MPPSC 2025 प्रारंभिक प्रश्नपत्र-I · प्रश्न 3 / 100

सही उत्तर — (d) 14 राज्य और 6 केन्द्र-शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के साथ मिलकर, 1 नवम्बर 1956 से प्रभावी रूप से भारत के राजनीतिक मानचित्र को मुख्यतः भाषायी आधार पर पुनः रेखांकित किया। इसने 1950 की पुरानी भाग-क, भाग-ख, भाग-ग और भाग-घ राज्यों की वर्गीकरण व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 14 राज्यों तथा 6 केन्द्रीय रूप से प्रशासित केन्द्र-शासित प्रदेशों का एक ही वर्ग शेष रखा। 1956 के स्वरूप में मध्यप्रदेश उन्हीं 14 राज्यों में से एक था, जो मध्यभारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और महाकोशल क्षेत्र को मिलाकर बना था, जिसकी राजधानी भोपाल थी।

• (a)11 राज्य और 6 केन्द्र-शासित प्रदेश — केन्द्र-शासित प्रदेशों की संख्या सही है, पर राज्यों की संख्या नहीं — अधिनियम ने 11 नहीं, 14 राज्य छोड़े।
• (b)12 राज्य और 7 केन्द्र-शासित प्रदेश — दोनों आँकड़े गलत हैं। 1956 की व्यवस्था 14 राज्य और 6 केन्द्र-शासित प्रदेश की थी; 7 की गिनती बाद के वर्षों की है, जब दादरा व नगर हवेली (1961) और फिर गोवा, दमन व दीव तथा पुदुच्चेरी (1962) जोड़े गए और सूची को पुनः व्यवस्थित किया गया।
• (c)13 राज्य और 7 केन्द्र-शासित प्रदेश — दोनों आँकड़ों पर लगभग सही किन्तु चूक गया विकल्प। 1956 की व्यवस्था 14 और 6 की थी; केन्द्र-शासित प्रदेशों की कोई भी बड़ी संख्या बाद के जोड़ों से आती है।

भाषा के आधार पर पुनर्गठन को स्वीकार करने से पहले उसका प्रतिरोध किया गया था। धर आयोग (1948) और नेहरू, पटेल व पट्टाभि सीतारमैया की JVP समिति (1949), दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनः रेखांकित करने के विरुद्ध सलाह दी थी। पोट्टी श्रीरामुलु की 58-दिवसीय भूख हड़ताल के बाद हुई मृत्यु ने 1953 में आंध्र राज्य के गठन को विवश किया — यह पहला भाषायी राज्य था — और सरकार ने तब फज़ल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया, जिसके सदस्य एच. एन. कुंज़रू और के. एम. पणिक्कर थे। इसकी 1955 की रिपोर्ट ने भाषा को एक प्रमुख किन्तु एकमात्र नहीं, आधार के रूप में स्वीकार किया, और संसद ने 1956 में इस व्यवस्था को अधिनियमित किया।

यह प्रश्न पूर्णतः आँकड़ों की जोड़ी पर टिका है, इसलिए जाल किसी दूसरे वर्ष से याद आया आँकड़ा है। एक पंक्ति स्थिर कर लें: 1 नवम्बर 1956 — 14 राज्य और 6 केन्द्र-शासित प्रदेश। भारत की वर्तमान गिनती, 28 राज्य और 8 केन्द्र-शासित प्रदेश, दशकों के बाद के परिवर्तनों का परिणाम है, और अधिकांश विद्यार्थी गलती से यही आँकड़ा उठा लेते हैं।

• राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956, सातवें संशोधन के साथ, 1 नवम्बर 1956 से प्रभावी होकर 14 राज्य और 6 केन्द्र-शासित प्रदेश बनाए।
• इसने संविधान द्वारा 1950 से चली आ रही भाग-क / भाग-ख / भाग-ग / भाग-घ राज्यों की वर्गीकरण व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
• 1956 के 6 केन्द्र-शासित प्रदेश: अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप-मिनिकॉय-अमीनदीवी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा।
• क्रम याद रखें: धर आयोग 1948 → JVP समिति 1949 → आंध्र राज्य 1953 → फज़ल अली आयोग 1953-55 → 1956 का अधिनियम।
• मध्यप्रदेश का 1 नवम्बर 1956 को मध्यभारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और महाकोशल से पुनर्गठन हुआ, जबकि मराठी-भाषी विदर्भ बम्बई राज्य में चला गया।

• 1956 के आँकड़ों के स्थान पर आज के आँकड़ों से उत्तर देना।
• यह मान लेना कि फज़ल अली आयोग ने 'एक भाषा, एक राज्य' का समर्थन किया — इसने भाषा को प्रशासनिक व वित्तीय व्यवहार्यता के साथ कई मानदंडों में से एक के रूप में स्वीकार किया था।
• आंध्र के गठन को 1956 मान लेना — आंध्र राज्य 1953 में बना; आंध्र प्रदेश 1956 में तब बना जब तेलंगाना उसमें जोड़ा गया।

MPPSC सीधी गिनती और 1 नवम्बर 1956 की तिथि पूछता है, अक्सर मध्यप्रदेश के गठन के साथ। UPSC आयोगों की शृंखला, अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया, और अधिनियम से जुड़े संविधान संशोधन को अधिक पसंद करता है।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  1953 में नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी ?

  • (a)के. एम. पणिक्कर
  • (b)फज़ल अली
  • (c)एच. एन. कुंज़रू
  • (d)एस. के. धर

  उत्तर(b) फज़ल अली — के. एम. पणिक्कर और एच. एन. कुंज़रू अन्य दो सदस्य थे।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की नई व्यवस्था को प्रभावी करने हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के साथ कौन-सा संविधान संशोधन आया ?

  • (a)पाँचवाँ संशोधन
  • (b)छठा संशोधन
  • (c)सातवाँ संशोधन
  • (d)नौवाँ संशोधन

  उत्तर(c) सातवाँ संशोधन अधिनियम, 1956 — इसने राज्यों की चार-स्तरीय वर्गीकरण व्यवस्था हटाई और पहली अनुसूची को पुनः रचा।