गावातील शेतजमीनी गावातील समुदायांच्या संयुक्त मालकिच्या होत्या आणि जमीन महसूल भरण्याची जबाबदारी सदस्यावर संयुक्तपणे होती. ही पद्धत काय होती ?
- (1)जमीनदारी
- (2)महालवारी
- (3)पटवारी
- (4)रयतवारी
बरोबर उत्तर पर्याय (2) — महालवारी. प्रश्नाच्या पहिल्याच वाक्यात या पद्धतीचे निर्णायक वैशिष्ट्य दिले आहे : जमीन गावसमुदायाच्या संयुक्त मालकीची, आणि महसुलाची जबाबदारीही सदस्यांवर संयुक्तपणे. हीच महालवारी जमाबंदी आहे, आणि शब्दच तिचा अर्थ सांगतो — आकारणीचे एकक 'महाल' म्हणजे संपूर्ण गाव किंवा इस्टेट असते, एखादा जमीनदार नव्हे आणि एखादा शेतकरीही नव्हे. महसुलाची मागणी महालावर निश्चित केली जाई, त्यासाठी गावाची सामूहिक संस्था जबाबदार राही, आणि मुखिया किंवा लंबरदार सहहिस्सेदारांकडून त्यांचे हिस्से गोळा करून सरकारकडे भरत असे. एखादा सहहिस्सेदार कसूर करत असेल तर त्याचा हिस्सा भरण्याची जबाबदारी उरलेल्यांवर येई — संयुक्त जबाबदारीचा व्यवहारातील अर्थ हाच, आणि हेच वैशिष्ट्य ही पद्धत उरलेल्या दोन्ही पर्यायांपासून वेगळी करते. ही जमाबंदी सर्वप्रथम सिडेड अँड काँकर्ड प्रॉव्हिन्सेसमध्ये, म्हणजे पुढच्या नॉर्थ-वेस्टर्न प्रॉव्हिन्सेसमध्ये, 1822 च्या रेग्युलेशन सातद्वारे लागू झाली; तिचा आराखडा होल्ट मॅकेंझी यांच्या 1819 च्या टिपणावर आधारित होता. पुढे लॉर्ड विल्यम बेंटिंक यांच्या कारकिर्दीत 1833 च्या रेग्युलेशन नऊद्वारे तिची फेरतपासणी झाली आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय जमाबंदीचे काम मार्टिन बर्ड यांच्या देखरेखीखाली झाले. फेरतपासणी करावी लागली कारण मूळ मागणी भाडेमूल्याच्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात ठरवली गेली होती की ती वसूलच होऊ शकत नव्हती. प्रौढ स्वरूपात महालवारी नॉर्थ-वेस्टर्न प्रॉव्हिन्सेस, पंजाब, मध्य प्रांताचे काही भाग आणि 1856 च्या खालसाकरणानंतर अवध येथे लागू झाली. प्रश्नातील वर्णन उरलेल्या तिन्ही पर्यायांवर तपासले की फरक स्वच्छ दिसतो. जमीनदारी पद्धतीत जमिनीचा मालकी हक्क आणि महसुलाची संपूर्ण जबाबदारी एकाच व्यक्तीवर, म्हणजे जमीनदारावर असते. रयतवारी पद्धतीत सरकार प्रत्येक शेतकऱ्याशी थेट व्यवहार करते आणि जबाबदारी फक्त त्याची एकट्याची असते. आणि 'पटवारी' ही महसूल पद्धतच नाही — तो गावातील दप्तर सांभाळणारा अधिकारी आहे. संयुक्त मालकी अधिक संयुक्त जबाबदारी — या दोन अटी एकत्र लावल्या की महालवारीशिवाय काहीच उरत नाही.
- (1)जमीनदारी — पर्याय (1) मधील जमीनदारी म्हणजे लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांनी 1793 मध्ये बंगाल, बिहार व ओडिशात केलेली कायमधारा जमाबंदी. तिच्यात जमिनीचा मालकी हक्क एकाच व्यक्तीकडे — जमीनदाराकडे — सोपवला गेला; तोच मालक म्हणून ओळखला जाई आणि महसुलासाठी एकटा तोच जबाबदार असे. जमीन गावसमुदायाच्या संयुक्त मालकीची नव्हती आणि सहहिस्सेदारांची संयुक्त जबाबदारीही नव्हती; उलट कसूर झाल्यास इस्टेट लिलावात काढण्याची तरतूद होती. प्रश्नातील 'संयुक्त मालकी' व 'संयुक्त जबाबदारी' ही दोन्ही वैशिष्ट्ये या पद्धतीशी थेट विसंगत आहेत.
- (3)पटवारी — पर्याय (3) ही वर्गचूक आहे आणि याच संचातील सर्वात शिकवणारा पर्याय आहे. पटवारी ही जमीन महसुलाची पद्धतच नव्हे, तर गाव पातळीवरील अधिकारी — जमिनीचे अभिलेख सांभाळणारा, पिके व धारणा नोंदवणारा आणि महसूल आकारणी व वसुलीत मदत करणारा कारकून. महाराष्ट्रात याच कामासाठी तलाठी हे पद आहे. हे पद ब्रिटिश राजवटीच्या कितीतरी आधीचे असून वेगवेगळ्या जमाबंदी परंपरा असलेल्या राज्यांत आजही टिकून आहे. पद आणि पद्धत यांतील फरक न ओळखणाऱ्या विद्यार्थ्याला हा पर्याय पकडतो.
- (4)रयतवारी — पर्याय (4) मधील रयतवारी जमाबंदी बारामहालमध्ये अलेक्झांडर रीड यांनी सुरू केली आणि मद्रास इलाख्यात थॉमस मन्रो यांनी पुढे नेली; नंतर ती मुंबई इलाखा, आसाम व कूर्गमध्येही लागू झाली. या पद्धतीत करार थेट वैयक्तिक शेतकऱ्याशी — रयतशी — केला जाई, त्यालाच त्याच्या धारणेचा मालक मानले जाई आणि महसुलाची जबाबदारी फक्त त्याची एकट्याची असे. गावसमुदायाची संयुक्त मालकी किंवा सहहिस्सेदारांची संयुक्त जबाबदारी येथे कुठेच येत नाही. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्याला हा पर्याय ओळखीचा वाटतो, कारण मुंबई इलाखा हा रयतवारीच होता — पण प्रश्नातील वर्णन नेमके त्याच्या उलट आहे.
ब्रिटिश जमीन महसूल जमाबंदी तीन प्रकारच्या होत्या आणि त्या एकाच प्रश्नाच्या तीन उत्तरांसारख्या आहेत : सरकारने महसुलासाठी कोणाला जबाबदार धरायचे ? जमीनदारी किंवा कायमधारा पद्धतीत उत्तर आहे मध्यस्थ — जमीनदाराला मालक म्हणून मान्यता दिली जाते, त्याच्याकडून ठरलेली रक्कम घेतली जाते आणि तो शेतकऱ्यांकडून किती वसूल करतो हे सरकार पाहत नाही. रयतवारीत उत्तर आहे स्वतः शेतकरी — सरकार प्रत्येक धारकाशी थेट करार करते, त्याला मालक मानते आणि आकारणी ठरावीक काळाने फेरतपासली जाते. महालवारीत उत्तर आहे गाव — आकारणी महालावर होते, गावाची सामूहिक संस्था सामूहिकपणे जबाबदार असते आणि आतल्या आत हिस्से वाटले जातात. प्रत्येक निवडीचे परिणाम वेगळे होते : जमीनदारीने ग्रामीण भागात एक नवा जमीनदार वर्ग तयार केला आणि उपकुळांची साखळी वाढवली; रयतवारीने शेतकऱ्याला थेट सरकारसमोर उभे केले, त्यामुळे रोख महसुलाचा दबाव आणि सावकारांवरचे अवलंबित्व वाढले; आणि महालवारीने गावाची सामूहिक रचना कायद्याने ओळखली, पण सहहिस्सेदारांना एकमेकांच्या कसुरीची जबाबदारीही दिली. तिन्ही पद्धतींचा एकच समान गाभा लक्षात ठेवा — जमीन महसूल हे वसाहती सरकारच्या उत्पन्नाचे सर्वात मोठे साधन होते, आणि जबाबदारी कोणावर टाकायची हा निर्णय पुढच्या शतकातील ग्रामीण समाजरचना ठरवणारा ठरला.
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यासाठी या पद्धतींना स्थानिक आधार आहे. आजच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील दख्खनच्या जिल्ह्यांसह संपूर्ण मुंबई इलाखा रयतवारी होता; तिथली जमाबंदी प्रिंगल यांच्या सर्वेक्षण पद्धतीवर उभी होती आणि पुढे गोल्डस्मिड व विंगेट यांनी तिच्यात सुधारणा केल्या. तिच्या परिणामांतूनच 1875 चे दख्खनचे दंगे उभे राहिले, ज्यात पुणे व अहमदनगर (आजचे अहिल्यानगर) जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी सावकारांवर हल्ले करून कर्जरोखे व न्यायालयीन हुकूमनामे जाळले; आणि सरकारने त्यावर 1879 चा दख्खन शेतकरी दिलासा कायदा आणला. याउलट महालवारी ही उत्तरेकडची पद्धत होती — नॉर्थ-वेस्टर्न प्रॉव्हिन्सेस, पंजाब, अवध आणि मध्य प्रांताचे काही भाग. म्हणून गावाची संयुक्त मालकी असे वर्णन करणारा प्रश्न महाराष्ट्राच्या स्वतःच्या अनुभवाकडे नव्हे तर गंगेच्या खोऱ्यातील उत्तरेकडे बोट दाखवत असतो. प्रश्नाच्या मराठी मांडणीत 'संयुक्त मालकी' आणि 'जबाबदारी संयुक्तपणे' ही दोन्ही सूत्रे स्पष्टपणे आली आहेत, आणि जबाबदारी असणे एवढेच नव्हे तर ती संयुक्त असणे हेच पद्धत ओळखण्याचे निर्णायक लक्षण आहे.
- महालवारी जमाबंदी : सिडेड अँड काँकर्ड प्रॉव्हिन्सेसमध्ये 1822 च्या रेग्युलेशन सातद्वारे लागू; तिचा आराखडा होल्ट मॅकेंझी यांच्या 1819 च्या टिपणावर आधारित होता, आणि लॉर्ड विल्यम बेंटिंक यांच्या काळात 1833 च्या रेग्युलेशन नऊद्वारे तिची फेरतपासणी होऊन क्षेत्रीय काम मार्टिन बर्ड यांच्या देखरेखीखाली झाले. आकारणीचे एकक महाल म्हणजे गाव किंवा इस्टेट, आणि गावाची संस्था संयुक्तपणे जबाबदार.
- महालवारीखालील प्रदेश : नॉर्थ-वेस्टर्न प्रॉव्हिन्सेस (पुढे आग्रा व अवध, नंतर युनायटेड प्रॉव्हिन्सेस), पंजाब, मध्य प्रांताचे काही भाग, आणि 1856 च्या खालसाकरणानंतर अवध. गावाच्या आत वसुली मुखिया किंवा लंबरदारामार्फत होई आणि तोच सहहिस्सेदारांच्या वतीने सरकारकडे रक्कम भरत असे.
- कायमधारा किंवा जमीनदारी पद्धत : लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांनी 1793 मध्ये केली, तिच्यामागे जॉन शोर यांचे मूल्यमापन होते, आणि ती बंगाल, बिहार व ओडिशात लागू होऊन पुढे वाराणसीच्या भागात व उत्तर मद्रासच्या काही भागांत विस्तारली. जमीनदाराला मालक म्हणून मान्यता, महसूल कायमचा निश्चित, आणि कसूर झाल्यास इस्टेट विकण्याची तरतूद.
- रयतवारी जमाबंदी : बारामहालमध्ये अलेक्झांडर रीड यांनी सुरू केली व थॉमस मन्रो यांनी पुढे नेली; ती मद्रास व मुंबई इलाख्यांत आणि नंतर आसाम व कूर्गमध्ये लागू झाली. सरकार थेट वैयक्तिक शेतकऱ्याशी करार करी, तोच मालक धरला जाई, आणि आकारणी कायमची न ठरवता ठरावीक काळाने फेरतपासली जाई.
- पटवारी ही पद्धत नव्हे तर गावातील पद आहे — जमिनीचे अभिलेख सांभाळणारा, धारणा, पिके व फेरफार नोंदवणारा आणि महसूल आकारणी व वसुलीत मदत करणारा अधिकारी. महाराष्ट्रात त्याच कामासाठी तलाठी हे पद आहे.
प्रश्नात संयुक्त मालकी आणि संयुक्त जबाबदारी असे म्हटले आहे, म्हणून महालशिवाय दुसरे काही बसत नाही.
- पद आणि पद्धत यांची गल्लत करणे. पटवारी हा अधिकारी आहे, महसूल पद्धत नाही; अशा यादीत एक वर्गचूक असलेला पर्याय मुद्दाम ठेवलेला असतो आणि तो ओळखता आला की उरलेल्या तिघांतच निवड करायची असते.
- संयुक्त मालकी आणि संयुक्त जबाबदारी यांतील फरक दुर्लक्षित करणे. महालवारीचे वेगळेपण जमीन गावाची आहे एवढ्यात नाही, तर एका सहहिस्सेदाराच्या कसुरीची जबाबदारी उरलेल्यांवर येते यात आहे; हीच अट जमीनदारी व रयतवारी दोन्हींत नाही.
- महाराष्ट्राचा स्वतःचा अनुभव प्रत्येक प्रश्नाला लावणे. मुंबई इलाखा रयतवारी होता, म्हणून रयतवारी हा पर्याय ओळखीचा वाटतो; पण प्रश्नातील वर्णन उत्तरेकडील महालवारीचे आहे आणि परिचिततेपेक्षा वर्णनाची अट वरचढ मानायला हवी.
जमीन महसूल पद्धती आयोगाकडे चार ठरावीक रूपांत येतात. पहिले, येथे वापरलेले वर्णनावरून ओळख — संयुक्त मालकी, थेट शेतकऱ्याशी करार, किंवा एकच मध्यस्थ अशा एका ओळीवरून पद्धत ओळखायची. दुसरे, व्यक्ती व पद्धत यांची जोडणी — कॉर्नवॉलिस व कायमधारा, मन्रो व रयतवारी, होल्ट मॅकेंझी व महालवारी. तिसरे, प्रदेश व पद्धत यांची जोडणी — बंगाल-बिहार-ओडिशा, मद्रास व मुंबई इलाखे, नॉर्थ-वेस्टर्न प्रॉव्हिन्सेस व पंजाब. चौथे, परिणामांचा प्रश्न — दख्खनचे दंगे, सावकारी, आणि जमीन हस्तांतरणावरील कायदे. या चारांची तयारी एका तक्त्याने होते ज्यात प्रत्येक पद्धतीसाठी चार खण असतील : कोण जबाबदार, कोणी सुरू केली, कुठे लागू झाली आणि काय परिणाम झाला. वर्णनावरून ओळखण्याचे प्रश्न पहिल्या खणावरच सुटतात.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
महालवारी जमाबंदीत महसूल आकारणीचे एकक कोणते होते ?
- (a)वैयक्तिक शेतकऱ्याची धारणा
- (b)जमीनदाराची इस्टेट
- (c)महाल म्हणजे संपूर्ण गाव किंवा इस्टेट
- (d)तालुका
उत्तर(c) महाल म्हणजे संपूर्ण गाव किंवा इस्टेट — महसुलाची मागणी महालावर निश्चित होई आणि गावाची सामूहिक संस्था तिच्यासाठी संयुक्तपणे जबाबदार असे; मुखिया किंवा लंबरदार सहहिस्सेदारांकडून हिस्से गोळा करून सरकारकडे भरत असे. वैयक्तिक धारणेवर आकारणी रयतवारीत होते आणि एकाच जमीनदाराच्या इस्टेटवर ती कायमधारा पद्धतीत होते.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही
1875 च्या दख्खनच्या दंग्यांनंतर ब्रिटिश सरकारने कोणता कायदा आणला ?
- (a)बंगाल कूळ कायदा, 1885
- (b)दख्खन शेतकरी दिलासा कायदा, 1879
- (c)चंपारण कृषी कायदा, 1918
- (d)पंजाब जमीन हस्तांतरण कायदा, 1900
उत्तर(b) दख्खन शेतकरी दिलासा कायदा, 1879 — पुणे व अहमदनगर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी सावकारांवर हल्ले करून कर्जरोखे व हुकूमनामे जाळल्यानंतर सरकारने हा कायदा आणला. रयतवारी भागातील रोख महसुलाची सक्ती आणि त्यातून वाढलेले सावकारीवरचे अवलंबित्व ही या उठावामागची पार्श्वभूमी होती.