MPPSC 2019 प्रारंभिक प्रश्नपत्र-I · प्रश्न 27 / 99

यह एक ग्रेस (कृपांक) प्रश्न है — आयोग की उत्तर-कुंजी में A, B अथवा C तीनों को स्वीकार किया गया है। यहाँ यह पहचानना है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के सम्बंध में कौन-सा कथन सही नहीं है, और A, B व C तीनों असत्य हैं। A — 'अध्यक्ष पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है': मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने अध्यक्ष की अवधि पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी (जो भी पहले हो, 70 वर्ष की आयु तक की सीमा अब भी लागू है), इसलिए 'पाँच वर्ष' अब सही नहीं है। B — 'आयोग के सदस्य पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं': उसी 2019 संशोधन ने सदस्यों की अवधि भी पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी, इसलिए यह कथन भी गलत है। C — 'सदस्य पाँच वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है': एक सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है, इसलिए 'पात्र नहीं' कहना गलत है (मूल अधिनियम में स्पष्ट रूप से पुनर्नियुक्ति की अनुमति थी, और 2019 के संशोधन ने भी यह पात्रता बनाए रखी)। केवल D ही एक सही प्रावधान है — पद छोड़ने पर अध्यक्ष या सदस्य को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे नियुक्ति से वंचित किया जाता है — इसलिए D सही है और उत्तर नहीं हो सकता। चूँकि A, B और C तीनों ही 'सही नहीं' हैं, अतः तीनों को अंक दिए गए।

• (d)अध्यक्ष या सदस्य, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं — यह अधिनियम का एक वास्तविक प्रावधान है — हितों के टकराव से बचने हेतु पद-पश्चात सरकारी नियुक्ति पर रोक। चूँकि यह एक सही कथन है, इसलिए यह 'सही नहीं' वाला उत्तर नहीं हो सकता, यही कारण है कि D को अंक नहीं दिए गए।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्य मूलतः पाँच वर्ष तक पद धारित करते थे। मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने इस अवधि को घटाकर तीन वर्ष कर दिया (अध्यक्ष अब भी 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है), सदस्यों को पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र बनाया, और यह भी विस्तृत किया कि आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है। पद छोड़ने पर अध्यक्ष या सदस्य केंद्र या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे नियुक्ति नहीं ले सकते।

यह प्रश्न 2019 के संशोधन के ठीक बीचोबीच पड़ता है, यही कारण है कि ग्रेस दी गई। संशोधित अधिनियम के अनुसार देखें तो दोनों 'पाँच वर्ष' वाले कथन (A और B) गलत हैं; कथन C का 'पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं' कभी सत्य नहीं था; और केवल नियुक्ति-प्रतिबंध वाला कथन (D) ही सही है — इसलिए A, B अथवा C में से कोई भी 'सही नहीं' का न्यायसंगत उत्तर है।

• मूल मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993: अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते थे
• मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019: अवधि घटाकर 3 वर्ष की गई
• सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं; अध्यक्ष भी 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है
• पद-पश्चात प्रतिबंध: भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे कोई नियुक्ति नहीं

• यह मानकर उत्तर देना कि 2019-पूर्व वाली पाँच वर्ष की अवधि अब भी लागू है
• यह मान लेना कि NHRC का सदस्य पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता

NHRC पदाधिकारियों की अवधि और पात्रता प्रत्यक्ष रूप से पूछी जाती है ('अवधि __ वर्ष है'); 2019 के बाद उत्तर तीन वर्ष है, जिसमें पुनर्नियुक्ति की अनुमति है।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद, NHRC का अध्यक्ष किस अवधि तक पद धारित करता है?

  • (a)3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक
  • (b)5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक
  • (c)6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
  • (d)62 वर्ष की आयु तक

  उत्तर(a) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक — जो भी पहले हो।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में 2019 के संशोधन के बाद कौन-सा कथन सही है?

  • (a)सदस्य पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते
  • (b)सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं
  • (c)अवधि बढ़ाकर छह वर्ष कर दी गई
  • (d)अध्यक्ष आजीवन पद धारित करता है

  उत्तर(b) सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।