भारत सरकार का कौन-सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से सम्बंधित है ?
- (a)रक्षा मंत्रालय
- (b)विदेश मंत्रालय
- (c)वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- (d)गृह मंत्रालय
सही उत्तर — (c) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत की विदेश व्यापार नीति इसके वाणिज्य विभाग (Department of Commerce) द्वारा तैयार व अधिसूचित की जाती है और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।
- (a)रक्षा मंत्रालय — यह सशस्त्र बलों तथा राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित है, व्यापार नीति से नहीं।
- (b)विदेश मंत्रालय — ‘विदेश’ शब्द के कारण लुभावना लगता है, किंतु विदेश मंत्रालय कूटनीति व विदेश संबंधों का कार्य देखता है; ‘विदेश व्यापार’ वाणिज्य मंत्रालय का कार्य है।
- (d)गृह मंत्रालय — यह आंतरिक सुरक्षा व प्रशासन से संबंधित है, निर्यात-आयात से नहीं।
विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy — FTP) भारत की निर्यात-आयात नीति है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है तथा DGFT द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसका विधिक आधार विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 है, और यह निर्यात संवर्धन, प्रोत्साहनों तथा व्यापार विनियमन का ढांचा तय करती है।
जाल ‘विदेश’ शब्द में है। अभ्यर्थी सहज रूप से विदेश मंत्रालय चुन लेते हैं, किंतु ‘विदेश व्यापार’ (सीमापार वाणिज्य) वाणिज्य मंत्रालय का विषय है, जबकि ‘विदेश मामले’ (कूटनीति) विदेश मंत्रालय का। इन दोनों ‘विदेश’ शब्दों को अलग-अलग रखें।
- FTP वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की जाती है।
- इसे विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।
- विधिक आधार: विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992।
- FTP में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), निर्यातोन्मुखी इकाई (EOU) तथा निर्यात उत्कृष्ट शहर जैसे साधन शामिल हैं।
- विदेश व्यापार नीति (निर्यात-आयात नीति)
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय — वाणिज्य विभाग
- DGFT — अधिसूचित एवं क्रियान्वित करता है
FTP वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार की जाती है और DGFT के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।
- ‘विदेश’ शब्द के कारण विदेश मंत्रालय चुन लेना।
- नीति बनाने वाले मंत्रालय (वाणिज्य) को क्रियान्वयन एजेंसी (DGFT) के साथ गड्डमड्ड करना।
FTP, DGFT या SEZ के लिए कौन-सा मंत्रालय/प्राधिकरण; UPSC विधिक आधार (FT(D&R) अधिनियम, 1992) और संबंधित संस्थाओं की भी परीक्षा लेता है।
1992 में घोषित नई एक्ज़िम नीति (Exim Policy) किस अवधि के लिए थी ?
- (a) 3 वर्ष
- (b) 4 वर्ष
- (c) 7 वर्ष
- (d) 5 वर्ष
उत्तर(d) 5 वर्ष
भारत की एक्ज़िम (विदेश व्यापार) नीति पर आधारित UPSC प्रारंभिक प्रश्न — वही नीतिगत साधन जिसे यह प्रश्न वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जोड़ता है।
- अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं
भारत की विदेश व्यापार नीति किस प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित (अधिसूचित) की जाती है ?
- (a)विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)
- (b)भारतीय रिज़र्व बैंक
- (c)सेबी (SEBI)
- (d)नीति आयोग
उत्तर(a) DGFT — वाणिज्य विभाग के अंतर्गत वह एजेंसी जो FTP का प्रशासन करती है।
- अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं
विदेश व्यापार नीति को अपना विधिक अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त होता है ?
- (a)विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992
- (b)फेमा (FEMA), 1999
- (c)सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
- (d)कंपनी अधिनियम, 2013
उत्तर(a) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992।