MPPSC 2022 प्रारंभिक प्रश्नपत्र-I · प्रश्न 25 / 100

सही उत्तर — (B) द्वितीय अनुसूची, भारत का संविधान। अनुच्छेद 148(3) के अनुसार CAG का वेतन व अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा विधि से निर्धारित होंगी, और जब तक ऐसा न हो, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप के अनुसार होंगी — यही अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपालों, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भी तय करती है।

• (a)प्रथम अनुसूची, भारत का संविधान — प्रथम अनुसूची राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व उनका क्षेत्रीय विस्तार सूचीबद्ध करती है — CAG के वेतन से इसका कोई संबंध नहीं है।
• (c)तृतीय अनुसूची, भारत का संविधान — तृतीय अनुसूची विभिन्न संवैधानिक पदों हेतु शपथ व प्रतिज्ञान के प्रारूप देती है, वेतन-प्रावधान नहीं।
• (d)चतुर्थ अनुसूची, भारत का संविधान — चतुर्थ अनुसूची राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों का आवंटन करती है, CAG के वेतन से नहीं जुड़ी।

संविधान की द्वितीय अनुसूची भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों की 'वेतन-अनुसूची' है — राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, तथा उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, इनके साथ CAG भी। अनुच्छेद 148(3) विशेष रूप से CAG के वेतन व सेवा शर्तों को इसी अनुसूची से जोड़ता है (जब तक संसद अन्यथा विधि न बनाए), और यह भी सुनिश्चित करता है कि नियुक्ति के बाद इन्हें CAG के अहित में परिवर्तित न किया जाए।

MPPSC 'कौन-सी अनुसूची X को नियंत्रित करती है' जैसे प्रश्न पसंद करता है, क्योंकि छात्र प्रायः अनुच्छेद (148, नियुक्ति/कर्तव्यों हेतु) तो याद रखते हैं परन्तु यह भूल जाते हैं कि वेतन किस अनुसूची से तय होता है — सुरक्षित तरीका है शीर्ष संवैधानिक पदों की सामान्य 'वेतन-अनुसूची' के रूप में द्वितीय अनुसूची को याद रखना।

• द्वितीय अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति/उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उच्चतम/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा CAG के वेतन/भत्ते तय करती है
• अनुच्छेद 148(3) वह विशिष्ट प्रावधान है जो CAG के वेतन व सेवा शर्तों को द्वितीय अनुसूची से जोड़ता है
• नियुक्ति के बाद CAG के वेतन व शर्तों को उनके अहित में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है
• CAG का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष रखा गया है

• अनुच्छेद 148 (जो नियुक्ति/कार्यकाल/निष्कासन तय करता है) को द्वितीय अनुसूची (जो वेतन तय करती है) से भ्रमित करना
• द्वितीय अनुसूची को नौवीं या दसवीं अनुसूची से गड्डमड्ड कर देना, जो असंबद्ध विषय कवर करती हैं

MPPSC प्रायः किसी संवैधानिक पद को 'कौन-सा अनुच्छेद/अनुसूची इसे नियंत्रित करती है' के साथ जोड़कर पूछता है — CAG समूह याद रखें: अनुच्छेद 148 (नियुक्ति/निष्कासन), अनुच्छेद 149 (कर्तव्य/शक्तियाँ), द्वितीय अनुसूची (वेतन)।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) का वेतन किसके समान है?

  • (a)मुख्य निर्वाचन आयुक्त
  • (b)उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
  • (c)कैबिनेट सचिव
  • (d)भारत के मुख्य न्यायाधीश

  उत्तर(b) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश — जो अनुच्छेद 148(3) सहित द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित है।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों व शक्तियों से कौन-सा अनुच्छेद संबंधित है?

  • (a)अनुच्छेद 147
  • (b)अनुच्छेद 148
  • (c)अनुच्छेद 149
  • (d)अनुच्छेद 151

  उत्तर(c) अनुच्छेद 149 — यह संसद को संघ व राज्यों के लेखों से संबंधित CAG के कर्तव्य व शक्तियाँ निर्धारित करने का अधिकार देता है।