MPSC 2026 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 23 / 100

बरोबर उत्तर पर्याय (2) — 700. ग्रामविकास विभागाच्या 9 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयाने बंजारा, लमाण किंवा लभाण तांड्यासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची लोकसंख्येची अट 1,000 वरून 700 पर्यंत शिथिल केली. लक्षात ठेवायचा आकडा 700 आहे, आणि त्याला अर्थ देणारा आकडा म्हणजे तो ज्याच्या जागी आला तो — 1,000. जुन्या अटीनुसार तांड्याची लोकसंख्या 1,000 असल्याशिवाय त्याला स्वतंत्र ग्रामपंचायत मिळत नसे; त्याखालील तांडा शेजारच्या मोठ्या गावाच्या ग्रामपंचायतीला वाडी-वस्तीसारखा जोडलेला राहत असे. हीच तक्रार 2024 च्या निर्णयाने सोडवली आहे. तांडा ही बंजारा/लमाण समाजाची दाट वस्ती असते आणि तिचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे ती महसुली गावापासून वेगळी, अनेकदा उंचावर किंवा हलक्या जमिनीवर आणि कधी काही किलोमीटर अंतरावर वसलेली असते. लोकसंख्या जुन्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्याने अशा वस्तीला स्वतःची ग्रामपंचायत नव्हती, विकेंद्रित निधीत स्वतंत्र वाटा नव्हता, आणि तिच्या गरजांना मूळ गावाचे वर्चस्व असलेल्या संस्थेत झगडावे लागत असे. अट 700 वर आणल्यामुळे अशा मोठ्या संख्येने तांडे पात्र ठरतात, त्यांना स्वतःची ग्रामपंचायत स्थापन करता येते, स्वतःचा सरपंच निवडता येतो आणि निधी थेट मिळू शकतो. याच निर्णयाने स्वतंत्र ग्रामपंचायतीसाठी दोन गावांमधील तीन किलोमीटर अंतराची अटही तांडा भागापुरती शिथिल केली आहे. हा निर्णय काय करतो आणि काय करत नाही, हे नेमके पाहा : तो ग्रामपंचायत स्थापनेसाठीची लोकसंख्येची अट बदलतो. तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा नवा स्तर निर्माण करत नाही आणि घटनात्मक चौकटीत बदल करत नाही — ती चौकट राज्यघटनेच्या भाग नऊ आणि राज्यात मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 यांच्यावरच चालते. प्रश्न आयोगाने जसा लिहिला आहे तसाच वाचा : त्यात शासन निर्णय आणि त्याची तारीख दोन्ही दिली आहे, म्हणजे विद्यार्थ्याने एक विशिष्ट प्रशासकीय निर्णय पाठपुरावा करून वाचला आहे का एवढेच तपासले जात आहे — तर्काने संभाव्य आकडा काढता येतो का, हे नव्हे.

• (1)600 — पर्याय (1) मधील 600 हा आकडा 2024 च्या शासन निर्णयाने ठरवलेल्या आकड्यापेक्षा कमी आहे. शिथिलता प्रत्यक्षात होती त्यापेक्षा जास्त झाली असावी असे गृहीत धरणारा विद्यार्थी येथे पोहोचतो — म्हणजे 1,000 वरून थेट 600 पर्यंत — किंवा ग्रामपंचायत स्थापनेच्या दुसऱ्या कोणत्या तरी चर्चेत ऐकलेला गोलसर आकडा येथे आणून बसवतो. निर्णयाने अट 700 पर्यंतच शिथिल केली, त्याहून खाली नाही; आणि ज्या प्रश्नात शासन निर्णय व त्याची तारीख नावानिशी दिली आहे तिथे त्या निर्णयातील आकडा हेच एकमेव समर्थनीय उत्तर असते.
• (3)800 — पर्याय (3) मधील 800 शिथिलता कमी करून दाखवतो. जुनी अट 1,000 होती आणि ती खाली आणली गेली एवढे लक्षात असलेल्या विद्यार्थ्याला 800 सोयीचे वाटते, कारण घट म्हणून गणले जाणारे ते सर्वात लहान पाऊल आहे. पण घट 200 ची नव्हे तर 300 ची आहे आणि नवा आकडा 700 आहे. बदलाची दिशा लक्षात राहणे पण त्याचे प्रमाण न राहणे, ही या गुणावर पाणी सोडण्याची सर्वात सामान्य पद्धत आहे — आणि म्हणूनच नव्या आकड्याबरोबर जुना 1,000 हा आकडाही पाठ ठेवण्यासारखा आहे.
• (4)900 — पर्याय (4) मधील 900 हा चारांपैकी 2024 पूर्वीच्या स्थितीच्या सर्वात जवळचा आणि म्हणून शिथिलता म्हणून सर्वात कमकुवत आकडा आहे — फक्त शंभरची कपात केली तर बहुतेक लहान तांडे जिथे होते तिथेच राहिले असते, जे निर्णयाच्या उद्दिष्टाच्या नेमके उलट आहे. मर्यादा बदलली एवढे ऐकून जुन्या 1,000 वरच रेंगाळणाऱ्या आणि त्यातून थोडी कपात करणाऱ्या विद्यार्थ्याला पकडण्यासाठी हा पर्याय ठेवलेला आहे. 9 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयातील प्रत्यक्ष आकडा 700 आहे.

ग्रामपंचायत हा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेतील पायाभूत स्तर आहे. 1992 च्या 73 व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेत भाग नऊ समाविष्ट करून ठरावीक लोकसंख्येवरील राज्यांसाठी ही व्यवस्था बंधनकारक केली, आणि अनुच्छेद 243-अ नुसार गावातील नोंदणीकृत मतदारांची सभा म्हणजे ग्रामसभा हा तिचा पाया ठरवला. मात्र या हेतूसाठी कोणत्या वस्तीला 'गाव' मानायचे हे राज्याचा कायदा आणि कार्यकारी आदेश ठरवतात, आणि लोकसंख्येच्या अटी नेमक्या तिथेच येतात. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायती मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 अन्वये स्थापन होतात, आणि एखादी वस्ती मूळ गावापासून वेगळी करून तिला स्वतंत्र ग्रामपंचायत देण्यासाठी कोणत्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील — किमान लोकसंख्या आणि साधारणपणे मूळ गावापासूनचे किमान अंतर — हे ग्रामविकास विभाग शासन निर्णयाद्वारे ठरवतो. अशी मर्यादा हे वाटपाचे साधन असते : ती फार खाली ठेवली तर राज्याच्या हातात कर्मचारी नेमता येणार नाहीत व निधी पुरवता येणार नाही इतक्या लहान हजारो पंचायती उरतात; फार वर ठेवली तर खऱ्या अर्थाने वेगळ्या असलेल्या वस्त्या ज्यांच्याशी त्यांचा संबंधच नाही अशा गावांच्या शेपटासारख्या जोडलेल्या राहतात. मर्यादेतील प्रत्येक शिथिलता म्हणजे एका विशिष्ट प्रकारच्या वस्त्यांसाठी दुसरी किंमत पहिलीपेक्षा मोठी झाली आहे, हा निर्णय असतो.

बंजारा — ज्यांना लमाण किंवा लभाण असेही म्हटले जाते — हा महाराष्ट्रातील मोठा समाज असून राज्यात तो विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गात मोडतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या हा तांडे घेऊन व्यापार करणारा आणि बैलांवरून माल वाहतूक करणारा समाज होता; पुढे तो तांडा नावाच्या स्वतंत्र वस्त्यांमध्ये स्थिरावला. तांड्याचे ठळक भौगोलिक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे वेगळेपण — तो महसुली गावापासून दूर वसलेला असतो. नेमक्या याच कारणाने जुनी लोकसंख्येची अट या समाजाला सर्वाधिक जाचक ठरत होती : वस्ती स्वतंत्र प्रशासन लागण्याइतकी वेगळी, पण पात्र ठरण्याइतकी मोठी नाही. 9 ऑक्टोबर 2024 चा निर्णय हा तांडा विकासासाठीच्या व्यापक राज्य उपाययोजनांचा भाग आहे; या उपाययोजना समाजाचे श्रद्धास्थान असलेल्या संत सेवालाल महाराज यांच्या नावाने जाहीर केल्या जातात आणि वाशिम जिल्ह्यातील पोहरादेवी हे त्यांचे प्रमुख स्थान समाजाचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र आहे. परीक्षेच्या दृष्टीने ओळखण्यासारखा नमुना असा की एमपीएससी पेपर-1 मागील दीड वर्षातील एका तारखेच्या शासन निर्णयातील एक आकडा नियमितपणे विचारतो — राज्याचे प्रशासकीय निर्णय हे राष्ट्रीय बातम्यांहून पूर्णपणे वेगळ्या प्रकारचे, पण तितकेच परीक्षोपयोगी चालू घडामोडी आहेत.

• ग्रामविकास विभागाचा 9 ऑक्टोबर 2024 चा शासन निर्णय : बंजारा/लमाण/लभाण तांड्यासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची किमान लोकसंख्येची अट 700 पर्यंत शिथिल.
• याच निर्णयापूर्वी तांडा भागासाठी ही अट 1,000 लोकसंख्येची होती; म्हणजे शिथिलता 300 ने झाली आहे. त्याच निर्णयाने दोन गावांमधील तीन किलोमीटर अंतराची अटही तांडा भागापुरती शिथिल करण्यात आली.
• बंजारा/लमाण/लभाण समाज महाराष्ट्रात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) प्रवर्गात मोडतो; त्याच्या वस्त्यांना तांडा म्हणतात आणि त्या ज्या महसुली गावाला जोडलेल्या असतात त्यापासून वेगळ्या वसलेल्या असतात.
• महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 अन्वये स्थापन होतात, आणि 1992 च्या 73 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाने समाविष्ट केलेल्या राज्यघटनेच्या भाग नऊ या चौकटीत काम करतात; याच दुरुस्तीने त्रिस्तरीय रचना आणि ग्रामसभा घटनात्मक बंधन बनवल्या.
• वाशिम जिल्ह्यातील पोहरादेवी हे संत सेवालाल महाराज यांचे प्रमुख स्थान असून ते महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाचे सर्वात मोठे केंद्र आहे; तांडा विकासाच्या राज्य योजना त्यांच्याच नावाने जाहीर केल्या जातात.

• नव्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतीसाठीची अट आणि गावाच्या आकाराबद्दलचे कोणतेही सर्वसाधारण विधान यांची गल्लत करणे. या प्रश्नातील आकडा ही वस्ती वेगळी काढून तिला स्वतःची पंचायत देण्याची अट आहे; ती गावाची व्याख्या नाही आणि प्रत्येक वस्तीला लागू होणारी राज्यव्यापी किमान मर्यादाही नाही.
• प्रश्नात छापलेल्या तारखेकडे दुर्लक्ष करणे. एमपीएससी विशिष्ट शासन निर्णयाची तारीख मुद्दाम देते, कारण एकाच विषयावरील दोन आदेशांत वेगवेगळे आकडे असतात — येथे जुन्या अटीत 1,000 आणि 9 ऑक्टोबर 2024 च्या निर्णयात 700.
• बंजारा, लमाण आणि लभाण हे तीन वेगवेगळे समाज मानणे. शासन निर्णयात तिन्ही नावे येतात कारण महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांत एकाच समाजासाठी वापरली जाणारी ती पर्यायी नावे आहेत — म्हणूनच प्रश्नातही ती तिरप्या रेघेने जोडून छापली आहेत.

एमपीएससी पेपर-1 मधील राज्यस्तरीय चालू घडामोडींवर बातम्यांपेक्षा तारीखवार कार्यकारी निर्णयांचेच वर्चस्व असते. वारंवार येणारी रूपे अशी : नावानिशी दिलेल्या शासन निर्णयातील नुसता आकडा, जसा येथे विचारला आहे; आदेश काढणारा विभाग कोणता; एखादी राज्य योजना कोणत्या वर्षी सुरू झाली आणि ती कोणत्या समाजाला किंवा जिल्ह्याला लक्ष्य करते; आणि एखाद्या प्रशासकीय घटकाचे नामांतर किंवा पुनर्रचना. या भागाची तयारी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या शासन निर्णयाची एका ओळीची चालू नोंदवही ठेवा — तारीख, विभाग, विषय आणि तो बदलत असलेला एकच आकडा किंवा नाव — कारण आयोग नेमक्या याच बारकाव्यावर प्रश्न विचारतो. येथे तर्क नोंदवहीची जागा घेऊ शकत नाही : चारही पर्याय संभाव्य गोलसर आकडे आहेत आणि निर्णयाचा मूळ मजकूरच प्रश्न निकाली काढतो.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  9 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयापूर्वी महाराष्ट्रातील बंजारा/लमाण तांड्याला स्वतंत्र ग्रामपंचायत म्हणून स्थापन होण्यासाठी किमान किती लोकसंख्या आवश्यक होती ?

  • (a)700
  • (b)800
  • (c)1,000
  • (d)1,500

  उत्तर(c) 1,000 — तांडा भागासाठी पूर्वी हीच लोकसंख्येची अट होती. 9 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयाने ती 700 वर आणली, म्हणून दोन्ही आकडे लक्षात असलेला विद्यार्थी हा प्रश्न कोणत्याही दिशेने विचारला तरी सोडवू शकतो — आणि आयोगाने तो नेमका त्याच पद्धतीने विचारला आहे.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष PYQ नाही

  ज्यांच्या वस्त्यांना तांडा म्हटले जाते तो महाराष्ट्रातील बंजारा/लमाण/लभाण समाज राज्यात कोणत्या आरक्षण प्रवर्गात मोडतो ?

  • (a)अनुसूचित जमाती
  • (b)विमुक्त जाती व भटक्या जमाती
  • (c)विशेष मागास प्रवर्ग
  • (d)सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग

  उत्तर(b) विमुक्त जाती व भटक्या जमाती — याच प्रवर्गात महाराष्ट्र आपल्या विमुक्त व भटक्या समाजांची वर्गवारी करते आणि त्याला स्वतंत्र आरक्षण कोटा आहे; अनुच्छेद 342 अन्वये अधिसूचित होणाऱ्या अनुसूचित जमातींच्या यादीहून तो वेगळा आहे. तांडा विकासाच्या योजना याच वर्गवारीतून येतात.