MPPSC 2020 प्रारंभिक प्रश्नपत्र-I · प्रश्न 20 / 100

सही उत्तर — (a) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013। एनएफएसए, 2013 की धारा 16 प्रत्येक राज्य सरकार को अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी व समीक्षा करने, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के विरुद्ध अपीलें सुनने तथा राज्य सरकार को सलाह देने हेतु एक राज्य खाद्य आयोग गठित करने के लिए अनिवार्य करती है। 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2019' या '2020' जैसा कोई कानून नहीं है - यह कानून 2013 में अधिनियमित हुआ था - अतः अन्य विकल्प अस्तित्व में ही नहीं हैं।

• (b)राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2019 — 2019 का कोई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नहीं है; खाद्य-सुरक्षा संबंधी कानून 2013 का अधिनियम ही है।
• (c)राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2020 — 2020 का कोई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नहीं है; इसे सक्षम बनाने वाला कानून 2013 का अधिनियम है।
• (d)उपरोक्त में से कोई नहीं — एक विशिष्ट कानून इसकी स्थापना करता है - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 - अतः 'उपरोक्त में से कोई नहीं' गलत है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को सब्सिडी-प्राप्त खाद्यान्न का विधिक अधिकार देता है। इसकी निगरानी हेतु, धारा 16 प्रत्येक राज्य को निगरानी, समीक्षा व शिकायत निवारण के लिए एक राज्य खाद्य आयोग स्थापित करने का आदेश देती है।

केवल 2013 का अधिनियम अस्तित्व में है - '2019' व '2020' विकल्प गढ़े हुए वर्ष हैं, और 'उपरोक्त में से कोई नहीं' इसलिए गलत है क्योंकि एक वास्तविक अधिनियम इस निकाय को नाम देता है। राज्य खाद्य आयोग (एनएफएसए 2013) को एफएसएसएआई / खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा आयोग से भ्रमित न करें।

• राज्य खाद्य आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अंतर्गत गठित होता है।
• इसकी भूमिका: एनएफएसए के क्रियान्वयन की निगरानी व समीक्षा, अपीलें सुनना व राज्य सरकार को सलाह देना।
• एनएफएसए, 2013 लगभग 75% ग्रामीण व 50% शहरी जनसंख्या को सब्सिडी-प्राप्त खाद्यान्न से आच्छादित करता है।
• एक भिन्न निकाय - एफएसएसएआई (खाद्य सुरक्षा) - खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित है।

• राज्य खाद्य आयोग (एनएफएसए 2013) को खाद्य सुरक्षा आयोग / एफएसएसएआई (एफएसएस अधिनियम, 2006) से भ्रमित करना
• अधिनियम से जोड़े गए फर्जी वर्षों (2019/2020) के लालच में आना

'किस अधिनियम/वर्ष के अंतर्गत' राज्य खाद्य आयोग स्थापित होता है, पूछा जाता है - उत्तर सदैव राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 होता है।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग मुख्यतः किस लिए स्थापित किया गया है

  • (a)न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने हेतु
  • (b)राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन की निगरानी व समीक्षा हेतु
  • (c)खाद्य सुरक्षा मानकों को विनियमित करने हेतु
  • (d)भारतीय खाद्य निगम का प्रबंधन करने हेतु

  उत्तर(b) एनएफएसए, 2013 के क्रियान्वयन की निगरानी व समीक्षा तथा अपीलें सुनना।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  वह निकाय, जो भारत में खाद्य सुरक्षा व मानकों को विनियमित करता है, राज्य खाद्य आयोग से भिन्न, कौन-सा है?

  • (a)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एफएसएसएआई
  • (b)एनएफएसए, 2013 के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग
  • (c)कृषि लागत व मूल्य आयोग
  • (d)भारतीय खाद्य निगम

  उत्तर(a) एफएसएसएआई, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत - राज्य खाद्य आयोग से एक भिन्न निकाय।