MPSC 2022 पूर्व परीक्षा पेपर-१ · प्रश्न 96 / 100

आयोगाने हा प्रश्न रद्द केला. अंतिम उत्तरतालिकेत त्याला कोणताही पर्याय बरोबर म्हणून दिलेला नाही, आणि या कार्डातील कशाचाही अर्थ कोणता पर्याय बरोबर होता असे सुचवणे असा घेऊ नये; रद्द झालेल्या प्रश्नाचा आकडा किंवा उत्तर आम्ही पुन्हा उभे करत नाही. मात्र हा प्रश्न ज्या विषयातून उचलला आहे तो महाराष्ट्राच्या अभ्यासक्रमातील सर्वांत महत्त्वाच्या विषयांपैकी एक असून स्वतंत्रपणे अभ्यासण्यासारखा आहे. छत्रपती शाहू महाराज (26 जून 1874 – 6 मे 1922) यांनी 1894 ते 1922 या काळात कोल्हापूर संस्थानावर राज्य केले. कागलच्या घाटगे या मराठा घराण्यात यशवंतराव घाटगे म्हणून त्यांचा जन्म झाला; निपुत्रिक शिवाजी (चौथे) यांच्या निधनानंतर 17 मार्च 1884 रोजी त्यांना कोल्हापूरच्या राजघराण्यात दत्तक घेण्यात आले, राजकोटच्या राजकुमार कॉलेजमध्ये त्यांचे शिक्षण झाले आणि सर स्टुअर्ट फ्रेजर यांच्याकडून त्यांना प्रशासनाचे प्रशिक्षण मिळाले; 2 एप्रिल 1894 रोजी ते गादीवर आले. शिक्षण हा त्यांच्या कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू होता आणि त्यांनी त्याकडे एकाच वेळी दोन बाजूंनी पाहिले. पहिली बाजू म्हणजे खालच्या जातींतील मुलांना शाळेपासून दूर ठेवणारे अडथळे दूर करणे; त्यासाठी त्यांनी कोल्हापुरात विशिष्ट जाती व समाजांच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे बांधली, जेणेकरून खेड्यांतील मुलांना शिकत असताना राहण्याची सोय मिळावी, आणि संस्थानातील शाळा सर्वांना खुल्या केल्या. दुसरी बाजू म्हणजे शिक्षण ही संधी नव्हे तर कर्तव्य ठरवणे : 1917 मध्ये त्यांच्या सरकारने संपूर्ण संस्थानात प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे केले — म्हणजे शिक्षणाचा खर्च काढून टाकतानाच पालकांवर एक जबाबदारीही टाकली, जिच्या मागे संस्थानाच्या सत्तेचा आधार होता. अशा प्रकारचा कायदा करणाऱ्या भारतातील सर्वांत आरंभीच्या संस्थानांपैकी कोल्हापूर एक होते, आणि ब्रिटिश भारताला तुलनात्मक असे काही करता येण्याच्या कित्येक वर्षे आधी. शिक्षण हा त्यांच्या याहून खूप मोठ्या सुधारणा कार्यक्रमाचा एक धागा होता. 26 जुलै 1902 च्या आरक्षणाच्या हुकुमाने संस्थानाच्या सेवेतील निम्म्या जागा मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवल्या — भारतात कुठेही झालेल्या सकारात्मक भेदभावाच्या सर्वांत आरंभीच्या उपायांपैकी हा एक. त्या काळातील सामाजिक प्रश्नांवर कायदेही झाले — 1 जानेवारी 1917 रोजी विधवाविवाहाला परवानगी, 12 जुलै 1919 रोजी आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह कायदेशीर, आणि 11 नोव्हेंबर 1920 रोजी देवदासी प्रथेवर बंदी. त्यांनी सहकारी संस्था उभारल्या, 1906 मध्ये शाहू छत्रपती स्पिनिंग अँड वीव्हिंग मिल सुरू केली, आणि 1907 मध्ये भोगावती नदीवर राधानगरी धरणाचे काम सुरू केले, जे त्यांच्या निधनानंतर 1935 मध्ये पूर्ण झाले आणि ज्याने सुमारे पंधरा हजार हेक्टर जमिनीला पाणी दिले. आपल्या कुटुंबासाठी वैदिक विधी करण्यास पुरोहितांनी दिलेल्या नकारावरून 1899 पासून त्यांनी वेदोक्त प्रकरण लढवले आणि त्यातूनच कर्मकांडाच्या उतरंडीच्या दाव्यांविरुद्धची त्यांची आयुष्यभराची भूमिका घडली. 1917 ते 1921 या काळात त्यांच्या व बी. आर. आंबेडकर यांच्या अनेक भेटी झाल्या, 21 व 22 मार्च 1920 रोजी झालेल्या बहिष्कृत वर्गाच्या परिषदेचे अध्यक्षपद त्यांनी आंबेडकरांना दिले, आणि त्यांच्या 'मूकनायक' या वृत्तपत्रासाठी पैसा दिला. 10 जून 1903 रोजी केंब्रिज विद्यापीठाने त्यांना सन्माननीय एलएल.डी. दिली, आणि ज्या 'राजर्षी' उपाधीने ते सर्वत्र ओळखले जातात ती कानपूरच्या कुर्मी समाजाने त्यांना दिली. वाचनाच्या दृष्टीने या प्रश्नाची एक नोंद स्वतंत्रपणे घ्यावी : त्यात 'नाही' हा शब्द आला असला तरी हा नकारार्थी प्रश्न नाही. तो नकार प्रश्नात वर्णन केलेल्या परिस्थितीचा — मुलांना शाळेत न पाठवणारे पालक — आहे, उमेदवाराला दिलेल्या सूचनेचा नव्हे.

सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण हा वसाहतकालीन भारतातील अपुऱ्या राहिलेल्या मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक, आणि त्यावर ब्रिटिश भारतापेक्षा संस्थानेच आधी पुढे सरकली. गोपाळ कृष्ण गोखले यांचे सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचे विधेयक 1911 मध्ये इंपिरियल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलमध्ये फेटाळले गेले, आणि मग स्वतःपुरता कायदा करण्याचे काम प्रत्येक संस्थानावर उरले; सयाजीराव गायकवाड (तिसरे) यांचे बडोदा आणि शाहू महाराजांचे कोल्हापूर ही दोन उदाहरणे नेहमी दिली जातात. कोल्हापुरात 1917 मध्ये प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे झाले. या उपायाचे महत्त्व पहिल्या शब्दापेक्षा दुसऱ्या शब्दात आहे. शिक्षण मोफत केल्याने शुल्क जाते, पण शेतात काम असलेल्या किंवा गुरे राखायची असलेल्या गरीब कुटुंबाचे मूल शाळेत पाठवल्याने त्याचे श्रम बुडतात; आणि जातिव्यवस्थेत आणखी एक अडथळा असतो — शाळा त्या मुलाला प्रवेश देईलच असे नाही, आणि दिला तरी तिथे ते सुरक्षित असेलच असे नाही. पहिल्या अडचणीवर संस्थानाचे उत्तर सक्ती हे होते, आणि दुसऱ्या अडचणीवर शाहूंची वसतिगृहे, ज्यांनी विशिष्ट जाती व समाजांच्या विद्यार्थ्यांना राजधानीत राहण्याची सोय दिली. याभोवती त्यांच्या कार्यक्रमाचा उर्वरित भाग उभा होता — 1902 चा आरक्षणाचा हुकूम, विवाह व देवदासीविषयक कायदे, सहकारी संस्था, राधानगरी धरण — आणि या सर्वांमागे 1899 च्या वेदोक्त वादातून घडलेली एकच सुसंगत भूमिका होती : कोणी शिकावे, कोणी सेवा करावी आणि कोणी राज्य करावे हे ठरवण्याचा अधिकार कर्मकांडाच्या उतरंडीला नाही.

शाहू महाराजांविषयी एमपीएससीच्या प्रत्येक पेपरात कोणत्या ना कोणत्या रूपात प्रश्न येतो, आणि तो बहुधा त्यांच्या कारकिर्दीतील तारीखबद्ध उपायांवर बांधलेला असतो : 1902 चा आरक्षणाचा हुकूम, 1917 चे मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण आणि विधवाविवाहाची परवानगी, 1919 चा आंतरजातीय विवाहाचा कायदा, 1920 ची देवदासी प्रथेवरील बंदी. ही वर्षे नेमकी लक्षात ठेवावीत, कारण आयोग उपायावर जितके प्रश्न बांधते तितकेच वर्षावरही बांधते. वाचनाच्या दृष्टीने या प्रश्नाची आणखी एक नोंद महत्त्वाची आहे. त्यात 'नाही' हा शब्द आहे, तरीही तो नकारार्थी प्रश्न नाही : नकार प्रश्नात वर्णन केलेल्या परिस्थितीचा — मुलांना शाळेत न पाठवणारे पालक — आहे, उमेदवाराला दिलेल्या सूचनेचा नव्हे, कारण विचारले आहे ते फक्त एक आकडा. या पेपरात खरोखर नकारार्थी किंवा वगळण्याची सूचना देणारे पाच प्रश्न आहेत, आणि त्या पाचही प्रश्नांत नकार दाखवणारा शब्द मराठी व इंग्रजी दोन्ही स्तंभांत ठळक अक्षरांत छापलेला आहे. यातून घेण्यासारखी सवय अशी : कोणताही पर्याय तपासण्याआधी प्रश्न नेमके काय मागतो आहे हे एका शब्दात ठरवावे, आणि वाक्यात कुठेतरी नकारार्थी शब्द दिसला म्हणून प्रतिक्रिया देऊ नये.

• छत्रपती शाहू महाराज यांचे आयुष्य 26 जून 1874 ते 6 मे 1922 आणि त्यांची कारकीर्द 2 एप्रिल 1894 पासून कोल्हापूर संस्थानावर; कागलच्या घाटगे घराण्यात यशवंतराव म्हणून जन्म, 17 मार्च 1884 रोजी राजघराण्यात दत्तक आणि राजकोटच्या राजकुमार कॉलेजमध्ये शिक्षण.
• 1917 मध्ये त्यांच्या सरकारने कोल्हापूर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले — त्या वेळी ब्रिटिश भारतात असा कायदा नव्हता — आणि खेड्यांतील विद्यार्थ्यांना राजधानीत शिकता यावे म्हणून विशिष्ट जाती व समाजांसाठी कोल्हापुरात वसतिगृहे बांधली.
• 26 जुलै 1902 च्या आरक्षणाच्या हुकुमाने संस्थानाच्या सेवेतील व शिक्षणातील पन्नास टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवल्या; भारतातील सकारात्मक भेदभावाच्या सर्वांत आरंभीच्या उपायांपैकी हा एक आहे.
• त्यांच्या सामाजिक कायद्यांत 1 जानेवारी 1917 रोजी विधवाविवाहाची परवानगी, 12 जुलै 1919 रोजी आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहाला कायदेशीर मान्यता आणि 11 नोव्हेंबर 1920 रोजी देवदासी प्रथेवरील बंदी यांचा समावेश होतो.
• 1917 ते 1921 या काळात त्यांच्या बी. आर. आंबेडकर यांच्याशी अनेक भेटी झाल्या, 21 व 22 मार्च 1920 रोजीच्या बहिष्कृत वर्गाच्या परिषदेचे अध्यक्षपद त्यांनी आंबेडकरांना दिले आणि 'मूकनायक' या वृत्तपत्रासाठी पैसा दिला; 10 जून 1903 रोजी केंब्रिज विद्यापीठाने त्यांना सन्माननीय एलएल.डी. दिली आणि 'राजर्षी' ही उपाधी कानपूरच्या कुर्मी समाजाने त्यांना दिली.

• वाक्यात 'नाही' हा शब्द आला म्हणून प्रश्न नकारार्थी मानणे; नकार वर्णन केलेल्या परिस्थितीचा असू शकतो, प्रश्नाच्या सूचनेचा नव्हे
• शाहू महाराजांच्या उपायांची वर्षे एकमेकांत मिसळणे, विशेषतः 1902 चा आरक्षणाचा हुकूम आणि 1917 चे शिक्षण व विवाहविषयक उपाय
• या काळातील सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचे श्रेय ब्रिटिश भारताला देणे; कोल्हापूर व बडोदा या संस्थानांनीच आधी कायदा केला
• शाहूंची वसतिगृहे म्हणजे सामान्य शाळा असे समजणे; ती राहण्याची सोय होती, जिच्यामुळे बहिष्कृत समाजांतील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे मुळात शक्य झाले

शाहू महाराज एमपीएससीच्या पेपरांत इतर जवळजवळ कोणत्याही एका व्यक्तीपेक्षा अधिक वेळा येतात, आणि प्रश्न तारखा, संस्था व नातेसंबंध यांवर बांधलेले असतात. तारीखबद्ध उपाय हे सर्वांत नेहमीचे रूप — आरक्षणाचा हुकूम कोणत्या वर्षी, शिक्षण कोणत्या वर्षी सक्तीचे झाले, 1920 मध्ये कोणत्या प्रथेवर बंदी आली — आणि दुसरे नेहमीचे रूप म्हणजे इतर व्यक्तींशी असलेला त्यांचा संबंध, विशेषतः आंबेडकर, सत्यशोधक समाज व ब्राह्मणेतर चळवळ. त्यांच्या कारकिर्दीतील संस्थांवरही प्रश्न अपेक्षित धरावेत — 1906 ची गिरणी, सहकारी संस्था व राधानगरी धरण — तसेच वेदोक्त प्रकरणावर, कारण त्यांचे राजकारण समजावून सांगण्यासाठी तोच प्रसंग सर्वाधिक वापरला जातो. सर्वांत कार्यक्षम तयारी म्हणजे 1894 ते 1922 या कारकिर्दीची एकच तारीखबद्ध कालरेषा, जी आयोग या विषयातून बांधू शकणाऱ्या जवळजवळ प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देते.

या प्रश्नाशी थेट संबंधित मागील PYQ आढळला नाही.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  शाहू महाराजांनी 26 जुलै 1902 रोजी काढलेल्या आरक्षणाच्या हुकुमाने काय तरतूद केली ?

  • (a)संस्थानाच्या विधिमंडळातील पंचवीस टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी
  • (b)संस्थानाच्या सेवेतील व शिक्षणातील पन्नास टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी
  • (c)मागासवर्गीय शेतकऱ्यांचा जमीनमहसूल रद्द
  • (d)मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना संस्थानाच्या रेल्वेतून मोफत प्रवास

  उत्तर(b) संस्थानाच्या सेवेतील व शिक्षणातील पन्नास टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी. 26 जुलै 1902 चा हा हुकूम भारतात कुठेही झालेल्या सकारात्मक भेदभावाच्या सर्वांत आरंभीच्या उपायांपैकी असून ब्रिटिश भारतातील तशा तरतुदींच्या दशके आधीचा आहे. कोल्हापुरातील शाहूंच्या उर्वरित कार्यक्रमासोबतच तो वाचावा — 1917 पासूनचे मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, विशिष्ट समाजांच्या विद्यार्थ्यांसाठीची वसतिगृहे, आणि विधवाविवाह व आंतरजातीय विवाहाला परवानगी देणारे कायदे.

• सराव प्रश्न — प्रत्यक्ष विचारलेला प्रश्न नाही

  शाहू महाराजांच्या कारकिर्दीशी संबंधित खालीलपैकी कोणती जोडी बरोबर जुळते ?

  • (a)देवदासी प्रथेवर बंदी — 1902
  • (b)आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहाला कायदेशीर मान्यता — 12 जुलै 1919
  • (c)शाहू छत्रपती स्पिनिंग अँड वीव्हिंग मिलची स्थापना — 1935
  • (d)राधानगरी धरणाची पूर्तता — 1907

  उत्तर(b) आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहाला कायदेशीर मान्यता — 12 जुलै 1919. देवदासी प्रथेवरील बंदी 11 नोव्हेंबर 1920 ची, गिरणीची स्थापना 1906 ची, आणि भोगावतीवरील राधानगरी धरणाचे काम 1907 मध्ये सुरू होऊन शाहूंच्या निधनानंतर 1935 मध्ये पूर्ण झाले व त्यातून सुमारे पंधरा हजार हेक्टरला पाणी मिळाले. या कारकिर्दीवरील प्रश्नांचे चलन तारखाच आहे, आणि त्या सुट्या तथ्यांऐवजी एकाच कालरेषेवर पाठ करणे उपयुक्त ठरते.