श्रीमान X ₹ 20,000 प्रति माह मज़दूरी पाते हैं । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन ईएसआई (ESI) योजना में क्या योगदान होंगे ?

सही उत्तर — B, (b) नियोक्ता का योगदान ₹ 650; कर्मचारी का योगदान ₹ 150 — गणना सीधी है, बशर्ते दो बातें पहले तय कर ली जाएँ : क्या यह कर्मचारी योजना के दायरे में है, और आज की दरें क्या हैं।

पहली बात। कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 50 के अधीन योजना की वेतन-सीमा ₹ 21,000 प्रति माह है। श्रीमान X ₹ 20,000 पाते हैं, जो इस सीमा के भीतर है, इसलिए वे बीमाकृत व्यक्ति हैं और दोनों अंशदान देय हैं। यदि उनकी मज़दूरी सीमा से ऊपर होती तो कोई अंशदान न बनता, और प्रश्न का उत्तर शून्य होता — इसीलिए ₹ 20,000 का आँकड़ा प्रश्न में जान-बूझकर रखा गया है।

दूसरी बात। 1 जुलाई 2019 से लागू संशोधित दरें ये हैं : नियोक्ता का अंशदान मज़दूरी का 3·25 प्रतिशत, और कर्मचारी का अंशदान 0·75 प्रतिशत। इससे पहले ये क्रमशः 4·75 और 1·75 प्रतिशत थीं, यानी कुल 6·50 प्रतिशत, और अब कुल 4 प्रतिशत है।

अब गणना : नियोक्ता — ₹ 20,000 का 3·25 प्रतिशत = ₹ 650 कर्मचारी — ₹ 20,000 का 0·75 प्रतिशत = ₹ 150 कुल = ₹ 800, जो ₹ 20,000 का 4 प्रतिशत है, और यह जोड़ अपने आप उत्तर की जाँच भी कर देता है।

दोनों संख्याएँ किसके नाम लिखी हैं, यह इस प्रश्न का आधा भाग है। नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के अंशदान से लगभग साढ़े चार गुना है — यह इस योजना की मूल बनावट है, क्योंकि उपचार, नक़द हितलाभ और अस्पताल का सारा तंत्र मुख्यतः नियोजक के धन से खड़ा होता है। जिस विकल्प में कर्मचारी का अंक बड़ा और नियोक्ता का छोटा है, वह अंकगणित से पहले ही सिद्धांत से बाहर हो जाता है।

एक उपबंध और याद रखने योग्य है : जिस कर्मचारी की औसत दैनिक मज़दूरी निर्धारित निम्न सीमा से अधिक नहीं है, वह अपने हिस्से के अंशदान से छूट पाता है, पर नियोक्ता तब भी अपना पूरा हिस्सा देता है। यहाँ ₹ 20,000 मासिक उस सीमा से बहुत ऊपर है, इसलिए वह छूट लागू नहीं होती।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं

• (a)नियोक्ता का योगदान ₹ 350; कर्मचारी का योगदान ₹ 950 — इस विकल्प में दो अलग-अलग ग़लतियाँ एक साथ हैं, और यही उसे सबसे भ्रामक बनाता है। पहली, दोनों अंक पुरानी दरों से निकले हैं : ₹ 350 मज़दूरी का 1·75 प्रतिशत है और ₹ 950 उसका 4·75 प्रतिशत — ये 30 जून 2019 तक चलने वाली दरें थीं, और 1 जुलाई 2019 से इनकी जगह क्रमशः 0·75 और 3·25 प्रतिशत ने ले ली। दूसरी, इस विकल्प ने उन पुरानी दरों को भी उलटे पक्ष के नाम लिख दिया है — 1·75 प्रतिशत कभी कर्मचारी की दर थी, नियोक्ता की नहीं, और 4·75 प्रतिशत नियोक्ता की, कर्मचारी की नहीं। इस तरह यह विकल्प न आज की स्थिति बताता है, न किसी पुरानी स्थिति को — वह दोनों कसौटियों पर एक साथ चूकता है।
• (c)नियोक्ता का योगदान ₹ 950; कर्मचारी का योगदान ₹ 350 — यह चारों में सबसे विचारणीय विकल्प है, और उसे सिरे से ग़लत कहकर छोड़ देना पढ़ाई की दृष्टि से नुक़सान होगा। इसका बँटवारा सही दिशा में है — नियोक्ता का अंक बड़ा, कर्मचारी का छोटा — और ₹ 950 तथा ₹ 350 ठीक वही राशियाँ हैं जो ₹ 20,000 पर 4·75 और 1·75 प्रतिशत से बनती हैं। कठिनाई केवल यह है कि वे दरें अब प्रवृत्त नहीं हैं। सरकार ने 1 जुलाई 2019 से कुल अंशदान 6·50 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया, जिसमें नियोक्ता का हिस्सा 3·25 और कर्मचारी का 0·75 प्रतिशत है। इसलिए यह विकल्प एक समाप्त हो चुकी व्यवस्था का सही उत्तर है, और आज पूछे गए प्रश्न का ग़लत — पुरानी पुस्तकों और पुराने प्रश्न-संग्रहों से पढ़ने वाले अभ्यर्थी प्रायः यहीं फँसते हैं।
• (d)नियोक्ता का योगदान ₹ 150; कर्मचारी का योगदान ₹ 650 — यहाँ दरें तो आज की ही हैं — ₹ 150 मज़दूरी का 0·75 प्रतिशत है और ₹ 650 उसका 3·25 प्रतिशत — पर दोनों नाम आपस में बदल दिए गए हैं। इस विकल्प के अनुसार कर्मचारी नियोक्ता से चार गुने से अधिक धन देगा, जो योजना की पूरी बनावट के विरुद्ध है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में बड़ा हिस्सा सदा नियोजक का रहा है, क्योंकि उसी से औषधालय, अस्पताल, अस्वस्थता के दिनों की नक़द राशि और प्रसूति तथा नि:शक्तता के हितलाभ चलते हैं; कर्मचारी का हिस्सा प्रतीकात्मक रूप से छोटा रखा गया है, और सबसे कम कमाने वालों के लिए तो वह पूरी तरह माफ़ ही है। संख्याएँ पहचानकर भी नाम न मिलाना इस प्रश्न में आधे अंक का नहीं, पूरे उत्तर का अंतर है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 भारत का पहला बड़ा अंशदायी सामाजिक बीमा क़ानून है, और उसे समझने का सबसे सरल ढंग यह है कि उसे एक साझा कोष मानिए जिसमें तीन पक्ष डालते हैं और जिससे एक पक्ष निकालता है।

धन कैसे आता है : अधिनियम की धारा 38 हर पात्र कर्मचारी का बीमा अनिवार्य करती है, और धारा 39 कहती है कि अंशदान दो होंगे — नियोजक का और कर्मचारी का — जिनकी दरें केंद्र सरकार नियमों से तय करेगी। दरें इसीलिए अधिनियम में नहीं, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 में हैं, और सरकार उन्हें अधिसूचना से बदल सकती है — 2019 में उसने ठीक यही किया।

कौन भीतर है : नियम 50 वेतन-सीमा तय करता है, जो इस समय ₹ 21,000 प्रति माह है; नि:शक्तजन कर्मचारियों के लिए यह सीमा अधिक है। अधिनियम स्वयं कारख़ानों पर लागू होता है, और राज्य सरकारें अधिसूचना से दुकानों, होटलों, सिनेमाघरों, सड़क परिवहन और शैक्षणिक तथा चिकित्सा संस्थानों जैसे प्रतिष्ठानों को भी इसमें ला चुकी हैं।

धन कब जमा होता है : वर्ष दो अंशदान-अवधियों में बँटा है — 1 अप्रैल से 30 सितंबर, और 1 अक्तूबर से 31 मार्च। हर अंशदान-अवधि से जुड़ी एक हितलाभ-अवधि होती है, जो लगभग नौ महीने बाद आरंभ होती है; इसी कारण नक़द हितलाभ का अधिकार तुरंत नहीं, कुछ विलंब से बनता है।

धन कहाँ जाता है : धारा 46 में गिनाए हितलाभों में — अस्वस्थता, प्रसूति, नि:शक्तता, आश्रितजन, चिकित्सा और अंत्येष्टि व्यय। तंत्र कर्मचारी राज्य बीमा निगम चलाता है, जो श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन एक निगमित निकाय है।

मुख्य तथ्य

• वर्तमान दरें : नियोजक का अंशदान मज़दूरी का 3·25 प्रतिशत और कर्मचारी का 0·75 प्रतिशत, कुल 4 प्रतिशत — 1 जुलाई 2019 से प्रवृत्त।
• पुरानी दरें : नियोजक 4·75 प्रतिशत और कर्मचारी 1·75 प्रतिशत, कुल 6·50 प्रतिशत — 30 जून 2019 तक; पुराने प्रश्न-संग्रहों में यही मिलती हैं।
• योजना की वेतन-सीमा कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 50 में है और इस समय ₹ 21,000 प्रति माह है; नि:शक्तजन कर्मचारियों के लिए यह सीमा अधिक रखी गई है।
• जिस कर्मचारी की औसत दैनिक मज़दूरी निर्धारित निम्न सीमा से अधिक नहीं है, उसे अपने हिस्से के अंशदान से छूट है, किन्तु नियोजक तब भी अपना पूरा अंशदान देता है।
• अंशदान की दरें अधिनियम में नहीं, नियमों में हैं — धारा 39 केंद्र सरकार को दर तय करने की शक्ति देती है, इसलिए दर अधिसूचना से बदल सकती है और बदली भी है।
• वर्ष की दो अंशदान-अवधियाँ हैं, 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्तूबर से 31 मार्च, और हर एक से जुड़ी एक हितलाभ-अवधि होती है जो लगभग नौ महीने बाद आरंभ होती है।

सामान्य भ्रम

• पुरानी दरों से गणना करना इस प्रश्न का सबसे बड़ा जाल है। 4·75 और 1·75 प्रतिशत 2019 में बदल चुके हैं; आज 3·25 और 0·75 प्रतिशत चलते हैं।
• दोनों अंक निकाल लेने के बाद उन्हें सही पक्ष के नाम लिखना बाक़ी रहता है। बड़ा अंक सदा नियोजक का है, छोटा कर्मचारी का।
• मज़दूरी पहले वेतन-सीमा से मिलाइए। सीमा से ऊपर की मज़दूरी पर कोई अंशदान नहीं बनता, और तब पूरा प्रश्न ही बदल जाता है।
• जोड़ से जाँच कीजिए : दोनों अंशदान मिलकर मज़दूरी के 4 प्रतिशत होने चाहिए। यहाँ ₹ 650 और ₹ 150 का जोड़ ₹ 800 है, जो ₹ 20,000 का ठीक 4 प्रतिशत है।

• practice — not a real PYQ

  कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन 1 जुलाई 2019 से प्रवृत्त दरों के अनुसार नियोजक और कर्मचारी के अंशदान की कुल दर मज़दूरी की कितनी है ?

  • (a)4 प्रतिशत
  • (b)6·50 प्रतिशत
  • (c)12 प्रतिशत
  • (d)0·75 प्रतिशत

  उत्तर(a) 4 प्रतिशत

• practice — not a real PYQ

  कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे में आने के लिए किसी कर्मचारी की मासिक मज़दूरी अधिकतम कितनी हो सकती है, जैसा कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 में निर्धारित है ?

  • (a)₹ 15,000
  • (b)₹ 18,000
  • (c)₹ 21,000
  • (d)₹ 24,000

  उत्तर(c) ₹ 21,000