खालील विधाने पहा. (a) राज्य खनिज धोरण 1999 प्रमाणे लोह, गंधक, सोने, तांबे आणि शिसे खनिज उत्पादनासाठी खाजगी क्षेत्रांना खुली करण्यात आली. (b) नागपूर विभागानंतर सर्वांत जास्त खनिज उपलब्धता कोकण विभागात आहे. (c) महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळाची स्थापना 1973 मध्ये केली.
- (1)फक्त विधान (b) बरोबर आहे.
- (2)विधाने (b) आणि (c) बरोबर आहेत.
- (3)विधाने (a), (b) आणि (c) बरोबर आहेत.
- (4)विधाने (a) आणि (b) बरोबर नाहीत.
बरोबर उत्तर पर्याय (3) — तिन्ही विधाने टिकतात. यांतले सर्वांत भक्कम विधान (c) आहे: महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळाची स्थापना 1973 मध्ये कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत झाली, ते पूर्णपणे राज्य शासनाच्या मालकीचे असून त्याचे मुख्यालय नागपूर येथे आहे, आणि त्याच्या चालू खाणींतून चुनखडी, डोलोमाइट, फेल्स्पार, फ्ल्युओराइट, कायनाइट व लोहखनिज अशी औद्योगिक खनिजे निघतात. मुख्यालय नागपूरला असणे हा योगायोग नाही, आणि तिथून आपण विधान (b) कडे येतो. महाराष्ट्राचा खनिज भूगोल दख्खनच्या पठारावरील लाव्हाने ठरवलेला आहे. राज्याचा मोठा भाग बेसाल्टने झाकलेला असून तो धातुखनिजांच्या दृष्टीने गरीब आहे; त्यामुळे खनिज संपत्ती फक्त त्या कडांना उरते जिथे हा लाव्हा संपून त्याखालचे जुने खडक उघडे पडतात. एक कडा पूर्वेकडची — नागपूर व शेजारच्या विभागांतील जिल्हे, म्हणजे नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली — जिथे स्फटिकमय व गोंडवन खडकांत कोळसा, मँगेनीज, लोहखनिज, चुनखडी व डोलोमाइट सापडते. दुसरी कडा कोकणची किनारपट्टी — सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व रायगड येथे लोहखनिज, जांभ्या आवरणातून तयार झालेले बॉक्साइट आणि सिलिका वाळू. राज्याचे खनिजधारी भाग हे दोनच आहेत, आणि विधान (b) मधला क्रम — नागपूरनंतर कोकण — याच भूशास्त्रातून येतो. लक्षात घ्या की या दोन्ही नावांचा उल्लेख महाराष्ट्राच्या महसुली विभागांच्या अर्थाने आहे — राज्यात असे सहा विभाग आहेत — म्हणजे विधान अस्पष्ट भौगोलिक भागांची नव्हे तर ठरलेल्या प्रशासकीय एककांची तुलना करते. विधान (a) मध्ये राज्य खनिज धोरण 1999 अंतर्गत ठरावीक खनिजांचे उत्पादन खासगी क्षेत्रासाठी खुले केल्याची नोंद आहे. ही नोंद 1990 च्या दशकात भारतीय खनिज क्षेत्रात झालेल्या उदारीकरणाच्या पाठोपाठ येते, जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखून ठेवलेली खनिजे टप्प्याटप्प्याने खासगी गुंतवणुकीला खुली केली जात होती. तिन्ही विधाने टिकतात आणि एकही खोटे ठरवता येत नाही; म्हणून प्रत्येक विधान स्वीकारणारा संच, म्हणजे पर्याय (3), बरोबर ठरतो.
- (1)फक्त विधान (b) बरोबर आहे. — खनिजधारी विभागांचा क्रम हा पर्याय स्वीकारतो आणि धोरणाविषयीचे विधान व राज्य खाण महामंडळाचे स्थापनावर्ष दोन्ही नाकारतो. तिघांपैकी सर्वांत सहज पडताळता येणारे आणि सर्वांत कमी वादाचे विधान म्हणजे स्थापनावर्षाचे — महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळाची स्थापना 1973 मध्ये झाली, ते तेव्हापासून राज्याचे उपक्रम आहे आणि त्याचे कार्यालय खनिज पट्ट्याच्या मध्यभागी नागपूरला आहे. उमेदवार इथे पोहोचतो तो अपरिचितपणालाच खोटेपणा मानल्यामुळे: तिघांपैकी दोन विधाने सर्वसाधारण वाचकाच्या ओळखीची नसतात, आणि माहितीतली पोकळी कबूल करण्याऐवजी ती विधाने खोडून टाकण्याचा मोह होतो. संचाच्या प्रश्नात विधान खोडणे हाही एक ठाम दावाच असतो आणि त्याला स्वतःचे कारण लागते.
- (2)विधाने (b) आणि (c) बरोबर आहेत. — सर्वांत आकर्षक चुकीचे उत्तर, कारण चांगली तयारी असलेल्या उमेदवाराला जी दोन विधाने तपासता येतात तीच तो स्वीकारतो — विभागांचा क्रम आणि 1973 ची स्थापना — आणि तिघांपैकी सर्वांत कमी परिचित असलेले धोरणविषयक विधान तेवढे बाजूला ठेवतो. पण विधान (a) मध्ये दोष नाही. राज्य खनिज धोरण 1999 अंतर्गत काही खनिजांचे उत्पादन खासगी क्षेत्राला खुले करण्यात आले, आणि हे राज्यपातळीवरचे पाऊल त्याच दशकातील भारतीय खनिज क्षेत्राच्या व्यापक उदारीकरणाच्या आत बसते — जेव्हा पूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखून ठेवलेली खनिजे खासगी गुंतवणुकीला मोकळी होत होती. विधान चुकीचे आहे म्हणून नव्हे तर ते अपरिचित आहे म्हणून नाकारणे, ही नेमकी चूक हा पर्याय गळाला लावू पाहतो.
- (4)विधाने (a) आणि (b) बरोबर नाहीत. — या पर्यायाची दिशा काळजीपूर्वक वाचा, कारण यादीत नकारार्थी मांडणी असलेला हा एकमेव पर्याय आहे — उरलेले तिन्ही 'अमुक विधाने बरोबर आहेत' असे सांगतात आणि हा 'दोन विधाने बरोबर नाहीत' असे सांगतो. 'विधाने (a) आणि (b)' एवढाच आकार पाहून नजर फिरवणारा उमेदवार आपल्याला हवे त्याच्या नेमके उलट भरून बसतो. आशयाच्या पातळीवरही तो दोनदा पडतो: नामनिर्देशित खनिजांचे उत्पादन 1999 च्या राज्य धोरणाने खासगी क्षेत्राला खुले केले होते, आणि खनिज उपलब्धतेत नागपूर विभागानंतर कोकणाचाच क्रम लागतो — हा क्रम दख्खनच्या लाव्हाच्या भूशास्त्रातून आणि महाराष्ट्राची खनिजे प्रत्यक्षात ज्या दोन बिगर-लाव्हा कडांना आहेत त्यांतून थेट निघतो.
महाराष्ट्राची खनिज स्थिती एका भूशास्त्रीय वस्तुस्थितीचा परिणाम म्हणून पाहणे सर्वांत सोपे: राज्याचा बहुतांश भाग व्यापणारा दख्खनचा लाव्हा, म्हणजे बेसाल्ट प्रवाहांचा प्रचंड थर, धातुखनिजांच्या दृष्टीने निःसत्त्व आहे. त्यामुळे खनिजधारी भाग तिथेच उरतात जिथे हा लाव्हा पोहोचलेला नाही किंवा जिथे नंतरच्या विदारणाने काहीतरी उपयुक्त तयार झाले आहे. पूर्वेकडे, नागपूर व अमरावती विभागांत आणि लगतच्या जिल्ह्यांत, जुने स्फटिकमय खडक व गोंडवन गाळखडक राज्याचा कोळसा, मँगेनीज, लोहखनिज, चुनखडी व डोलोमाइट सांभाळतात; याच पट्ट्यामुळे चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व नागपूर राज्याच्या खनिज उत्पादनावर वर्चस्व गाजवतात. पश्चिमेला कोकणची किनारपट्टी सिंधुदुर्गात लोहखनिज, जांभ्या विदारणातून तयार झालेले बॉक्साइट आणि सिलिका वाळू सांभाळते, आणि म्हणून तोच दुसरा खनिज प्रदेश ठरतो. या दोहोंच्या मध्ये पुणे व नाशिक विभागांतील पठारी जिल्हे बांधकामाच्या दगडापलीकडे आणि उंचावरील जांभ्या टोप्यांवरील थोड्याफार बॉक्साइटपलीकडे फारसे काही देत नाहीत. या नकाशावर संस्थात्मक थर बसतो: 1973 मध्ये स्थापन झालेले व नागपूरस्थित महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळ राज्याच्या वतीने औद्योगिक खनिजांचे उत्खनन करते, तर राष्ट्रीय व राज्य धोरणाची चौकट ती खनिजे आणखी कोणाला काढता येतील हे ठरवते.
हा तीन विधानांचा संच असून त्यातील प्रत्येक विधान खरे आहे, आणि या आकाराचा स्वतःचा एक धडा आहे. वेळेच्या दडपणाखालचा उमेदवार किमान एक विधान मुद्दाम खोटे पेरलेले असेल अशी अपेक्षा ठेवतो, आणि तसे काही सापडत नाही म्हटल्यावर ज्या विधानाबद्दल त्याला सर्वांत कमी माहिती आहे त्यावरच शंका घ्यायला लागतो. सापळा तोच आहे: अपरिचितपणा हा खोटेपणाचा पुरावा नव्हे, आणि संचाच्या प्रश्नात विधान नाकारणे हा विधान स्वीकारण्याइतकाच ठाम दावा असून त्यालाही कारण लागते. पर्यायांच्या संचाकडेही लक्ष द्या. चारांपैकी तीन पर्याय होकारार्थी मांडलेले आहेत — फक्त (b), (b) व (c), तिन्ही — आणि चौथा नकाराकडे वळून दोन विधाने बरोबर नाहीत असे सांगतो. एकाच पर्यायसंचात अशी दिशा बदलणे हे एमपीएससीच्या संच-प्रश्नांचे कायमचे वैशिष्ट्य असून, वाक्य पूर्ण न वाचता विधानांच्या चिन्हांवरून जुळवणी करणाऱ्या उमेदवाराला ते पकडते. शेवटी, इथे नाव घेतलेले प्रदेश म्हणजे महाराष्ट्राचे महसुली विभाग — कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नागपूर असे सहा — त्यामुळे या प्रकारचे प्रश्न ठरलेल्या प्रशासकीय एककांची तुलना करतात आणि ढोबळ अंदाजाने नव्हे तर नेमकेपणाने सोडवता येतात.
- महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळाची स्थापना 1973 मध्ये कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत झाली; ते पूर्णपणे राज्य शासनाच्या मालकीचे असून मुख्यालय नागपूर येथे आहे, आणि त्याच्या खाणींतून चुनखडी, डोलोमाइट, फेल्स्पार, फ्ल्युओराइट, कायनाइट व लोहखनिज ही औद्योगिक खनिजे निघतात.
- दख्खनच्या लाव्हाचा बेसाल्ट महाराष्ट्राचा मोठा भाग व्यापतो आणि तो धातुखनिजांत गरीब आहे; त्यामुळे राज्याची खनिज संपत्ती त्या कडांपुरतीच मर्यादित राहते जिथे लाव्हा संपून जुने स्फटिकमय व गोंडवन खडक उघडे पडतात, किंवा जिथे जांभ्या विदारणातून बॉक्साइट तयार झाले आहे.
- नागपूर विभाग व लगतच्या भागांतील पूर्वेकडचे जिल्हे — नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली — राज्याचा कोळसा, मँगेनीज, लोहखनिज, चुनखडी व डोलोमाइट सांभाळतात आणि महाराष्ट्राचा आघाडीचा खनिज प्रदेश तोच आहे.
- कोकण हा दुसरा खनिज प्रदेश — सिंधुदुर्गातील लोहखनिज, जांभ्या आवरणावरील बॉक्साइट आणि किनारपट्टीतील सिलिका वाळू; या प्रश्नातील विधान (b) मध्ये नोंदवलेला क्रम हाच आहे.
- महाराष्ट्रात सहा महसुली विभाग आहेत — कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नागपूर — त्यामुळे राज्याच्या प्रश्नपत्रिकेत कोकण व नागपूर यांची तुलना म्हणजे ठरलेल्या प्रशासकीय एककांचीच तुलना असते.
येथे एकही विधान मुद्दाम खोटे पेरलेले नाही. ध्रुवीयता नीट पाहा: फक्त पर्याय (4) दोन विधाने बरोबर नाहीत असे म्हणतो.
- विधान चुकीचे आहे म्हणून नव्हे तर अपरिचित आहे म्हणून नाकारणे; संचाच्या प्रश्नात विधान खोडणे हाही ठाम दावा असून त्याला स्वतंत्र कारण लागते
- शेवटच्या पर्यायातील दिशाबदल नजरेआड करणे — तो दोन विधाने बरोबर 'नाहीत' असे सांगतो, तर उरलेले तिन्ही विधाने बरोबर 'आहेत' असे सांगतात
- तीन विधानांच्या संचात किमान एक खोटे विधान असणारच असे गृहीत धरणे — इथे एकही नाही, आणि मुद्दाम पेरलेल्या चुकीची अपेक्षा हाच सापळा आहे
- 'कोकण विभाग' व 'नागपूर विभाग' हे शब्द ढोबळपणे वाचणे; ते महाराष्ट्राच्या सहा महसुली विभागांपैकी दोन असून तुलना ठरलेल्या प्रशासकीय एककांमधली आहे
एमपीएससीचा महाराष्ट्र भूगोलाचा भाग राज्यापुरत्या संस्था, धोरणे व क्रमवारीवर उभा असतो — एखादे राज्य महामंडळ कोणत्या वर्षी स्थापन झाले, कोणत्या साधनसंपत्तीत कोणता विभाग आघाडीवर आहे, एखाद्या राज्य धोरणाने काय खुले केले किंवा काय राखून ठेवले — आणि हे सगळे एकमेकांत मिसळणाऱ्या संचांसह तीन विधानांच्या रूपात मांडले जाते. राष्ट्रीय पातळीच्या साहित्यावरून हे प्रश्न सुटतच नाहीत; त्यांसाठी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल, राज्याची धोरणपत्रे आणि जिल्हावार नकाशा लागतो. यूपीएससीचे खनिजविषयक प्रश्न राष्ट्रीय व संकल्पनात्मक असतात: एखाद्या खनिजाचे राज्यनिहाय वितरण, एखाद्या धोरणबदलाचे महत्त्व, एखाद्या साधनसंपत्ती पट्ट्यामागचे भूशास्त्र. याचा व्यावहारिक अर्थ असा की एमपीएससीसाठी हा खरोखर स्वतंत्र तयारीचा प्रवाह आहे, आणि त्यासाठीचे सर्वाधिक उत्पन्न देणारे एकमेव साधन म्हणजे महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल — याच प्रश्नपत्रिकेत आयोग अन्यत्र ज्याचा नावानिशी उल्लेख करते तोच.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
महाराष्ट्राचे खनिज उत्पादन संपूर्ण राज्यभर पसरण्याऐवजी पूर्वेकडील जिल्हे व कोकण यांतच एकवटलेले आहे, याचे सर्वांत योग्य स्पष्टीकरण खालीलपैकी कोणते ?
- (a)राज्याचा बहुतांश भाग व्यापणारा दख्खनचा बेसाल्ट धातुखनिजांच्या दृष्टीने गरीब आहे
- (b)पुणे व नाशिक विभागांतील पठारी जिल्ह्यांत कायद्याने खाणकामास बंदी आहे
- (c)राज्याचे खाण महामंडळ कायद्यानुसार फक्त याच दोन प्रदेशांत काम करते
- (d)पठारी जिल्हे राज्यपुनर्रचनेच्या वेळी कर्नाटकाकडे गेले
उत्तर(a) राज्याचा बहुतांश भाग व्यापणारा दख्खनचा बेसाल्ट धातुखनिजांच्या दृष्टीने गरीब आहे — म्हणून खनिज संपत्ती फक्त त्या कडांना उरते जिथे जुने स्फटिकमय व गोंडवन खडक उघडे पडतात, म्हणजे पूर्वेकडील जिल्ह्यांत, आणि किनारपट्टीच्या ज्या पट्ट्यात जांभ्या विदारणाने बॉक्साइट तयार झाले व लोहखनिज सापडते तिथे. हे वितरण प्रशासकीय किंवा कायदेशीर नसून भूशास्त्रीय आहे.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
औद्योगिक खनिजांचे उत्खनन करणाऱ्या, पूर्णपणे राज्य शासनाच्या मालकीच्या महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळाचे मुख्यालय खालीलपैकी कोणत्या शहरात आहे ?
- (a)मुंबई
- (b)पुणे
- (c)नागपूर
- (d)चंद्रपूर
उत्तर(c) नागपूर — 1973 मध्ये स्थापन झालेले हे महामंडळ राज्याच्या प्रमुख खनिज पट्ट्याच्या मध्यभागी नागपूरला आहे; तिथेच दख्खनचा लाव्हा संपून कोळसा, मँगेनीज, लोहखनिज, चुनखडी व डोलोमाइट सांभाळणारे जुने स्फटिकमय व गोंडवन खडक सुरू होतात. त्याच्या चालू खाणींतून चुनखडी, डोलोमाइट, फेल्स्पार, फ्ल्युओराइट, कायनाइट व लोहखनिज ही औद्योगिक खनिजे निघतात.