18 जुलै, 1947 रोजी ब्रिटिश पार्लियामेंटने कोणत्या कायद्याला मान्यता दिली ? (a) भारतीय फाळणी कायदा (b) भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा (c) घटना मसूदा कायदा (d) घटनादुरुस्ती कायदा वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
- (1)फक्त (a) आणि (c)
- (2)फक्त (a) आणि (d)
- (3)फक्त (a)
- (4)फक्त (b)
बरोबर उत्तर पर्याय (4) — फक्त (b), भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा. आशयाआधी या प्रश्नाची मांडणी वाचा, कारण ती असामान्य असून याच पेपरात ती दोनदा येते — इथे आणि पुन्हा प्रश्न 100 मध्ये. आधी एक प्रश्न, मग (a) ते (d) अशी चार क्रमांकित नोंदी ज्या वाक्ये नसून कायद्यांची नावे आहेत, मग 'वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?' अशी शेवटची ओळ, आणि मग 'पर्यायी उत्तरे :' असे शीर्षक न छापताच चार क्रमांकित पर्याय. शेवटची ओळ हा केवळ ठरावीक साचा आहे; तिचा इथला अर्थ एवढाच की, चार नावांपैकी कोणते नाव सुरुवातीच्या प्रश्नाचे उत्तर आहे. आणि ते उत्तर म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा, 1947. ब्रिटिश पार्लमेंटमधून त्याचा प्रवास नेमक्या तारखांनी नोंदलेला आहे : हाउस ऑफ कॉमन्सने 15 जुलै 1947 रोजी विधेयकाच्या बाजूने मत दिले, दुसऱ्या दिवशी हाउस ऑफ लॉर्ड्सने संमती दिली, आणि 18 जुलै 1947 रोजी — म्हणजे प्रश्नात दिलेल्या तारखेला — त्याला राजसंमती मिळाली. 3 जून 1947 रोजी जाहीर झालेल्या माउंटबॅटन योजनेला, जी काँग्रेस, मुस्लिम लीग व शीख नेतृत्वाने स्वीकारली होती, या कायद्याने कायदेशीर रूप दिले. त्याच्या तरतुदी यादीच्या रूपात लक्षात ठेवण्यासारख्या आहेत, कारण त्यांवर थेट प्रश्न विचारले जातात. 15 ऑगस्ट 1947 पासून ब्रिटिश भारताचे भारत व पाकिस्तान अशा दोन स्वतंत्र अधिराज्यांत विभाजन; बंगाल व पंजाब या प्रांतांची फाळणी, जिच्या सीमा गव्हर्नर जनरलने नेमलेल्या सीमा आयोगाने ठरवायच्या होत्या, आणि वायव्य सरहद्द प्रांत व आसाममधील सिल्हेट जिल्हा यांचा निर्णय सार्वमताने; प्रत्येक अधिराज्यासाठी राजाचा प्रतिनिधी म्हणून गव्हर्नर जनरलचे पद; दोन्ही अधिराज्यांच्या संविधान सभांना संपूर्ण कायदेकारी अधिकार; 15 ऑगस्ट 1947 पासून संस्थानांवरील ब्रिटिश सार्वभौमत्वाची समाप्ती, ज्यामुळे प्रत्येक संस्थानाला भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचा मार्ग मोकळा झाला; ब्रिटिश राजाने 'भारताचा सम्राट' ही उपाधी वापरणे थांबवणे, जी गोष्ट 22 जून 1948 च्या राजकीय जाहीरनाम्याने पूर्ण झाली; आणि सैन्यदलांसह दोन्ही देशांच्या सामायिक मालमत्तेच्या वाटणीची तरतूद. नव्या राज्यघटना तयार होईपर्यंत दोन्ही अधिराज्ये व त्यांचे प्रांत भारत सरकार कायदा, 1935 अन्वये चालवले जाणार होते. नोंदवायचा पर्याय (4) आहे.
- (1)फक्त (a) आणि (c) — हा पर्याय नोंद (a) — 'भारतीय फाळणी कायदा' — आणि नोंद (c) — 'घटना मसूदा कायदा' — या दोन्ही स्वीकारतो, आणि यांपैकी एकही ब्रिटिश पार्लमेंटच्या कायद्याचे नाव नाही. 'भारतीय फाळणी कायदा' नावाचा कायदा कधीच झाला नाही; फाळणी भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्यानेच केली, ज्याने ब्रिटिश भारताचे दोन अधिराज्यांत विभाजन करून बंगाल व पंजाब या प्रांतांची फाळणी केली — म्हणजे पर्यायातले नाव त्या कायद्याने काय केले याचे वर्णन आहे, त्याचे नाव नव्हे. 'घटना मसूदा कायदा' हेही अस्तित्वात नाही, आणि तो ज्या गोंधळावर उभा आहे तो स्पष्ट करण्यासारखा आहे : संविधान सभेने ऑगस्ट 1947 मध्ये बी. आर. आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती नेमली, घटनेचा मसुदा फेब्रुवारी 1948 मध्ये लोकांच्या अभिप्रायासाठी प्रसिद्ध झाला, आणि राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारली जाऊन 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली. मसुदा हा सभेसमोर ठेवलेला दस्तऐवज असतो, पार्लमेंटने संमत केलेला कायदा नव्हे.
- (2)फक्त (a) आणि (d) — हा पर्याय अस्तित्वात नसलेला 'भारतीय फाळणी कायदा' कायम ठेवतो आणि त्यात 'घटनादुरुस्ती कायदा' जोडतो; ही जोड दोन स्वतंत्र कारणांनी चुकीची ठरते. 1947 मध्ये भारताविषयी त्या नावाचा कोणताही ब्रिटिश कायदा नव्हता, आणि हा शब्दप्रयोग पूर्णपणे वेगळ्या घटनात्मक व्यवस्थेचा आहे — भारतीय राज्यघटनेची अनुच्छेद 368 खालील दुरुस्ती, जिचा पहिला वापर म्हणजे हंगामी संसदेने संमत केलेला घटना (पहिली दुरुस्ती) अधिनियम, 1951, ज्याने नववी अनुसूची जोडली आणि भाषणस्वातंत्र्य व मालमत्तेच्या हक्कावर मर्यादा घातल्या. जुलै 1947 मध्ये दुरुस्ती करण्याजोगी भारतीय राज्यघटनाच अस्तित्वात नव्हती; संविधान सभेने मसुद्याचा विचार सुरूही केला नव्हता आणि स्वतःच्या राज्यघटना तयार होईपर्यंत दोन्ही अधिराज्ये भारत सरकार कायदा, 1935 अन्वये चालणार होती. ज्या पर्यायासाठी दोन अशक्य कायदे खरे मानावे लागतात तो पाहताक्षणी बाद करता येतो.
- (3)फक्त (a) — हा पर्याय संपूर्णपणे 'भारतीय फाळणी कायदा' या नावावर उभा आहे, आणि तीन चुकीच्या पर्यायांपैकी सर्वाधिक मोह पाडणारा तोच आहे : 18 जुलै 1947 च्या कायद्याने देशाची फाळणी खरोखर केली, म्हणून कायद्याच्या नावाऐवजी त्याचा परिणाम आठवणाऱ्या उमेदवाराला हे नाव पटण्याजोगे वाटते. पण अशा प्रश्नांचा विषय नावेच असतो, आणि 18 जुलै 1947 रोजी राजसंमती मिळालेल्या कायद्याचे नाव भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा, 1947 हेच आहे. या प्रकारच्या चुकीविषयी जाणीवपूर्वक दक्ष राहावे, कारण भारतीय घटनात्मक इतिहासात लोकप्रिय वर्णन व कायदेशीर नाव वेगवेगळे असलेले कायदे भरपूर आहेत : रौलट कायदा म्हणजे अनार्किकल अँड रिव्होल्युशनरी क्राइम्स ॲक्ट, 1919; कंपनीकडून राजाकडे सत्ता गेली म्हणून लोक ज्याचा उल्लेख करतात तो भारत सरकार कायदा, 1858; आणि 3 जून 1947 ची माउंटबॅटन योजना ही योजना असून कायदा नाही, जिला सहा आठवड्यांनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्याने वैधानिक रूप दिले.
1947 मधील सत्तांतर काही मोजक्या दस्तऐवजांच्या साखळीतून पार पडले आणि ती साखळी क्रमाने सांगता आली पाहिजे. 1946 च्या कॅबिनेट मिशनने त्रिस्तरीय रचनेच्या अखंड भारताची योजना मांडली आणि संविधान सभेची तरतूद केली; ती सभा 9 डिसेंबर 1946 रोजी प्रथम भरली. ती योजना कोसळल्यावर लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी 3 जून 1947 रोजी फाळणीची योजना जाहीर केली, जी काँग्रेस, मुस्लिम लीग व शीख नेतृत्वाने स्वीकारली. त्यानंतर वेस्टमिन्स्टरच्या पार्लमेंटने भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा, 1947 संमत केला : कॉमन्सचे मतदान 15 जुलै, लॉर्ड्सची संमती 16 जुलै आणि राजसंमती 18 जुलै 1947. या कायद्याने 15 ऑगस्ट 1947 पासून दोन अधिराज्ये निर्माण केली, बंगाल व पंजाबची फाळणी केली, वायव्य सरहद्द प्रांत व सिल्हेट यांचा निर्णय सार्वमतावर सोपवला, प्रत्येक अधिराज्याला गव्हर्नर जनरल व पूर्ण कायदेकारी अधिकार असलेली संविधान सभा दिली, संस्थानांवरील ब्रिटिश वर्चस्व संपवले आणि 'भारताचा सम्राट' ही उपाधी रद्द केली. सर सिरिल रॅडक्लिफ यांच्या सीमा आयोगांनी रेषा आखल्या. प्रत्येक अधिराज्याने स्वतःची राज्यघटना तयार करेपर्यंत कारभार भारत सरकार कायदा, 1935 च्या सुधारित रूपानुसार चालू राहिला. ब्रिटिश नियंत्रणातून मुक्त झालेल्या भारताच्या संविधान सभेने मग आपले काम पूर्ण केले : बी. आर. आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीने तयार केलेला मसुदा फेब्रुवारी 1948 मध्ये प्रसिद्ध झाला, राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारली गेली आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली.
या पेपरातील दोन प्रश्न असामान्य दुहेरी मांडणीत छापले आहेत — आधी एक प्रश्न, मग विधाने नसून नावे असलेल्या चार क्रमांकित नोंदी, आणि मग कोणती विधाने बरोबर आहेत असे विचारणारी शेवटची ओळ — आणि परीक्षेच्या वेळी हे पहिल्यांदा समोर आलेला उमेदवार नेमके काय विचारले आहे हेच शोधण्यात एक मिनिट गमावू शकतो. त्याचे उत्तर असे : शेवटची ओळ हा ठरावीक साचा आहे, चार क्रमांकित नोंदी म्हणजे सुरुवातीच्या प्रश्नाची संभाव्य उत्तरे, आणि क्रमांकित पर्याय त्यांतल्या कोणत्या संयोगांची निवड करता येईल ते सांगतात. हे एकदा लक्षात आले की प्रश्न कायद्याच्या नावाविषयीचा एक साधा प्रश्न उरतो. एमपीएससी सत्तांतरावर भरपूर प्रश्न विचारते आणि ते तारखा व नावांतूनच विचारते, कारण दोन्ही निर्विवाद असतात : माउंटबॅटन योजनेची तारीख, राजसंमतीची तारीख, नियुक्त दिवस, कायद्याचे नाव, सीमा आयुक्ताचे नाव, राज्यघटनेच्या स्वीकृतीची व अंमलबजावणीची तारीख. इथे दिलेल्या चार नावांपैकी तीन नावे पटण्याजोगी वाटणारी पण बनावट आहेत; ही रचना ओळखण्यासारखी आहे — प्रश्नात चार नावे दिली असून त्यांतले फक्त एकच नाव प्रत्यक्षात कायद्यांच्या पुस्तकात सापडणारे असेल, तर प्रश्न घटना समजल्या आहेत का हे नव्हे तर खरी नावे ठाऊक आहेत का हे तपासतो आहे.
- भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा, 1947 हाउस ऑफ कॉमन्सने 15 जुलै 1947 रोजी संमत केला, हाउस ऑफ लॉर्ड्सने दुसऱ्या दिवशी संमती दिली आणि 18 जुलै 1947 रोजी त्याला राजसंमती मिळाली.
- या कायद्याने 3 जून 1947 च्या माउंटबॅटन योजनेला वैधानिक रूप दिले आणि 15 ऑगस्ट 1947 पासून भारत व पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र अधिराज्ये निर्माण करून बंगाल व पंजाब या प्रांतांची फाळणी केली.
- त्याने प्रत्येक अधिराज्यासाठी राजाचा प्रतिनिधी म्हणून गव्हर्नर जनरलचे पद निर्माण केले आणि दोन्ही अधिराज्यांच्या संविधान सभांना संपूर्ण कायदेकारी अधिकार दिले.
- 15 ऑगस्ट 1947 पासून संस्थानांवरील ब्रिटिश सार्वभौमत्व संपुष्टात आणून त्यांना कोणत्याही अधिराज्यात सामील होण्याची मुभा दिली, आणि ब्रिटिश राजाने 'भारताचा सम्राट' ही उपाधी वापरणे थांबवले — ही गोष्ट 22 जून 1948 च्या राजकीय जाहीरनाम्याने पूर्ण झाली.
- नव्या राज्यघटना तयार होईपर्यंत दोन्ही अधिराज्ये व त्यांचे प्रांत भारत सरकार कायदा, 1935 अन्वये चालवले जाणार होते; भारताची स्वतःची राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारली गेली व 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली.
मजकुरापूर्वी मांडणी वाचा. या प्रश्नात आधी एक सवाल, मग खुणा लावलेली चार नावे, मग 'वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?' अशी ओळ, आणि पर्यायांचे शीर्षक मात्र मुळीच नाही — ही रचना या प्रश्नपत्रिकेत दोनदा येते, इथे आणि प्रश्न 100 मध्ये. शेवटची ओळ ठरावीक साचा आहे; ती प्रत्यक्षात एवढेच विचारते की वरच्या सवालाचे उत्तर या चार नावांपैकी कोणते. ही चूक ज्या वर्गातली आहे तो अख्खा वर्ग लक्षात ठेवावा : रौलट कायदा म्हणजे अराजक व क्रांतिकारी गुन्हे कायदा, 1919, आणि माउंटबॅटन योजना ही योजना आहे, कायदा नव्हे.
- कायद्याचे लोकप्रिय वर्णन त्याचे नाव मानणे; 18 जुलै 1947 च्या कायद्याने फाळणी केली असली तरी त्याचे नाव भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा, 1947 आहे
- प्रश्नाच्या शेवटच्या 'कोणते विधान बरोबर आहे' या ओळीमुळे चार नोंदी विधाने आहेत असे मानणे; इथे त्या कायद्यांची नावे असून त्या सुरुवातीच्या प्रश्नाची संभाव्य उत्तरे आहेत
- 'घटनादुरुस्ती कायदा' 1947 शी जोडणे; भारतीय राज्यघटनेची पहिली दुरुस्ती 1951 ची असून जुलै 1947 मध्ये दुरुस्त करण्याजोगी राज्यघटनाच नव्हती
- 18 जुलै 1947 ही तारीख स्वातंत्र्याची तारीख मानणे; ती राजसंमतीची तारीख असून नियुक्त दिवस 15 ऑगस्ट 1947 होता
सत्तांतरावरील प्रश्न एमपीएससी तारीख, कायद्याचे नाव आणि तरतूद अशा तीन बाजूंनी विचारते, आणि तिन्हींची तयारी एका छोट्या कालरेषेने होते : कॅबिनेट मिशन 1946, संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946, माउंटबॅटन योजना 3 जून 1947, राजसंमती 18 जुलै 1947, नियुक्त दिवस 15 ऑगस्ट 1947, राज्यघटनेची स्वीकृती 26 नोव्हेंबर 1949 आणि अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950. दुसरे कौशल्य म्हणजे कायद्याचे खरे नाव व त्याचे लोकप्रिय वर्णन वेगळे ठेवणे, कारण या भागातील बनावट पर्याय बहुधा वर्णनाचेच रूप घेतात. तिसरे म्हणजे प्रश्नाची मांडणी असामान्य असली तरी गोंधळून न जाणे : आधी सुरुवातीचा प्रश्न वाचावा, नोंदी त्याची संभाव्य उत्तरे आहेत असे धरावे, आणि शेवटच्या ओळीला केवळ साचा मानावा. या पेपरात हीच मांडणी प्रश्न 100 मध्येही येते.
या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्याने संस्थानांबाबत काय तरतूद केली ?
- (a)सर्व संस्थाने आपोआप भारतात विलीन झाली
- (b)15 ऑगस्ट 1947 पासून संस्थानांवरील ब्रिटिश सार्वभौमत्व संपुष्टात आले आणि त्यांना भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याची मुभा मिळाली
- (c)संस्थानांचा कारभार 1950 पर्यंत गव्हर्नर जनरलकडे राहिला
- (d)संस्थानांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्यात आली
उत्तर(b) 15 ऑगस्ट 1947 पासून संस्थानांवरील ब्रिटिश सार्वभौमत्व संपुष्टात आले आणि त्यांना भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याची मुभा मिळाली. कायद्याने आपोआप विलीनीकरण केले नाही; प्रत्येक संस्थानाने विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी करावी लागली, आणि हेच काम सरदार पटेल व व्ही. पी. मेनन यांनी 1947-49 दरम्यान पार पाडले.
- सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही
स्वतःची राज्यघटना तयार होईपर्यंत भारताचा कारभार कोणत्या कायद्यानुसार चालणार होता ?
- (a)भारत सरकार कायदा, 1919
- (b)भारत सरकार कायदा, 1935
- (c)भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा, 1947
- (d)भारत परिषद कायदा, 1909
उत्तर(b) भारत सरकार कायदा, 1935. भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्यानेच अशी तरतूद केली की, नव्या राज्यघटना तयार होईपर्यंत दोन्ही अधिराज्ये व त्यांचे प्रांत 1935 च्या कायद्याच्या सुधारित रूपानुसार चालवले जातील. भारतात ही चौकट 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना अंमलात येईपर्यंत टिकली.