहे. उमेदवार तरतूद (a) नाकारतो त्याची दोन नेहमीची कारणे असतात. एक, 'वसाहतीच्या धर्तीची जबाबदार शासन व्यवस्था' हे शब्द वसाहतीचा दर्जा म्हणजे डोमिनियन स्टेटस दर्शवतात हे ओळखता न येणे. दोन, प्रस्तावाने प्रत्यक्षात काहीच दिले नाही, फक्त युद्धानंतर 'मदत केली जाईल' एवढेच म्हटले, म्हणून ती तरतूदच नव्हती असे मानणे. पण प्रश्न प्रस्तावाने काय दिले असे विचारत नाही, प्रस्तावात कोणत्या तरतुदी होत्या असे विचारतो; आणि युद्धोत्तर काळासाठी वसाहतीचा दर्जा हे उद्दिष्ट जाहीर करणे ही ऑगस्ट प्रस्तावातील सर्वाधिक उद्धृत होणारी तरतूद आहे. पाळली न गेलेली तरतूद ही खोटी तरतूद नव्हे — हा भेद संपूर्ण स्वातंत्र्यलढ्याच्या भागात कामी येतो.
• (4)दोन्ही तरतुदी चुकीच्या आहेत. — हा पर्याय बरोबर ठरण्यासाठी ऑगस्ट प्रस्तावात वसाहतीच्या दर्जाचे आश्वासनही नसावे लागेल आणि व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाच्या विस्ताराची सूचनाही नसावी लागेल; प्रत्यक्षात दोन्ही त्यात होत्या. सरसकट नकार तेव्हाच टिकतो जेव्हा नाव घेतलेली प्रत्येक तरतूद स्वतंत्रपणे खोटी ठरवता येते, आणि इथे एकही तशी ठरत नाही. ऑगस्ट प्रस्तावाची 1942 च्या क्रिप्स योजनेशी किंवा 1946 च्या त्रिमंत्री (कॅबिनेट मिशन) योजनेशी गल्लत झाली की उमेदवार या पर्यायाकडे वळतो, कारण त्या दोन्हींतही वसाहतीचा दर्जा व कार्यकारी मंडळातील भारतीय सहभाग येतो. पण एखाद्या तरतुदीचे वर्ष चुकणे आणि ती तरतूद अस्तित्वातच नव्हती असे म्हणणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत — इथे नाव घेतलेल्या दोन्ही तरतुदी 1940 च्याच आहेत.

8 ऑगस्ट 1940 चा ऑगस्ट प्रस्ताव हा युद्धकाळातील ब्रिटिश घटनात्मक पुढाकारांच्या तीन पायऱ्यांपैकी पहिला — ऑगस्ट प्रस्ताव 1940, क्रिप्स योजना 1942, त्रिमंत्री योजना 1946 — आणि अभ्यासक्रम त्यांना एकत्रच पाहतो, कारण या मालिकेत ब्रिटिशांची भूमिका दबावाखाली टप्प्याटप्प्याने पुढे सरकत जाते. त्याची पार्श्वभूमी अशी: सप्टेंबर 1939 मध्ये निवडून आलेल्या प्रांतिक मंत्रिमंडळांना न विचारता व्हाईसरॉयने भारत जर्मनीविरुद्ध युद्धात असल्याचे जाहीर केले, आणि निषेधार्थ आठ प्रांतांतील काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले. फ्रान्स पडल्यावर आणि ब्रिटन एकाकी पडल्यावर लिनलिथगोला काही देऊ करण्याचा अधिकार मिळाला. प्रस्तावात चार गोष्टी होत्या: भारतासाठीचे जाहीर उद्दिष्ट म्हणून वसाहतीचा दर्जा; युद्धानंतर भारतीय राष्ट्रजीवनातील प्रमुख घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारी घटना तयार करणारी संस्था; व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाचा तातडीचा विस्तार करून त्यात आणखी भारतीय घेणे, आणि त्याबरोबर युद्ध सल्लागार मंडळ; आणि अल्पसंख्याकांना दिलेली हमी की राष्ट्रजीवनातील मोठ्या व प्रभावी घटकांनी ज्या शासनाचा अधिकार थेट नाकारला असेल, तिच्याकडे सत्ता सोपवली जाणार नाही. शेवटच्या कलमानेच या प्रस्तावाला ऐतिहासिक महत्त्व दिले, कारण त्याने अल्पसंख्याकांची संमती ही घटनात्मक प्रगतीची पूर्वअट बनवली.

हा दोन विधानांचा खरे-खोटे प्रकारचा प्रश्न आहे, आणि एखाद्या दस्तऐवजाबाबत उमेदवाराला त्यावरील प्रतिक्रिया माहीत आहे की त्यातील मजकूर, हे तपासायचे असेल तेव्हा एमपीएससी हीच रचना वापरते. लक्षात घ्या की दोन्ही तरतुदींत 'फक्त', 'प्रथमच', 'सर्व' किंवा 'कधीही नाही' असा एकही टोकाचा शब्द नाही — म्हणजे खोटे ठरवण्यासाठी काही मुद्दाम पेरलेले नाही, आणि प्रश्न निव्वळ आठवणीवर सुटतो. खरी अडचण भाषिक आहे, ऐतिहासिक नाही: 'वसाहतीच्या धर्तीची पूर्णपणे जबाबदार शासन व्यवस्था' आणि 'गव्हर्नर जनरलचे मंडळ' या दोन शब्दप्रयोगांमागच्या संकल्पना — अनुक्रमे वसाहतीचा दर्जा आणि व्हाईसरॉयचे कार्यकारी मंडळ — ओळखता आल्या की प्रश्न सुटतो, नाहीतर तो अनोळखी वाटत राहतो. म्हणून शब्दांवर अडखळण्याऐवजी प्रत्येक वाक्य संकल्पनेत भाषांतरित करून मग खरे-खोटे ठरवावे. प्रस्तावाच्या मजकुराबरोबर त्याचे पुढचे परिणामही लक्षात ठेवण्यासारखे आहेत: काँग्रेसने तो फेटाळला, मुस्लिम लीगने अल्पसंख्याकविषयक हमीचे स्वागत केले पण बाकीचा भाग स्वीकारला नाही, आणि ऑक्टोबर 1940 मध्ये काँग्रेसने वैयक्तिक सत्याग्रहाने उत्तर दिले — मुद्दाम मर्यादित ठेवलेले आंदोलन, ज्यात निवडक व्यक्ती एकेक करून अटक करवून घेत होत्या.

• ऑगस्ट प्रस्ताव व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो याने 8 ऑगस्ट 1940 रोजी जाहीर केला; त्याआधी सप्टेंबर 1939 मध्ये निवडून आलेल्या प्रांतिक सरकारांना न विचारता भारत युद्धात असल्याचे जाहीर केल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या प्रांतिक मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले होते.
• प्रस्तावातील तरतुदी: भारतासाठीचे उद्दिष्ट म्हणून वसाहतीचा दर्जा; युद्धानंतर भारतीय राष्ट्रजीवनातील प्रमुख घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारी घटना तयार करणारी संस्था; व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाचा तातडीने विस्तार करून त्यात आणखी भारतीय घेणे; आणि ब्रिटिश भारत व संस्थाने यांचे प्रतिनिधी असलेले युद्ध सल्लागार मंडळ.
• प्रस्तावातील अल्पसंख्याकविषयक हमी — भारतीय राष्ट्रजीवनातील मोठ्या व प्रभावी घटकांनी ज्या शासनव्यवस्थेचा अधिकार थेट नाकारला असेल तिच्याकडे सत्ता सोपवली जाणार नाही — यामुळे मुस्लिम लीगला घटनात्मक प्रगतीवर व्यवहारात नकाराधिकार मिळाला, आणि म्हणूनच लीगच्या भूमिकेतील वळणबिंदू म्हणून हा प्रस्ताव पाहिला जातो.
• काँग्रेसने प्रस्ताव फेटाळला — वसाहतीचा दर्जा आता पुरता मेला आहे, असे जवाहरलाल नेहरूंनी सुनावले — आणि ऑक्टोबर 1940 पासून वैयक्तिक सत्याग्रहाने उत्तर दिले; विनोबा भावे पहिले सत्याग्रही व जवाहरलाल नेहरू दुसरे, आणि सामूहिक आंदोलनाऐवजी एकेक व्यक्ती अटक करवून घेत असे या आंदोलनाचे स्वरूप होते.
• युद्धकाळातील तीन पुढाकारांपैकी ऑगस्ट प्रस्ताव पहिला; त्यानंतर मार्च 1942 ची क्रिप्स योजना आणि 1946 ची त्रिमंत्री योजना आली. प्रत्येकाने आधीच्यापेक्षा अधिक सवलती दिल्या, आणि प्रत्येक वेळी हंगामी कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण कोणाचे या प्रश्नावरच वाटाघाटी फिसकटल्या.

• 'वसाहतीच्या धर्तीची जबाबदार शासन व्यवस्था' म्हणजे वसाहतीचा दर्जा (डोमिनियन स्टेटस) हे ओळखता न आल्याने खरी तरतूद खोटी ठरवणे — या पेपरात संकल्पना ओळखीच्या असूनही शब्दप्रयोग अपरिचित असण्याचे प्रसंग वारंवार येतात
• ऑगस्ट प्रस्ताव केवळ काँग्रेसच्या नकारातून लक्षात ठेवणे आणि त्यामुळे कार्यकारी मंडळाचा विस्तार व युद्ध सल्लागार मंडळ या तातडीच्या प्रशासकीय सवलती विसरणे
• 1940 च्या ऑगस्ट प्रस्तावाची 1942 च्या क्रिप्स योजनेशी गल्लत करणे; क्रिप्स योजनेतही वसाहतीचा दर्जा व कार्यकारी मंडळातील भारतीय सहभाग होता, पण तिने प्रांतांना संघराज्याबाहेर राहण्याचा अधिकारही दिला होता
• 'गव्हर्नर जनरलचे मंडळ' ही काहीतरी वेगळी संस्था समजणे; तो व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाचाच उल्लेख आहे

एमपीएससीच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या भागात दस्तऐवज आणि त्यांतील मजकूर यांना झुकते माप असते — ऑगस्ट प्रस्ताव, क्रिप्स योजना, त्रिमंत्री योजना, नेहरू अहवाल, लाहोर ठराव — आणि ते बहुधा दोन किंवा तीन विधानांच्या खरे-खोटे प्रश्नातून तपासले जातात, कारण दस्तऐवजातील कलमे विधानांच्या रूपात सहज मांडता येतात. यूपीएससी हाच मजकूर मजकुरातून नव्हे तर परिणामातून विचारते: एखाद्या घोषणेने लीगच्या किंवा काँग्रेसच्या भूमिकेत काय बदलले, किंवा एखादे आंदोलन आणि त्याचे तात्कालिक कारण अशी जोडी. उजळणीसाठी याचा अर्थ असा की एमपीएससीला प्रत्येक युद्धकालीन योजनेची कलमवार यादी लागते, तर यूपीएससीला ती योजना का नाकारली गेली याचे एक वाक्य लागते; आणि दोन्ही परीक्षा एकाच छोट्या दस्तऐवज-यादीतून उचलत असल्याने सुरक्षित तयारी म्हणजे तिन्ही युद्धकालीन पुढाकारांची कलमे आणि त्यांवरील प्रतिक्रिया — दोन्ही एकत्र लक्षात ठेवणे.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  1940 च्या ऑगस्ट प्रस्तावातील अल्पसंख्याकविषयक हमी ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते, ती प्रामुख्याने खालीलपैकी कोणत्या कारणाने ?

  • (a)तिने मुस्लिम लीगला प्रथमच स्वतंत्र मतदारसंघ मान्य केले
  • (b)तिने सत्तांतरासाठी अल्पसंख्याकांची संमती ही व्यवहारातील पूर्वअट बनवली
  • (c)तिने घोषणेच्या दिवसापासूनच भारताला वसाहतीचा दर्जा बहाल केला
  • (d)तिने संस्थानांना घटना तयार करणाऱ्या संस्थेत हक्काने प्रवेश दिला

  उत्तर(b) तिने सत्तांतरासाठी अल्पसंख्याकांची संमती ही व्यवहारातील पूर्वअट बनवली — भारतीय राष्ट्रजीवनातील मोठ्या व प्रभावी घटकांनी ज्या शासनव्यवस्थेचा अधिकार थेट नाकारला असेल तिच्याकडे सत्ता सोपवली जाणार नाही, या आश्वासनाने घटनात्मक प्रगतीवर मुस्लिम लीगला परिणामकारक नकाराधिकार दिला. स्वतंत्र मतदारसंघ 1909 पासून अस्तित्वात होते, वसाहतीचा दर्जा हे केवळ उद्दिष्ट म्हणून नमूद केले होते, आणि घटना तयार करणारी संस्था हे युद्धोत्तर आश्वासन होते.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  ऑगस्ट प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर काँग्रेसने ऑक्टोबर 1940 मध्ये सुरू केलेल्या वैयक्तिक सत्याग्रहातील पहिले सत्याग्रही कोण होते ?

  • (a)जवाहरलाल नेहरू
  • (b)सरदार वल्लभभाई पटेल
  • (c)विनोबा भावे
  • (d)ब्रह्मदत्त

  उत्तर(c) विनोबा भावे — गांधीजींनी त्यांची पहिले वैयक्तिक सत्याग्रही म्हणून निवड केली आणि जवाहरलाल नेहरू दुसरे सत्याग्रही ठरले. सामूहिक आंदोलनाऐवजी निवडक व्यक्तींनी एकेक करून अटक करवून घ्यायची, असे या मर्यादित नैतिक निषेधाचे स्वरूप होते, आणि तो 8 ऑगस्ट 1940 च्या ऑगस्ट प्रस्तावाला काँग्रेसने दिलेल्या नकारानंतर सुरू झाला.