MPPSC 2019 प्रारंभिक प्रश्नपत्र-I · प्रश्न 1 / 99

सही उत्तर — (C) 44 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978। इसने अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 को हटाकर सम्पत्ति के अधिकार को भाग III से हटा दिया, जिससे सम्पत्ति मौलिक अधिकार नहीं रह गई। इसी संशोधन ने भाग XII में अनुच्छेद 300A जोड़ा, जहाँ सम्पत्ति का अधिकार एक विधिक/संवैधानिक अधिकार के रूप में बना रहता है — 'किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।' यह जनता पार्टी (मोरारजी देसाई) सरकार के दौरान अधिनियमित हुआ था।

• (a)37 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 — 37वाँ संशोधन (1975) अरुणाचल प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश (उसकी विधान सभा और मंत्रि-परिषद) से संबंधित था, सम्पत्ति के अधिकार से नहीं।
• (b)38 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 — 38वें संशोधन (1975) ने आपातकाल की उद्घोषणा और अध्यादेशों की न्यायिक समीक्षा को रोका; इसका सम्पत्ति के अधिकार से कोई संबंध नहीं था।
• (d)42 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 — 42वें संशोधन (1976) — 'मिनी-संविधान' — ने मौलिक कर्तव्य जोड़े और प्रस्तावना में समाजवादी/पंथनिरपेक्ष/अखंडता शब्द जोड़े; सम्पत्ति के अधिकार को हटाना दो वर्ष बाद 44वें संशोधन से हुआ।

सम्पत्ति का अधिकार मूल रूप से अनुच्छेद 19(1)(च) (सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने का अधिकार) तथा अनुच्छेद 31 (वंचन से संरक्षण) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। भूमि-सुधार और पुनर्वितरण कानूनों से बार-बार टकराव के कारण, 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने इसे भाग III से हटाकर अनुच्छेद 300A में पुनर्स्थापित किया — अब यह मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक विधिक/संवैधानिक अधिकार है।

जाल यह है कि 42वें संशोधन (1976) को चुन लिया जाए क्योंकि यह उस दौर का सबसे प्रसिद्ध संवैधानिक बदलाव है। लेकिन 42वें संशोधन ने कर्तव्य जोड़े; सम्पत्ति के अधिकार को घटाने वाला 44वाँ संशोधन था। इस तथ्य को '44वाँ संशोधन' और 'अनुच्छेद 300A' को जोड़कर याद रखें।

• 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 को हटाया
• सम्पत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300A (भाग XII) में एक विधिक/संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थित है
• यह अब मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय नहीं है
• मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा अधिनियमित

• 42वें संशोधन (जिसने कर्तव्य जोड़े) को 44वें (जिसने सम्पत्ति का अधिकार हटाया) के साथ भ्रमित करना
• यह मान लेना कि सम्पत्ति का अधिकार समाप्त हो गया — यह अनुच्छेद 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में बना हुआ है

MPPSC और UPSC दोनों इसे 'किस संशोधन ने X किया' या 'सम्पत्ति के अधिकार का वर्तमान स्वरूप/अनुच्छेद' के रूप में पूछते हैं। जोड़ी याद रखें: 44वाँ संशोधन (1978) ↔ अनुच्छेद 300A।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  सम्पत्ति का अधिकार आज संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है ?

  • (a)अनुच्छेद 19(1)(च)
  • (b)अनुच्छेद 31
  • (c)अनुच्छेद 21
  • (d)अनुच्छेद 300A

  उत्तर(D) अनुच्छेद 300A — भाग XII में एक विधिक/संवैधानिक अधिकार।

• अभ्यास — वास्तविक PYQ नहीं

  44वें संशोधन के बाद, सम्पत्ति के अधिकार को सबसे उपयुक्त रूप से किस रूप में वर्णित किया जाता है ?

  • (a)एक मौलिक अधिकार
  • (b)राज्य के नीति निदेशक तत्व
  • (c)एक विधिक / संवैधानिक अधिकार
  • (d)प्रस्तावना का एक आदर्श

  उत्तर(C) एक विधिक / संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 300A के अंतर्गत।